ओलम्पिक कमिटी कि पकेटको कम्पनी ?
नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले शिखर चुम्दै गएको अवस्थामा हालै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले ‘खेलकुदमा सुशासन’ कार्याशाला गोष्ठीको आयोजना गरेको थियो । उक्त गोष्ठीले खेलकुदमा भित्रिएको कुसंस्कार, मौलाएको भ्रष्टाचार, राजनीतिक हस्तक्षेप, कानुनको उपहास र नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै चौधबुँदे धुलिखेल घोषणापत्र जारी गरेको थियो । सुशासनसम्बन्धी पहिलोपटक आयोजना भएको उक्त कार्यक्रममा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्, राष्ट्रिय सङ्घ पदाधिकारी र खेलाडी तथा सञ्चारकर्मीहरूले सहभागिता रहेको थियो । निकै उत्साहिलो र जोसिलो बनेको उक्त कार्यक्रममा खेलकुदका विभिन्न पक्षबारे कटाक्ष र समाधानको खोजी गरिएको थियो । खेलकुदमा सुशासन ल्याउन सर्वप्रथम राखेपमा सुशासन कायम हुनुपर्ने कुरा जोड दिइएको थियो ।
सो कार्यक्रममा न्यायपरिषद्का सदस्य उपेन्द्रकेशरी न्यौपानेले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा बसेर सङ्घ कब्जा गर्ने रणनीतिले गर्दा नै खेलकुदमा सुशासन कायम हुन नसकेको प्रस्ट पारेका थिए । खेलकुद विकास नियम २०४९ को २ (ङ) अन्तर्गत राखेप र एनओसीलाई एउटै समूहमा राखिएकोमा यी दुवै संस्थालाई एउटै महलमा राख्न नमिल्ने जिकिर गर्दै एनओसी छुट्टै खेलकुद संस्था भएकोले छुट्टै राख्नुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेका थिए । राखेप विशुद्ध सरकारी संस्था र एनओसी नेपाली र विदेशी संस्थाको सम्झौता हो । जो एनजीओको रूपमा कार्यरत छ । तसर्थ यिनीहरूको कार्यसम्पादन र अधिकारको बीचमा आकाश–पातालको भिन्नता छ ।
त्यस्तै नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विधान २०५४ र एनओसीको विधान २००७ बीचको फरक छुट्याउन नसक्नुले ‘ओलम्पिक विवाद’ सिर्जना भएको हो । एनओसीको विवाद सरकार र एनओसीका बीच नभई एनओसीका दुई समूहको विवाद मात्र हो । तर, यसलाई सरकार र एनओसीको विवाद भनी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रचारप्रसार मात्रै गरिएको हो । यो सबै एनओसीको विधान २०५४ लाई पालना नगरी २००७ लाई खेलकुद पदाधिकारीहरूले आफ्नो सहुलियतका लागि लागू गर्दा निस्केको परिणाम हो । यो अवस्थामा पनि ओसीए र आईओसी तथा राखेपबीच यसअघि भएका रोडम्यापको तथ्यले सरकारको निकायसँग पत्राचार र सम्झौता हुनसक्छ । यो असम्भव कुरा होइन । तर, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा खेलकुदका संस्थाहरू केही समूहगत संरक्षणको प्रभावमा अत्यन्त बलियो रूपमा रहने भएकाले त्यस्ता संरक्षणलाई बुझ्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ । जसले राष्ट्रियतालाई भन्दा व्यक्तिविशेषलाई महत्व दिएका हुन्छन् । यही कारणले गर्दा अहिले नेपाल ओलम्पिक कमिटी पकेटको कम्पनीजस्तै भएको न्यौपानेको बताएका थिए ।
