माधवकै सरकारले अर्को साल टेक्ने
प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ भएपछि प्रमुख राजनीतिक दलहरूभित्र आपसी प्रतिस्पर्धा र दाउपेचले तीव्रता लिएको छ । प्रधानमन्त्री बन्नेमा सर्वाधिक विश्वस्त रहनुभएका झलनाथ खनाल पार्टीको लोकतान्त्रिक धारलाई लतार्दै र ‘बाइपास’ गर्दै जाने मानसिकतामा देखिनुहुन्छ भने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि दलहरूभित्र दरार पैदा गरेर आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । प्रचण्डले एमालेका झलनाथ र काङ्गे्रसका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिने आश्वासन दिनुभएकोमा उहाँको आश्वासनले देउवा र खनाल दुवैलाई अभिप्रेरित गरेको छ र उहाँहरू आ-आफ्ना पार्टीभित्र आफ्नो पक्षमा वातावरण बनाउन सक्रिय हुनुभएको छ । झलनाथ खनाल देउवाभन्दा राजनीतिक रूपले निकट भएको र खनाल पार्टी अध्यक्षका साथै संसदीय दलका नेतासमेत हुनुभएकोले देउवालाई भन्दा खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त र सजिलो हुने ठहर प्रचण्डहरूको रहेको बुझिन्छ । देउवाको पश्चिमा शक्तिहरूसँग राम्रो सम्बन्ध भएको तथा काङ्गे्रसलाई पार्टीले मुख्य दुश्मनको कोटीमा राखेको हुनाले पनि देउवा माओवादीको प्राथमिकतामा पर्नुभएको छैन । तर, २०५८ सालमा वार्ताको निहुँमा देउवालाई ‘जोकर’ बनाएर राजनीतिक लाभ लिन सफल माओवादी फेरि पनि देउवालाई आवश्यकताअनुरूप उपयोग गर्न सकिने ठान्दछन् । होइन भने आफ्नो टाउकाको मूल्य तोक्ने सरकारको प्रधानमन्त्री रहेका देउवालाई माओवादीले सकारात्मक रूपमा हेर्नुपर्ने अन्य कुनै कारण देखिँदैन । सुशील कोइराला, रामचन्द्र पौडेल र प्रकाशमान सिंहलगायतका काङ्गे्रस नेताहरूलाई उपयोग गर्न नसकिने भएका कारणले पनि देउवा स्वाभाविक रूपले माओवादीको छनोटमा परर््र्नुभएको बताइन्छ । तर, देउवाको स्थिति खनालको जत्तिको अनुकूल मानिँदैन । देउवा पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेता दुवै जिम्मेवारीमा हुनुहुन्न । पार्टी केन्द्रीय समितिमा पनि उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ । काङ्गे्रसको विधानअनुसार प्रधानमन्त्रीको दाबेदार ती व्यक्ति हुनेछन् जो संसदीय दलको नेता हुनेछ । त्यसैले काङ्गे्रस पार्टीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने सम्भावना ‘जिरो’ बराबर देखिन्छ । तथापि देउवाको नाम सम्भावित प्रधानमन्त्रीका रूपमा चर्चामा आउनुका पछाडि तीनवटा कारण देखिन्छन्- पहिलो प्रचण्डले काङ्गे्रसमा दरार पैदा गर्ने उपयुक्त पात्रका रूपमा आफ्नो छनोटमा पार्नुभएकोले र दोस्रो भारतविरोधी गठबन्धनको विकास गर्न देउवा पनि सहयोगी हुनसक्ने ठानिएकोले हो । तेस्रोचाहिँ प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई अघि सार्दा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्र र खासगरी निजामती एवम् सुरक्षा सेवाका मानिसहरूबाट काम लिन सजिलो हुने भएकोले पनि देउवा आफैंले आफ्नो नाम चर्चामा ल्याउन चाहनुभएको देखिन्छ । नेपाली काङ्गे्रसका तर्फबाट देउवाको नाम प्रस्तावित हुनसक्ने सम्भावना ठ्याम्मै देखिएको छैन । माओवादीले डा. बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्न सक्ने सम्भावना जसरी ‘जिरो’ बराबर छ, काङ्गे्रसले देउवालाई प्रस्ताव गर्न पनि त्यति नै असम्भव ठानिन्छ । प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि उहाँले पुनः पार्टी विभाजन गर्नुहोला भन्ने ठानिएको छैन, कदाचित विभाजन गराउने तहसम्म पुग्नुभयो भने पनि पहिलेझैं अब देउवालाई नेता-कार्यकर्ताको साथ रहने अवस्था देखिँदैन । उता झलनाथ खनाल पार्टी अध्यक्ष र संसदीय दलको नेता भए पनि पार्टी केन्द्रीय समितिमा उहाँ अल्पमतमा हुनुहुन्छ । त्यसैले केन्द्रीय समितिलाई छलेर प्रधानमन्त्री पदको उम्मेदवार बन्ने तयारीमा उहाँ लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र लोकप्रिय नेता केपी शर्मा ओलीसहित बहुसङ्ख्यक केन्द्रीय सदस्यहरूले तत्काल केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाउन गरेको लिखित आग्रहलाई खनालले अहिलेसम्म टेरपुच्छर लगाउनुभएको छैन । बरु अनुशासनको कारबाही गर्ने चेतावनी दिएर तर्साउन खोजिएको छ । खनालको यस्तो व्यवहारले एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक धारलाई नराम्रोसँग चिढ्याएको छ । यदि व्यक्तिगत निर्णयले खनाल जबर्जस्ती प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा एमालेभित्रबाट नै अन्य कुनै नेताले प्रधानमन्त्रीमा उम्मेदवारी दिने सम्भावना पनि देखिएको छ ।
