– श्रीविक्रम भण्डारी

ललितपुर जिल्ला प्रहरी कार्यालयले ‘माथिको आदेश’ भन्दै सर्वोच्च अदालतबाट मान्यताप्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीको पत्रकार सम्मेलन बिथोलेको छ । सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा आज आइतबार आयोजना गरिन लागेको पत्रकार सम्मेलनमा सयौँ प्रहरी तैनाथ गरेर सम्मेलन बिथोलेको हो ।

सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागेको पत्रकार सम्मेलनलाई प्रहरीले किन बिथोल्यो, त्यसबारेमा कुनै जानकारी गराइएको छैन ।

सो सम्बन्धमा ललितपुर जिल्लाका प्रहरी नायब उपरीक्षक विनोद रायमाझीसँग सम्पर्क गर्दा उनी ‘माथिको आदेश हो’ भनेर पन्छिएका थिए । ‘यो माथिको आदेश हो, हामीले आदेशको पालना गर्नैपर्छ, त्यसैले प्रहरी तैनाथ गर्नु परेको हो’, उनले यसरी जानकारी गराए । उनले अगाडि भने, ‘मैले भए त एक–दुईजना प्रहरी पठाउने थिएँ, किनकि उहाँहरूसँग सर्वोच्चको मान्यताप्राप्त भएका सबै कागजपत्र छ । त्यो मैले देखेको छु, बुझेको छु, तर किन माथिबाट यति धेरै प्रहरी खटाईयो, योचाहिँ म आफैले पनि बुझेको छैन ।’

ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्न लागेको जानकारीसहितको पत्र दर्ता गराएपछि ओलम्पिक भवनभित्र पत्रकार सम्मेलन गर्नको लागि सिडियो कार्यालयले कुनै बाधा–अवरोध नगरेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूले जानकारी गराएका छन् । तर पत्रकार सम्मेलन गर्नु केहि घण्टाअघि मात्रै प्रहरीले माथिको आदेश भन्दै पत्रकार सम्मेलन सो भवनमा गर्न दिएको थिएन । त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूले सर्वोच्च फैसलासहित आफ्नो वैधानिकता प्रमाण पेश गरेपनि प्रहरीले ‘आदेशपत्र लिएर आउनुहोस् हामीलाई कुनै आपत्ति छैन’ भनेको थियो । त्यसपछि दिउँसो डेढ बजे सञ्चालन हुनुपर्ने पत्रकार सम्मेलन प्रहरीकै अवरोधले हुन सकेको थिएन । त्यसपछि पौने तीन बजे ती पदाधिकारीले ओलम्पिक कमिटीको परिसरमै उभिएर पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै सर्वोच्चको अन्तिम फैसलाको बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

हिजो अर्थात् माघ २० गतेसम्म राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरू उक्त भवनमा कार्य सम्पादन गर्दा प्रहरीले कुनै अवरोध गरेको थिएन् । एक्कासी पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेपछि प्रहरी तैनाथ गरेर किन हस्तक्षेप गरियो त्यसले सर्वोच्चको अपहेलना भएको ओलम्पिक कमिटीका सदस्य वृजेन्द्र हमालले ठोकुवा गरेका छन् । हमालले सर्वोच्चको आदेशमाथि प्रहरीले धावा बोलेको भन्दै यो निन्दनीय कार्य भएको बताए । साथै काम गर्ने बेलामा यस्ता बाधा अड्चन भविष्यमा पनि आउन सक्छ भन्दै त्यसको लागि एनओसीले कानुनी लडाई लड्ने हमालको कथन थियो । सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालमा एउटा मात्रै ओलम्पिक कमिटी भएको दाबी गर्दै अहिले सर्वोच्चको अपहेलना गर्ने व्यक्तिले भोलि त्यसको पालना गर्नुपर्ने गरेर देखाउनुपर्नेमा विश्वास प्रकट गरेका थिए । हमालले श्रेष्ठमाथि सङ्केत गर्दै उहाँ अहिले कानुन बनाउने ठाउँमा पुग्नु भएको छ, अब उहाँले कानुनको पालना गर्ने कुरामा विश्वास प्रकट गरेका थिए ।

अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले २०७४ जेठ ७ गते सर्वोच्चको २०६७ असोज १८ गतेको फैसला विपरीत आफू नै आधिकारिक नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष रहेको दाबी गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । उक्त रिट निवेदनमा श्रेष्ठले २०६७ असोज १८ गतेको फैसला कार्यान्वयन गर्न लेखेको पत्रमा अन्य १२ सरकारी निकायलाई विपक्षी बनाएका थिए ।

नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादसम्बन्धी परेको रिटमा २०७४ पुष १८ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तिम फैसला सुनाउँदै श्रेष्ठको रिट निवेदन खारेज गरेको थियो । उक्त फैसलामा सर्वोच्चले नेपालमा एउटा मात्रै नेपाल ओलम्पिक कमिटी रहको र त्यसको अध्यक्ष रुक्मशम्सेर राणा भएको फैसला गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतको फुलबेन्चले २०६८ वैशाख १६ गते गरेको फैसलालाई खारेज गरी २०६७ असोज १८ गतेका फैसला नै अन्तिम भएको निर्णय गरेको थियो । साथै राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८ अन्तर्गत राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा लगत नम्बर ५३ मा दर्ता कायम भएको रुक्मशम्सेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटी नै आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भएको फैसलाले पुष्टि गरेको थियो ।

त्यस्तै सर्वोच्चले २०७४ पुष १८ गते गरेको फैसलामा श्रेष्ठले हालेका अन्य रिट निवेदन पनि खारेज गरेको छ । जसमा पहिलो मानहानीको मुद्दा २०६७ असोज १८ गते फैसला विपरीत विपक्षी ध्रुवबहादुर प्रधान तथा जीवनराम श्रेष्ठले काम गर्दै आएकोले अदालतको मानहानी भयो भन्ने विषयमा सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा लिखित जवाफ माग्दा निर्जहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई सम्मान तथा आत्मसात गर्दै खेल र खेलाडीको हितको लागि अन्तराष्ट्रिय मूल्य–मान्यता बमोजिम गतिविधि मात्रै गर्नु परेको जवाफ दिएका कारण मानहानी भएको देखिँदैन । त्यसैले अब उप्रान्त सर्वोच्चको फैसलाको विपरीत कुनै कार्य नगर्न ओलम्पिक कमिटीका कार्यवाहक अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएका थिए ।

त्यस्तै बैंक खातासम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चको फैसला पश्चात एनओसीको नाममा रहको बैंक खाता हस्तान्तरण गरिसकेको भन्ने लिखित जवाफ र मागअनुसार कार्य भएको भन्दै सर्वोच्चले रिट खारेज गरेको हो । यसैगरी अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफु राखेपको सदस्यसचिव भएको समयमा ओलम्पिक कमिटीको कीर्ते प्रमाणपत्र बनाएर ओलम्पिक कमिटीको खाता सञ्चालन गर्दै आएकोले त्यसको छानबिन भैरहेको कावा अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराएका छन् ।

त्यस्तै, सर्वोच्चको यथास्थितिको आदेशले विगत १० महिनादेखि ओलम्पिक कमिटीको क्रियाकलापको अगाडि बढाउन नसकेको कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले जानकारी गराएका छन् । वर्तमान अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला आएकोले बाटो खुलेको भन्दै अब ओलम्पिक कमिटीलाई पूर्णता प्रदान गर्ने सिंहको दाबी थियो । त्यसको लागि सर्वप्रथम युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, राष्ट्रिय खेलकुद संघ, अन्तराष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एसिया (ओसीए)सँग सहकार्यको लागि आवश्यक पत्राचार गर्ने बताए ।

यसैगरी आगमी वर्ष नेपालमा आयोजना हुन गैरहेको १३औं दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) राणाको नेतृत्वमा रहेको एनओसी पहलमा गराउने, संस्थाको लोगो, छाप, झण्डा तथा यसको नामबाट वैङ्क तथा वित्तिय संस्थामा आर्थिक कारोवार गर्ने अधिकार लिने, गैरव्यक्ति वा संस्थाले गरेको खण्डमा त्यसमा रोक लगाई आवश्यक छानविनका लागि सम्वन्धित निकायलाई जानकारी गराउने र जीवनराम श्रेष्ठले भोगचलन गर्दै आएको एनओसीको सम्पूर्ण जिन्सी तथा नगद र गाडी मोटरका साथै कार्यालयका सामार्नहरू राणा कमिटीलाई हस्तान्तरण गर्नका लागि पहल गर्ने सिंहले बताएका छन् ।

सर्वोच्चको हालैको फैसलाले विगत एक दशकदेखि चल्दै आएको ओलम्पिक कमिटीको विवादमा राष्ट्रियस्तरमा पूर्णबिराम लागेपनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउन्जेल नेपालमा ओलम्पिक कमिटीको विवाद चलिरहने देखिन्छ । त्यसैले अब सर्वोच्चको फैसलालाई सरकारले कसरी आत्मसात गर्छ र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिलाउनमा कस्तो पहल गर्छ ? यसैमा सम्पूर्ण खेलप्रेमी, खेलाडी र खेलकुद पदाधिकारीहरूको दृष्टि टिकेको छ ।