सर्वोच्चको फैसलापछि नेपालमा दुईवटा ओलम्पिक कमिटी अस्तित्वमा देखिएका छन् । सर्वोच्चले रुक्मशमशेर राणाको पुरानै ओलम्पिक कमिटीलाई मान्यता दिएपछि यसको विवाद अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत छताछुल्ल भएको थियो । सर्वोच्चले कुनै ओलम्पिक कमिटीलाई पुनस्र्थापना र विस्थापनभन्दा पनि नेपालमा राणाको नेतृत्वमा एउटै एनओसी मात्रै रहेको फैसला सुनाउँदै त्यसको कार्यान्वयन गर्न आदेश दिएको थियो । तर, अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिका कारणले सर्वोच्चको आदेशको अहिलेसम्म पालना हुन सकेको छैन । अझ राखेपको ढुलेमुले नीतिले गर्दा अवसरवादीले धमिलो पानीमा माछा मार्न पछि परेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा सर्वोच्चको आदेश ‘आदेश’मा मात्रै सीमित हुन पुगेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाको सम्बन्धमा न्यायपरिषद्का सदस्य न्यौपानेले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको हो भनेका छन । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्दा मानहानि हुने भएकाले नियम–कानुनसम्मत कार्यान्वयन हुनुपर्ने अन्यथा सजाय (कैद) र जरिवाना दुवै हुनसक्ने प्रस्ट पारेका थिए । कुनै एक अधिकारीले कार्यान्वयन नगरे पनि अर्को अधिकारी आउँदा पनि फैसला कार्यान्वयन त्यति नै बाध्यात्मक हुने न्यौपानेको तर्क थियो । अझ सर्वोच्चको आदेशविपरीत निर्वाचन गर्नु वा अन्य गतिविधि सञ्चालन गर्नुलाई कदापि वैधानिक मान्न सकिँदैन । ध्रुवबहादुर प्रधान नेतृत्वमा रहेको ओलम्पिक कमिटीले सन् २०११ मा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्धमा जाँदै अर्थात् सर्वोच्चको अपहेलना गर्दै एनओसीको निर्वाचन गरेको थियो । तत्कालीन समयमा सर्वोच्चले राणाको एनओसी मात्रै वैधानिक भएकाले निर्वाचन नगर्नु/नगराउनु भन्ने आदेश जारी गरेको अवस्थामा भएको निर्वाचनलाई कदापि वैधानिक भन्न सकिँदैन । अझ वर्तमान अवस्थामा प्रधानले नेतृत्व गरेको एनओसी राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी भएकाले उसले नेपाल ओलम्पिक कमिटी हुँ भनेर दाबी गर्नै मिल्दैन । जसलाई आईओसीको मान्यतासमेत प्राप्त छैन ।
त्यस्तै सङ्घ/संस्थाको निर्वाचनमा पर्याप्त कानुनी व्यवस्था नहुनुले सङ्घहरू छाडा गोरुजस्तै बन्न पुगेका छन् । खेलकुद विकास ऐन २०४८ को दफा १३, १४, १५ र १६ बमोजिम राखेपले खेलकुदसम्बन्धी संस्थाको व्यवस्थापन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, विडम्बना ! दफा १३, १४, १५, १६, १७, १८ र नियम ७ र १० एक रूपता नभएका कारणले सङ्घहरूमा अङ्कुश लगाउन सकिएको छैन । परिषद्ले ऐनको व्यवस्था नियमको संयोजन गरेको हुनुपर्नेमा त्यस्तो गर्न सकेको छैन । अर्को महत्वपूर्ण कुरा खेलकुदको गतिविधि सञ्चालन गर्न चाहने कुनै पनि सङ्घ/संस्था परिषद्को लगतमा दर्ता हुनु अनिवार्य छ । योबमोजिम दर्ता नभएको संस्थाले खेलकुदका गतिविधि सञ्चालन गर्न पाउँदैनन् भने ती संस्थाको परिषद्ले लगत कट्टा पनि गर्न सक्छ । त्यस्तै कुनै पनि खेलकुदका संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा भाग लिन जाँदा वा पठाउँदा परिषद्को स्वीकृति अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ । तर, यहाँ कहिल्यै यस्तो भएको छैन । सबै आफूखुसी गर्दै संस्थालाई मागी खाने भाँडोको रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् मेन पावर बनाएर ।
