एकीकृत नेकपा माओवादीका नेता वर्षमान पुन अनन्तलाई झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारको सम्भावित गृहमन्त्रीको रूपमा चर्चामा आउनुभयो । पार्टीभित्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको विश्वासपात्रको रूपमा परिचित अनन्त युवाहरूबीच लोकप्रिय स्पष्ट वक्ता र तर्कशील व्यक्तित्वको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । सातबुँदे सहमतिका सूत्रधारमध्ये एक वर्षमान पुन अनन्तसँग घटना र विचारका लागि ऋषि धमलाले गर्नुभएको कुराकानीको मुख्य अंश ।
० सातबुँदे सहमतिमा संशोधन किन आवश्यक पर्‍यो ?
– सातबुँदे सहमति आधारभूत रूपमा सही छ । त्यसमा खासगरी सेना समायोजनका विषयमा काङ्ग्रेसलगायत केही पार्टीहरूलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो कि भन्ने आशङ्का उठेको छ, त्यसो होइन । अन्तरिम संविधानअन्तर्गतको विशेष समितिलाई बाइपास गर्न खोजिएको हो कि भन्ने छ । त्यसो पनि गलत हो । काङ्ग्रेसलगायतका मेजर पार्टी कसैलाई पनि बाइपास गरिँदैन । सहमतिबाटै यो गरिन्छ भन्ने स्पष्ट गरिएको छ ।
० सबै कुरा सहमतिमै हुन्छ भनेर अब कसरी पत्याउने ?
– पत्याउनुस्, सबै कुरा सहमतिमै हुन्छ । दोस्रो हामी सहमतिकै लागि प्रयत्न गगर्छौं । र, हामीले काङ्ग्रेसलगायत सबै पार्टीलाई अपिल गरेका छौँ । अहिलेको सरकारलाई संविधान, शान्तिप्रक्रियाका लागि, सम्पूर्ण राजनीतिक प्रक्रियाका लागि सहमतिमा बनाउने भन्ने नै हो ।
० राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ला ? यसमा अरू पार्टी पनि आउलान् ?
– राष्ट्रिय सहमति बन्छ । त्यसको विकल्पै छैन । हामीलाई आशा छ- कमसेकम काङ्ग्रेसको रिजर्वेसन भनेको समायोजनमा हो । कमसेकम हामी रिग्रुुपिङसम्म गयौँ भने काङ्ग्रेस पनि सरकारमा आउँछ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।
० काङ्ग्रेस पनि सरकारमा आउला र ?
– सरकारमा आउनुपर्छ । किनभने शान्तिप्रक्रियामा काङ्ग्रेसको पनि ओनरसिप छ । संविधानसभामा पनि उसको ओनरसिप छ भने शान्ति र संविधान निष्कर्षमा पुर्‍याउन कम्तीमा पनि तीन पार्टी र मधेसवादी एक ठाउँमा बस्नैपर्छ ।
० ँआलोपालो’ले गर्दा त काङ्ग्रेसमा आशङ्का भयो नि ?
-आलोपालो भन्या त सही कुरा हो नि । दुई पार्टी हुँदा दुई पार्टीको आलोपालो, तीन पार्टी वा चार पार्टी हुँदा त्यसबीचको आलोपालो । तीन पार्टीबीच आलोपालो हुन्छ ।
० काङ्ग्रेसलाई पनि हो आलोपालो ?
– काङ्ग्रेसको पनि आलोपालो हो । तीन पार्टीको पनि हुन्छ । प्रधानमन्त्री आलोपालो हुन्छ । यसमा कुनै पनि विवादको कुरा होइन । विगतमा पनि कुरा भएका थिए । काङ्ग्रेस सरकारमा आयो भने तीन पार्टीले आलोपालो रूपमा चलाउँछौँ ।
० अहिले झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, त्यसपछि को हुनुहुन्छ ?
– दुई पार्टी मात्रै हुँदा त झलनाथ खनालपछि प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने निश्चित छ । काङ्ग्रेस सहमतिमा आयो भने बसेर छलफल गरिन्छ ।
० प्रधानमन्त्री खनालको कार्यकाल कति रहला ?
