-वसन्तराज कुँवर
आजभोलि सुडान काण्डमा संलग्न मेरो भाषामा निलुफुले नाम दिएका कृष्ण सिटौला, उमेश मैनाली र ओमविक्रम राणाले आफ्नो अपराध लुकाउन दुस्प्रचार गरिरहेका छन् । त्यस काण्डमा उनीहरूको बद्नियत थियो भन्ने कुरा निम्नलिखित आधारहरूमा भन्न सकिन्छ ।
(१) यो खरिदको सम्झौता गर्दा नै बद्नियतपूर्वक गरिएको छ ः
जब सुडानमा प्रहरी पठाउनुपर्ने भयो र प्रहरीका लागि आवश्यक हतियार र साधन पनि यहीँबाट खरिद गरी पठाउन पाइने भयो त्यसपछि सिटौला एण्ड फुले कम्पनीहरूले सरकारी बजेटबाट सामान नकिनी कल्याण कोषको रकम चलाई ठूलो कमिशन खाने योजना गरे । बेलायतका एक कम्पनीको नेपाली प्रतिनिधि शम्भु भारतीलाई अगाडि सारी हातहतियार विषयका विशेषज्ञ तथा सेनासँग सम्पर्कै नगरी ठूलो रकम कमिशन खाई चेकोस्लोभाकियाबाट थोत्रा सामान सुडान सामान पठाउने निलुफुलेहरूको योजना भयो ।
-२) गलत ढङ्गले सम्झौता गरियो ः
यो ठेक्का दिँदा नेपाल प्रहरीलाई डार्फमा काम गर्दा के-कस्ता सामान आवश्यक छ भन्ने हेरिनुभन्दा पनि कसरी बढी कमिशन खाने भन्ने मात्र सबैको धुन भयो । त्यसले हतारहतारमा सम्झौता गर्दा फुले समूहहरूले निम्न लापरबाही गरे ।
-क) कमिशनको धुनमा निलु समूहले सुडानमा कस्तो एपीसी चाहिन्छ भन्ने अध्ययन नै नगरी थोत्रो त्यसमा पनि आठ पाङ्ग्रे दोस्रो विश्वयुद्धमा चलेका खालका सामान किन्ने निर्णय गरे किनकि नयाँमा भन्दा थोत्रोमा बढी कमिशन थियो । त्यसैले अहिले त्यो एपीसी थन्कियो ।
-ख) खरिद गर्ने सामान केवल फोटो हेरेर र पत्रकै भरमा अर्डर गरियो । कोही निरीक्षण गर्न गएनन् ।
-ग) जतिबेला ट्याङ्कहरू खरिद गर्ने निर्णय भयो त्यतिबेला चुनाव र विभिन्न कारणले कतै मन्त्री वा प्रहरीप्रमुख परिवर्तन हुन सक्छ कि भन्ने अवस्था पनि थियो । त्यसैले छिटोभन्दा छिटो रकम कुम्लाइहाल्ने रणनीतिअर्न्तर्गत सामान नै नहेरी, स्थलगत भ्रमण नै नगरी ४० प्रतिशत भुक्तानी ठेकेदारलाई दिने व्यवस्था मिलाइयो ।
-३) हतारमा सम्झौता गरियो ः
हतारहतार झल्लो सामान ल्याउने त सम्झौता भयो तर धेरै रकम कमिशनमै बाँड्नुपरेका कारणे बिचरा ठेकेदारलाई काम गर्न कठिन पर्‍यो । उनले पनि कमिशन बाँडेर आफूले पनि केही बचाउनुपर्ने अवस्था थियो । अतः ठेकेदारको हकमा फुले समूहले निम्न राहत दिलाइदिए । यो राहत तीनपटकसम्म पूर्वसम्झौतामा परिवर्तन गरेर फुलेहरूले ठेकेदारलाई सहयोग गरिदिए ।
-क) ठेकेदारलाई एपीसीहरू सुडानको नेपालको मिसन कार्यालयसम्म पुर्‍याउनुपर्नेमा अब बन्दरगाहसम्म मात्र पुर्‍याए पुग्ने भयो ।
-ख) ठेकेदारले देखे कि राजनीतिक अवस्था हेर्दा आईजीपी र मन्त्री पनि परिवर्तन हुन सक्छन् । त्यतिबेला नयाँ आउनेले पनि कमिशन माग्न सक्छन् । अतः उन्ले त्यसबाट बच्न थप केही सुविधा मागे जसअनुसार निलुफुलेहरूले प्रहरी कार्यालयको स्वीकृतिबिना नै हिमालय बैंकले २८ जुलाई २००८ देखि २८ जुुलाई २००९ -२०६६/४/१३) सम्ममा ४ किस्तामा अनिवार्य रूपले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाइदिए । यही बाध्यात्मक व्यवस्थालाई बुक फोर्स लोन भनिँदो रहेछ ।
