हुँदैन भन्दाभन्दै हुने–नहुने धेरै कुरा हुँदै आएको नेपाल सङ्घीय प्रणालीको अभ्यास गर्न जुर्मुराएको छ । अत्यन्त सकसका साथ सरकारले प्रदेशका अस्थायी केन्द्रहरू तोकेपछि हतार–हतार प्रदेश सदस्यहरूले शपथ लिएका छन् । एकातिर प्रदेश–राजधानीको विवाद भुसको आगो बनेर रहेको अवस्था छ, अर्कोतिर दलविशेषको एक तहका नेताबीच मुख्यमन्त्री बन्ने होड शुरु भएको छ । यसैक्रममा राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको चटारो थपिएको छ । दुनियाँसामु ‘सांसद’ बनेर उभिने अभीष्ट पालेकाहरू राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवार छानिन उक्सिएका छन्, उकुसमुकुसमै परेका छन् ती । यसमा पनि दलीय नेतृत्व र कैयन आकाङ्क्षीबीच मोलाहिजा भएको चर्चा चल्दै छ । यी सब अब स्वाभाविक प्रक्रियाजस्तै हुन पुगेका छन् ।

यो पनि स्वाभाविक नै छ कि केन्द्रका दुई र प्रदेशका सात गरी नौवटा संसद् सञ्चालनका लागि अब देशले सालिन्दा अर्बौं व्ययभार व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । हिजो ६०१ सदस्यीय व्यवस्थापिका–संसद् सञ्चालनमा हुँदै आएको एक अर्ब चालीस करोड खर्चका कारण अत्यासमा परेको मुलुक अब संसद् सञ्चालनार्थ मात्रै लगभग साढे चार अर्ब सालिन्दा खर्च व्यहोर्न बाध्य हुनुपर्ने बिन्दुबाट अघि बढ्न खोज्दै छ । विज्ञजनका अनुसार साढे चार अर्बको अनुमान त केवल तलब–भत्ता तथा चालू सञ्चालन खर्च मात्रै हो, यीबाहेक आइपर्ने प्रत्यक्ष–परोक्ष अरू विविध खर्चका शीर्षक त ओझेलमै छन् । प्रादेशिक प्रणालीको अभ्यासले गति लिएपछि मात्र खर्चका भ्वाङहरू दर्शिंदै जानेछन् । नमरी स्वर्ग देखिँदैन भन्ने त उखान नै छ !

व्ययभारको त्रासमा परेर तत्काल सङ्घीयताबाट फर्कने सुविधा राज्यलाई किमार्थ छैन । र, समस्या आर्थिक मात्रै पनि होइन । नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि सङ्घीयता आवश्यक थियो या थिएन भन्ने सवालमा थुप्रै विचार–मन्थन र तर्क–वितर्क चलिसकेका छन्, चलिरहेकै छन् र अझै चलिरहलान् । राजनीतिक नेतृत्वमा रहेका खास–खास नेताहरूले दाबी गरेझैँ सङ्घीयता सुनैसुन फलाउने सुखैसुखको बाटो त किमार्थ होइन, सङ्घीयताको विपक्षमा तर्क गर्नेहरूको दाबीजस्तै दुःखैदुःख, फुट, कलह, विभाजन र विसर्जनकै मार्ग पनि यो हो कि होइन– प्रस्टिसकेको छैन । परिणति जे भए पनि पथ रोजिसकेकाले प्रत्येक नेपाली अब परिणाम भोग्न तयार हुनैपर्छ । हरेकका आँगनमा सिंहदरबार पुग्छ भने, समृद्धिको मूल फुट्छ भने, सबैका मुहारमा मुस्कान खुल्छ भने अनि सिङ्गो देश सिङ्गै रहेर हिमालझैँ हाँसिरहन्छ भने सङ्घीयताको नेपाली–प्रणेताहरू त्यतिबेला मरेर पनि बाँचेका ठहरिने नै छन् । आलोचकका शिरले पनि झुकेर त्यतिबेला तिनको नमन गर्नैपर्ने हुन्छ । तर, विश्व–परिवेशको स्वाभाविक गतिले निम्त्याएको कथित प्रगतिलाई नै विकास मानेर आत्मरतिमा रमाउँदै गर्दा अधोगति पछ्याइरहेको हालको नियतिले नै निरन्तरता पायो भने, विकास र समृद्धिको प्रस्ट तस्बिर अब पनि आमनेपालीको मुहारमा चित्रित भएनन् भने, क्षेत्र र जातका रूपमा जबर्जस्ती उक्साइएको वैमनष्यताको विष फैलन दिइयो भने र अखण्ड नेपाल छिन्नभिन्न हुने अवस्थामै पुग्यो भनेचाहिँ आजका अगुवाले मुख लुकाउने ठाउँ कहाँ पाउलान्, अहिले नै विचार पुग्नु उचित होला । प्रश्न नेतृत्वकर्ताको मात्र होइन, नेतृत्वलाई पत्याएर पछि लाग्नेको हविगत झन् कस्तो होला ? यस प्रश्नको निरूपण यतिबेलै हुनु जरुरी छ ।

तर, देशको कागजी नक्सामा प्रदेशको कित्ताकाट गरेकै भरमा सङ्घीयतामा फाल हानेको अवस्थामा छ यतिबेला मुलुक । सांसद, मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्ने हानथाप गरिरहेकाहरूसँग कागजी चित्रलाई वास्तविक सुन्दर र समृद्ध प्रदेशमा रूपान्तरण गरी देखाउने योजना, एजेण्डा र ल्याकत कति छ, यसमा विश्वस्त हुन सकिने आधार आजका दिनसम्म बनिसकेको छैन । उही नेता, उही नेतृत्व, उही सोचशैली र प्रवृत्ति, अनि यही प्रवृत्ति पछ्याएर स्वर्ग पुग्ने चाहना जागृत भएको छ हामीमा । यो गम्भीर प्रकृतिको विसङ्गति हो ।

अब यस विसङ्गतिमाथिको विजय नै नेपाल र नेपालीको लक्ष्य हुनुपर्छ । किनकि, नेताहरूले यहाँ ल्याइपुऱ्याए, यिनैले पार लगाइहाल्छन् भनी ढुक्क बस्न सकिने परिस्थिति छैन । सोच, स्रोत र परिचालन यहीँबाट भए कि अन्यत्रैबाट, यो प्रश्न उठ्दाउठ्दै पनि स्वीकार गर्नैपर्छ कि यी नेता वा नेतृत्व हामीबीचकै उपज हुन् । यिनका उदय र दबदबाप्रति हामी जनता उत्तरदायी हुनैपर्छ, पन्छिन मिल्दैन । तसर्थ, प्रवृत्ति बदलौँ, सोच उन्नत तुल्याऔँ, आफू सुध्रौँ, नेता सुधारौँ र सुन्दर भविष्यको प्रतीक्षा गरौँ । अब गर्न सकिने पनि यत्ति नै त हो ।