जेठ १४ भित्रमा हामी संविधान जारी गरिसक्छौँ । त्यसपछि ऐन-कानुन बनाउने कुरो होला । आमनिर्वाचन गर्ने कुरा हुन्छ । अनि प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा हुन्छ । र, अहिले नै प्रधानमन्त्री परिवर्तनको कुरा नगर्नुस् ।
० जेठ १४ भित्र संविधान जारी गर्न सकिएला ?
– जेठ १४ भित्र संविधान जारी हुन्छ । त्यसमा शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन । संविधान जारी गर्नकै लागि यो सरकार बनेको हो । यही सरकारले शान्तिप्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउँछ ।
० तपाईंहरूले प्रधानमन्त्री बनाएको दुई हप्ता भइसक्यो, भागबण्डै मिलाउन सक्नुभएको छैन, कसरी मुख्य एजेण्डा पूरा गर्न सक्नुहुन्छ ?
– यो भागबण्डा हुँदै होइन, बाँडफाँड हो । बाँडफाँडमा सहमति भइसकेको छ । कुरा मिलिसकेको छ ।
० गृह मन्त्रालय माओवादी र एमालेमध्ये कसले पाउने भो ?
– गृह मन्त्रालय माओवादीले पाउँछ । त्यसमा सहमति भइसकेको छ । यो विवादको विषय नै होइन ।
० उसो भए गृहमन्त्री तपाईं नै त होला नि ?
– पार्टीले जसलाई पठाउँछ ऊ नै गृहमन्त्री बन्छ ।
० गृह मन्त्रालयमा माओवादीको चासो किन ?
– पहिला हाम्रो सरकार हुँदा गृह मन्त्रालय एमालेलाई दिइएको थियो । त्यो नजिरको कारणले पनि यसपटक गृह मन्त्रालय माओवादीले लिन चाहेको हो । हामी संसद्को डबल लार्जेस्ट पार्टी हौँ । एमालेलाई सपोर्ट गरेका छौँ । शक्तिशाली मन्त्रालय गृह र रक्षामध्ये एक हामीले पाउनु सामान्य कुरो हो । यो नयाँ कुरा हुँदै होइन । यो विवादको कुरो पनि होइन ।
० एमालेले त माओवादीलाई गृह दिनुहुँदैन भनेको छ नि ?
– त्यो उहाँहरूको कुरो हो ।
० त्यसो भए कसरी सहमति गर्नुहुन्छ ?
– हामीले सहमति गरिरहेका छौँ र गगर्छौं पनि । यो नेचुरल कुरा हो ।
० यदि तपाईंहरूलाई प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालय दिनुभएन भने नि ?
– दिनुहुन्छ । त्यसको विकल्पै छैन । भोलि रोटेसन गर्दा उहाँहरूलाई पनि गृह चाहिन्छ ।
० सत्ताकब्जा गर्नका लागि गृह लिन खोजेको आरोप छ नि ?
– सत्ताकब्जा गर्ने साँचो दिएपछि त झन् उसले त गर्दैन नि । त्यसैले त्यो कुरा बेकार हो ।
० गृह किन खोजेको त माओवादीले ?
– सम्मानजनक पावर सेयरिङका लागि गृह मन्त्रालय चाहिन्छ । डबल लार्जेस्ट पार्टीले तेस्रो ठूलो पार्टीलाई सपोर्ट गरेको छ । अनि गृह, अर्थ र रक्षा नपाउने भनेको हाम्रो कार्यकर्ता ह्युमिलेट हुने, हामी आफैं पनि काम गर्न नसक्ने कुरा हो । यी मन्त्रालय नपाउने हो भने हामी सरकारमा जानुको के अर्थ रह्यो र ?
० नयाँ सुरक्षा फोर्स गठनका लागि गृह खोज्नुभएको हो ?
– त्यसका लागि किन गृह चाहियो र ? सहमतिमा सुरक्षा फोर्स गठन हुन्छ । विशेष समितिमार्फ सहमतिमा हुन्छ ।
० तपाईंहरूको सेना समायोजन विशेष समितिमार्फ गर्नुहुन्छ कि आफ्नै रुचिमा ?
