चिकित्सकले बिरामीको अवस्था होइन ‘नगद’ हेरेर उपचार गर्ने, कर्मचारीले सेवाग्राहीका समस्या र नियम–कानुन हेरेर होइन नगदमा वशीभूत भएर या ‘माथि’का कुरा सुनेर ‘सेवा’ दिने, शिक्षकले पाठ्य सामग्रीका कुरै नगरी आफूलाई मनमा जे लागेको त्यही ‘शिक्षा’ दिएर विद्यार्थीलाई दिग्भ्रमित तुल्याउने, चालकले सडक होइन पेटीका पैदलयात्री हेरेर गाडी चलाउने, सरकारले स्वदेशी जनताको भन्दा विदेशी मालिकका इसारामुताबिक देश सञ्चालन गर्ने र न्यायाधीशले कानुन र तथ्य प्रमाण नहेरी बाहिरी माहौल मात्र हेरेर निर्णय लिने भएपछि यो मुलुकले जङ्गल सभ्यताबाट कहिले मुक्ति पाउन सक्ला ?
पञ्चायतलाई विस्थापित गरेर बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापित गरिँदा पञ्चायतकालको भन्दा ‘क्वालिटी लाइफ’ बिताउन पाइने अपेक्षा हामीले गरेका थियौँ र प्रजातन्त्रको ठाउँ लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले लिएपछि देशवासीहरूको दैनिक जनजीवन झनै सहज, सरल र समृद्ध हुने ठम्याइ आमनेपाली जनताको थियो । तर, साधन जतिसुकै उच्च कोटिको भए पनि साधक नालायक भइदियो भने त्यस्तो साधनले गन्तव्यसम्म कहिल्यै पुर्‍याउन सक्दैन भन्ने कुराको दृष्टान्त यतिबेला नेपाल बनिरहेको छ । देशलाई समृद्ध तुल्याउने सपनासहित अनेकौं आकार–प्रकारका आन्दोलनहरूमा सहभागिता जनाउने हामी नयाँ जनवादमुखी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा देशको अस्तित्व र प्रजातन्त्रको भविष्यको रक्षा कसरी गर्न सकिएला भन्ने तहको चिन्ता गर्नुपर्ने स्थितिमा ओर्लिएका छौँ । सुखद र वैभवपूर्ण जीवन बिताउने आकाङ्क्षाले लठ्ठिएका मानिस ज्यानकै सुरक्षा गर्नुपर्ने अवस्थामा पर्दा जस्तो स्थिति हुन्छ, ठीक त्यही हविगत यतिबेला हामी नेपालीले व्यहोरिरहेका छौँ ।
विद्यार्थी बिग्रिए– राजनीतिमा लागे, शिक्षक बिग्रिए– नेतागिरीमा लागे, युवा बिग्रिए– लुटपिट र कुटपिटमा लागे, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू बिग्रिए– निजी हितमा केन्द्रित भए, प्रकाशक बिग्रिए– छलछाम र भेदभावमा लागे, नेपाली जनता अहिलेसम्म सहेर नै बस्दै छन् । न्यायसेवामा रहेर दोषीलाई दण्ड र पीडितलाई न्याय दिने जिम्मेवारी पाएका न्यायाधीशहरूले समेत कानुन र तथ्य प्रमाण नहेरी बाहिरी माहौल हेरेर निर्णय सुनाउन थाल्ने स्थिति बन्यो भने के त्यो देश बस्नलायक रहला ? न्यायाधीशको जिम्मेवारीलाई अति गम्भीर, संवेदनशील र सम्मानित मानिन्छ । न्यायाधीशहरूलाई न्यायमूर्तिको उपमा दिइनुको कारण पनि उनीहरूलाई सामान्य मानिसको भूमिकाभन्दा माथि उठेको र कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त रही कानुन र तथ्यका आधारमा निर्णय सुनाएर पीडितहरूलाई न्याय दिने भएकोले हो । कुनै सञ्चारकर्मीले समाचार पढ्दापढ्दै झ्यालबाट आकाश हेरेर मौसमको भविष्यवाणी गरेझैं या आफ्नो घरमा शोक परेका बेला छिमेकीको विवाहमा बाजा बजेको सुनेर त्यही तालमा नाच्ने व्यक्तिझैं न्यायाधीशहरूले बाह्य माहौलका आधारमा फैसला गर्छन् भने त्यसले न्यायिक सर्वोच्चतामाथि गम्भीर ढङ्गले प्रश्न उठ्ने अवस्था पैदा गर्दछ, जुन खतराका सङ्केतहरू नेपालमा केही वर्षयता देखिन थालेका छन् ।
