– रामसुकुल मण्डल

हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय राजनीतिक दलको रुपमा मान्यता पाएका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राजपा नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम नेपाल वास्तवममा राष्ट्रिय दल हो कि होइन भन्ने आशंका उब्जिन थालेको छ । दलहरुको विगतका कार्यशैलीलाई मूल्यांकन गर्दा प्रमुख तीन दल मधेशबाहेक पहाड र हिमालमा र फोरम र राजपा मधेशकेन्द्रित देखिएको छ । निर्वाचन आयोगबाट राष्ट्रिय दलको मान्यता पाएपनि यिनीहरुको कार्यशैली र व्यवहार क्षेत्रीय नै छन् ।

स्थानीय तहको तेस्रो चरणको चुनावी अभियानका क्रममा भदौ २४ गते बारा पुगेका पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहाडका विरूद्ध मधेश र मधेशका विरूद्ध पहाडलाई उभ्याउने अतिवादी सोच छोडेर पहाड र मधेशलाई जोड्न राजनीतिक दलहरूलाई अपील गरे ।

‘पहाडका विरूद्ध मधेश र मधेशका विरूद्ध पहाड उभ्याउने सोचले देशको हित गर्दैन, राष्ट्रिय एकता बलियो हुँदैन, जनताले अधिकार पाउन पनि सक्दैनन् । त्यसैले सबै राजनीतिक पार्टीले पहाड र मधेशलाई भिडाउने होइन, जोड्नेतिर सोच्नुपर्छ’, उनको भनाई थियो ।

वस्तुतः यस्ता प्रकारको सोच सुन्दा, बोल्दा राम्रै लाग्छ, ताली पनि पड्काइन्छ तर व्यवहार हेर्दा यसभन्दा पृथक रहेको पाइन्छ । मधेश र पहाडलाई जोड्न दलहरूले जति कुरा गरे पनि व्यवहारतः उनीहरूको रवैया ठिक विपरीत छ । यसका लागि धेरै टाढा पनि जानु पर्दैन र अन्य उदाहरण पनि हेर्नु पर्दैन । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँडको परिणामलाई विश्लेषण गरियो भने ठूला दलहरूको क्षेत्रीय सोच उजागर हुन्छ । उनीहरू मधेश र पहाडलाई जोड्ने भावनात्मक कुरा गरे पनि व्यवहारमा कसरी ठिक उल्टो प्रदर्शन गर्छन्, प्रष्ट हुन्छ ।

समानुपातिक तर्फको सीट बाँडफाँड गर्दा सबै ठूला दलले मधेशप्रति अन्याय नै गरेर संकीर्ण राजनीतिको परिचय दिएका छन् ।

मधेशी दललाई क्षेत्रीयताको राजनीति मात्र गर्ने गरेको आरोप लगाइरहँदा तीन ठूला दलहरू काङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले समानुपातिकको सीट बाँडफाँड गर्दा किन क्षेत्रीय सोच अँगालेका हुन् ? उनीहरूलाई के त्यस्तो बाध्यता आयो कि मधेशलाई किनारा लगाउँदै पहाडी समुदायको मात्र आधिपत्य हुने गरी समानुपातिकका लागि नाम चयन गरे ?

नेपालमा क्षेत्रीयता र जातीयताको नारा उचाल्ने माओवादी पार्टी नै हुन् । स्थापनाको सुरूमा अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार तथा सुशासनको सपना देखाएको माओवादीले क्षेत्रीय र जातीय नारा दिएर समाज विभाजन गरेको इतिहास छ । माओवादीको क्षेत्रीयताको नक्कल गर्दै अहिले एमाले र काङ्ग्रेस पनि उसैको पछि पछि लागेको छ । सदियौँदेखि नङ र मासुजस्तै एक भएर बसेका सबै नेपालीलाई मधेशी तथा पहाडीको नारा लगाउंँदै साम्प्रदायिक राजनीति गरेर आफ्नो रोटी सेक्ने वास्तवमा तीन ठूला दल नै हुन् ।

सबै प्रकारको विभेददेखि असमानता मधेशमा मात्र छ । तर त्यही मधेशमा चुनाव जितेर सत्ताको स्वाद चाख्ने तीन दल किन पटक–पटक मधेशप्रति अन्याय गर्छन् ? नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली हुन् भने मधेशी र पहाडीको कुरा उठाएर साम्प्रदायिक गतिविधि गर्नु भनेको देशलाई अराजकताको भूमरीमा फसाएर विनाशतर्फ धकेल्नु हो ।

नेपालमा जातीयता र क्षेत्रीयताको नारासहित सङ्घीय अवधारणा माओवादीको बुई चढेर आएको भन्दा अतिश्योक्ति नहोला । तर अब यो क्षेत्रीयतावादी राजनीतिमा रमाउने र त्यसैमा आफ्नो भविष्य खोज्ने–देख्नेहरूको मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ र समानुपातिकको सीट बाँडफाँडको घटनाले यहि कुरालाई पुष्टि पनि गर्छ ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास अस्थिरताको राजमार्ग उन्मुख भएर आजको यो क्षीतिजमा रूमलीरहेको छ । राणा शासन हँुदै निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थाको जालोमा फस्दै हजारौ सहीदहरूको बलिदानीपूर्ण योगदानबाट नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ ।

वस्तुतः यो आवरणरूपी गणतन्त्र हो, स्वरूपमा गणतन्त्र भएको भए दलहरूले यस्तो बेइमानी गर्ने नै थिएनन् ।

सारत्वमा गणतन्त्रको मर्म र भावना अनुरूप व्यवहारिक पाटो गौण भएको प्रस्टै छ । गणतन्त्र र विभेद घाम र छाया जस्तै भएको छ । काँग्रेस र एमालेको संगठनिक इतिहास पुग नपुग लगभग सात दशकको छ तर उनीहरूको सोच राष्ट्रिय आकार लिन नसकेको छर्लङ्ग देखिन्छ । मधेशी दललाई क्षेत्रीय राजनीति गरेको आरोप लगाउने ठूला दलहरूमै क्षेत्रीय सोच हाबी रहेको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी विश्वको उदाहरण हेर्दा कुनै पनि परिवर्तनकारी शक्ति राष्ट्रिय दलको आकार लिन लगभग त्यो राजनीतिक दलले एउटा मानव जीवनको समयावधि पार गरेको हुनु पर्दछ । तर नेपालमा काङ्ग्रेस–एमालेले लगभग एउटा मानव जीवनको आयु पार गरे तापनि राष्ट्रिय आकार लिन नसकेको उनीहरूको पछिल्लो व्यवहारबाट प्रष्ट भएको छ ।

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधिभसा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बनेता पनि उ देशैभरिको जनताका मतादेशका आधारमा पहिलो पार्टी बन्न सकेको छैन । किनभने प्रदेश २ मा उ तीनवटै तहको चुनावमा पछि परेको छ । मधेशले एमालेलाई राष्ट्रिय पार्टी बन्ने हैसियत दिएको छैन ।

उसले आफू राष्ट्रिय दल हो भनी घमण्ड गरे पनि दुई नम्बर प्रदेशमा कमजोर पार्टी बनेको छ भने उसले क्षेत्रीय दल भनेर आरोप लगाउने दल भन्दा झन्डै दोब्बर कम मत ल्याएको हँुदा उसको तर्क राजनीतिक प्रोपोगान्डा मात्र रहेछ भन्ने बुझ्न सकिन्छ । ठूला दलहरूले प्राप्त गरेको मतपरिणामलाई केस्रा–केस्रा गरेर केलाउने हो भने ठूला दलहरू भनाउँदाको अवस्था साँच्चिकै निश्चित भूगोल, जाति, समुदाय र क्षेत्रमा मात्र सिमित रहेको देखिन्छ ।

भर्खरै सम्पन्न निर्वाचन परिणामले हौसिएका राजपाका नेताहरूले फोरमसँगको एकतालाई बढी महत्वका साथ प्रचारित गरिरहेका छन् तर यसका लागि आधार तय भएको÷नभएको भन्ने विषयमा केही बोल्दैनन् । अच्चमको कुरा यो छ की राजपाले अहिले एकतर्फी रूपमै एकीकरणको विषयलाई उठान गरेका छन् जबकी एकीकृत हुने पार्टी फोरमले खासै वास्ता नगरेको पाइन्छ । किनभने अध्यक्ष यादवले राजपाका नेताहरू जस्तो सार्वजनिक ठाउँमा एकीकरणको विषयमा आफ्नो धारणा व्यक्त गरेका छैनन् । त्यसो भए के पार्टी एकीकरण राजपाको एकल धारणा मात्र हो ?

चुनावपछि भने यी दुई दलबीच पार्टी एकताबारे केही कुरा भएको छैन । पार्टी एकता त परको कुरा दुई दल मिल्दा प्रदेश नम्बर २ मा बन्ने सरकारका बारे पनि उनीहरूबीच छलफल भएको छैन । पार्टी एकता र सरकार गठनबारे दुई दलका नेताका परस्पर विरोधी धारणा सार्वजनिक भइरहेका छन् । राजपाका नेताहरूले दुई नम्बर प्रदेशमा दुई पार्टी मिलेर सरकार बनाउने र पार्टी एकता गर्ने बताउँदै आएका छन् भने फोरमले न सरकार गठनमा रूची देखाएको छ न त पार्टी एकतामा नै चासो दिएको छ । मिल्दा र फुट्दापछिको चुनावी परिणामको अनुभव बटुलिसकेका मधेशी दलका नेताहरू एकताका लागि गम्भीर हुनुपर्छ । धरातलीय आधार बलियो नभई एकता अक्षुण्ण हुँदैन ।

मधेशले यो पटक आन्दोलनकारी शक्तिहरू एक हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । त्यसैले अब मधेशकेन्द्रीत दलहरू एक होऔँ भन्ने सन्देश यो निर्वाचनले दिएको छ । तत्कालीन आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चाका ६ वटा पार्टीहरू आपसमा एकीकृत भए ।