राजनीतिक समस्या निकासका नाममा हुँदै आएका अनेक शीर्षकका सहमति–बैठक, भेटघाट र छलफलहरू पछिल्लो चरणमा झन्–झन् निष्फल देखिन थालेका छन् । चाहे राजनीतिक दलहरूद्वारा गरिने आपसी सहमतिका प्रयास हुन् या राष्ट्रपतिद्वारा पहलकदमी लिइएका भेटघाट तथा परामर्श बैठकहरू नै किन नहुन्, यी सब ‘दिन कटनी मानो चटनी भन्ने नेपाली आहानलाई चरितार्थ तुल्याउने प्रयास मात्र सावित भइरहेका छन् । केही नहुनुभन्दा केही न केही भइरहनुपर्छ या काम देखाउनकै लागि पनि सक्रियता प्रदर्शन गर्नुपर्छ भनेरै यी क्रियाकलाप चलिरहेका हुन् र यसैमा आमनेपालीले पनि सन्तोष मानिरहेका छन् भने बेग्लै कुरा, होइन भने त अत्यन्त उदेकपूर्ण, निराशाजनक, कहालीलाग्दो र फोस्रो कालखण्डका रूपमा नेपालको राजनीतिक इतिहासमा दर्ज हुने परिवेश निर्माण भएको छ यतिबेला ।
समस्त नेपाली र नेपालप्रति चासो राखिरहेको बाह्य समुदायको समेत एकपटक ध्यान खिचिरहेका राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवद्वारा आफ्नो ओहोदाको अवमूल्यन आफैं गरिएको अवस्था छ । उहाँ फगत् दलहरू मिल, सहमति गर भन्ने रटान लगाइरहनुभएको छ । दलहरूसँग छलफल र परामर्श त उहाँ गर्नुहुन्छ, तर त्यस्ता परामर्शले दल वा दलका नेताहरूलाई कति प्रभाव पार्‍यो, उनीहरू कति सच्चिए या राजनीतिक गतिरोध तथा समस्या निकासका सवालमा कति अघि बढे भनी मापन–अनुगमन गर्ने संयन्त्र उहाँसँग छैन । अर्को शब्दमा त्यस्तो प्रयत्न नै राष्ट्रपतिबाट भएन भनिदिँदा पनि अत्युक्ति नठहरिएला । अह्राइएको पक्षले अरोटअनुसार कर्तव्य निर्वाह गरे–नगरेको बुझ्ने र नतिजा सकारात्मक नभए सकारात्मक परिणाम प्राप्तिका लागि अग्रसर हुनु अभिभावकीय भूमिकामा रहेका कुनै पनि व्यक्तिको दायित्व हुने कुरा प्राकृतिक सिद्धान्तमा आधारित हो, जसको व्यावहारिक प्रयोग वाञ्छनीय नै ठानिन्छ । राष्ट्रपति डा. यादवले यति सामान्य कुरा नबुझ्नुभएको होला भन्ने कसरी ठान्ने ? तर, उहाँ सत्ताको लगाम खिचिरहेका दल वा तिनका नेतृत्वको औंलोठड्याइसँग उतर्सिरहनुभएको प्रतीत हुन्छ । छर्लङ्गै छ, सत्ताधारीहरू संविधानत: राष्ट्रपतिले केही गर्न सक्दैनन्, सरकारले चाहेअनुरूप उनी चल्नुपर्छ भन्ने रट निरन्तर लगाइरहेका छन् र यसमा राष्ट्रपतिबाट सहमतिको ठप्पा लागेको उहाँको व्यवहारले दर्शाइरहेछ । यस्तो लाग्छ– सर्वप्रिय बन्ने राष्ट्रपति यादवको आकाङ्क्षा अन्तत: कुनै बिन्दुमा पुगेर उहाँकै लागि प्रत्युत्पादक बन्नेछ । जुन पक्षले राष्ट्रपतिलाई संविधानको हौवा खडा गरी तर्साउने प्रयत्न गरिरहेछ– त्यतैबाट विधि–विधान मिचेर सत्ता कब्जा गरिएको अवस्था रहेको त जगजाहेर नै छ । यस्तोमा राष्ट्र«पतिले बोल्न नमिल्ने या नबोल्ने हो भने सोझै अब जनता बोल्नुपर्ने हुन्छ । किनकि, राजनीतिक दलहरूको बोली अब महाभुत्ते र आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने उनीहरूको उद्घोष पनि हुतिहाराको तुजुक सावित भइसकेको छ ।
प्रत्येक लोकतन्त्रवादी यतिबेला भनिरहेछन्– अवैधानिक, निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी चरित्रको माओवादी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध नेपाली काङ्ग्रेसजस्तो डेमोक्रेसीका निम्ति दशकौं लडेको दल आन्दोलनको नेतृत्व गरेर सडकमा ओर्लिसक्नुपथ्र्यो । तर, यसो हुन सकेन । किन ? प्रश्न अत्यन्त गम्भीर छ । वास्तवमा काङ्ग्रेस मात्रै होइन अन्य दलमा पनि नेताको अभाव र नीतिको अस्पष्टता रहेको अब छर्लङ्ग भइसकेको छ । दर्जनौँको सङ्ख्यामा आसेपासे, चाटुकार, नोटदार, भाषणवाज आदिलाई भित्याएर केन्द्रीय समिति गठन गर्दैमा त नेताको पूर्ति हुने रहेनछ, वास्तविक नेता त हरेक परिस्थिति बुझेर त्यसअनुरूप हिँड्नुपर्ने बाटो ठम्याउन र अरूलाई त्यही बाटोमा डोर्‍याउन सक्ने हैसियतको हुनैपर्ने रहेछ । समकालीन राजनीतिमा जेठो लोकतान्त्रिक पार्टीका रूपमा दरिएको नेपाली काङ्ग्रेसको उद्देश्यविहीन राजनीतिक यात्रा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उत्कर्षकालदेखि नै आरम्भ भएको थियो । र, सुशील कोइरालाको कार्यकालमा आइपुग्दा काङ्ग्रेस थप अलपत्र परेको आरोप जो लाग्न थालेको छ, मुलुकको वर्तमान हविगत र काङ्ग्रेसलगायतका राजनीतिक दलहरूले दर्शाइरहेको किंकर्तव्यविमुढ भाव–भङ्गिमाले यही प्रस्ट्याइरहेको छ । यतिबेला अनुमान गर्न थालिएझैँ यो कहालीलाग्दो परिवेश कतै अर्को जनआन्दोलनलाई व्यग्रतापूर्ण आमन्त्रण त होइन ? मनन गरियोस् ।