– माओवादीको रुचि होला । अरूको पनि होला । त्यो त कमन ग्राउन्ड र कमन रुचि खोज्ने कुरा हो ।
० सेना समायोजनमा कुरा मिल्ला त ?
– मिल्छ, मिल्नुको विकल्प के छ र ?
० सङ्ख्यामा विवाद छ नि ?
सङ्ख्याको कुरा पनि गौण भइसक्यो । कुरा मिल्छ ।
० सातबुँदे त्यसकै ग्राउन्डमा भएको हो ?
– सातबुँदे सहमति सबै कुरा मिलाउनका लागि भएको हो ।
० काङ्ग्रेसलाई निषेध गरेर गर्नु भो नि त ?
काङ्ग्रेसलाई निषेध गर्ने कुरै छैन । काङ्ग्रेसको आन्तरिक र बाह्य अप्ठ्यारो सबै हामीले बुझेका छौँ । सेना समायोजनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेपछि काङ्ग्रेसको पोजिसन र अप्ठ्यारो पनि हल हुन्छ ।
० भारतसँग कसरी मिलाउनुहुन्छ ?
– भारतलगायत हामी सबै छिमेकीहरूसँग असल सम्बन्ध राख्छौँ । त्यसमा हामी प्रतिबद्ध छौँ । हामी कसैको विरुद्ध जान आवश्यक छैन ।

सफलता सुरेन्द्रको
निवर्तमान अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दाको परिवेश अत्यन्त असहज थियो । यसरी राजनीतिक अवस्था र अन्य परिस्थिति पनि अर्थतन्त्रका निम्ति प्रतिकूल रहेको परिवेशमा पहिलोपटक मन्त्री बनेका सुरेन्द्रले अर्थ मन्त्रालयको प्रकृति कसरी बुझ्नुहोला र कस्तो काम गर्नुहोला भन्ने सवाल पैदा हुनु अस्वाभाविक थिएन, र विशेषगरी एमालेइतर वृत्तबाट यस्तो सन्देहको औंला निकै उठाइयो पनि । तथापि, लामो समयको राजनीतिक जीवनबाट खारिएका पाण्डे पटक्कै विचलित देखिनुभएन, बरु आफ्नो क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनेहरूलाई आफूले कामबाटै जवाफ दिने आत्मविश्वास प्रकट गरिदिनुभयो । तर, गर्छु भन्न जति सजिलो छ काम गरेर देखाउन त्यत्तिकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ भन्ने त सर्वस्वीकार्य मान्यता नै छ । हो, अत्यन्त चुनौतीपूर्ण घडीमा जिम्मेवारी सम्हालेर २१ महिनापछि मन्त्रालयबाट बिदा लिँदा आफूले गर्न भ्याएका र गर्न सुरु गरिएका कामहरूप्रति सुरेन्द्रमा कुनै पछुतो रहेन । ँजे-जति गरियो, तुलनात्मक रूपमा केही नयाँ र राम्रै गरियो’ भन्ने सन्तोषभावका साथ उहाँ बाहिरिनुभयो । त, यस्ता के-के काम उहाँले गर्नुभयो र के-के गर्ने सोचमा हुनुहुन्थ्यो जसलाई पुनरावलोकन गर्दा यतिबेला सुरेन्द्र स्वयम् सन्तुष्टि व्यक्त गर्नुहुन्छ, पढौँ अर्थमन्त्रीका रूपमा सुरेन्द्रका सफलता उहाँकै शब्दमा :

मैले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी कस्तो परिवेशमा सम्हालेको थिएँ भन्ने त प्रस्ट्याइरहनै पर्दैन । मभन्दा अघिका अर्थमन्त्रीले राजस्व उठाउने काममा कडाइ गरेर त्यसमा केही सफलता पनि पाएका थिए । त्यस आधारमा भन्नेहरूले भने कि ‘सुरेन्द्रलाई त सजिलै हुने भयो नि, बाबुरामले ढुकुटी भरिदिएकै छन् ।’ हो, राजस्व असुलीमा डा. भट्टर्राईले केही गर्नुभएकै हो तर त्यसकै आधारमा पछिका अर्थमन्त्रीलाई सजिलो या अप्ठ्यारो पर्ने भन्ने जुन टिप्पणी गरियो, त्यो तर्कसङ्गत होइन । एउटा अर्थमन्त्रीले सहज तुल्याए भनेर भविष्यको पुस्ता-दरपुस्तालाई सहज हुने भन्ने जिम्मेवारी होइन अर्थमन्त्रीको । राजस्व कसरी असुल्ने, ढुकुटीमा कसरी पैसा ल्याउने भन्ने कुरा प्रत्येक वर्षको या सालबसाली योजनाभित्र पर्छ । अहिलेको योजनाले १५ वर्षपछिसम्म काम गर्ने त होइन नि । मन्त्री एउटै रहे पनि अर्को वर्षका लागि अर्कै योजना र कार्यनीति ल्याउनैपर्छ । राजस्व प्रशासनमा कडाइ गरेर राजस्व असुलीमा उहाँले ध्यान दिएकै हो, तर मेरो कार्यकालमा पनि असुली त कम भएन बरु बढी नै भयो । लक्ष्यभन्दा साढे तीन अर्ब बढी उठेकै हो मेरो पालामा । सही मानिसलाई सही ठाउँमा खटाउने र प्रत्येक दिन राज्यकोषका लागि कहाँबाट कति रकम उठ्यो भनी ताकेता गर्ने काम मैले गरेँ । १८० अर्ब उठाएँ मैले, अघिल्लो वर्ष १४० अर्ब उठेको थियो म आएपछि ४० अर्ब थपियो ।
मैले गरेका मुख्य-मुख्य कामबारे बताउनुपर्दा सबभन्दा पहिला त मैले केही सामाजिक क्षेत्रमा काम-कुराहरू अघि बढाएँ । जस्तो कि कुनै पनि पारिश्रमिक आय गर्ने व्यक्तिबाट एक प्रतिशत उठाएर अलग्गै शीर्षकमा राख्ने व्यवस्था यस वर्षदेखि मैले गरेको छु जसलाई ‘सोसियल सेक्युरिटी ट्याक्स’ ?सामाजिक सुरक्षा कर) नाम दिइएको छ र यसको कार्यविधि क्याबिनेटमा गइसकेको छ । आज जसले त्यसरी एक प्रतिशत करका रूपमा जम्मा गर्छन् त्यसको लाभ भविष्यमा उसैले पाउने हो । बेरोजगार बन्नेबित्तिकै उसले त्यस कोषबाट रकम लिएर खर्च चलाउन सक्छ । आजको हिसाबमा २० लाख व्यक्ति त्यो सञ्जालमा बाँधिने छन्- सवा चार लाख सरकारी र अरू अन्य प्राइभेट सेक्टरका । किसान तथा दैनिक ज्यालादारी गर्नेहरूलाई पनि यो व्यवस्था गर्ने सोच थियो मेरो, जसले गर्दा काम गरेको बेला उसले निश्चित रकम जम्मा गर्छ र काम नभएको बेला त्यस फन्डबाट लिएर काम चलाउँछ । यसमाथि पनि प्रक्रिया चलिरहेको छ ।
समाजवादउन्मुख भएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने धारणा छ मेरो । राज्यले धनीसँग पैसा लिने र कमजोर वर्गलाई सहुलियत/सेवा दिने कुरा यसअन्तर्गत पर्दछ । मैले यस वर्षबाटै २५ लाखभन्दा बढी आयआर्जन गर्ने व्यक्तिलाई २५ प्रतिशतबाट बढाएर ४० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेँ । त्यो पैसा स्वत: राज्यको ढुकुटीमा हुन्छ तापनि गरिबहरूको हितमा प्रयोग हुन्छ । त्यो कसरी भने एक त मैले अघि भनेजस्तो सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फ, अर्को कक्षा १ देखि ८ सम्मका सबै छात्रालाई मासिक छात्रवृत्ति दिने कुरा मैले बजेटमा गरेको छु । त्यसैगरी दलितका छात्रछात्रा दुवैलाई, सीमान्तकृत समुदायका छात्रछात्रा सबैले मासिक छात्रवृत्ति पाउने छन् । म त दस कक्षासम्म नै त्यो व्यवस्था गर्न चाहन्थेँ तर ‘सहमतिमा बजेट ल्याउनुपर्छ’ भन्ने आवाजका कारण अलिक खुम्चिनुपर्‍यो । त्यति पैसाको आशामा भए पनि आमाबाबुले छोराछोरीलाई पढ्न पठाए भने त बालबालिका शिक्षित बन्ने भए । आजको शिक्षामा लगानी भनेको त्यो भविष्यमा राज्यको सम्पत्ति हो भन्नेमा म विश्वस्त छु ।