राजनीतिमा विपक्षी या विरोधीहरूलाई तह लगाउनुपर्‍यो या तिनको तेजोबध गर्नुपर्‍यो भने सत्तामा पुग्नेले लगाउने भनेको भ्रष्टाचारको आरोप हो । भ्रष्टाचारको आरोप जतिबेला जसलाई लगाइदिए पनि जनसाधारणले त्यसलाई सकारात्मक रूपमै लिन्छन् । उच्चपदस्थ कर्मचारी, प्रशासक र राजनीतिकर्मीहरू सबैलाई अहिले एकैपटक भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारबाही चलाइयो भने पनि जनता निकै आनन्दानुभूति गर्ने स्थितिमा छन् । राजनीति र प्रशासनिक क्षेत्र भ्रष्टाचारमुक्त हुनु भनेको नङमुक्त औंलाको कल्पना गर्नुजस्तै हो । जतिपटक काटे पनि औंलालाई नङमुक्त गर्न नसकिएजस्तै राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचारलाई पनि निर्मूल गर्न सकिँदैन । यसो भन्दैमा देशमा भ्रष्टाचार निर्मूलीकरणका प्रयास गरिनुहुन्न भन्ने पनि होइन । भ्रष्टाचार प्रमाणित भएमा मृत्युदण्डसम्मको कानुनी व्यवस्था भएमा त्यसमा नियन्त्रण आउन सक्छ । तर, राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा लाग्ने–लगाइने आरोपबारे भने सम्बद्ध सबै पक्ष सचेत हुन जरुरी छ । नेपालजस्ता विपन्न मुलुकमा मात्र होइन जापानजस्तो समृद्ध देशमा पनि भ्रष्टाचार एउटा प्रमुख समस्याका रूपमा रहेको देखिन्छ । विकसितभन्दा विपन्न मुलुकमा भ्रष्टाचार सर्वत्र फैलिएर रहेको हुन्छ, यतिसम्म कि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी पाएका निकायमा समेत भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको जिम्मेवारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्त पदमा आसीन व्यक्तिहरूले समेत पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको घटनाले नेपालमा भ्रष्टाचारको फैलावट मापन गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ । ०५९ साल असोज १८ गते राजाले शासन आफ्नो हातमा लिइसकेपछि नेपाली काङ्गे्रसका केही जल्दाबल्दा नेताहरूलाई प्रतिशोधपूर्ण ढङ्गले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत मुद्दा चलाई थुनामा राखेका घटनाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सत्तारुढ पक्षले चाहेको समयमा ‘राजनीतिक कार्यमा समेत’ प्रयोग हुँदोरहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ । अख्तियार विपक्षीहरूलाई ठेगान लगाउन सकिने सबैभन्दा प्रभावकारी अस्त्र हुनसक्ने देखिएकै कारण त्यहाँ आफ्ना मानिसलाई