खेलकुदमा सुशासन आफ्ना लागि चुनौती कम अवसर बढी भएको राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामाले बताएका छन् । आफूले खेलकुदमा कहिल्यै निषेधको राजनीति नगरेको प्रस्ट पार्दै लामाले केही सुताहा सङ्घलाई ब्युँझाएको दाबी गरे । खेलकुदमा सुशासनका लागि १४बुँदे घोषणालाई अक्षरश: पालना गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै लामाले खेलकुदका विकृति विसङ्गतिलाई पाखा लगाइछाड्ने विश्वास प्रकट गरेका थिए । वर्तमान अवस्थामा एनओसीको विवादले मुलुकको मानमर्दन भएको खुलासा गर्दै यसको समाधान षड्यन्त्र गरेर नभई खुला रूपमा गर्ने बताए । अहिले एनओसीले ‘काले–काले मिलेर खाउँ भाले’ रणनीतिको अख्तियार गरेको छ भन्दै अब यो धेरै दिन नटिक्ने प्रस्ट पारे । देशको कानुन नमान्ने नेपाली नागरिक हुन नसक्ने र त्यस्ता अराजक गतिविधिका विरुद्धमा सङ्घहरूले मोर्चाबन्दी गरे राखेपले सहयोग गर्ने बताए । लामाले मेरो कदमले समग्र खेलकुदको विकासमा सकारात्मक असर पार्छ भने आफूपछि नहट्ने प्रस्ट पारे । लामाले एनओसीको आवरणमा आफ्नो भूमिका जस्तो देखिए पनि भित्री रूपमा अर्कै भएकोले शङ्का नगर्नसमेत भनेका थिए ।
लन्डन ओलम्पिकमा नेपालको उपस्थिति थियो, राज्यको थिएन भन्दै लामाले आईओसी र ओसीएलाई स्पष्ट सन्देश दिन र यो ओलम्पिक कमिटी अवैधानिक हो भन्नका लागि आफू लन्डन ओलम्पिक नगएको खुलासा गरेका थिए । लामाले एनओसीको समस्या राखेपको नभई राज्यको र राष्ट्रिय सङ्घहरूको भएको बताएका छन् । एनओसी ओलम्पिक चार्टरअनुसार चल्न नसकेको आरोप लगाउँदै राखेपले हस्तक्षेप नगर्ने पनि प्रस्ट पारेका थिए । अब ओलम्पिक कमिटीको विवाद बाहिर र भित्र रहेका सङ्घहरूको निर्वाचनबाट टुङ्गो लाग्नुपर्ने लामाको स्पष्ट धारणा छ । लामाले ३०औँ वर्ष निर्वाचन नगरेका सङ्घहरूलाई समेटेर बनेको एनओसीलाई विस्थापित गर्न सङ्घले ओलम्पिक चार्टरको अक्षरश: पालना गरेमा कुनै समस्या नआउने सुझाव दिए । अब आफूहरूको कदम कार्ययोजना हाउसले दिएको म्यान्डेटलाई अक्षरश: पालना गर्नेतर्फ अग्रसर रहने उनले जनाए ।
जसका लागि पहिल्यै छानबिन कमिटी बनिसकेको छ । यो शाही आयोग होइन, उच्चस्तरीय छानबिन कमिटी हो । जुन प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा राखेपका उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाको अध्यक्षता बनेको छ । स्मरण छ, यो कमिटी गठनसँगै अहिलेसम्म विभिन्न सङ्घहरूले सात करोडको पेस्की हिसाबकिताब बुझाइसकेका छन् । अब पिचपिचे हिसाबले काम चल्दैन भन्दै लामाले सङ्घहरूले आफ्नो कित्ता स्पष्ट पार्ने बेला भइसकेको बताए । यो राखेपको दबाब र हस्तक्षेप होइन, खेलकुदको विकास भयो भने हामी सकिन्छौँ भन्नेहरूका लागि हो । तसर्थ माछाको तेलमा माछा फ्राई गरेर खान पल्केकाहरूलाई किनारा लगाउन र बाँकी रहेको तेल आफ्नो आङमा खन्याउन नदिनका लागि चालिएको कदम हो ।

