–रमेश लम्साल
पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको बारेमा सुदूरपश्चिमवासीले सुन्न थालेको २४ वर्ष भयो । आयोजनाको प्रतीक्षामा बस्दाबस्दै धेरैको सपना ओइलायो, धेरैका सपना खण्डित पनि भए ।

आयोजनाको प्रतीक्षामा लामो समयदेखि विकास निर्माणको कामसमेत रोकेर काठमाडौँलाई पर्खीबसेका सुदूरपश्चिमवासीमा फेरि पनि आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंकाले घर गरेको छ । करिब १६ वर्ष अष्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकको पोल्टामा रहेको आयोजना पछिल्ला सात वर्ष चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजको हातमा रहेको छ ।

आयोजना बन्ला र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ला भन्ने आशामा अहिलेसम्म कुनै प्रगति नभएको देख्दा प्रदेश नं ७ का जनता निराश भएका छन् । पछिल्लोपटक चिनियाँ कम्पनीले विद्युत् खरिद दरमा चित्त नबुझाएको भन्दै आयोजना नबन्ने हो कि भन्ने आशंका बढेर गएको छ ।

सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । तर कार्यप्रगति भने सधैँ शून्यकै हाराहारीमा रहेको छ । आयोजना बन्ने भन्ने सुनेका प्रदेश नं ७ का युवा वृद्ध भए, बालबालिका युवा भए, वृद्धहरुले आयोजनाको मुख नदेख्दै संसारबाट बिदा भए । तर आयोजनाको प्रगति हालसम्म हुन नसकेकामा गुनासो गर्नेहरु पछिल्ला दिनमा झन् बढ्दै गएका छन् ।

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्च र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था ‘इपान’ले पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाका सम्बन्धमा परेको गाँठो फुकाउन आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकाशं वक्ताले सो आयोजना अब नेपाली पूँजीमा नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए । चिनियाँ कम्पनीको माग सम्बोधन गरेर उसैलाई बनाउन दिने वा नेपाली आफैँले निर्माण गर्नुपर्ने विकल्पसमेत उनीहरुले अगाडि सारे ।

चिनियाँ कम्पनी किन आयोजनालाई द्रुतत्तर रुपमा अगाडि बढाउन तयार छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै तत्काल फरक विकल्प अगाडि सारेर भए पनि गति दिनुपर्ने उनीहरुको धारणा थियो ।

ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अनुपकुमार उपाध्यायले भने, ‘चिनियाँ पक्षले उठाएका अधिकांश माग सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सम्बोधन गर्दासमेत परियोजना अगाडि बढ्न नसक्नु दुःखद देखिएको छ ।’

सरकारले जलायशयुक्त आयोजनाको विद्युत् खरिद दर तय गरेको छ । प्रसारण लाइन, सवस्टेशन निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ । यस्तै पुनःस्थापना र पुनःवासको कामसमेत सरकारले नै गर्ने तयारी गरेको छ । विद्युत् खरिदका लागि प्राधिकरण तयार भएपनि चिनियाँ पक्ष आयोजनाको पक्षमा नदेखिनु दुःखद रहेको सचिव उपाध्यायको भनाइ छ ।

आयोजनामा चिनियाँ कम्पनीको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत शेयर रहने व्यवस्था गरिएको छ । पछिल्लोपटक चिनियाँ पक्षले आयोजना बहुउद्देश्यीय बनाउनुपर्ने र विद्युत् खरिद दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । आयोजनाको अनुमाति कुल लागत रु एक खर्ब ६२ अर्ब बराबर रहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा गोविन्द भट्ट लामो समयसम्म आयोजना देखाएर प्रदेश नं ७ काजनतालाई गुमराहमा राख्न नसकिने बताउँछन् । ‘कुनै न कुनै विकल्प खोजेर आयोजना निर्माण गर्नुपर्छ । जिम्मा दिइएको कम्पनीलाई काम कसरी लगाउन सकिन्छ सो बारेमा आवश्यक निर्णय गर्नुपर्छ’–उनले भने ।

आयोजनालाई लगानी बोर्डले सहजीकरण गरिरहेको छ । संयुक्त रुपमा आयोजना विकास गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरण र चिनियाँ कम्पनीबीच सम्झौता भएको लामो समय भए पनि संयुक्त कम्पनी खडा गर्ने विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।

सुदूरपश्चिम सरोकार मञ्चका उपाध्यक्ष बहादुरसिंह विष्ट आयोजनाको नाममा कति समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हो त्यसको स्पष्ट जानकारी कोही कसैले नदिँदा आयोजना प्रभावित सबैभन्दा बढी पीडित भएको बताउँछन । ‘राज्यले नै ध्यान नदिँदा आयोजनामा प्रगति नभएको हो कि भन्ने भान परेको छ । चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गर्ने हो भने सहजीकरण गर्नुप¥यो, होइन भने नेपाली आफैँले माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा अगाडि बढाउनुप¥यो’–उनले भने ।