नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्न अर्थ मन्त्रालय सहमत देखिएको छ । उर्जा मन्त्रालयले प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्नका निम्ती विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने तयारी गरिरहेको बेला अर्थ मन्त्रालय यसबारेमा सकारात्मक देखिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयल सकारात्मक देखिएपछि सरकारले विद्युत् नियमन आयोग गठनको प्रक्रिया अगाडि समेत बढाएको छ । ‘विद्युत् नियमन आयोग ऐन २०७३’ को प्रावधानका आधारमा ऊर्जा मन्त्रालयले तयार पारेको आयोग गठन सम्बन्धी नियमावलीलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति प्रदान गरेपछि आयोग गठनको प्रक्रिया शुरु भएको उर्जा मन्त्रालय स्रोत बताउछ ।

ऊर्जा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले आयोगको नियमावलीलाई स्वीकृति गरिसकेको छ । अर्थबाट प्राप्त भएको स्वीकृतिलाई कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको आवश्यक रायसहित सुझाव प्राप्त भएपछि आयोग गठनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी ऊर्जा मन्त्रालयले गरेको हो ।

अर्थको सहमतीसँगै आयोग गठनको बाटो खुलेको र लामो समयदेखिको अपेक्षा सम्बोधन हुनलागेको मन्त्रालय स्रोत बताउछ । आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा सीमित रहेको एकल अधिकारलाई अन्त्य गरी प्रसारणलाइन, विद्युत् खरिद, महशुल निर्धारण, कार्यान्वयन जस्ता विषयलाई नियमन गर्नेछ ।

आयोगको निर्णय एवं निर्देशन बाध्यकारी हुने भएकाले हाल जलविद्युतका क्षेत्रमा देखिएका अनियमितता र अराजकता अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ ।