– छविलाल बगाले

यतिबेला मुलुक संघीयतालाई संस्थागत गर्ने महाअभियानमा जुटेको छ । तर यही संघीयतालाई धान्नको लागि थप आर्थिक स्रोतको आवश्यकता परेको छ । तर सो अनुरुपको भन्सार राजस्व असुली भने नहुँदा संघीयता धान्नै मुश्किल पर्ने अवस्था आइपरेको छ ।

शुक्रबार नेपालमा पनि ६६ औं भन्सार दिवसका अवसरमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरियो । त्यही कार्यक्रमका बत्ताहरुले सरकारको लक्ष्य अनुरुपको भन्सार राजस्व असुली नभएको गुनासो गरे । उनिहरुले भन्सारमा न्यूनविजकीकरण, चोरी पैठारीजस्ता समस्या देखिएकाले भन्सार असुलीमा समस्या देखिएको बताउँदै सरकारले चासो नदिएको बताए । अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लक्ष्य अनुसार भन्सार राजस्व असुली नहुँदा राम्रो सन्देश नगएको भन्दै भन्सारको प्रशासनिक सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । उनले भन्सार बिन्दुमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न निर्देशन दिँदै व्यवसायी र विभागबीचमा समझदारी गरेर विद्यमान समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

सरकारले भन्सार राजस्वलाई थप ब्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने भन्दै भन्सार विभागको क्षमता अभिबृद्धि गर्न भौतिक पूर्बाधार विकासका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै आएपनि लक्ष्य अनुसारको राजस्व संकलन भने हुन सकेको छैन् । सरकारले भन्सार सुधार र आधुनिकीकरणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने योजना लिएको छ । राजनीतिक, प्रशासक र व्यवसायी तीनवटै पक्ष एउटै उद्देश्यका लागि अगाडि बढेमात्र आर्थिक समृद्धि र लगानीको वातावरण बन्ने अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारीको भनाई छ ।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले आर्थिक सुधार तथा लगानीका लागि उपयुक्त अवसर प्राप्त भएकाले त्यसका लागि राज्यपक्ष सकारात्मक भएर अगाडि बढ्ने समय आएको बताए । भन्सार क्षेत्रबाट मात्रै मुलुकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढि राजस्व संकलन गर्न सकिने भएपनि यसको सुधार भने हुन सकेको छैन् । सरकारले अर्बौ राजस्व उठाउने नाकासम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति, राजनैतिक गतिरोधको अन्त्य, भन्सार विभागको सुधार लगायतका कामहरु गर्ने हो भने लक्ष्य अनुरुपको राजस्व असुली गर्न सकिनेछ ।