दुवै महारथी बकम्फुस्से-रतिश्री राणा
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र नेपाल ओलम्पिक कमिटीबीचको विवाद नेपाली खेल क्षेत्रका लागि नौलो विषय होइन । तर, समस्या दुवै पक्षभित्र देखिएको नियत हो । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्मा नियुक्त भएर आउने पदाधिकारीको ओलम्पिक प्रवेशको चाहना सबैभन्दा गाडा समस्याका रूपमा देखापरेको छ । जसलाई किशोरबहादुर सिंह वा जीवनराम श्रेष्ठहरूले निरन्तरता दिए । कतै वर्तमान राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् पनि त्यही पथमा त हिँडेको छैन भन्ने शङ्का आमखेलप्रेमीमा उठेको छ । त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मान्यता प्राप्त भनेर डङ्का फुकिरहेको ध्रुवबहादुर प्रधानको ओलम्पिक कमिीट र राखेपबीच सासू–बुहारीको जस्तो झगडा अहिले देखिएको छ ।
राखेप सदस्यसचिव युवराज लामाकै भनाइलाई उद्धृत गर्ने हो भने पनि ध्रुबबहादुर प्रधानको ओलम्पिक कमिटीले उनीहरूको पाँचजनालाई स्थान दिएको भए यो विवाद यति अगाडि बढ्ने थिएन । यसको अर्थ राखेप सदस्यसचिव युवराज लामा र ध्रुव प्रधान समूहबीच ओलम्पिकको विषयमा राम्रै मोलमोलाइ भएको रहेछ । यता ध्रुव प्रधानहरू पनि एकखालको विवाद समाधान गरेर ओलम्पिकमा आफनो हालिमुहाली जारी राख्न चाहन्थे । तर, विडम्बना ! उनीहरू पनि धर्मसङ्कटमा परे । युवराज लामाले दिएको नाममा करातेबाट दावा गुरुङ, एथलेटिक्सबाट निलेन्द्र श्रेष्ठ, गणेशमान पुनलगायतको नाम थियो । जसको नाम ओलम्पिकमा समावेश गर्न प्रधानलाई कठिन मात्र होइन असम्भव नै थियो । किनभने यो गर्नेबित्तिकै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि आफु नाङ्गिने र आफ्ना पुराना साथीभाइले पनि आफ्नो सबै पोल खोलिदिने डर ध्रुव प्रधान र जीवनरामलाई थियो । जसका कारण उनीहरूले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरे, ओलम्पिक विवाद आज यहाँसम्म आइपुग्यो ।
युवराज लामा र तत्कालीन मन्त्री कमला रोक्कासहितको टोली त्यही पाँचजनाको हिसाबकिताब मिलान गर्नका लागि भनेर ओलम्पिक काउन्सिल अफ एसियाको मुख्यालय पुगेको थियो । त्यसैले आफूलाई अनुकूल हुने अवस्था आयो भने जे पनि गर्ने र प्रतिकूल भयो भने प्रधान समूहले ओलम्पिक चार्टरको कुरा गर्ने अनि राखेप सदस्यसचिव लामाले देशको नियम र कानुनको कुरा उठाउने चलनलाई दुवैले राम्रैसँग आत्मसात् गरेका छन् ।