-ग) अब ठेकेदारले त्यो रकम हिमालय बैंकबाट त पाउँथे तर उनलाई शङ्का भयो यदि प्रहरी कल्याण कोषमा नै पैसै भएन भने के गर्ने – यो ठेकेदारको चिन्ता हटाउन निलुफुलेहरूले जुन १२, २००८ मा अर्को सम्झौता गरी प्रहरीको खातामा पैसै नभए पनि ठेकेदारलाई बैंकले भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाए । यस्तो अवस्थामा प्रहरीले १५ प्रतिशत ब्याज पनि तिर्ने व्यवस्था भयो ।
-४) प्रश्न उठाउन सक्ने प्रहरीहरू हटाइए ः
यो ऐतिहासिक धाँधलीको साक्षी त्यसबेलाका उच्च प्रहरी अधिकृतहरू हुन सक्थे । अतः पछिसम्म यो काण्डको खोजबिन नहोस् भनेर सम्बन्धित खतरालाई टार्न एआईजीपी राजेन्द्रबहादुर सिंह, कृष्ण बस्नेत, रूपसागर मोक्तान, वसन्त कुँवर आदिलाई विभिन्न बहानामा अवकाश दिलाइयो । मोक्तान र बस्नेतलाई त प्रहरी प्रधान कार्यालयमा छिर्नसमेत नपाउने गरी गृहमा राख्ने व्यवस्था मिलाइयो ।
-५) पछिकाले रकम रोक्न नसक्ने बनाइयो ः
जब चेकोस्लोभाकियाबाट सामान सुडानको बन्दरगाहमा पुग्यो त्यसलाई यूएनले काम नलाग्ने भनेर रिजेक्ट गरिदियो । त्यो बन्दरगाहमा महिनौँ थन्कियो । बैंकले प्रहरीलाई नसोधी नै रकम दिन सक्ने पूर्वसम्झौता भएपछि खुरुखुरु निलुफुले समूहले दिएको क्यालेन्डरअनुसार ठेकेदारले रकम पाउँदै गए । यो कुरा पछिका प्रहरी प्रमुखहरूले खासै थाहा पनि पाएनन् । यसरी खुराफात ढङ्गले निलुफुलेहरूले पछि आउने गृहमन्त्री र आईजीपीले पनि रकम रोक्न नसक्ने अवस्था बनाएका थिए ।
-६) वारेन्टी एक वर्षको मात्र बनाइयो ः
सम्झौतामा ठेकेदारले एक वर्षसम्म मात्र सामानको वारेन्टी लिनुपर्ने गरी सम्झौता गरियो । एक वर्ष त एपीसी समुद्र हुँदै सुडानको बन्दरगाहमै थन्कियो । यसरी थन्किँदा फुले समूहलाई वास्तै भएन किनकि उनीहरू एक वर्ष कर्टाई किन अहिलेका प्रहरीप्रमुखहरूले निरीक्षण गरेनन् – भनेर खोचे थाप्न बसेका थिए । यदि उनीहरू साँच्चिकै चिन्तित भएका भए नयाँ आउने आईजीपीहरूलाई त्यो सामानको वारेन्टी एक वर्ष मात्रै भएको कुरा बताउँथे र निरीक्षण गर्न झकझकाउन सक्थे तर तिनले समय कर्टाई, कमिशनबाट विल्डिङ बनाई अरूको टाउकोमा दोष थुपार्ने दिन कुरिरहे । यो सुनियोजित दुरासय थियो ।
-७) पछिकालाई भ्रममा राखियो ः
अहिले निलुफुले समूहहरू आफूपछि आएका आईजीपीहरूले बन्दरगाहको सामान निरीक्षण नगरिदिएको गुनासो गर्दै छन् । वास्तवमा यो निरीक्षण त सामान खरिद गर्ने बेलामै चेकोस्लोभाकिया पुगी ओमविक्रम राणा आफैंले गर्नुपथ्र्यो । सामान बेच्ने देशमा कोही पठाइएन, समुद्रमा निरीक्षण गर्न जाने कुरा भएन, बन्दरगाहमा थन्क्याइएको काइते कारण कसैलाई थाहा भएन र जब यूएनले इन्सपेक्सन गरी खबर गर्‍यो तब मात्र पछिका आईजीपीहरूले थाहा पाए । यस कुरामा निलुफुले समूहले अरू आईजीपीहरूलाई दोष लाउनु भनेको हरुवा गोरुको छेरुवा दाउ भनेजस्तो मात्र हो ।
-८) पछिसम्म हामी नै शक्तिमा हुने छाँै भन्ने ठानी सम्झौता गरियो ः
