…………भने परिस्थिति झन् बिग्रन सक्छ-लक्ष्मणप्रसाद घिमिरे (नेता, नेपाली काङ्ग्रेस एवम् संसदीय दलका मुख्य सचेतक)
ँझलनाथ खनाललाई पार्टीको मत खन्याएर प्रधानमन्त्री बन्न सघाएपछि प्रचण्डजीले आफूलाई ँमहान् त्यागी’का रूपमा प्रचार गर्न खोज्नुभएको अनुभूति गरिएको छ । तर, ँकुनै हालतमा पनि म प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने भएँ, यो कुराले मलाई रातभरि न्रि्रा पनि लागेन र बिहान उठ्नेबित्तिकै झलनाथजीलाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा पुगेँ’ भनी सदनमै बोल्ने प्रचण्डजीले आफूलाई त्यागी भन्न कसरी सुहाउँछ – त्यागी त त्यो हो जसले पाएको कुरालाई छोड्न सक्छ, के प्रचण्डले आफूले पाएको प्रधानमन्त्री पद झलनाथजीलाई छोड्नुभएको हो र -’
प्रस्तुत अभिव्यक्ति स्पष्ट र खरो वक्ताका रूपमा समेत चिनिनुहुने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता एवम् काङ्ग्रेस संसदीय दलका मुख्य सचेतक लक्ष्मण घिमिरेका हुन् । नेपाली राजनीतिक वृत्तमा अचानक पैदा भएको नयाँ तरङ्ग र यसले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावलगायतका विषयमा घटना र विचारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ँयदि पछिल्लो सरकार निर्माण प्रक्रियामा चाइना कार्ड खेलिएको कुरा सत्य हो भने देश झन् सङ्कटको भासमा पर्नसक्छ ।’ प्रस्तुत छ नेता घिमिरेसँगको अन्तर्वार्ता ।

० सात महिना कसरत गरेर पनि काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाएको/नसकेको सन्दर्भलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ –
– सात महिना लगाएर पनि काङ्ग्रेसले नेतृत्व लिन सकेन भनेर भन्दा पनि यसको व्याख्या यथार्थको जगमा उभिएर गर्नुपर्ने हुन्छ । गत जेठ १४ गते जब एमाले, माओवादी र काङ्ग्रेसबीच तीनबुँदे सहमति भएको थियो, त्यसबेला नै हामीले भनेका थियौँ कि माधव नेपालले राजीनामा दिएपछि देशमा झन् जटिलता उत्पन्न हुन्छ, तर्सथ समग्र प्याकेजमै शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणका कुराबारे तत्काल ठोस निर्णय गरौँ । तर, प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि पाँच दिनभित्र सबै सहमति हुन्छ भनेर प्रचण्डजी र झलनाथजीले भन्नुभयो । यसरी असार १६ गते माधवजीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारियो । अनि साउन ५ देखि सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन ७ महिना लम्बियो । त्यतिबेलै झलनाथजी ‘मेरो पक्षमा ४०१ सभासद् छन्’ भन्नुहुन्थ्यो † तर, उहाँले उम्मेदवारी नै छोड्नुपर्‍यो । अनि रामचन्द्रजी र प्रचण्डजीको उम्मेदवारी कायम रहेको अवस्थामा ‘या त रामचन्द्रजीको पक्षमा मतदान गरेर हामीलाई नेतृत्वको अवसर दिनुहोस् नभए प्रचण्डजीलाई दिएर भए पनि यो जटिलताको अन्त्य गर्न सघाउनुहोस्, केही फरक पदर्ैर्ैै पहिले पनि हामीले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाएकै हौँ’ भनेर झलनाथजीलाई अनुरोध गर्दा उहाँले ‘राष्ट्रिय सहमतिको सरकार नभई हुँदै हुँदैन, एमाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि चटि्टानझैं उभिन्छ’ भन्ने फैसला सुनाउँदै व्यवस्थापिका संसद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाइदिनुभयो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला आयो, हामीले नियमावली पनि प्रशोधन गरिदियौँ, आफ्नो उम्मेदवार फिर्ता लियौँ र घटना यहाँसम आइपुगेको छ । तर, यति त प्रस्ट भएको छ देश र दुनियाँ सामु कि झलनाथजीको राष्ट्रिय सहमतिको सरकार भनेको उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नु मात्र त रहेछ † राष्ट्रिय सहमति त उहाँको देखाउने दाँत मात्र रहेछ ।