विगत सात महिनादेखि निरन्तर राष्ट्रिय सहमतिको गीत गाउँदै आउनुभएका झलनाथ खनाल सहमतिको सरकार बन्ने सम्भावना देखिन छोडेपछि उहाँ बहुमतीय सरकारकै भए पनि प्रधानमन्त्री बन्ने खेलमा लाग्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री चयनको नयाँ प्रक्रिया सुरु हुनेबित्तिकै माओवादीले आफूलाई समर्थन गर्ने विश्वासमा रहनुभएका खनाल माओवादीको पछिल्लो व्यवहारले भने केही सशङ्कित र त्रसित हुनुभएको छ । तथापि उहाँ निराश भने भइसक्नुभएको छैन ।
माओवादीको अनुदारवादी धारका नेता प्रचण्डले एमालेको अनुदारवादी धारको नेता झलनाथ खनाललाई आफूसँग निकट राख्न सक्नुलाई स्वाभाविक मानिए पनि शेरबहादुर देउवासमेत प्रचण्ड-खनाल गठबन्धनमा सामेल हुनुलाई चाहिँ अस्वाभाविक मानिएको छ । प्रचण्ड तथा माओवादीका नेताहरूले यस प्रकारको गठबन्धनलाई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतविरुद्धको मोर्चाबन्दीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्, उनीहरूले यसलाई चिनियाँ पक्षको या गैरलोकतान्त्रिक शक्तिहरूको गठबन्धन भन्नचाहिँ सकेका छैनन् । देउवा, प्रचण्ड र खनालबीचको गठबन्धनलाई लोकतन्त्रवादीहरूले नाजायज तथा अप्राकृतिक संज्ञा दिएका छन् । माओवादीभित्रको उदारवादी धार डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा सरकार बन्न सम्भव ठान्दछ । भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्ताव गरिए काङ्गे्रस र एमालेलगायत सम्पूर्ण लोकतन्त्रवादीहरूले सकारात्मक रूपमा लिने स्थिति छ । डा. भट्टराई माओवादी नेतृत्वमा सरकार नबने प्रतिपक्षमा बस्ने धारणा राख्नुहुन्छ, झलनाथ या शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सत्तामा सहभागी हुन जाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न । नेपाली काङ्गे्रसको लोकतन्त्रपक्षीय धार पनि पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन नभए प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने धारणा राख्दछ । पार्टीले संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै पुनः प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बनाउने निश्चित छ । काङ्गे्रस अहिले पौडेलको विकल्प खोजी गर्ने सोचमा छैन, सोच्नैपर्ने अवस्था आएछ भने पनि प्रकाशमान सिंह र डा. रामशरण महतजस्ता नेताहरूलाई अघि सार्ने सम्भावना जति देखिन्छ, त्यति देउवाको पक्षमा निर्णय हुन सम्भव देखिँदैन ।
उता एमालेभित्रको लोकतान्त्रिक धार भने तत्कालका लागि काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार गठन गरी विद्यमान लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नहुने भएपछि बहुमतीय सरकार बन्ने निश्चित हुँदै गएको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीले माओवादीसँग मात्र मिलेर सरकार नबनाउने निर्णय यसअघि नै गरिसकेको छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको बहुमतीय सरकार ढालेर पुनः आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भनी हठ गर्नु उचित नहुने ठहर प्रधानमन्त्री नेपाल र केपी ओलीलगायतका नेताहरूको छ । तर झलनाथको हठलाई उहाँहरूले कसरी तोड्न सक्नुहोला यो भने प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।
अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन नहुने निश्चित देखिँदै छ । यही अवस्था कायम रहेमा बहुमतीय सरकार गठन हुन पनि सहज छैन । नयाँ सरकार गठन हुन एमालेको स्पष्ट निर्णय आउन आवश्यक छ । यदि एमालेभित्रको विवाद र तनाव यथावत् रहन्छ भने विद्यमान सरकारले नै नयाँ वर्ष टेक्ने निश्चितप्रायः छ ।