वैदेशिक भ्रमण र विदेशमा पाउने सुखसुविधा नै नेपालको विवादको मुख्य जड हो । अन्यथा आफ्नै पैसा खर्च गर्नुपर्ने र सामाजिक काम गर्नुपर्ने नेपाली खेल सङ्घ र ओलम्पिक कमिटीको संरचनामा बसेर काम गर्ने रहर कमै नेपालीलाई होला । नेपालको ओलम्पिक कमिटी विगतदेखि नै केही सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्रै केन्द्रित छ । जसका कारण ओलम्पिक मुभमेन्ट आमसमुदायसम्म पुग्न सकेको छैन । आफ्ना आसेपासेलाई विदेश घुमाउने, खेल र खेलाडीको नाममा विदेशबाट आएका सुविधा र रकम व्यक्तिगत सुखसुविधामा खर्च गर्ने चलनलाई न त ध्रुवबहादुर प्रधानले छाडेका छन् न त जीवनराम श्रेष्ठले नै । यतिसम्म कि देशको कानुनले अब तेरो अधिकार छैन भन्दा पनि यो पक्ष विभिन्न बहानामा ओलम्पिक नछाड्ने अड्डी कसेर बसिरहेको छ । मानौँ यो टोलीले खेल र खेलाडीका लागि ठूलो त्याग र बलिदान गर्दै आएको छ । आमखेलप्रेमीले विश्लेषण गर्दा हुन्छ ध्रुवबहादुर प्रधान र जीवनराम श्रेष्ठले आजसम्म खेल र खेलाडीको नाममा के–कति काम गरे । संसारमा नैतिकता र आत्ममूल्याङकन भन्ने विषय पनि हुन्छ भन्ने विषयलाई ध्रुवबहादुर र जीवनरामको वर्तमान ओलम्पिक कमिटीले भुलेको छ ।
आफ्नै कारण सुरु भएको विवादलाई आज सरकारको टाउकोमा हाल्ने दुस्साहस प्रधान समूहले गरिरहेको छ । नियम र कानुनको पालना गर्दै सही तरिकाबाट निर्वाचन सम्पन्न गर्ने, सही प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन गरेको भए आज ओलम्पिकलाई कानुनी समस्या आउने थिएन । तर, हिजो ध्रुवबहादुर प्रधानले अध्यक्ष बन्न र जीवनराम श्रेष्ठले महासचिव बन्न नियम र कानुनको राम्रैसँग बलात्कार गरे । जसको परिणाम आज नेपालको ओलम्पिक मुभमेन्टले भोगिरहेको छ । के ओलम्पिक मुभमेन्ट उनीहरूको बाउको बपौती हो ? यो प्रश्न आज आमखेलप्रेमीले उठाइरहेका छन् । यता परिषद्मा आउने नेतृत्वले पनि विवाद समाधानभन्दा पनि आफ्नो भूमिकालाई मुख्य रूपमा तेस्र्याइरहेका कारण पनि समस्या बल्झिरहेको छ । अवैधानिक ओलम्पिक कमिटीको झण्डामुनि बसेर देशको झण्डा बोक्नका लागि विगतमा युवराज लामाले दिएको स्वीकृतिले पनि विवाद थप बढाएको पक्कै हो । विवाद समाधान गर्छु भन्ने अनि आँट नगर्ने लामाको एउटा राम्रो बानी छ । यदि त्यस्तो थियो भने यसपटक लन्डन ओलम्पिक्स मात्र होइन हायाङ एसियन बीच गेम्समा अनि दक्षिण एसियाली बीच गेम्सजस्ता खेलमा नेपालको सहभागिता बेइज्जतीपूर्ण हुने थिएन ।
आफ्नो टाउकोमा खेलाडी सहभागी हुन नपाएको दोष लिन युवराज लामा तयार भएनन् । जसका कारण विवाद थप जटिल भयो । फलाम तातेको बेलामा नहिर्काउँदा यो समस्या देखापरेको हो । नेपालभित्र जतिसुकै चर्चा भए पनि ध्रुव प्रधानको ओलम्पिक समूहलाई विदेशमा कुनै असर परेको छैन । त्यसैले उनीहरूलाई विदेशमा असर नपरेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालको विवाद समाधान गर्न पहल गर्दैन । त्यसैले नेपाल एकपटक प्रतिबन्ध भए पनि होस् तर विवाद समाधान नगरी छाड्दिनँ भनेर खेलकुद परिषद्मा प्रवेश गरेकै दिनबाट सदस्यसचिव लामाले भूमिका सुरु गरेको भए यसले एउटा निकास पाइसक्थ्यो । तर, लामा पनि प्रधानको कुरामा लुटपुटिएर ओलम्पिक प्रवेशको सपना देख्न थाले । परिषद्मा नियुक्ति अस्थायी भए पनि ओलम्पिक स्थायी हुने प्रमाण जीवनराम श्रेष्ठले देखाइसकेका कारण पनि यसले अरूलाई सजिलो बनाइदिएको छ ।
