सरकार गठन पहिले कि पार्टी एकता भन्ने बहस चलिरहँदा अन्ततः सरकार गठन नै पहिले हुने स्थिति सिर्जना भएको छ । नेकपा एमाले र माओवादीबीच सहकार्य र पार्टी एकताको प्रक्रिया शुरु भएयता दुवै दलका नेताहरूले कुनै पनि अवस्थामा पार्टी एकता गरिछाड्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै आएका छन् । दुवै दलका कार्यकर्तापङ्क्तिले एउटै पार्टी बन्ने मन पनि बनाइसकेका हुन् । आफ्नो पार्टीभित्र एकताका पक्षमा उर्लिएको लहरका कारण प्रचण्डले पाँच वर्षका लागि अकन्टक प्रधानमन्त्री बन्न आएको ‘सुवर्ण’ प्रस्तावलाई समेत सजिलै स्वीकार गर्न सकेनन् । पार्टीमा विद्रोह हुने त्रासका कारणले मात्र अकन्टक प्रधानमन्त्री बन्न आएको प्रस्तावलाई प्रचण्डले ‘अस्वीकार’ गरेका हुन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि दुवै समूहभित्र एकताविरोधीहरू सक्रिय भइरहेका छन्, तथापि एकताका विरुद्ध या एकतालाई प्रतिकूल प्रभाव पार्ने अभिव्यक्ति दिने आँट कसैले पनि गर्न सकेका छैनन् । प्रचण्ड अध्यक्ष पद नपाएसम्म पार्टी एकता गर्न नखोज्ने र केपी ओलीमाथि अध्यक्ष पद कुनै हालतमा नछोड्ने दबाब परिरहेका बेला ‘बहुदलीय जनवाद’ परित्याग गर्ने÷नगर्ने विषय पनि थपिएको छ । केपी ओली स्वयम् मदन भण्डारीकृत बहुदलीय जनवादको लाइन छोड्ने पक्षमा छैनन् र समर्थकहरूले पनि बहुदलीय जनवादको लाइन छोडेर पार्टी एकता गर्न नहुने भनी ओलीमाथि तीव्र दबाब पैदा गरिरहेका छन् । ओली समर्थकहरूको तर्क छ, ‘हामी मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको बहुदलीय जनवादको मार्गदर्शन अवलम्बन गरेर सफलताको सिँढी चढ्दै छौँ, पार्टी एकताको नाममा सिद्धान्त परित्याग गर्न सकिँदैन ।’

अध्यक्ष पदका बारेमा पनि ओली समर्थकहरूको भनाइ भिन्न छ । उनीहरू भन्छन्, ‘पार्टीमा चालीस प्रतिशत हिस्सा दाबी गर्ने पक्षलाई मूल नेतृत्व सुम्पने कुरा अप्राकृतिक हुन्छ । साठी प्रतिशतको अध्यक्ष हुन्छ र त्यसपछिको स्थान चालीस प्रतिशतवालाले पाउन सक्छन् । ’ यसरी दुई पक्षबीच तनाव र असमझदारी बढ्ने सम्भावना देखिएपछि मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि भूमिका निर्वाह गर्नुभएको छ । उहाँले केपी ओली र प्रचण्डबीच समन्वय गराउन विशेष तत्परता लिनुभएको छ ।

अब प्रचण्डको आँखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदमा अडिएको छ । ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन दिएर उल्लिखित पदहरूमध्ये अधिकांश हात पार्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । तर, राष्ट्रपति पद छोड्ने स्थितिमा एमाले छैन र सो पदमा विद्या भण्डारी नै दोहोरिने सम्भावना रहेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई बनाउने र वर्षमान पुनलाई सभामुख बनाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ । तर, एमाले दुईमध्ये एक सदनको सभाध्यक्ष दिने पक्षमा भएको बुझिन्छ ।