यसैगरी, ‘सरकारी र निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीबीच ज्ञानको अन्तर बढ्यो, सरकारीकाले इन्टरनेटको सुविधा नपाएकोले उनीहरू समयसापेक्ष ढङ्गले ज्ञान आर्जन गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने भयो, यो राम्रो भएन’ भन्ने सोच ममा आयो । आजका केटाकेटी किताब बोकेर पढ्न जाने होइन इन्टरनेटबाट डाउनलोड गरेर आफूलाई चाहिएको कुरा लिन सक्छन् । यो परिवेश आएको छ । यसलाई ध्यान राखी यसपटक मैले देशभरिका सबै ३० हजार सरकारी या सामुदायिक स्कुलहरूलाई नि:शुल्क इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु । अर्को महत्त्वपूर्ण काम भनेको मुलुकका सबै स्कुलमा छात्राहरूका लागि ट्वाइलेट ?छात्रा ट्वाइलेट) बनाउनुपर्छ भन्ने नियम बनाइदिएको छु । ४ दिन महिनावारी हुँदा स्कुल नजाने, त्यस हिसाबले वर्षमा ४०-४५ दिन गयल पर्ने भए छात्राहरू, जसका कारण केटाभन्दा केटी पढाइमा त्यत्तिकै कमजोर पर्ने भए । ट्वाइलेटकै अभावमा महिला पढाइमा पछिपर्नु त भएन नि । यसैगरी ९ र १० कक्षाका विद्यार्थीले पनि अब नि:शुल्क पाठ्यपुस्तक पाउने छन्, यसअघि ८ कक्षासम्मकाले मात्र नि:शुल्क पुस्तक पाउँथे ।
मुलुकभरका स्कुलमा सरकारले लगानी गर्‍यो र विश्वविद्यालयमा पनि गर्‍यो, तर दस जोड दुईमा चाहिँ कसैको ध्यान पुगेन । यसर्थ, यसपालि मैले एक हजार नौ सय ५४ बाट बढाएर शिक्षक दरबन्दी चार हजार पुर्‍याइदिएँ । यसरी सरकारले टिचरका लागि पैसा उपलब्ध गराइदिएपछि त विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल्नै परेन । यसको अर्को फाइदा भनेको यसरी शिक्षक दिएपछि विस्तारै १२ कक्षासम्मको शिक्षा नि:शुल्क गर्न पनि सजिलो पर्छ ।
यसैगरी सामुदायिक कलेजहरूको भवन निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले मध्यमाञ्चल, मध्यपश्चिममाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चलका कलेजको भवन निर्माणका लागि यो साल २० लाखको दरले दिने, अर्को साल पूर्वाञ्चल र पश्चिमाञ्चलका लागि पनि सो प्रदान गर्ने व्यवस्था यसपालि मैले गरेको छु । नेपाल सरकारका त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयअन्तर्गतका ७० वटा आंंगिक क्याम्पस प्रत्येकलाई ?७० वटा छन्) १-१ करोडका दरले दिने व्यवस्था गरेको छ, सुदृढीकरणका लागि । त्यसैगरी ०७ सालभन्दा अघि स्थापित सबै विद्यालयका लागि भवन बनाइदिने भनी रकम छुट्याइदिएको छु । यसका लागि सार्वजनिक विज्ञापन गरिसकिएको छ प्रमाण पुग्ने कागज लिएर आऊ भनेर ।