वास्तवमा जतिबेला यो सम्झौता गरियो त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइराला, शक्तिमा सुजाता कोइराला, गृहमन्त्रीमा कृष्णप्रसाद सिटौला, सचिवमा उमेश मैनाली र तिनका कठपुतली प्रहरीप्रमुखमा ओमविक्रम राणा थिए । उनीहरू सबै यो काण्डमा संलग्न थिए र कसैलाई पनि चुनाव हारिन्छ, मन्त्रीबाट गइन्छ वा यो पदबाट हट्नुपर्छ भन्ने विश्वास थिएन । अतः उनीहरूले ढुक्कसँग फोर्सबुक लोन क्रेडिट दिएर भविष्यको समेत जिम्मेवारी लिए । हामीहरू शक्तिबाट जान्छौँ र नयाँ गृहमन्त्री र आईजीपी आउँछन् भन्ने तिनको कल्पनै थिएन । चुनावमा काङ्गे्रस सानो पार्टी भएपछि मात्र अहिले यो कुरो उजागर भयो नत्र भने भित्रभित्रै हराउँथ्यो । नयाँ आईजीपी र गृहमन्त्री यो काण्डमा मिलेको भए उनीहरूले सुडान घोटालालाई जनसमक्ष ल्याउने होइन दबाउन खोज्थे । आज उनीहरूले दबाउन नखोजी बाहिर निकालेकाले मात्र यो काण्ड उजागर भएको हो ।
-९) सोझा अफिसरहरूलाई बलिमा चढाइयो ः
यस काण्डका नाइके सिटौला, उपनाइके मैनाली र महामन्त्री ओमविक्रम राणा सबै कानुन्ची छन् त्यसैले तिनले आफू कसरी जोगिने भन्ने कुरामा त्यसैबखत बहुतै विचार पुर्‍याएका थिए । प्रहरीको कल्याण कोष चलाउँदा अख्तियार लाग्दैन भन्ने तिनको अनुमान थियो त्यसैले कल्याण कोष चलाउने समितिमा सोझा, लाटा, आफूले भनेको कुरा खुरुखुरु मान्ने अफिसरहरूलाई ओमविक्रमले नजिक ल्याए, तिनीहरूबाट ४२ करोड खर्च गर्ने निर्णय गराए, ठूलो धनराशि आफू र आफ्नो गु्रपले लिए । उनले दीपक थाङ्देनजस्ता सोझ अधिकृतलाई थाङ्नामा सुताई काखमा राखेर घाँटी रेटे । तत्कालीन एआईजी रवि श्रेष्ठजस्ता चतुरहरूले भने अर्को विभागमा बसेर कागजमा देखा नै नपरी सबै काम तमाम गरे । बिचरा श्यामसिंह थापा, दीपक श्रेष्ठहरू कति नराम्रोसँग निलुफुलेहरूको चालमा परे ।
-१०) दोष अरूलाई लाउने रणनीति बन्यो ः
पछि आउने आईजीपीहरूमा हिमालय बैंकमार्फत दिएको फोर्सबुक लोन रोक्ने अवस्था भएन । उनीहरूले फुले समूहहरूले विगतमा यति ठूलो अपराध गरेका होलान् भन्ने विश्वास पनि गर्न सकेनन् । आफूभन्दा अघिको प्रमुखले गरेका सबै काममा अविश्वास गरेर पनि हुन्थेन । त्यो विश्वास यूएनले सामान निरीक्षण गरेपछि मात्र उनीहरूलाई टुट्न गयो । यद्यपि नयाँ प्रहरीप्रमुखहरूले आफूले सही गरेर कुनै रकम दिएका छैनन् तर पनि फुले समूहले क्या मज्जासँग रमेश चन्द र हेम गुरुङलाई दोष लगाइरहेछन् । यसरी दोष लगाएर आफू पन्छिने निलुफुलेहरूको आन्तरिक रणनीति हो । अन्तर्वार्तामा बोल्दा ओमविक्रम वा उमेश मैनालीले बुकफोर्स लोन दिएका कुरा कहिल्यै गर्दैनन् । साँच्चिकै बाठा बन्न खोजेका छन् निलुफुलेहरू ।
-११) अख्तियार भ्रमित नहोस् ः
अहिले निलुफुलेहरू अख्तियारलाई भ्रमित पार्न र उसको कारबाहीलाई आफूतिरभन्दा अन्यत्र र्डाईभर्ट गर्न प्रयासरत छन् त्यसैले उनीहरूले सुनियोजित ढङ्गले सुडान काण्डमा आफूपछिका आईजीपीहरू र गृहमन्त्रीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्दै छन् । यो रणनीति पुरानो शिक्षाको दन्त्यकथा पुस्तकमा भएको कालो र्सपको कथामा आधारित छ । त्यस कथामा भनिएको थियो कि एउटा कालो र्सप कुनै रूखको टोड्कामा बसी त्यस टोड्कामा कागले पारेको फुल सधैं खाइदिन्थ्यो । दुःखित कागले र्सपलाई मार्न सक्थेन, अतः अरूबाटै र्सप मार्ने रणनीति बनायो । रणनीतिअर्न्तर्गत त्यो कागले नुहाइरहेकी युवराज्ञीको सुनको सिक्री चुच्चाले च्यापी र्सपको टोड्कामा हालिदियो । सैनिकहरू सिक्री लिन टोड्कामा जाँदा र्सप देखे र त्यसलाई मारे । कागको वासस्थान र अण्डाहरू सुरक्षित भए ।
अहिले निलुफुले समूहहरूले पनि यही कथाबाट ज्ञान लिएर आफ्नो अण्डारूपी कमिशन जोगाउन आईजीपी रमेश चन्द र हेम गुरुङको टोड्कामा अख्तियारका सिपाही पठाउन खोज्दै छन् । हामीलाई डर लागिरहेछ कतै अख्तियारले फुलेहरूको अण्डा खोज्नतिर नलागी उनीहरूको षड्यन्त्र सफल पार्न पछिका प्रहरीप्रमुख वा मन्त्रीहरूको टोड्को खोज्दै समय र शक्ति सिध्याउने त होइन –
अन्तमा अख्तियारले बुझ्नुपर्छ कि सफेदपोष अपराधमा सीधै भौतिक प्रमाण पाइँदैन तर वस्तुगत प्रमाणहरू अवस्थाहरूलाई अध्ययन गरेर देख्न सकिन्छ । यस काण्डमा एकछिन सोचौँ त फुले समूहहरूले नयाँ एपीसी नकिनी किन थोत्रो एपीसी किने होलान् – ठेकेदारलाई मद्दत पुग्नेगरी बारबार किन सम्झौता परिवर्तन गरे होलान् – किन फोर्सबुक लोन दिने व्यवस्था मिलाए होलान् – किन सामान खरिद गर्दा निरीक्षण गर्न चेकोस्लोभाकिया गएनन् होलान् – किन सेनासँग सर्म्पर्क नगरी सामान किने होलान् – किन बजेटबाट खर्च नगरी कल्याण कोषको पैसा चलाए होलान् – त्यो पैसा चलाउँदा किन कल्याण कोषको साधारणसभा बोलाई छलफल नगरेका होलान् – किन ठेकदारसँग एक वर्षको मात्रै वारेन्टी गरे होलान् – किन सामान नै नपुग्दा पाँच करोडको स्पेयर पार्टपर्ुजा पठाए होलान् – किन सामान पोर्टमा थन्किँदा पनि फुले समूहले हालका आईजीपीहरूलाई झकझकाउने नगरेका होलान् – किन त्यसबखत राजेन्द्रबहादुर सिंह, वसन्त कुँवरहरूलाई जबर्जस्ती हटाइएको होला – किन त्यस बखत कृष्ण बस्नेत र रूपसागर मोक्तानजस्ता अधिकृतहरूलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयको विभागमा नराखी गृहमा हाजिर गराइएको होला – यिनै प्रश्नको जवाफमा निलुफुलेहरूको अपराधको प्रमाण अगाडि आउनेछ । अख्तियारले पत्ता लगाओस् या नलगाओस् तर नेपाली समाजमा निलुफुलेहरू नाङ्गिइसकेका छन् । यद्यपि रहस्यमय छन् निलुफुलेका सुडान योजनाहरू तर रहस्य सधैं रहस्य हुने छैनन् । हिन्दीमा एउटा कहाबत छ ‘कित्ने दिन छुपोगे बैगन पत्तों की आड में, एक दिन बिक जाओगे खुले बजार में’ पात पछाडि लुकेको भन्टा पात सुकेपछि लुक्न नसकेझैं सिटौला, मैनाली र राणा पनि धेरै बेर लुक्न सक्ने छैनन् । अहिले सिटौला, मैनाली र राणा भन्टाको पातपछाडि लुकिरहेका छन् जो धेरै दिन छोपिने छैनन् ! ‘कित्ने दिन छुपोगे बैगन पत्तौं की आड में एक दिन बिक जाओगे खुले बजार में’ !!!