संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा ‘दलाल’ र भ्रष्टहरूले राज्यको दोहन शुरु गरेको आरोप ‘जनपरिषद नेपाल–२०७२’ले लगाएको छ । जनपरिषद नेपाल (किरात स्वायत्त प्रदेश)ले आज (१ फागुन, ०७४) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीद्वारा जनताको साथ लिएर ‘जनसरकार’ निर्माण भएको खुलासा गर्दै सोही सरकारमार्फत् ‘जनपक्षीय’ कामहरू अघि बढाइरहेको जनाएको छ ।

किरात स्वायत्त प्रदेश, जनपरिषदका प्रमुख रविन किरातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमार्फत् भोजपुरमा विना दर्ता करसमेत नतिरी प्राकृतिक श्रोतको दोहन गर्ने कार्य हुँदै आएकोले त्यो राज्यविरुद्धको अपराध भएको र तिनीहरूलाई करको दायरामा आउन चेतावनी दिइएको छ ।

करको दायरामा आउन चेतावनीसहित कारवाहीको दायरामा परेका स्थानीय उद्योग तथा व्यक्तिविशेषको विवरण उल्लेख गरिएको सो विज्ञप्तिमा ओम क्रसर उद्योग एवम् सप्लायर्स प्रा.लि. (भीमबहादुर पौडेल) र रमण कन्काई जेभी (रामप्रसाद मैनाली)बीच भएको सहमतिअनुरुप कार्य नभएको विषयलाई उजागर गरिएको छ । ‘किरात प्रदेश’मा ‘तस्कर’हरूको ठूलै सञ्जाल क्रियाशील भएको किटान गर्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि एवम् सम्बन्धित कर्मचारीहरूलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न र ‘दलाल’को कमिसनको प्रलोभनमा नपर्न पनि रविन किरातीद्वारा हस्ताक्षरित वक्तव्यमा आग्रह गरिएको छ ।

जनपरिषदको अनुरोधको उपेक्षा गर्नेमाथि अन्यथा व्यवहार पर्न गएमा त्यसको जिम्मेवारी स्वयम्ले लिनुपर्ने भन्दै धम्कीको भाषा प्रयोग गरिएको विज्ञप्ति हेर्नुहोस् जस्ताको तस्तै–