त्यसैगरी, सानोमा पोषण पाए पो केटाकेटीले पछिसम्म स्वस्थ रही जीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् त भन्ने उद्देश्यले पोहोर साल मैले कर्णालीका सबै र नेपालभरका दलितका ५ वर्षमुनिका दुईवटा केटाकेटीलाई २ सयका दरले पोषणभत्ता दिने कार्यक्रम सुरु गरेको छु । पोहोर त्यसका लागि ७२ करोड छुट्याइएको थियो र यसपालि त्योभन्दा बढ्ता नै छ । पोहोर नै तर्राईको पर्सादेखि सिराहा-सप्तरीसम्मका केटीहरू खासगरी दलितका छोरीले पढ्न नपाउने, दहेजको समस्यामा पर्ने, आफ्नो खुट्टामा उभिन नसक्ने परिवेशलाई हेरेर सो क्षेत्रका छोरीहरूलाई नर्सिङ शिक्षा पढाउने र प्रतिछात्रालाई मासिक पाँच हजारको छात्रवृत्ति दिने कार्यक्रम सुरु गरेँ । दुईवटा त नर्सिङ कलेज पनि स्थापना गरेँ, एउटा रौतहट र अर्को र्सलाहीमा । त्यस्तै दाङदेखि पश्चिमका कमैया कमलरी केटीहरूले शिक्षा या तालिम जे चाहन्छन्, मासिक तीन हजारका दरले छात्रवृत्ति दिने घोषणा पनि मैले गरेँ । त्यसैगरी तर्राईमा १५ बेडको दर्ुगानन्द झा प्रसूति अस्पताल स्थापना गर्ने, तर्राई आन्दोलनमा मारिएका पहिलो सहिद रमेश महतोको नाममा लाहानमा बालबालिका अस्पताल बनाउने काम सुरु गरेँ ।
पूर्वाधार निर्माणको अपरिहार्यतालाई ध्यान दिएर त्यसमा ठूलो फोकस गरेँ मैले । जस्तो कि काठमाडौं र तर्राई जोड्ने फास्ट ट्रयाक जो बीसौं वर्षदेखि हल्ला मात्रै भएर बसेको थियो, मैले त्यो सेना लगाएरै भए पनि सुरु गरेँ । यो वर्षको अन्त्यसम्म ट्रयाक क्लियर भइसक्ने सेनाले बताएको छ । त्यो पूरा भएपछि काठमाडौंदेखि निजगढ जम्मा ७६ किलोमिटरको दूरीमा खुम्चिनेछ । वास्तवमा यो एक ऐतिहासिक काम नै हो । त्यसैगरी ५४० किलोमिटर हुलाकी सडकमा टेन्डर लागेको छ । यसअन्तर्गत आवश्यक पर्ने पुलहरूका लागि पोहोर दुई अर्ब ८० करोड छुट्याएको थिएँ भने यसपटक पनि त्यति नै रकम छ । पुलजति हामीले बनाउने र सडकचाहिँ भारतीय सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुँदै छ ।
त्यसैगरी मुलुकको बीचपहाडबाट पूर्व-पश्चिम जोड्ने गरी १७३३ किलोमिटर लम्बाइको ‘मध्यपहाडी लोकमार्ग’ निर्माणको काम सुरु गराएँ मैले । आगामी असारसम्ममा त्यसको फास्ट ट्रयाक्ट ओपन गरिसक्ने गरी काम आरम्भ भइसकेको छ । यसका लागि बजेटमा यसपटक मैले एक अर्ब २१ करोड छुट्याएको छु । अर्को महत्त्वपूर्ण कामका रूपमा मैले लिएको अपर तामाकोसीको काम सुरु गर्नका लागि ३६ अर्ब निकासाको घोषणा पनि हो । यो रकमको व्यवस्था भएपछि अहिले सो हाइड्रोको काम सुरु भएको छ, अन्यथा अझै हुने थिएन जस्तो लाग्छ । यस्ता हाइड्रो योजनाले गति लिएर समयमा सम्पन्न भए उद्योगधन्दाको विकासमा ठूलो टेवा पुग्ने त निश्चित नै छ ।
मेरो कार्यकालमा भएको अर्को महत्त्वशाली काम ‘जनताको तटबन्ध’ पनि हो । पोहोर साल तर्राईका १० वटा नदीमा उत्तरदेखि दक्षिणसम्म पूरै तटबन्ध गर्दै जाने र त्यसको किनारमा सुकुम्बासीलाई बसाउन पनि सकिने तथा अन्य योजना पनि गर्न सकिने ‘जनताको तटबन्ध’ सुरु गरेँ । यसका लागि पहिलोपटक १ अर्ब छुट्याएँ मैले । यसपालि त्यसमा अरू २ नदी थपेर १२ वटा पुर्‍याइएको छ । बाढी नदी नियन्त्रणमा पनि यसबाट ठूलो राहत पुग्नेछ । त्यस्तै, कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फउन्मुख