अहिलेको विवाद साँच्ची नै समाधान गर्ने हो भने जीवनराम श्रेष्ठले आठवटा सङ्घ विघटन गरेर ओलम्पिकमा प्रवेश गरेको अवधिबाटै ओलम्पिकलाई सुरु गराएर तिनै प्रतिनिधिमार्फत निर्वाचन गराउने हो भने यो विवादको एकखालको समाधान निस्कन सक्छ । के विवाद समाधान गर्न तयार छु भन्ने ध्रुवबहादुर प्रधान समूहसँग यो आँट छ ? अनि यता राखेप सदस्यसचिव युवराज लामासँग पनि नेपालको ऐन–कानुनअनुसार मात्रै नेपाली खेललाई चलाउने आँट र हिम्मत छ ? यो प्रश्नको जवाफ यी दुवै पक्षले दिनुपर्छ अन्यथा नेपाली खेलप्रेमीले अब त्यति सजिलै यिनीहरूलाई उम्कन दिने छैनन् । यसतर्फ सबैलाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।

ट्रायथलनमा सिना र सहज विजयी
नेपाल ट्रायथलन सङ्घद्वारा आयोजित पहिलो अन्तरस्कुल ट्रायथलन च्याम्पियनसिप सम्पन्न भएको छ । पाँच स्कुलका १४ खेलाडीले सहभागिता जनाएको सो च्याम्पियनसिपमा शुभताराका सहज शाक्यले पहिलो स्थान हात पारेका छन् । उनले स्विमिङ, साइक्लिङ र रनिङमा ४७.०५ सेकेन्डमा दूरी पूरा गरेका थिए । त्यस्तै, दोस्रो स्थान हात पारेका पौडीका उदीयमान खेलाडी सिरिष गुरुङ केही सेकेन्ड मात्रै पछि परेका थिए । सिरिषले सो दूरी ४७.३६ सेकेन्डमा पार गरेका थिए । तेस्रो स्थानमा रहेका उजिरराज थापाले सो दूरी ४९.३९ सेकेन्डमा पार गरेका थिए । त्यस्तै महिलातर्फ एकल सहभागी सिना माथेमाले एक घन्टा १० मिनेट १२ सेकेन्डमा उक्त दूरी पार गरेर स्वर्ण पदक जितेकी थिइन् ।
बौद्धस्थित दिव्य कम्प्लेक्सको स्विमिङ पुलबाट शुभारम्भ भएको उक्त च्याम्पियनसिपमा चार सय मिटर स्विमिङ, १० किलोमिटर साइब्लिङ र २.५ किलोमिटर रनिङमा प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । विजय खेलाडीलाई पुरस्कृत गर्दै ट्रायथलन सङ्घका अध्यक्ष गणेशमान पुनले सङ्घको पहिलो प्रयास सफल भएकोमा प्रसन्नता प्रकट गरेका थिए । खेलाडीले सीमित साधनस्रोतका बाबजुद पनि उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेको बताउँदै नेपालमा ट्रायथलनको भविष्य उज्ज्वल रहेको चर्चा गरेका थिए । पुनले यो शुभारम्भ हो भन्दै अब यो खेलले निरन्तरता पाउने बताए । त्यसै, सङ्घका महासचिव निलेन्द्र श्रेष्ठले ट्रायथलनबारे प्रकाश पार्दै यो खेलको उर्वरभूमि विद्यालय भएकाले यसैलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्ने बताए । साथै श्रेष्ठले विभिन्न समस्यासँग जुझ््दै प्रतियोगिताको आयोजना र सम्पन्न भएकोमा खुसी प्रकट गरेका थिए । त्यस्तै प्रतियोगिताका प्रमुख अतिथि तथा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले नेपालमा वामे सर्न लागेको यो ओलम्पिक खेलको भविष्य उज्ज्वल रहेको बताए । प्राकृतिक सुन्दरताले भरिएको नेपालमा यो खेललाई औद्योगिक खेलको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखेका थिए ।

एनसेललाई फुटसल उपाधि
