सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीले कानूनीराजका लागि स्वतन्त्र न्यायालयसँगै न्यायालयमा पहुँच पनि सहज हुनुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभएको छ । अदालतले न्याय दिए पनि फैसला कार्यान्वयन हुन नसके त्यस्तो फैसला कागजको खोस्टो हुने भन्नुहुँदै यही पक्षलाई विचार गरेर फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समेत तीन महिनासम्म कैद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानद्वारा आयोजित अपराध संहिता र देवानी संहितासम्बन्धी प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले उपरोक्त विचार व्यक्त गर्नुभएको हो । पानसमा द्वीप प्रज्ज्वलन गरेर समारोहको उदघाटन गरेपछि बोल्दै पराजुलीले भन्नुभयो– ‘हामी कानूनी राजलाई सर्वोपरि बनाउन प्रयत्नशील छौँ । मानिसको जन्म नै न्यायको लागि भएको हो । प्राकृतिक न्याय र व्यवस्थापकीय न्याय दुवैलाई ध्यानमा राखेर न्यायकर्मीहरूले काम गर्न सक्नुपर्छ । आफूलाई प्राप्त हक–अधिकारलाई शुद्ध हृदयबाट प्रयोग गर्न नखोज्दा समस्या उत्पन्न हुन्छ । मन पवित्र नगर्दा अफ्रिकामा पवित्र बाइबल लिएर गएका पादरी त्यहीँका नागरिकलाई हतियार बोकाउन समर्थ भएको हामीले देखेका छौँ ।’

‘मसल र मनि’का आधारमा आफूलाई कुलित गर्न खोज्नु सभ्यता नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले परिवर्तनसँगै उत्पन्न हुने उन्मादले कानूनी मर्यादा तोड्न सक्छ भन्नेतर्फ हामी सदैव सचेत रहन आवश्यक छ भन्नुभयो ।

प्रधानन्यायाधीश पराजुलीले परिवर्तित सन्दर्भमा परिवर्तित कानूनलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने चुनौतीको विषय बनेको बताउँदै न्यायिक प्रतिष्ठानले तालिम सञ्चालन गरेर प्रशिक्षणको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउन सक्ने पनि स्पष्ट गर्नुभएको छ ।

कार्यक्रममा सिनियर एकेडमिक डाइरेक्टर प्रभा बस्नेतले तालिमको औचित्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो । समारोहलाई कानूनमन्त्री यज्ञबहादुर थापा, बार एशोसियसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसी, योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले, सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्याय, महान्यायाधिवक्ता वसन्तराम भण्डारी, न्याय परिषदका सदस्य पदम वैदिक र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक केशरीराज पण्डितले सम्बोधन गर्नुभएको थियो । शुभारम्भ समारोहको अध्यक्षता सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले गर्नुभएको थियो ।