० भनेपछि यो सात महिना त त्यसै खेर गयो, अब यसको जिम्मेवारी कसले लिने त –
– हो, यस्तो सङ्क्रमणकालीन परिवेशमा राष्ट्रको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सात महिना खेर गएको छ, प्रत्यक्ष रूपमा संविधान निर्माण र शान्तिप्रक्रियालाई यसले अपूरणीय क्षति पारेको छ । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी या यो सात महिनाको हिसाब इतिहासले झलनाथ खनालसँग माग्ने नै छ । सँगसँगै अबको साढे तीन-तीन महिनामा झलनाथजीले के चमत्कार गर्न सक्नुहुन्छ- यो अत्यन्त प्रतीक्षाकै विषय छ हाम्रा लागि ।
० आजसम्म काङ्ग्रेसले एमालेलाई हरेक सप्ठेरो-अप्ठेरोमा साथ दिँदै आयो, अर्थात् आफ्ना काँध चढायो, तर एमालेले त काँधमा बसेर काङ्ग्रेसकै घाँटी ङ्याकिदियो नि, होइन –
-हो, यसलाई यसरी र्छलङ्ग पार्नुपर्ला कि कुनै बेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए, उनलाई कसैले ‘छोड’ भनेको थिएन तर उनले राजीनामा दिए । त्यतिबेलै काङ्ग्रसले ‘क्लेम’ गर्न सक्थ्यो सरकारको नेतृत्वका लागि । तर, गरेन, किनकि ‘काङ्ग्रेस सत्ताबिना बस्नै सक्दैन’ भन्ने आरोप झुटो हो भन्ने सिद्ध गर्नका लागि । यसरी सत्तामा जान नचाहँदा-नचाहँदै पनि त्यो सरकारको विश्वसनीयता नभएर चाँडै गिर्ला भन्ने चिन्ताका कारण हामी सहभागी भइदिएका हौँ । माधव नेपालजीलाई हामीले निष्ठापूर्वक टिकाइराख्यौँ, तर यसको कारण यो होइन कि उहाँ या उहाँका मन्त्रीहरूले अत्यन्तै राम्रो काम गरे † बरु उहाँका कतिपय मन्त्रीहरू त भाँडभैलो मच्चाउने, गर्नु नपर्ने काम गर्ने नै देखिए । तथापि, अस्थिरता नआओस् भनी हामीले अन्तिम घडीसम्म समर्थन गर्‍यौँ । जब कि उहाँको आफ्नै पार्टीभित्रबाट उहाँ प्रधानमन्त्री बनेकै दिनदेखि नै असहयोग भएको थियो । यस्तो निष्ठामा पनि एमालेले घात गर्‍यो । तर, हामीलाई कुनै गुनासो छैन । देशको राजनीतिमा उपयोगितावादको सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने माओवादीले भारतलाई प्रयोग गर्‍यो, राजालाई प्रयोग गर्‍यो, काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गर्‍यो र एमालेलाई पनि गर्‍यो । त्यसैको सिको टिपेर अहिले एमालेका झलनाथले पनि प्रयोग गर्न थालेका होलान्, यसमा हामीलाई गुनासो छैन, मात्र हामी यही भन्न चाहन्छौँ कि यो सात महिना देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएकोमा यसको पाइपाइ हिसाब राष्ट्रले खोज्छ, काङ्ग्रेसले खोज्छ र आमनेपाली जनताले खोज्नेछन् झलनाथ खनालसँग, उहाँले उम्कन पाउनुहुने छैन ।
० कसरी खोजिएला त हिसाब –
– हिसाब खोज्ने प्रक्रिया त अहिलेबाटै सुरु भइसक्यो, त्यो परिबन्दमा उहाँ परिसक्नुभयो । आफूले त पदको शपथ खानुभयो तर आफूसँगै अरू चारजना साथीभाइलाई मन्त्रीको शपथ खुवाउन सक्नुभएन । यसको गम्भीर अर्थ हुन्छ हर्ेर्नुस्, दुईवटा षड्यन्त्रकारी मिलेर ‘अब कसले कसलाई कसरी पछार्ने’ भन्ने खेल त्यहीँ सुरु भइसक्यो । यसको चोट त झलनाथजीले खप्नुपर्छ नि †
० भनेपछि काङ्ग्रेसचाहिँ अब यी दुईको खेल हेरेर रमाएर बस्छ –
