एकल महिला (विधवा)लाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने सरकारको निर्णयप्रति मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्को हालैको बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्णय र अहिले भइरहेको व्यवस्थालाई ध्यान नदिई एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने भनी निर्णय गरेको भन्दै समूहले आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी विरोध जनाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश खिलराज रेग्मी र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले २०६६ फागुन २६ गते ६० वर्षभन्दा मुनिका एकल महिला (विधवा)लाई पनि राज्यको स्रोत र साधनले भ्याएसम्म विधवा भत्ता प्रदान गर्नू भनी सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।सो आदेशअनुरुप सरकारले २०६८ सालदेखि नै सबै उमेरका एकल महिलालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताअन्तर्गत रु ५०० हुँदै हाल एक हजार प्रदान गर्दै आएको छ ।

यसरी जुनसुकै वर्षका एकल (विधवा) महिलालाई प्रदान गर्दै आएको रकमप्रति बेखवर जस्तो भएर सरकारले एकल महिलालाई ५५ वर्षमै भत्ता दिने निर्णय गर्दा कम उमेरका एकल महिला अन्यायमा पर्न सक्ने भन्दै समूहका अध्यक्ष लीली थापाले निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति भएको र सो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेकी हुन् ।