हुन सिँचाइलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने सोचले सिक्टा सिँचाइका लागि ९८ करोड छुट्याएँ मैले । आफ्नै स्वदेशी स्रोत हो त्यो । त्यसको हेर्डवर्क सकिएको छ, अब क्यानलको काम मात्र बाँकी छ, २-३ वर्षमा त्यो पूरा हुन्छ । त्यस्तै, रानीजमरा सिँचाइ योजना भनेर कैलालीमा ठूलो सिँचाइ योजना हामीले सुरु गरेका छौँ, टेन्डर लागिसक्यो यसपालि । १० अर्ब लागत लाग्ने सो योजनाले कृषि उत्पादन वृद्धिमा ठूलो टेवा पुर्‍याउनेछ । अब पहाडका टारहरू पनि सिँचाइ गर्नुपर्‍यो भनेर केही टार सिँचाइ योजना अघि सारिएको छ, जस्तो कि धादिङको सल्यानटारलगायतका ९-१० वटा मुख्य टारहरू देशभरबाट छनोट गरिएको छ प्रारम्भिक चरणमा । यसैगरी, यसै साल मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय र रामपुर कृषि विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि कानुन पास गर्ने कामसमेत भइसकेको छ । यसबाट विश्वविद्यालयहरूको क्षेत्रीय सन्तुलन हुने विश्वास लिन सकिन्छ ।
तर्राईको हुलाकी सडक, काठमाडौं-तर्राई फास्ट ट्रयाक, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा उत्तर-दक्षिणका ६-७ वटा सहर जोड्ने काम हुन सक्यो भने अर्थतन्त्रमा क्रान्ति नै हुन्छ । मध्यपहाडी लोकमार्गको वरिपरि १० वटाजति ठूला सहर बनाउने कुरा पनि मैले गरेँ । जहाँ बाटो पुग्छ त्यहाँ घर बनाउने होइन, बरु ‘यहाँ सहर या बस्ती बनाउँछु’ भनेर पो बाटोको डिजाइन हुनुपर्‍यो । त्यो स्टडीको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ कहाँ-कहाँ सहर बसाउने भनेर ।
म जाँदाजाँदै एउटा निर्णय के गरेको छु भने घर्ुर्मीदेखि चतरासम्मको १३५ किलोमिटर खण्ड खोलिदिने, यसबाट विराटनगरबाट चतरा हुँदै काठमाडौं आउन जम्मा ३८५ किलोमिटर मात्र यात्रा गरे पुग्छ । यो ट्रयाक खोल्न सडक विभागलाई लेखेर दिइसकेका छौँ । यसैगरी खुर्कोट-घर्ुर्मी सडक खण्ड आफ्नै पैसाले पिच गर्ने, बाग्लुङदेखि बुर्तिवाङ ?मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत) खण्ड पिच गर्ने भनी इस्टिमेटका लागि लेखिसकेको छ । यसरी राज्यले केही गर्दै छ भन्ने सन्देश दिन यी कामहरू महत्त्वपूर्ण छन् । पूर्वाधारको विकास नगरी हामी समृद्धिको सवालमा अगाडि जान सक्दैनौँ । पूर्वाधारका मामलामा हाम्रो देश अत्यन्त कमजोर रहेको छ । त्यसमा पनि सडक पूर्वाधारको अवस्था दयनीय छ । सडक बन्नेबित्तिकै त्यसले अर्थतन्त्रमा ठूलो परिवर्तन आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ । नागरिकको जीवनमा तत्काल परिवर्तन ल्याउँछ त्यसले । तसर्थ सडक सञ्जाललाई मैले प्राथमिकता दिएको हुँ ।