– होइन, होइन, होइन † यहाँ रमाउनुपर्ने, खुसी हुनुपर्ने केही छैन, बरु यो गम्भीर चिन्ताकै विषय हो । उनीहरूको यो भालेजुधाइ खेलमा हामीलाई प्रवेश गर्नु छैन । यहाँनेर एउटा कुरा के जोड्नुपर्ला भने, यदि माओवादीले प्रतिपक्षको भूमिका राम्ररी सुचारु हुन दिएको भए माधव नेपालका ६/८ जना मन्त्रीलाई सदनबाटै राजीनामा गराउने परिस्थिति उत्पन्न गराउन सकिन्थ्यो । उसले सरकार पनि राम्ररी चलाउन सकेन र प्रतिपक्षमा रहेर त झन् नराम्रो भूमिका खेल्न पुग्यो । तर्सथ, नेपाली काङ्ग्रेसले अब प्रतिपक्षमा बसेर यसको महत्त्व दर्शाउने काम गर्नेछ, त्यो अवसर प्राप्त भएको छ । रचनात्मक र सशक्त प्रतिपक्षी बन्नेछ काङ्ग्रेस । हिजो माधव नेपालकै पालामा झैं झलनाथ खनालले आफ्ना मन्त्रीहरूलाई छोडा छोड्नुभयो भने काङ्ग्रेसले चाहिँ त्यो छाडावाद टुलुटुलु हेरेर बस्दैन, माओवादीले झैं सदनलाई अवरुद्ध पारेर अवसर खेर फाल्दैन ।
० खनालले त फकाउँदै छन् क्यारे सहमतिको नाममा, अहिले प्रतिपक्षमा बस्ने भने पनि काङ्ग्रेस सरकारमा जाने सम्भावना कति छ –
– झलनाथजीले फकाउँदैमा सरकारमा जाने भन्ने त कल्पनाबाहिरको कुरा भयो, म प्रत्रि्रश्न गर्छर्ुुक खनालको सरकारमा काङ्ग्रेसले चारजना मन्त्री पठाउँदैमा राष्ट्रिय सहमति भयो भन्न मिल्ने परिस्थिति छ र अहिले – राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा सहमति नभई कसरी सहमतिको नारा साकार हुन्छ र – तर्सथ, प्रतिपक्षमै बसेर पनि हामी राष्ट्रिय मुद्दाहरू हल गर्ने काम सघाउन चाहन्छौँ, सघाउन सक्छौँ । अब नेपाली काङ्ग्रेसको पूर्ण शक्ति शान्तिप्रक्रिया र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणकै लागि लगाइनेछ ।
० १६ पटकको निर्वाचनपछि उम्मेदवारी फिर्ता लिएर काङ्ग्रेसले गल्ती गर्‍यो कि कसो हो –
– होइन । हाम्रो उम्मेदवारीको विपक्षमा तीन सयभन्दा बढी मत उभिइसकेको थियो र यस्तो अवस्थामा नैतिक धरातलबाट हेरिनु वान्छनीय हामीले ठान्यौँ । तथापि जित-हार जे भए पनि उम्मेदवारी कायम राख्न त सक्थ्यौँ हामीले, तर यसकारण फिर्ता लियौँ कि जुन प्रधानमन्त्रीले हाम्रो काँधमा, आड-भरोसामा २० महिना शासन गर्न पाएका थिए- उनीहरूमाथि ठूलो नैतिक सङ्कट आइपरेको थियो । त्यसबाट उनलाई जोगाउन हामीले हाम्रो पार्टीको उम्मेदवारी फिर्ता लिइदिएका हौँ ।
० माधव नेपाललाई सजिलो पार्न काङ्ग्रेसले फिर्ता लिइदिएको – स्पष्ट पारिदिनाुस् न –
– हो, उहाँको पार्टीले हाम्रो उम्मेदवारलाई मत नदिने या विपक्षमा मत दिने निर्णय गरिदियो । हाम्रो जगमा उभिएका प्रधानमन्त्रीलाई अब अप्ठ्यारो पर्‍यो- कसरी आफ्नै जग काङ्ग्रेसी उम्मेदवारको विरुद्धमा उभिने – यसरी प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो परेकाले फिर्ता लिइदिएर उहाँलाई सजिलो बनाइदिएका हौँ हामीले । धर्मसङ्कटबाट बचाइदिएको हो काङ्ग्रेसले ।
० तपाईंहरूले यसो भनिरहे पनि आखिर झलनाथजीको ँराष्ट्रिय सहमति’को अडानले नै जित्यो होइन त –