ओली समर्थकहरूले बेग्लै अड्डी लिइरहँदा प्रचण्ड र उनका समर्थकहरूले मनमोहन अधिकारीलाई उदाहरण बनाएर प्रस्तुत गर्ने गरेका छन् । ०४७ मा तात्कालिक नेकपा माले र माक्र्सवादीबीच एकता भई नेकपा एमाले बनेको थियो र एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष माक्र्सवादीका नेता मनमोहन अधिकारीलाई बनाइएको थियो । यसैलाई दृष्टान्तका रूपमा अघि सार्दै प्रचण्ड तथा उनका समर्थकहरूले प्रचण्ड नै अध्यक्ष बन्नुपर्ने तर्क दिएका छन् । तर, मनमोहन अधिकारीलाई अध्यक्ष बनाइएको भए पनि उक्त पदमा कार्यकारी अधिकार निहित थिएन । पार्टीको कार्यकारी प्रमुख महासचिव रहने वैधानिक व्यवस्था थियो र उक्त पदमा माधवकुमार नेपाल थिए ।

बुटवल महाधिवेशनपछि एमालेले पार्टी अध्यक्षलाई कार्यकारी अधिकारसम्पन्न बनाएको छ । त्यसैले ‘अल्पमत पक्ष’लाई पार्टीको कार्यकारी प्रमुख बनाइनु अप्राकृतिक हुने ओली समर्थकहरूको ठहर छ । अहिलेसम्म ओलीलाई मनाउने सफलता प्रचण्डलाई मिलेको छैन र प्रचण्डलाई ‘सेकेन्डम्यान’को दर्जामा सीमित गर्न गरिएको प्रयत्नमा ओली पनि सफल हुन सकेका छैनन् । त्यसैले एमाले र माओवादीबीचको पार्टी एकता केही टाढिएको छ र यो सन्दर्भ टाढिएको टााढियै हुने सम्भावना देख्न थालिएको पनि छ ।

पार्टी एकताको विषय अलमलिएको भए पनि सहकार्य र कार्यगत एकताको निम्ति दुवै पार्टीका नेताहरू ‘प्रतिबद्ध’ देखिएका छन् । केपी ओली र प्रचण्ड आ–आफ्नै राजनीतिक स्वार्थमा अलमलिएकाले सहकार्य हुने स्थिति कायम रहेको हो । ओलीलाई प्रचण्डको समर्थन लिएर प्रधानमन्त्री बन्नु छ भने प्रचण्डलाई केपीको साथ लिएर स्थायी प्रकृतिका केही पदहरू हात पार्नु छ । दुई प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सभाध्यक्ष पदहरू प्रचण्डले हात पारिसकेका छन् । अब उनको आँखा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख उपसभामुख र राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष पदमा अडिएको छ ।

ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन दिएर उल्लिखित पदहरूमध्ये अधिकांश हात पार्ने रणनीतिक योजनामा प्रचण्ड रहेका छन् । तर, राष्ट्रपति पद छोड्ने स्थितिमा एमाले छैन र सो पदमा विद्या भण्डारी नै दोहोरिने सम्भावना रहेको छ । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाको सभामुख पदमा प्रचण्डले दाबी गरेका छन् । राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष रामबहादुर थापा बादललाई बनाउने र वर्षमान पुनलाई सभामुख बनाउने योजनामा प्रचण्ड रहेको बताइन्छ । तर, एमाले दुईमध्ये एक सदनको सभाध्यक्ष दिने पक्षमा भएको बुझिन्छ ।

केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री दिएर आफूले महत्वपूर्ण स्थायी पदहरू प्राप्त गरेपछि प्रचण्डका निम्ति पार्टी एकता प्राथमिकतामा पर्ने देखिँदैन । त्यसपछि कुनै पनि निहुँमा प्रचण्ड पहिलेझैँ केपीलाई छोडेर एमालेविरोधी गठबन्धनमा सामेल हुने सम्भावना छ । तथापि, पार्टी एकताका निम्ति भएका प्रयासमा अहिले नै विराम लागिसकेको भने छैन ।