प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बनाएर राख्ने होडबाजी राजनीतिक दलहरूबीच चलेको छ । गल्ती सबै राजनीतिकर्मीहरूले गरेका छैनन् या नगरेको हुनुपर्ने हो । तर, अख्तियारमा राम्रा र निष्पक्ष मानिसलाई नियुक्त गर्नभन्दा आफ्ना अति विश्वासपात्रहरूलाई त्यहाँको जिम्मेवारी दिने होडबाजीले नेताहरू अख्तियारबाट असुरक्षित महसुस गर्छन् भन्ने प्रस्ट्याएको छ । कुनै सूर्यनाथ उपाध्याय नामक व्यक्ति अख्तियारमा प्रमुख आयुक्त हुँदा तिनलाई दरबारले निकै राम्रोसँग प्रयोग गरेको तथ्य अहिले पनि धेरैको स्मरणमा हुनुपर्छ । ०५९ असोज १८ को कदम चाल्नुअघि विजयकुमार गच्छदारलगायत काङ्गे्रस र कम्युनिस्ट पार्टीका धेरै नेतालाई तात्कालिक राजाले ‘दर्शनभेट’ दिई आफूले चाल्ने कदममा साथ दिन भनेका थिए । विजयकुमार गच्छदार र केही वामपन्थी नेताले साथ दिने वचन दिए पनि काङ्गे्रसका केही नेताले भने प्रजातन्त्रमाथि धक्का पुग्ने काम हुनु राजा स्वयम्का लागि पनि उचित नहुने सुझाव दिएर ‘राजा’लाई साथ दिन नसकिने स्पष्ट सङ्केत दिएका थिए । असोज १८ गतेपश्चात् काङ्गे्रसका केही नेतामाथि भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाइयो, तर विजयकुमार गच्छदार तथा केही वामनेताको मुद्दा भने मुल्तवीमा राख्न लगाइयो । यस घटनापश्चात् अख्तियारको ‘पावर’ कतिसम्म हुनसक्दो रहेछ भन्ने नेताहरूले बुझे, त्यसैले ‘आफ्नो मान्छे हुँदैनन् भने अर्काको मान्छेलाई पनि प्रमुख आयुक्त र आयुक्त बन्न दिइँदैन’ भन्ने सोच नेताहरूले बनाएको देखिन्छ ।
स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएको भन्ने आधारमा युवानेता जयप्रकाश गुप्ता यतिबेला जेल सजाय भोगिरहेका छन् । अर्का नेता चिरञ्जीवी वाग्ले सजाय अवधि पूरा गरेर जेलमुक्त भएका छन् । अन्य कतिपय नेताहरूमाथि मुद्दा चलिरहेको छ । यदि जयप्रकाश र चिरञ्जीवीलाई झैं हरेकको सम्पत्तिको स्रोत खोज्न थालियो भने कति जना नेता र प्रशासकले उन्मुक्ति पाउलान् ? ०४६ सालसम्म भूमिगत जीवन बिताएका र कुनै व्यापार–व्यवसाय नगरेका, ०४६ पछि पनि राजनीतिबाहेक कुनै अर्को व्यवसाय गरेको नदेखिएका सबैजसो नेता–कार्यकर्ताहरूले राजधानीमा करोडौं मूल्य पर्ने महल खडा गरेका छन् । युवाकालदेखि नै भूमिगत बसेका माधव नेपाल र झलनाथ खनाललगायत दर्जनौँ नेता–कार्यकर्ताले प्रजातन्त्र स्थापना भएको तीन वर्ष बित्दा–नबित्दै राजधानीमा घर–घडेरी जोडिसकेका थिए । राजनीतिबाहेक अर्को कुनै पेसा–व्यवसाय नगर्नेहरू हरेकको कमाइ पेसा–व्यवसाय गरेर बस्नेहरूको तुलनामा ज्यादा देखिन्छ । दुई–चार करोडको मालिक नबनेका कुनै राजनीतिकर्मी नेता–कार्यकर्ता या प्रशासक छैनन् भनियो भने औंलामा गन्न सकिने केही व्यक्तिलाई मर्का पर्न सक्ला । विगतमा भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर दरबारको इशारामा मुद्दा चलाइएकाहरूलाई पनि दुई–तीन करोडभन्दा बढीको आरोप लगाउन सकेको देखिँदैन । भ्रष्टाचार अपराध हो र त्यसबाट कसैले पनि उन्मुक्ति पाउनुहुँदैन । तर, यहाँ भ्रष्टाचार यौनसम्पर्क जस्तै भइदिएको छ, सम्पर्क गर्नु राम्रो काम होइन चाहिँ भन्ने, तर त्यस्तो कर्म गर्नचाहिँ कसैले नछोड्ने †