– पटक्कै होइन । एकदमै उल्टो कुरो हो यो । आज प्रत्येकले बुझिसकेका छन् झलनाथजीको राष्ट्रिय सहमति जसमा उहाँ चटि्टानझैं उभिएको दाबी गर्नुहुन्थ्यो- त्यो फगत उहाँ प्रधानमन्त्री बन्नुसम्ममा मात्र सीमित रहेछ भन्ने त । आज यो ‘सहमति’ शब्दले उहाँलाई वास्तवमा सपनामा पनि झस्काइरहन्छ होला, उहाँको त्यो चटि्टानवादी प्रवृत्तिले बारम्बार तर्सर्ााहन्छ होला उहाँलाई । किनकि, आखिर त्यो चटि्टानचाहिँ बरफ भयो, बरफ पानी भयो, पानी वाफमा रूपान्तरण भई प्रचण्डरूपी शरीरमा प्रवेश गरेर झलनाथरूपी प्रधानमन्त्री प्रकट भएको अवस्थाले यही दर्शाएको छ । तर, हामी उहाँको कार्यकालको सफलताको कामना गर्दछौँ । एउटा सशक्त प्रतिक्षका रूपमा लोकतन्त्रको रक्षाका लागि आफ्नो धर्म निर्वाह गरिरहनेछौँ हामी । सरकारको सकारात्मक कामप्रति समर्थन जनाउँदै हामी हेर्नेछौँ अब कि लडाकु व्यवस्थापनका कुरा, वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना समाप्त गर्ने कुरा, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता गर्ने कुरालगायतका सवालमा प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले कसरी कदम अघि बढाउनुहुन्छ । अब उहाँको वास्तविक परीक्षा सुरु भएको छ ।
० नेपालमा चाइनिज रणनीति सफल हुन थालेको र इन्डियन स्वार्थ हारेको रूपमा यसपटकको सरकार गठन-प्रक्रियालाई व्याख्या गरिँदै छ, के यस्तै भएको हो त –
– यदि यसो भनियो भने हिजोका हाम्रा सबै प्रधानमन्त्रीको अपमान हुनेछ । गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड आदि सबैको अपमान हुन्छ । किनकि उहाँहरू पनि संसद्भित्रैबाट निर्वाचित भएर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो । हिजोका माधव नेपालजीले पनि ३५९ मत संसद्मा दर्ज गरेर प्रधानमन्त्री बन्नुभएको थियो, आजका खनालजीको भन्दा ९ मत कम † भनेपछि आफू हुँदा राष्ट्रवादी दाबी गर्ने र अरूलाईचाहिँ दक्षिण फर्केको र कताकता फर्केको भनी आरोप लगाउनु मनासिव हुँदैन । यो चाइना कार्ड र इन्डियन कार्ड खेल्ने कुराले नेपालको कहिल्यै हित गर्दैन । र, यदि साँच्चै चाइना कार्ड खेलेर झलनाथजी प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म आइपुग्नुभएको हो भने त उहाँ स्वयम् झन् खतरनाक परिवेशमा उभिन पुग्नुभएको छ र मुलुक झन् द्वन्द्व र खतर्नाक परिस्थितितर्फ उन्मुख हुने सम्भावना बढ्ने छ ।
० प्रचण्ड-झलनाथहरूको राष्ट्रवादी नादलाई तपाईं के भन्नुहुन्छ –
– पशुपतिनगर र महेन्द्रनगरमा गएर भारतको सत्तोसराप गर्दैमा प्रचण्डजीहरू यो देशको ठूलो राष्ट्रवादी कहलिन सक्नुहुन्न । यो देशको ठूलो राष्ट्रवादी त बीपी कोइराला हो जसले त्यसबखतमा जब इन्दिरा गान्धीले इमर्जेन्सीमा आफूलाई सहयोग गर्नुहोस् म राजालाई ठेगान लगाइदिन्छु भनेर अनुरोध गर्दा आफूमाथि फाँसीको फन्दा लाग्नसक्ने आठवटा मुद्दाको पर्वाह नगरी स्वदेश फर्केर आउनुभयो । प्रचण्डजीहरूको राष्ट्रवाद त देखियो कि दिल्ली र नोयडामा आश्रय लिएर भारतविरुद्ध टनेलयुद्ध गर्ने गफ गर्नुभयो, १२ बुँदे सहमति दिल्लीमा गर्ने अनि भारतविरुद्ध स्वाधीनताको आन्दोलन छेड्ने † यो सब नेपाली जनताले देखिसकेका छन्, त्यसैले यो नौटङ््की छोडिदिए हुन्छ । बानेश्वरको आमसभाबाट ‘प्रभुसँग सीधै कुरा गर्छर्ुु’ भनेर बिन्तीपत्र हाल्दा प्रभुले नसुनेपछि ठूला कुरा गर्न सुहाउँदैन उहाँलाई अब । हामीले हर्ेर्नुछ अब कि जेठ १४ भित्र जनसंविधान नबने जनविद्रोह गछौर्ं भन्ने प्रचण्डजीले को विरुद्धमा विद्रोह मच्चाउनुहुँदोरहेछ – यहाँसम्म कि झलनाथजीले समेत समयमा संविधान नबने एमाले पनि विद्रोहमा उत्रिन्छ भन्नुभएको छ । अब उहाँहरू दुवै जानुहोला नि त जनविद्रोहमा । नेपाली जनताले हेर्नेछन्, यिनको पछाडि को ‘जन’ र कस्तो ‘विद्रोह’ हुने हो ।
