छविलाल बगाले
उपभोक्ता ठगेको सहस्य खुलेपनि सवारी साधन उत्पादक कम्पनी फोर्डको नेपालका लागि आधिकारिक विक्रेता जीओ अटोमोबाइल्स प्रालि अझै कारवाहीको दायरामा आएको छैन । बरु मूल्यदेखि गुणस्तरसम्ममा ‘लुट’ मच्चाइरहेको कम्पनी कारवाहीबाट बच्च शक्तिकेन्द्र धाइरहेको छ । उच्च सरकारी अधिकारी दोषीलाई कारवाहीभन्दा अनुगमन नै रोक्ने पक्षमा लागेका छन ।

‘फोर्ड’ गाडीको नेपाल विक्रेता जीओ अटोमोबाइल्सले प्रति गाडी ६ लाखभन्दा बढी नाफा लिएर बेचिरहेको छ । २२ लाख ५८ हजार २ सय ९२ रुपैयाँ पर्ने ‘इको स्पोर्ट’ गाडीका लागि उपभोक्ताले ५ लाख ६४ हजार ४ सय १६ रुपैयाँ थप मूल्य तिर्नुपर्छ । नियम, कानूनको ठाडो उलंघन गरी प्रतिगाडीको २८ लाख २२ हजार ७ सय ८ रुपैयाँ विक्रि मूल्य तोकेर उपभोक्ताको ढाड सेकेको रहस्य खुलेपछि आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले यसबारे चासो लियो । तर, जीओ अटोमोबाइल्सका वित्त प्रबन्धक तेजकरण जैनले चित्तबुझ्दो कारण नखुलाएपछि विभागले सक्कली कागजातसहित फेरि उपस्थित हुन निर्देशन दिएको विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहालले जानकारी दिए ।

विभागले ताकेता गरिरहँदा जीओ अटोमोवाइल्स्का अधिकारी अर्थमन्त्रीसमेतलाई प्रभावमा पार्न सक्रिय छन् । ठूला करदाता रहेकाले हतोत्साहित नगर्न हारगुहार गरेपछि अर्थमन्त्रीले कारवाही प्रक्रिया अगाडि नबढाउन र थप अनुगमन नगर्न सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिएको बताइन्छ । अहिलेसम्म १३ गाडी विक्रेता कम्पनीमा अनुगमन गरेको विभागले ‘फोर्ड’ र ‘रेनल्ट’मा सबैभन्दा बढी बदमासी भेटेको छ ।

अनुगमनबाट दोषी भेटिएका मध्ये विभागले केहीलाई कारबाही चलाउन प्रहरीलाई पत्राचार गरेको छ । तर, प्रहरी अनुसन्धानमा गम्भीर देखिएको छैन । विभाग भने कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने दावी गर्छ । कालोबजारी तथा अन्य केही अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ अनुसार वास्तविक मूल्यमा २० प्रतिशतभन्दा बढी जोडेर वस्तु बिक्री गरे कालोबजारी गरेको ठहर्छ ।

यो कानून पालना नगरेको जीओ अटोमोवाइल्सले प्रत्येक गाडीमा विज्ञापनबापत ९६ हजार, प्रशासनिक खर्चबापत ३६ हजार, होल्डिङ वापत १० हजार, सडक कर वापत एकलाख र बजारीकरण वापत ७६ हजारसहित झण्डै ६ लाखको अतिरिक्त भार उपभोक्तालाई नै बोकाएको छ । ऐनले यसरी अचाक्ली मूल्य असुले तिरेको रकम फिर्ता गराई विक्रि गरेको बस्तु जफतसहित दस बर्ष कैद, दरिवाना वा दुबै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, नियमनकारी निकायको वेवास्ता र ठगी गर्नेको शक्ति केन्द्रसँगको पहुँचका कारण उनीहरुले अक्सर उन्मुक्ति पाइरहेका छन् ।