एनसेलले प्रथम म्याजिक मोमेन्ट कर्पोरेट फुटसल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको छ । ठमेलस्थित जीएए हलमा भएको फाइनलमा एनसेलले बुटवल पावर कम्पनीलाई पेनाल्टी सुटआउटमा ३–२ ले पराजित गरेको थियो । निर्धारित समयको खेल ४–४ को बराबरीमा सकिएपछि खेलको छिनोफानो पेनाल्टी सुटआउटबाट गरिएको थियो । एनसेलले उपाधिसँगै क्लब हिमालयनमा एक रात र दुई दिनको बसाइ तथा गिफ्ट ह्याम्पर प्राप्त गर्‍यो भने बुटवलले लास्ट रिसोर्टमा एक रात र दुई दिनको बसाइका साथै गिफ्ट ह्याम्पर पाएको थियो । के गरी रा डटकमद्वारा आयोजित प्रतियोगितामा एनसेलकै प्रज्ज्वल प्रजापति उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका थिए । उनले काठमाडौं–थाइल्यान्ड–काठमाडौंको हवाई टिकट पाए । विजेतालाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपाध्यक्ष पीताम्बर तिम्सिनाले पुरस्कृत गरेका थिए ।

राष्ट्रिय महिला ह्यान्डबल असोजमा
नेपाल ह्यान्डबल सङ्घले प्रथम यू–२० महिला खुला राष्ट्रिय ह्यान्डबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ । सङ्घका अध्यक्ष तेजबहादुर गुरुङको अध्यक्षतामा हालै बसेको बैठकले असोज १६ देखि राजधानीमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो । तीनदिने प्रतियोगिता सञ्चालन गर्न करिब पाँच लाख खर्च हुने बताइएको छ ।
प्रतियोगितालाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्न सङ्घका सचिव सन्देश रेग्मीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । बैठकले सङ्घको प्रथम साधारणसभा असोज १९ गते गर्ने, डिसेम्बरमा नेपालमा हुने आईएचएफ च्यालेन्ज ट्रफीका लागि विभिन्न उपसमिति गठन गर्ने तथा सङ्घको आर्थिक अवस्थालाई बलियो बनाउन सङ्घका पदाधिकारीबाट भदौ मसान्तसम्म १० लाख रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

टेटेलाई व्यावसायिक खेल बनाउनुपर्ने
अखिल नेपाल टेबलटेनिस सङ्घले आयोजना गरेको वार्षिक कार्यक्रम विषयक गोष्ठीले खेलाडीलाई आर्थिक रूपमा सबल बनाउन व्यावसायिक खेलमा जोड दिनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । लैनचौरस्थित राष्ट्रिय टेबलटेनिस प्रशिक्षण केन्द्रमा भएको गोष्ठीले जिल्ला तहदेखि नै प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने, टेबलटेनिसको हरेक क्षेत्रमा महिलाको अधिकतम् सहभागिताका लागि कार्यक्रम ल्याउने, आर्थिक पारदर्शिताका लागि लेखा प्रणालीद्वारा व्यवस्थित गर्ने, वेबसाइट निर्माण गर्ने, जिल्ला तहदेखि नगद पुरस्कारसहितको एन्टा कप आयोजना गर्ने निचोड निकालेको छ । एकदिने गोष्ठीमा टेबलटेनिसका नयाँ र पुराना खेलाडी, प्रशिक्षक, निर्णायक, सङ्घका पदाधिकारीलगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।

राष्ट्रिय टिमलाई खेल सामग्री प्रदान
करातेका पूर्व विश्वच्याम्पियन फ्रान्सका एन्जेलो स्पाटारोले नेपाली राष्ट्रिय कराते टिमलाई खेल सामग्री प्रदान गरेका छन् । करिब एक लाख मूल्यबराबरको सामग्री प्रदान गरिएको प्रशिक्षक दीपक श्रेष्ठले जनाएका छन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामामार्फत नेपाल कराते डो महासङ्घका अध्यक्ष दावा गुरुङलाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरिएको थियो ।