० प्रचण्ड र खनालबीच भएको सातबुँदे सहमतिले के सङ्केत गर्दछ नि –
– यो देशमा अत्यन्त खतरनाक उग्रवामपन्थी धु्रवीकरण भइरहेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ यसले । झलनाथजी, वामदेवजीहरू धेरै अगाडि नै एमाले र माओवादीबीच एकीकरण हुनुपर्छ भनी लागेका व्यक्तिहरू हुन् । अब हर्ेर्नुपर्छ कि एमालेको माओवादीकरण हुन्छ या माओवादीको एमालेकरण हुने हो ।- अथवा यी दुईबीच छिटि्टै नै ‘पारपाचुके’ हुने हो- त्यो पनि देखिनेछ ।
० यसरी उग्रवामपन्थीहरूको धु्रवीकरण भएको अवस्थामा लोकतन्त्र पक्षधरहरूको धु्रवीकरण जरुरी ठान्नुहुन्छ कि ठान्नुहुन्न तपाईं –
– अहिलेको अवस्थामा यस्तो ध्रुवीकरणले ठूलो द्वन्द्व निम्त्याउने खतरा रहेकोले यस्तो द्वन्द्व देशले धान्न सक्दैन भन्ने बुझाइ छ मेरो ।
० तपाईंको कि काङ्ग्रेसको बुझाइ –
– काङ्ग्रेस भएर बोलिरहेको छु म । सुन्नुस्, एमालेभित्र पनि उग्रवामपन्थीहरूको बर्ुइ चढेर पार लाग्न सकिन्न बरु कतै गएर डुब्न सकिन्छ भन्ने सोच भएकाहरूको बाहुल्य छ । माओवादीमा पनि लोकतान्त्रीकरणको लहरमा समाहित हुनुपर्छ भन्ने दर्बिलो पङ्क्ति खडा भइसकेको छ । तर्सथ म भन्छु- आउने दिनमा कतै यस्तो धु्रवीकरण भयो भने पनि काङ्ग्रेसको कारणले होइन कि झलनाथ-प्रचण्ड प्रवृत्तिका कारणले हुनेछ, तर काङ्ग्रेस यस्तो बाध्यताकारी धु्रवीकरणलाई कसरी टार्ने भन्ने पक्षमै उभिएको छ, उभिनेछ ।
० अघिको प्रश्नमा जोड्न चाहन्छु कि म कि सरकार बनाउन पचास करोड सहयोग उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी महरा-टेफ प्रकरणले चिनियाँ पक्षले नेपालमा चलखेल बढाएको सङ्केत गर्दैन – यसलाई कसरी लिनुपर्ला –
– यसमा सीधै चिनियाँ सरकार संलग्न होला-नहोला, भन्न सकिन्न । तर, त्यस प्रकरणले गम्भीर प्रश्न त खडा गरेकै छ । कुनै व्यापारीले नै त्यो उपलब्ध गराउन खोजेको हो भने पनि कसले कुन स्वार्थबाट पे्ररित भएर त्यो गर्‍यो त – सम्माननीय प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालजीले यससम्बन्धी समग्र सत्यतथ्य छानबिन गरेर जनसमक्ष ल्याउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ । यी र यस्ता यावत् मुद्दाहरूमा नयाँ सरकारले काम अघि बढाओस् भनेर प्रतिपक्ष बेञ्चबाट काङ्ग्रेसले रचनात्मक भूमिका खेल्नेछ । हिजो माधव नेपालजीले हिमत गर्नुभएन, सक्नुभएन तर झलनाथजी जस्ता जल्दाबल्दा चटि्टाने नेताले त यस्ता मुद्दामा काम देखाएर देशलाई गुन लगाउन सक्नुहोला भन्ने हामीलाई लागेको छ ।
० खनाल-दाहाल गठबन्धन त संविधान नबनाएर आलोपालो सत्तामा रहनका लागि पनि हो भन्दारहेछन् कि कसैकसैले, यस्तो हुनसक्छ –
– यस्तो पनि हुनसक्छ भने त काङ्ग्रेसजस्तो दशकौँ लोकतन्त्रका लागि लडेको पार्टीको के अर्थ रह्यो र – हाम्रो त कुरा छोडौँ, एमालेभित्रैबाट, माओवादीभित्रबाट यस्तो प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज बुलन्द हुनेछ । ‘ठीक छ, झलनाथलाई प्रचण्डले समर्थन गरिदिएका छन्, चलिरहन्छ नि त’ भनेर त्यस्ता क्रियाकलाप टुलुटुलु हेरेर बस्लान् त कोही – त्यो हुन सक्दैन । अब सडक तताउने कुरा त नेपाली जनता सुन्न पनि चाहँदैनन्, तर्सथ हामी सदन तताएरै त्यस्ता प्रवृत्तिलाई उचित ठेगान लगाइदिने छौँ । हर्ेर्नुहोस्, अबको एक-डेेढ महिनाभित्रमा शान्तिप्रक्रियाले उचित गति लिएको स्पष्ट अनुभूति गराउन झलनाथजीले सक्नुभएन भने त्यसको नराम्रो मूल्य उहाँले चुकाउनुपर्ने हुन्छ । संविधान सरकारले बनाउने त होइन तर संविधान निर्माणका लागि शान्ति निर्माण प्रक्रियालाई ट्रयाकमा ल्याउने काम त सरकारकै हो नि –
