– चन्द्रकान्त खनाल

देश सङ्घीय राज्यको अभ्यासमा प्रवेश गरिसकेको छ । केन्द्रदेखि सातैप्रदेशमा सरकार गठन भइसकेका छन् भने शासकीय जिम्मेवारी हासिल गर्नेहरू विकास र समृद्धिका योजनाको भाषणवाजीमा लागिसकेका छन् । यस्तोमा सङ्घीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिनु अस्वाभाविक जस्तो सुनिन्छ । तर, सङ्घीय माहोलमा मुलुक रङ्गिइसकेको परिवेशमा पनि सङ्घीयताको दुष्प्रभावबारे निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

बुटबलमा शनिबार प्रगतिशील पत्रकारको कार्यक्रममा बोल्दै उनले सङ्घीयता खारेजीको विकल्प नै नरहेको तर्क गरे । बुज्रुक नेता केसीले नेपालीभूमिले सङ्घीयता धान्नै नसक्ने भएकाले खारेज गर्नुपर्ने जिकीर गरे ।

केसीले चीर–परिचित अन्दाजमा भने– ‘विदेशीको इशारामा नेपालमा सङ्घीयता ल्याइएको हो, यहाँ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरणसहितको ब्यवस्था मात्र उपयुक्त हुन्छ, सङ्घीयता होइन ।’ एमाले–माओवादी गठबन्धनको सरकारलाई जनमोर्चाको समर्थन रहे पनि उनीहरूसँग जनमोर्चाको एकताको कुनै सम्भावना नरहेको उनले दाबी गरे ।

नेता केसीले राष्ट्रियताका सवालमा वाम गठबन्धनले लिएको अडानचाहिँ प्रशंसायोग्य भन्दै माओवादीको २१औँ शताब्दीको जनवाद र एमालेको बहुदलीय जनवाद सारमा एउटै भएको टिप्पणी गरे । ओली र प्रचण्डको छातीको धड्कन छाम्न बिनानिम्तो भारतीय विदेशमन्त्री नेपाल आएको रोचक टिपपणीसमेत चित्रबहादुर केसीले गरे । संसदमा दलहरुबीच संविधान संशोधनको सन्दर्भमा फरक–फरक मत रहेकाले आगामी दोश्रो बैठकबाटै रडाको मच्चिने भविष्यवाणी समेत उनले गरे ।