सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहबाट नहुने भएको छ ।

संघीयतामा सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म भनिएपनि सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहबाट नहुने भएको हो ।

सरकारका अनुशार लाइसेन्ससहित सवारी दर्ता र कर तिर्नेलगायत सेवा प्रवाह पनि प्रदेश सरकार मातहतबाटै हुने भएको छ ।

अहिले अञ्चलस्तरमा रहेका यातायात कार्यालयहरु संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेशस्तरमा रहने र सोहीमातहत सेवा प्रवाह गर्न यातायात व्यवस्था विभागले प्रस्ताव गरेपछि तत्काल लाइसेन्स वितरणको काम स्थानीय तहमा नजाने पक्का छ ।

यातायात व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा लाइसेन्स वितरण र सवारी दर्ताको अधिकार प्रदेशस्तरमा रहने गरी प्रस्ताव गरिएको तर स्थानीय तहमा रहने बारे छलफलनै नभएको यातायाता व्यावस्था विभागका एक अधिकारीले जानकारी दिए । यसअघि विभागले लाइसेन्सको वितरण स्थानीय तहलाई दिने योजना बनाएको थियो ।

तर, धेरैजसो स्थानीय तहले लाइसेन्स वितरणका लागि पूर्वाधार र मापदण्डहरु पूरा गर्न नसक्ने देखिएको विभाग बताउछ । सात सय ५३ मध्ये अधिकांश स्थानीय तह आर्थिक समस्यामा जुधिरहेकाले पनि समस्या भएको विभागको ठम्याई छ ।