यही साउन १५ र १६ गते सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसेमा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापतिहरूको दुईदिने भेला सम्पन्न भयो । उक्त भेलाले वर्तमान संवैधानिक र राजनीतिक सङ्कट समाधानका लागि काङ्ग्रेसको रणनीति तयार गर्ने बताइएकोमा १४बुँदे घोषणापत्रले त्यसैअनुरूपका विषय समेटेको पाइयो ।
जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले विद्यमान राजनीतिक अन्योल एवम् संवैधानिक रिक्तताबाट देशलाई सफलतापूर्वक निकास दिनका लागि पार्टीले ऐतिहासिक जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने र यसको निकासका लागि संसद्को निर्वाचन नै उचित हुने सुझाव दियो । यस्तै, भदौपछि लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई सङ्गठित गरी सशक्त सङ्घर्ष गर्नुपर्ने भेलाको सुझाव रहेको छ ।
भेलाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि पहल गर्न पनि केन्द्रीय कार्यसमितिसँग माग गरेको छ । यसैगरी स्थानीय निकायमा भरपर्दो र प्रभावकारी दलीय संयन्त्र निर्माणका लागि पहल गर्न, पटकपटक भएका सहमति र प्रतिबद्धताअनुरूप द्वन्द्वकालमा कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गराउन र द्वन्द्वमा निजी सम्पत्तिमाथि पुर्‍याइएको क्षति पूर्ति गराउनेतर्फ गम्भीर हुन पनि केन्द्रीय समितिको ध्यानाकर्षण गरेको छ । बढ्दो असुरक्षा र महँगीप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै वर्तमान सरकारको विस्थापन र राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्नुपर्नेलगायत सुझावसहित भेला सम्पन्न भयो ।
समसामयिक र राष्ट्रिय महत्वका विषयमाथि छलफल गरी भेलाले दिएका सुझाव अत्यन्त महत्वपूर्ण र सान्दर्भिक पनि छन् । तर, एकातिर काङ्ग्रेसकै सभासद् र नेताहरू पुनस्र्थापनाको माग राख्दै छन् भने अर्कोतर्फ सभापतिहरूले नयाँ संसदीय निर्वाचनको सुझाव दिएका छन् । यसो गरेर काङ्ग्रेस अझै स्पष्ट हुन नसकेके देखिएको छ भने विभाग प्रमुख र अञ्चल संयोजकको जिम्मेवारी पछि काङ्ग्रेसभित्रको कलह पुन: एकपटक सतहमा आएको छ जुन समस्त लोकतन्त्रवादीका लागि चिन्ताको विषय हो । स्मरणीय छ, महाधिवेशन सम्पन्न भएको दुई वर्षपछि यस भेलाको पूर्वसन्ध्यामा सभापति सुशील कोइरालाले विभाग प्रमुख र अञ्चल संयोजक तोकेका थिए । यसरी भेला काङ्ग्रेसलाई नयाँ दिशातर्फ उन्मुख गराउन सहयोगी र काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह साम्य पार्न सहयोगी हुने ठानिएकोमा भेलापछि पुन: एकपटक काङ्ग्रेसको कलह नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा भेलाका सुझावहरू कसरी कार्यान्वयन हुने हुन् आशङ्काको विषय भएको छ ।
पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय राजनीतिमा काङ्ग्रेसको भूमिका कमजोर हुँदै गएको अनुभव भइरहेको छ । घटनाक्रमले नेपाली काङ्ग्रेस उपेक्षित हुँदै र राष्ट्रिय राजनीतिबाट किनारा लाग्दै गएको आभास पनि भइरहेको छ । यस सन्दर्भमा एउटा पुरानो र ऐतिहासिक पार्टीले आफ्नो भूमिकाको खोजी गर्नु र स्पष्ट नीतिसहित अघि बढ्ने उद्देश्यले यस किसिमको भेला आयोजना गर्नु उचित भए पनि आन्तरिक किचलोको उचित समाधान पहिल्याउनेतर्फ प्रयत्न नै नहुनु विडम्बनाको विषय हो । एउटा पक्ष विरोधमात्रै गरिरहने, असहमति जनाइरहने, अर्को पक्ष आफ्नै सुर नछाड्ने हो भने काङ्ग्रेस बलियो हुन सक्दैन ।
आफ्नै भिन्नै र विशिष्ट इतिहास भएको, लोकतन्त्रको पर्यायको रूपमा सुपरिचित एवम् हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनको नेतृत्वमा रहेर जनताको मुक्तिका लागि सङ्घर्ष गरेको दलले कमजोर होइन शक्तिशाली रूपमै आफ्ना आवाज उठाउन सक्नुपर्छ । यसका लागि एकातिर पार्टी नै एक ढिक्का हुनुपर्छ भने अर्कोतर्फ पार्टीका आधिकारिक धारणा र नीति समयमै स्पष्ट गरिनुपर्छ र सबै पार्टीको मर्यादा र अनुशासनमा बस्नुपर्छ । घरझगडा साम्य नभएसम्म देश मिलाउन सकिँदैन । आन्तरिक कलह साम्य नभई अरू कुनै पनि लक्ष्य र उद्देश्य हासिल हुन सक्दैन । यसर्थ दलभित्रको किचलोलाई हल्का रूपमा लिने होइन ठोस निर्णय र आवश्यक सहमति गरी सदाका लागि टुङ्गो लगाउनुपर्छ । अन्यथा जस्तोसुकै रणनीति बनाइए पनि त्यो सफल हुन सक्ने छैन ।
मुलुक सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । गणतन्त्र संस्थागत हुन नसक्दा विभिन्न किसिमका विकृति, विसङ्गति र अराजकता बढिरहेको सन्दर्भमा दलहरूको सहमतिबाट उचित निकास खोज्दै गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु सबैको साझा जिम्मेवारी हो । ऐतिहासिक संविधानसभा विघटनपछि परिस्थिति झनै जटिल र गम्भीर भएको छ । यस्तो अवस्थामा असहमतिका बीच सहमतिको खोजी गर्नु र निकास पहिल्याउनु दलहरूको दायित्व हो । राष्ट्रपतिले बेलाबेला दलका नेताहरूलाई जम्मा गरेर घचघच्याएका कुराप्रति दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । जोसुकैले जेसुकै सिद्धान्त र वाद अँगाले पनि मुलुकको स्वाधीनता र लोकतन्त्रभन्दा महत्वपूर्ण केही नहुँदा यस कुरामा सबैको ध्यान जानुपर्छ र एउटा राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिको रूपमा नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नै भूमिका हुने हुँदा काङ्ग्रेस त्यसै रूपमा अघि बढ्नुपर्छ ।
वर्तमान सरकारका कारण राजनीतिक गतिरोध उत्पन्न भएको छ । यसलाई विस्थापित गर्नका लागि काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकाकार हुनु आजको आवश्यकता हो । तर, जब काङ्ग्रेसभित्रै कलह छ, सरकारप्रतिको धारणा र भावी दिशाका सम्बन्धमा नै विवाद छ भने काङ्ग्रेसले त्यस्तो नेतृत्व सम्भव हुँदैन । काङ्ग्रेसमाथि उसकै कारण सहमति जुट्न नसकेको भन्नेजस्ता आरोप लागिरहेका बेला आन्तरिक कलहको बेलैमा टुङ्गो लगाई नेपाली काङ्ग्रेस नयाँ जोश, जाँगर एवम् देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोधसहित अघि बढ्ने दृढअठोटका साथ अगाडि आउनुपर्छ । यसो हुनसके मात्र काङ्ग्रेसको ऐतिहासिक अभिभारा पनि पूरा हुन सक्छ ।