भ्रष्टाचार नेपालका प्रमुख समस्यामध्ये एउटा हो भन्ने जानकारी हामी सबैमा छ र यसको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्नेमा पनि कसैको बिमित हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निम्ति प्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रशासक आदिको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका हरेकको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनु उपयुक्त हुनसक्छ । तर, कुनैबेला दरबारले बदला लिने या ठेगान लगाउने उद्देश्यले कसैमाथि चलाएको मुद्दाले चाहिँ निरन्तरता पाउने, बाँकी सबैमाथि सामान्य छानबिनको प्रक्रियासम्म पनि अघि नबढाइने हो भने पञ्च र कम्युनिस्टलाई मात्र भ्रष्टाचार गर्ने छुट हुन्छ, अन्य कसैलाई पनि हुँदैन भन्ने सन्देश जानेछ, गइरहेको छ । काङ्गे्रसका नेताहरूविरुद्ध दरबारले चलाउन लगाएका मुद्दा ०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् खारेज गरी सबै राजनीतिकर्मी तथा प्रशासक र प्रहरीहरूमाथि छानबिन र अनुसन्धानको समान प्रक्रिया अघि बढाइएको भए त्यसलाई न्यायिक मान्न सकिन्थ्यो । ०६३ पछि राज्यकोषको सर्वाधिक दुरुपयोग भएको छ । हुँदै नभएका लडाकुका नाममा समेत राज्यकोषबाट रकम बुझेर तीन अर्बभन्दा बढीको भ्रष्टाचार गरेको देखिँदा पनि त्यस प्रकरणमाथि छानबिन गर्न नसकेको–नचाहेको अवस्थामा कुनै व्यक्तिविशेष या पार्टीविशेष या पक्षविशेषलाई लक्षित गरेर मुद्दा चलाउने या दण्डित गर्ने या कसैको राजनीति समाप्त पार्ने खेलअन्तर्गत भइरहेका कपटपूर्ण चालबाजीहरूमा न्यायिक क्षेत्रसमेत कुनै न कुनै रूपमा संलग्न हुन पुग्नु किमार्थ वाञ्छनीय होइन । न्यायाधीशहरूले कानुन र तथ्य प्रमाण नहेरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष अभ्यासमा कमजोर देखिएका सञ्चारमाध्यमले खडा गरेको माहौल हेरेर मुद्दाको फैसला गर्ने क्रम सुरु हुँदा त्यसैले कुनै व्यक्ति या सम्बद्ध परिवार मात्र पीडित हुने नभई अन्तत: न्यायिक निकायहरूप्रतिको भरोसा, आस्था र विश्वासमै गम्भीर क्षति पुर्‍याउनेछ । न्यायिक निकायमाथिको भरोसा र विश्वास पनि गुम्यो या गुम्ने स्थिति बन्यो भने त्यस्तो मुलुकमा कोही पनि असल मानिसले बसोबास गर्ने छैनन् । मुलुक जङ्गलीराजमा परिणत हुनेछ– जसको पहुँच उसैको सबथोक । त्यसैले न्यायमूर्तिहरूले माहौल होइन, कानुन र तथ्यका आधारमा निर्णय लिने क्षमता प्रस्तुत गरेर न्यायिक निकायमाथि न्याय गर्न सकून्, यही शुभकामना ।