नेकपा एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकीकरण निम्ति भइरहेको गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । दुवै समूहले बनाएको कार्यदलले राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरूको भागबन्डा गरेपछि अब राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका सभाध्यक्ष एवम् मुख्यमन्त्रीलगायतका विशिष्ट पदहरूको बाँडफाँडमा दुवै समूहका नेताहरू केन्द्रित रहने बताइएको छ ।

प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर धेरैभन्दा धेरै स्थायी पदहरू हात पार्ने रणनीतिक योजना बनाएका छन् । त्यसअनुसार उनले सकेसम्म राष्ट्रपति नसके उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सातमध्ये दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आँखा लगाएका छन् । एमाले नेतृत्वले माओवादीलाई उपराष्ट्रपति, सभामुख या राष्ट्रिय सभा अध्यक्षमध्ये एक, प्रदेश सभाका दुई अध्यक्ष र एक मुख्यमन्त्री दिने सोच बनाएको बुझिन्छ । तर, प्रचण्डले यसमा आनाकानी गरिरहेका छन् । उनले सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षसहित दुई मुख्यमन्त्री र कम्तीमा तीन प्रदेश सभाको अध्यक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन् ।

अहिले दुई पक्षबीच पद बाँडफाँडमा केही तनाव पैदा भएको देखिए पनि अन्ततः स्थायी पदहरूको भागबन्डा सहमतिमै हुने विश्वास गरिएको छ । पार्टी एकतामा स्थायी पदहरूको भागबन्डाभन्दा पनि पार्टी अध्यक्ष पद समस्या बनिरहेको छ । सम्बद्ध सूत्रहरूबाट प्राप्त जानकारीअनुसार अहिलेसम्म केपी ओली अध्यक्ष पद प्रचण्डलाई हस्तान्तरण गर्ने मानसिकतामा देखिएका छैनन् । ओलीमाथि प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद नसुम्पन्न पार्टीभित्रैबाट व्यापक दबाब परिरहेको छ । यसक्रममा पार्टीका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमले प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्ष पद सुम्पेर तत्काल एकता गर्नुपर्छ भनी दबाब दिन थालेपछि अध्यक्ष पद छोड्न ओलीलाई झनै सकस परेको छ ।

प्रचण्डले एमालेसँग मिलेर धेरैभन्दा धेरै स्थायी पदहरू हात पार्ने रणनीतिक योजना बनाएका छन् । त्यसअनुसार उनले सकेसम्म राष्ट्रपति नसके उपराष्ट्रपति, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र सातमध्ये दुई प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा आँखा लगाएका छन् ।

प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद सुम्पिएपछि पार्टी आफ्नो हातबाट बाहिर जाने र त्यसपछि प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्नसमेत अड्चन पैदा गरिन सक्नेतर्फ शुभचिन्तकहरूले ओलीलाई सचेत गराएका छन् । त्यसैगरी प्रचण्डका हितैषीहरूले पनि अध्यक्ष पद नपाईकन पार्टी एकता गर्न नहुने सुझाव र दबाब दिइरहेका छन् । पार्टी एकताप्रति इमानदार रहेकाहरूले एकजना सर्वोच्च नेता र अर्कोले अध्यक्षको जिम्मेवारी लिनु उचित हुने भनी दिएको सुझावप्रति सैद्धान्तिक रूपमा प्रचण्ड र ओली दुवै सकारात्मक भएको बताइन्छ । तर, दुवै नेता सर्वोच्च नेता एक–अर्कालाई सुम्पेर आफू अध्यक्ष बन्न इच्छुक रहेका हुनाले अहिलेसम्म सहमति बन्न सकेको छैन । दुई अध्यक्ष (सहअध्यक्ष) रहने या अध्यक्षमण्डल निर्माण गरेर पार्टी सञ्चालन गर्नेबारेमा पनि नेतृत्व तहमा परामर्श भइरहेको छ ।

तर, यस विषयलाई लिएर ठोस कुनै निर्णय हुन सकिरहेको छैन । एमालेका वरिष्ठ नेताहरू माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले केपी ओलीमा अहङ्कार ज्यादा बढेको भन्दै उनलाई तह लगाउन पनि प्रचण्डको आवश्यकता भएको बताउन थालेका छन् । तर, ओली प्रधानमन्त्री, संसदीय दलको नेता र पार्टी अध्यक्षमध्ये तीनवटै पदमा आफू कायम रहनुपर्ने ठान्दछन् । राष्ट्रपतिमा अर्को एक कार्यकालका लागि विद्या भण्डारीलाई नै दोहोऱ्याउने पक्षमा अध्यक्ष ओली रहेको बताइन्छ ।

ओली र प्रचण्डबीच दिन प्रतिदिन शङ्का बढ्दो छ, एउटाले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी लिने सहमति बन्न नसकेमा चुनावी तालमेल भए पनि पार्टी एकता हुन सक्ने सम्भावना न्यून छ । ओलीले सजिलैसँग आफूलाई अध्यक्ष पद हस्तान्तरण गर्ने सङ्केत नपाएपछि प्रचण्डले घुक्र्याउँदै ‘आफू केन्द्रीय सदस्य मात्र भएर बस्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । काङ्ग्रेस र समतल भूमिकेन्द्रित केही समूहहरूसँग निकटको सम्पर्कमा रहेका प्रचण्डले त्यसरी घुर्की देखाएपछि केपी ओली झनै झस्किएको बताइन्छ । ओलीले फोरम नेता उपेन्द्र यादव र राजपा नेता राजेन्द्र महतोसँग निकटको सम्बन्ध बनाएको र उनीहरूमध्ये सके दुवैलाई नभए एउटालाई मात्र भए पनि सरकारमा सामेल गर्ने सोच ओलीले बनाएका छन् । महन्थ ठाकुरलगायत राजपाका केही नेताहरू एमालेसँगको सत्ता गठबन्धनमा सामेल हुन तयार नभए पनि उपेन्द्र यादव वाम गठबन्धनको सरकारमा सहभागी हुन तयार भएकोले सरकारमा माओवादी सामेल भएको या नभएको दुवै अवस्थामा यादवलाई समेट्ने मानसिकता ओलीले बनाएका छन् ।

माओवादीसँगको भन्दा उपेन्द्र यादवसँगको सहयात्राले एमालेलाई लाभ पुऱ्याउने र सरकारले पनि स्थिरता प्राप्त गर्ने विश्लेषण एमाले वृत्तमा हुन थालेको छ । यादवले सरकारमा सहभागिता जनाउँदा प्रचण्डहरू कुनै कारणवश भडकिँदा पनि ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाइरहने भएकोले उपेन्द्र यादवसँगको सहकार्य ओलीको प्राथमिकतामा परेको बताइन्छ । दुई पक्षबीच कुरा नमिलेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने विकल्पतिर ज्यादा ध्यान जान थालेकोले पनि ओली र प्रचण्डबीच सजिलै सहमति बन्ने र कदाचित सहमति बने पनि दिगो बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ ।