प्रदेश प्रमुखदेखि सभामुखसम्मलाई नेपाली सेनाले सुरक्षा दिने भएको छ । गृह मन्त्रालयले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन–०७० परिमार्जन गरी लागू गरेको कार्यविधि अनुसार, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तथा सभामुखको सुरक्षा नेपाली सेनालाई दिने गरी प्रबन्ध मिलाइएको हो ।

प्रदेशका मन्त्रीहरूलाई भने सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा दिनेछ  । त्यस्तै, प्रदेशसभाका सभामुख र उपसभामुखलाई नेपाल प्रहरीले समेत सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

यस्तै, संघीय प्रदेशहरू सक्रिय भएसँगै मन्त्रालयले प्रदेशसभाका विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा समेट्न कार्यविधि संशोधन गरि गृह मन्त्रालयले लागू गरिसकेको छ ।

संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रदेशका नवनियुक्त पदाधिकारीलाई भीभीआईपी र भीआईपी तहमा छुट्याई सुरक्षा व्यवस्था मिलाइएको गृह स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा, कार्यालय सुरक्षा र निवास सुरक्षा उपलब्ध गराइनेछ  ।

गृहका अनुशार प्रदेश सरकार र प्रादेशिक संसद् मातहत विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षामा नेपाल प्रहरीका ५ हजार ३ सय जनशक्ति खटिनेछन् । त्यस्तै, सातै प्रदेशमा एसपीको कमान्डमा रहने गरी भीआईपी र भीभीआईपीको सुरक्षा व्यवस्था तय हुनेछ । सशस्त्र प्रहरीका कति सुरक्षाकर्मी व्यक्तिगत सुरक्षाका निम्ति खटिनुपर्छ भन्ने यकिन भइसकेको छैन ।

सशस्त्र स्रोतका अनुशार मन्त्रीहरूको निजी सुरक्षाकर्मीमा सशस्त्र प्रहरी खटिनेछ । संशोधित कार्यविधिअनुसार प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, सभामुख, उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीशका लागि अंगरक्षक, निवास, कार्यालयमा सुरक्षाकर्मीहरू उपलब्ध गराइनेछ  । त्यस्तै, प्रदेश सुरक्षा समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिको सुरक्षामा पनि सुरक्षाकर्मी परिचालन हुन सक्नेछन् ।