० सातबुँदे गोप्य सम्झौतालाई चाहिँ कसरी हर्ेर्नुपर्ला –
– त्यो त आइसकेको छ नि † हामी त प्रतिपक्षी नै भइहाल्यौँ, सत्तापक्षी एमाले र माओवादीभित्र पनि यदि लोकतन्त्रप्रति निष्ठावान साथीहरू हुनुहुन्छ भने त्यो उहाँहरूले नै आवाज उठाउनुपर्‍यो नि † माधव, केपीर्,र् इश्वर पोखरेल, उता बाबुराम, किरणजस्ता नेताहरूलाई समेत छक्याएर गरिएको गोप्य सहमति त्यत्तिकै पाच्य होला त – व्यक्तिविशेषले प्रधानमन्त्री हुनका लागि यस्तो संविधानविपरीत काम गरेको पनि टुलुटुलु हर्ेर्नुहोला त उहाँहरूले । मलाई त त्यस्तो लाग्दैन ।
० जे होस्, प्रचण्डजीले यसपटक त्याग त देखाउनुभएकै हो नि, कि कसो –
– उहाँको यो कदमलाई त्याग भन्ने हो भने त ‘त्याग’को परिभाषा नै बदलिदिए हुन्छ । संसद्मै प्रचण्डजीले के भनिदिनुभयो भने ‘अब मैले कुनै हालतमा प्रधानमन्त्री नपाउने भएँ, यो कुराले रातभर न्रि्रा पनि लागेन, अब आफूले नपाउने भएपछि किन झलनाथजीलाई नबनाउने त -‘ लौ हर्ेर्नुस् उहाँको त्याग † मरिहत्ते गर्दा पनि आफूले नपाउने भएपछि छोड्ने, अनि ‘त्याग’को कुरा गर्ने – पाउँदापाउँदै छोडेको पो त्याग हुन्छ, नसकेर छोडेको कसरी त्याग हुन्छ –
० तीन-साढे तीन महिनामा अब संविधान बन्न सक्छ कि सक्दैन – काङ्ग्रेस अब ँलौ झलनाथले कसरी बनाउँछन्’ भन्दै खोचे थापेर बस्ने कि संविधान बनाउन पहल पनि गर्छ –
– त्यसरी खोचे थाप्ने सोचमा त काङ्ग्रेस रत्तिभर पनि छैन । ९८ प्रतिशत हाम्रा एजेण्डा एमालेको लोकतान्त्रिक धारसँग मिल्छन् । अब झलनाथजी ‘यु टर्न’ गरेर माओवादीको एजेण्डामा जानुहुन्छ भने त कुरो मिल्दैन, नत्र त हामी मिलेर समयमै संविधान बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । रह्यो, समयमै संविधान बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा † अब ‘बन्छ’ भनुँ भने मजति आशावादी यो धर्तीमा कोही रहँदैन र ‘बन्दैन’ भनुँ भने मजति निराशावादी कोही हुँदैन फेरि । तर्सथ मलाई पूरै आशावादी पनि हुन नदिनुहोस् र पूर्ण निराशावादी पनि । माओवादीको ‘जनविद्रोह’ कार्यक्रम त बाँकी नै छ, यसले संविधान निर्माणमा प्रभाव पार्न सक्छ नि त †
० सत्ता त कब्जा भइसक्यो नि अब करिब-करिब, होइन र –
– त्यो त हो तर झलनाथजीलाई ‘कु’ गर्न बाँकी छ नि त प्रचण्डजीले ।
० अलिकता काङ्ग्रेस पार्टीकै पनि कुरा गरौँ न † पार्टी त अझै आन्तरिक किचलोमै रहेछ नि होइन –
– त्यस्तो ठूलो समस्या केही छैन । बाह्रौँ महाधिवेशनले स्पष्ट मार्ग-निर्देश गरिसकेको छ । अब कार्यान्वयनमा जान अझै ६-७ महिना ढिलो गर्नुभयो सभापतिज्यूले भनेचाहिँ अलि-अलि समस्या आउनसक्छ, होइन भने त काङ्ग्रेसमा बाहिरबाट ठानिएजस्तो समस्या छैन । एउटा कुरा के पनि छ भने तदर्थवादमा चलिरहेका हाम्रा भ्रातृ सङ्गठनहरूको अविलम्ब महाधिवेशन हुनुपर्छ । यसो गर्न नसके सिङ्गो पार्टी समस्यामा पर्नेछ । केन्द्रले हस्तक्षेप गरेरै भए पनि महाधिवेशन गरेर नयाँ नेतृत्व चुन्ने र सक्षमलाई जगर्ेना गर्ने अक्षमलाई कारबाही गर्न खुटि्टा नकपाउने आँट नेतृत्वले देखाउनैपर्छ ।
– जयप्रकाश त्रिपाठी

माओवादीलाई ‘ती’ मन्त्रालय छोडिँदैन
