संघीय संरचना अनुसार सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहितका नौ वटा निकायमा ९ सय कर्मचारी सरकारले खटाएपनि कर्मचारीहरु भने अझै पुगेका छैनन् ।

सरकारले खटाएको लामो समयम बितेपनि सरकारले खटाएको मध्ये आधा कर्मचारी समेत कार्यक्षेत्रमा पुगेका छैनन् ।

सरकारले खटाएको ठाउँमा जान कर्मचारीले अटेर गरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल कार्यस्थल पुग्न यसअघि नै निर्देशन दिइसके पनि उनीहरुले आफ्नो अटेरी कायमै राखेका छन् । यसरी अटेर गर्ने कर्मचारीलाई सरकारले भने केही नै गर्न सकेको छैन् ।

कर्मचारी समायोजन नहुन्जेलसम्मका लागि बनाईएको अन्तरिम व्यवस्थापनको स्वीकृत दरबन्दी अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा २ सय ७९ कर्मचारी रहने भनिएको छ । तर अहिलेसम्म आधापनि कर्मचारी कार्यक्षेत्र नपुग्दा प्रशासनीक काम नै प्रभावित हुन थालेको छ ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कर्मचारी कार्यस्थल पुगे–नपुगेको यकिन विवरण राखेको छैन् तर मन्त्रालय स्रोतका अनुशार सरकारले पठाएको मध्ये आधा कर्मचारी मात्रै कार्यक्षेत्रमा पुगेका छन् ।

मन्त्रीपरिषद्वारा हालै स्वीकृत अस्थायी संरचना तथा कर्मचारी आदेश अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा मुख्यन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय सहित ७ मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय तथा प्रदेश प्रमुखको कार्यालय रहनेका छन् ।

प्रदेश मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा विशिष्ठ श्रेष्णीको सचिवको नेतृत्वमा ३० जना कर्मचारी रहनेछन् भने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा १८, प्रदेशसभा सचिवालयमा ३४ तथा सात मन्त्रालयका लागि एक सय ९७ गरि एउटा प्रदेशमा कुल दुइ सय ७९ कर्मचारी चाहिन्छ ।

त्यसबाहेक प्रदेशसभा सञ्चालन तथा सम्वन्धित कार्यसम्पादनका लागि सातै प्रदेशमा प्रशासन सेवाका सहसचिवको नेतृत्वमा दुई सय ३८ कर्मचारी खटाइसकिएको समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक प्रदेशमा प्रशासन सेवाका एक जना सहसचिव, दुई उपसचिव, कानून तर्फको एक उपसचिव लगायतका ३४ कर्मचारी प्रदेश सभाका लागि खटाइसकिएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको भनाई छ ।

यता, स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी जान आलटाल गरेको पाइन्छ ।  कार्यक्षेत्रमा जान नमान्नेलाई सरकारले कारबाही नगरेको बेला यता स्थानीय तहमा नपुग्ने कर्मचारीलाई स्थानीय तहबाटै कारबाही हुने भएको छ ।

स्थानीय तह गठन भएको महिनौँ बित्दा पनि कर्मचारी कार्य क्षेत्रमा नगएपछि बाग्लुङमा जिल्ला समन्वय समितिले दश वटै स्थानीय तह र विषयगत कार्यालयका प्रमुख बीचको बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।

स्थानीय तहका प्रमुखले कर्मचारीको हाजिरी प्रमाणित गरेर मात्र तलबभत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जिससका उपप्रमुख विष्णु भुसालले बताए ।

‘खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीको तलबभत्ता रोक्ने निर्णय भएको छ’, उनले भने,‘स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा समस्या भएको छ । जनगुनासो पनि बढेकाले यस्तो गर्नुपरेको हो ।’

कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहमा योजना कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्षको आधा समय सकिसकेकाले योजना र बजेटको कामका लागि कर्मचारी अनिवार्य रुपमा तोकिएको कार्यक्षेत्रमा जानुपर्ने जिससका संयोजक राजेन्द्र ढुङ्गानाले बताए । कर्मचारी व्यवस्थापनको समस्या बल्झिदै गएपछि कडा निर्णय लिनुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

भौतिक पूर्वाधार र सेवासुविधाको अभाव देखाउँदै कर्मचारी अहिले पनि स्थानीय तहमा जान आनाकानी गरिरहेका छन् । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी कुनै पनि स्थानीय तहमा छैनन् ।

एकाधबाहेक विषयगत कार्यालयका कर्मचारी पनि स्थानीय तहमा नपुगेका बताइएको छ ।