—दिवाकर पन्त
हाम्रो प्यारो अनि पवित्र मातृभूमि आज अदूरदर्शी, निकृष्ट–स्वार्थी, अमर्यादित, पथभ्रष्ट नेताहरूको कर्तुत र कारणले अप्रजातान्त्रिक, संवेदनहीनता, असंवैधानिक तथा अनुत्तरदायी भासमा जाकिन पुगेको छ, जुन चिन्ता र असैह्य पीडाको विषय हो । दलहरूले चाहेको भए मिलेर राजालाई आफ्नो स्थानमा राख्न नसक्ने कुरै थिएन । तर, यिनीहरूले विदेशी चाल र उग्रवामपन्थीको रणनीतिक कुचक्र र लालसामा फसी राजसंस्थालाई सधैंका निम्ति बिदा गरी विचार नै नगरी कच्चा कामस्वरूप गणतन्त्र र सङ्घीयता घोषणा गरे । जसले गर्दा त्यो संस्थाले खेलेको भूमिका र स्थान प्राप्त गर्ने न त कुनै दल देखियो, न त कुनै नेता, न त बीपीजस्ता नेता जीवित रहे न त नेल्सन मण्डेलाझैँ कोही नेता देखापरे । यसरी हेर्दा नेपालमा भएको विगतका तमाम नयाँ नेपालको नामको काम साँच्चै भन्ने हो भने आत्मघाती थिए र हो भन्न हिचकिचाउनुपर्ने देखिँदैन । यो पङ्क्तिकारलाई लाग्छ, यी स्वार्थी नेताहरूले जनता र दुनियाँलाई राजसंस्थालाई पुन: यथोचित स्थान दिने कुरालाई राजतन्त्र पुनर्बहाली भई लोकतन्त्र कमजोर हुने भन्ने अफवाह फैलाउन सफल भएका छन् । तर, वास्तवमा यो होइन, साँच्चै भन्ने हो भने राजसंस्थासमेतको सहयोगबाट लोकतन्त्र मजबुत गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतालाई चौतर्फी प्रहारबाट बचाउनु हो । कार्यकारी अधिकारविहीन राजसंस्था जसलाई संविधानमा नै प्रस्ट व्यवस्था गर्ने हो, लोकतन्त्रलाई कुनै खतरा हुने अवस्था हुँदैन तर ०४७ सालको संविधानमा कार्यकारी अधिकारजस्ता केही महत्वपूर्ण अधिकार र भूमिका मन्त्रिपरिषद् र राजामा राखेको हुँदा नै परिस्थिति बिग्रन सहयोग पुग्न गएको हो भन्ने पङ्क्तिकारको ठम्याइ हो ।
अब हेरौँ, वर्तमान अन्तरिम संविधान र अहिलेको जटिलता: संविधान–सभाभन्दा अर्को व्यवस्थाबाट संविधान बन्ने कल्पनै नगरिएको, दोहोर्‍याएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने भन्ने सम्भावनाको कुनै प्रत्याभूति नगरिएको, संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुनै नसक्ने, त्यसै हुँदा डा. भट्टराई स्वत: पदमुक्त भई कामचलाउमा परिणत भएको, अब आउने व्यक्ति कसरी प्रधानमन्त्री हुने हो जब कि संसद् छँदै छैन । अर्को कुरो राजनीतिक सहमतिबाट प्रधामन्त्री बनाउने, नभए बहुमतबाट निर्वाचित गर्ने भन्ने छ संविधानमा तर संसद् नै छैन भने बहुमत भन्ने कसरी र कहाँ हुने र निर्वाचित भई राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने हो ? फेरि राजनीतिक सहमति भन्नाले सबै दलहरूको सहमति हो कि मात्र सीमित केही नाम चलेका दलहरूबीचको सहमति हो यो कुन संविधान र आधारमा कसले कसरी निरुपण गर्ने हो र राजनीतिक र संवैधानिक वैधता प्राप्त हुने हो ? कुनै कुरा प्रस्ट, संवैधानिक र राजनीतिक प्रस्टता हुनसक्ने देखिँदैन । संविधान संशोधन नभई कुनै कामले संवैधानिकता पाउने देखिँदैन । कानुन मात्र अध्यादेशबाट ल्याउन वा संशोधन गर्न सक्ने हुन्छ तर संविधान संशोधन गर्न सकिँदैन ।
संविधानमा भएको बाधा–विरोध हटाउने राष्ट्रपतिको अधिकारबाट संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने सामान्य बाधा–विरोध हटाउन सकिने हुन्छ तर यसबाट संविधान नै परिवर्तन हुने गरी प्रस्तावनामा हेरफेर, नयाँ व्यवस्था थप्ने या पुरानो व्यवस्था हटाउने गर्न कदापि मिल्दैन । यदि मिल्ने हो भने नयाँ संविधान नै यसैअन्तर्गत जारी गरे कुरै खत्तम । तर, यो बिल्कुल हुन सक्दैन । यो बाधाविरोध भनेको संविधानमा भएको व्यवस्थाको कार्यान्वयन मात्र हो र यसबाट संविधान नै संशोधन हुने गरी आदेश जारी गर्न सकिँदैन, मिल्दैन फेरि यो ३० दिनभित्र संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्छ भने संसद् नै नभएको अवस्थामा कहाँ पेस गर्ने । फेरि मत्रिपरिषद्को सिफारिसबेगर राष्ट्रपतिले जारी गर्न सक्दैनन्, मन्त्रिपरिषद् कामचलाउ भएकोले यस्ता महत्वपूर्ण सिफारिस गर्न हुने–नहुने, आदि–इत्यादि धेरै–धेरै संवैधानिक, राजनीतिक, लोकतान्त्रिकलगायत अनगिन्ती समस्या र चुनौती प्रस्ट देखिन्छन् जसको समाधान यी दलहरूबाट मात्रै हलुका रूपले हुन सक्दैन, मान्यता पाउने अवस्था हुँदैन ।
अत: राजनीतिक वैधता प्राप्त गरी त्यसैको माध्यमबाट संवैधानिक मान्यता प्राप्त हुनसक्ने बाटोमा लाग्नु आजको अनिवार्य अवस्था हो । यो भनेको सबै राजनीतिक शक्ति (राजसंस्थासमेत), नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत अन्य सरोकारवालासमेत रहेको बृहत् राजनीतिक गोलमेच–सम्मेलनको आयोजना गरी त्यसैको निष्कर्षको आधारमा भावी कार्ययोजना बनाई यसैको जरिया अन्तिममा जनतासमक्ष निर्वाचनको या जनमतसङ्ग्रहको माध्यमबाट राष्ट्रलाई संवैधानिक र लोकतान्त्रिक मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्छ । योभन्दा अन्य उपयुक्त र वैधानिक बाटो अरू हुनसक्ने देखापर्दैन । अत: सम्बद्ध सबै यसतर्फ लाग्नु नितान्त आवश्यक छ ।