नेकपा एमालेका सचिव शंकर पोखरेल पार्टी अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एकीकृत माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भएको सातबुँदे सहमतिको विपक्षमा हुनुहुन्छ । प्रभावशाली नेता पोखरेल सातबुँदे सहमतिको पुनरि्वचार हुने कुरामा पूर्ण विश्वस्त हुनुहुन्छ । बौद्धिक नेता पोखरेल सुरक्षासँग सम्बन्धित कुनै पनि मन्त्रालय माओवादीलाई दिन नहुने अडानमा हुनुहुन्छ । निवर्तमान सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पोखरेलसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको प्रमुख अंश
० एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र एकीकृत अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको सातबुँदे सहमतिलाई पार्टीले कसरी लिएको छ –
– त्यो सहमतिमा हामीले छलफल गर्‍यौँ । अहिलेको स्थितिमा राजनीतिक दलहरूको बीचमा सहमति, सहकार्य, एकता अनिवार्य छ भन्ने पार्टीको स्थापित मान्यता हो । त्यसमा दुई पार्टीका बीचमा भएका सहमतिका सन्दर्भमा केही विषयहरू पार्टीको मान्यताहरूभन्दा फरक प्रकृतिको भएको हुनाले पार्टीले माओवादीसँग बसेर छलफल गर्ने र त्यसलाई सुधार्ने भन्ने निर्णय गरेको छ ।
० के-के बुँदामा पार्टीको असहमति छ –
– त्यसमा मूलतः खासगरी ०६२/६३ को परिवर्तनपछाडि मुलुकले चाहेको राजनीतिक व्यवस्थालाई के नामकरण दिने भन्ने सन्दर्भमा सहमतिमा अस्पष्ट रहेको छ । त्यसलाई अन्तरिम संविधानमा पनि उल्लेख गरिसकेको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ । माओवादी लडाकुहरूको समायोजन र पुनर्स्थापनका बारेमा विस्तृत शान्ति-सम्झौता र विशेष समितिको कार्ययोजनाका आधारमा अगाडि बढ्ने भन्ने कुरामा पार्टीको आफ्नो अडान रहँदै आएको छ । त्यही ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने पक्षमा छौँ । दुई पार्टीको बीचमा आलोपालो भन्ने प्रणाली जुन सहमति भएको छ त्यसले धु्रवीकरण अगाडि बढाउन खोजेको हो कि भन्ने देखिएको छ । त्यसमा धु्रवीकरणतर्फ जाने होइन । राष्ट्रिय सहमतिकै पक्षमा पार्टी उभिनुपर्छ । प्रमुख पार्टीको बीचमा आलोपालो प्रणाली अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो ।
० छुटि्टै सुरक्षा फोर्स बनाउनेबारेमा तपाईं सहमत हुन्छ –
– माओवादीको अलग्गै सुरक्षा फोर्स बनाउने भन्ने कुराको त सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको हो । त्यसमा हाम्रो पार्टीको समर्थन हुन सक्ने कुरै भएन । विस्तृत शान्तिसम्झौताअन्तर्गतका विकल्पहरूका बारेमा छलफल गर्न सकिन्छ । त्यसका बारेमा विशेष समितिमै छलफल गरेर सहमतिका आधारमा अघि बढ्न सकिन्छ ।
० शान्तिसम्झौताअनुसार तपाईंहरू माओवादी लडाकुलाई केसम्म गर्न सक्नुहुन्छ –
– त्यसमा चाहिँ सुरक्षा निकाय र स्ट्यान्डर्स नम्र्सको आधारमा समायोजन गर्ने आधार उल्लेख छ । त्यो समायोजनका प्रक्रियाको सन्दर्भमा दलहरूबीचका सहमतिको आधारमा कस्तो प्रकारको मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा तय गर्न सकिन्छ । जहाँसम्म माओवादीहरूको अलग्गै सुरक्षा निकाय बनाउने भन्ने खालको कुरा छ त्यो सम्भव छैन । त्यो पार्टीको मान्यता पनि होइन । त्यो हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ ।
० पार्टीअध्यक्षले तपाईंहरूलाई नसोधीकन यत्रो निर्णय गर्नुभयो होला त –
– पार्टीअध्यक्षले प्रक्रियागत रूपमा कमी-कमजोरी भयो भनेर आत्मालोचना गरिसक्नुभएको छ । नयाँ सन्दर्भमा सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने भन्ने खनालको पार्टीनीतिको आधारमा अगाडि बढ्ने सबै पार्टीसँग वार्ता गर्ने माओवादीसँगको जुन संयुक्त सरकार गठनको सम्भावनामा अगाडि बढेको छ ।
० पार्टीअध्यक्षलाई तपाईंहरूले क्षमा दिनुभयो –
– उहाँले पार्टीमा आत्मालोचना गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई ग्रहण गरिसकेका छाँै ।
० पार्टीको निर्णय पार्टीअध्यक्षले मान्नुभएन भने के गर्ने –
– पार्टी निर्णय पालना गर्ने उहाँको कर्तव्य हो । उहाँले पालना गर्नुहुन्छ । गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुभएको छ । त्यसमा अन्यथा सोच्नु हुँदैन ।
० भएन भने उहाँलाई तपाईंहरू कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ –
– त्यो विषयमा अहिले प्रवेशै नगरौँ । उहाँले कार्यान्वयन गर्नुहुन्न भन्ने कल्पना नगरौँ । वार्ता कमिटीले जिम्मा लिएको छ । माओवादीसँग वार्ता गरेर उपयुक्त निकासमा पुग्ने भनेको छ । त्यसमा पुग्ने कोसिस गर्छर्ाा ।
० सरकारले पूर्णता नपाउँदै सङ्कटमा पुगेको हो –
– त्यो त मुलुकलाई सरकार दिने कुरा कठिन थियो भन्ने कुरा छ-सात महिनाले देखाइसकेको छ । अहिलेको जटिलतालाई सरकारको समस्याको रूपमा हर्ेर्नुहुँदैन । राष्ट्रिय राजनीतिको चुनौतीहरूको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ । त्यसले चुनौतीको सामना त गर्नैपर्छ ।
० तपाईंको अध्यक्षको सरकारको आयु कति होला –
– स्वाभाविक रूपमा सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर शान्ति र संविधानलाई सुनिश्चित गरी अगाडि बढ्ने कुरामा केन्द्रित रहन्छ । सरकारको आयु शान्ति र संविधानसँग जोडिएको छ ।
० प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको आयु शान्ति र संविधानमा –
– मुलुकको सङ्क्रमणकालको आयु त्यही नै हो ।
० माओवादी र एमाले मिलेर काङ्ग्रेसलाई भित्तैसम्म पेल्ने नीति छ रे नि त –
– त्यो एमालेको नीति पनि होइन र वर्तमान सरकारको पनि नीति होइन । हिजो मात्रै हामी बसेर काङ्ग्रेससहितका सबैसँग बसेर छलफल गरेर सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गरेका छौँ ।
० गृह मन्त्रालय कसले पाउने भो – एमालेले कि माओवादीले हो –
– एमालेको स्पष्ट मान्यता र प्रस्ताव के छ भने शान्तिप्रक्रिया टुङ्गो नलाग्दासम्मका लागि सुरक्षा निकायसँग जोडिएका मन्त्रालयचाहिँ माओवादीबाहेकका पार्टीहरूसँग रहनुपर्छ । त्यसमा कुनै सम्झौता हुँदैन, शाश्वत मान्यता हो । अहिलेको अवस्थामा गृह मन्त्रालय माओवादीले लिन उचित हुँदैन भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामी त्यहीअनुसार माओवादीलाई भनिरहेका छौँ । माओवादीले त्यो कुरा स्वीकार गर्नैपर्छ ।
त्यसो भए रक्षा र गृह माओवादीलाई नछोड्ने –
– त्यसलाई त्यो भाषामा पनि प्रस्तुत नगरौँ, रक्षा र गृह माओवादीलाई दिन सकिँदैन भन्ने मान्यता हो । त्यसप्रति माओवादी सकारात्मक हुन्छ । स्वाभाविक रूपमा अहिले माओवादीले मुलुकको संवेदनशीलतालाई बुझी दुवै मन्त्रालय छोड्नुपर्छ ।
० तपार्इंहरू र माओवादीको कुरा मिल्छ त –
– त्यो त अहिलेको अवस्थामा उहाँहरूले समेत मतदान गरेर निर्वाचित भएको सरकारलाई राष्ट्रिय राजनीतिका चुनौतीको सामना गर्नेगरी सहयोग गर्ने त उहाँहरूको कर्तव्य हो । कुरा मिलाउनुपर्छ ।