निकासीलाई ध्यानमा राखेर यसपाला मैले घरजग्गामा बैंकले ४० प्रतिशतभन्दा बढी लोन दिन नपाउने प्रावधान गरिदिएँ, यसले गर्दा धर्मराउन खोजेको अर्थतन्त्रले स्थिरता पाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । नत्र अमेरिकाले केही समयअघि भोगेकोजस्तो अवस्था अर्थतन्त्रमा आउन सक्थ्यो । पोहोर साल ३१-३२ अर्ब चालू घाटा थियो भने मैले छोड्ने बेला त्यो घाटा पाँच अर्बमा झरेको छ, समयमै बजेट आउन पाएको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो । घर या बस्ती बसाउने सवालमा म फ्ल्याट सिस्टमको पक्षमा छु, यसो भएमा कृषियोग्य जमिन घरका लागि मासिने क्रम रोकिन्छ । बहुतले घर-प्रणालीमा जाऔँ र सबैलाई आवासको सुविधा दिऊँ भन्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ । यही अवधारणाबाट प्रेरित भएर मैले ‘जनता आवास’ कार्यक्रम ल्याएको हुँ । जग्गालाई व्यापारको वस्तु बन्न नदिनेतर्फप्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ । जमिनमा अबल, दोयल, सिम र चाहार प्रणाली खारेज गरी त्यसलाई कृषि, व्यावसायिक, आवासीय, औद्योगिक, वन र सार्वजनिक गरेर ६ प्रकृतिको पर्ुजा दिनुपर्छ । अहिलेको पर्ुजाप्रणाली खारेज गर्नुपर्छ, कृषि जमिनमा राज्यको आवश्यकतामा बाहेक अरू कुनै किसिमको पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन भनेर कानुनी व्यवस्था नै गर्नुपर्छ भन्ने बजेटमा मैले उल्लेख गरेको छु र यसका लागि कानुन बनाउनुपर्छ भनेको छु । यसको प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ । विदेशीले पनि नेपालमा फ्ल्याट किन्न पाउने व्यवस्था गर्नेबारे सोचेको थिएँ मैले । जस्तो एक जापानी वृद्ध दम्पती आएर यहाँ फ्ल्याट किने भनेपछि त छोडेरै जान्छन्, उनीहरूलाई स्याहार गर्ने काम जापान गएर गर्नुपथ्र्यो भने युवा वर्गले आफ्नै देशमा बसेर रोजगारी पाइने हुन्छ त्यतिबेला । यसले पनि आर्थिक गतिविधि अघि बढाउन मद्दत पुग्छ । यसरी वास्तवमा देशलाई औद्योगिकीकरणतर्फलैजानका लागि यी कामहरू गर्नैपर्छ भन्ने सोचका साथ म लागिपरेको थिएँ ।
युनिटी नामको जनता ठग्ने सङ्गठित गिरोहलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याएर मैले राम्रै काम गरेँजस्तो लाग्छ । नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छल्ने प्रवृत्तिविरुद्ध प्रशासनलाई कडाइका साथ लागिपर्न प्रेरित गर्ने काम मैले गरेँ, जसको परिणाम अहिले देखिँदै पनि छ । यस्ता गैरकानुनी र देशघाती काम गर्नेहरूलाई सजाय गर्न सरकार हिच्किचाउनु हुँदैन । ढुकुटीमा पैसा आए मात्र देशले विकास निर्माण र जनहितका काममा खर्च गर्न सक्छ, कर नतिरेर देश नबन्ने भएकोले कर तिरेर देशलाई सक्षम बनाउने सोच प्रत्येक नागरिकमा हुनुपर्छ ।
काम गर्ने थलोमा विभिन्न सङ्घ-सङ्गठन वा युनियनको दबदबा छ हामीकहाँ । युनियनकै लागि जिन्दगीभर लडेको व्यक्ति म, आज यसो भन्न विवश भएको छु । टे्रड युनियनका साथीहरूले पनि आफ्नो स्वार्थ मात्र हेर्ने प्रवृत्ति बन्द गर्नुपर्छ अब, देश र आफ्नो संस्थाको हितमा काम गर्नुपर्छ । हड्ताल र बन्द अब बन्द गर्नुपर्छ यदि साँच्चै देशप्रति माया छ भने, देश समृद्ध भएको हेर्ने चाहना छ भने ।
तत्काल नगरिनहुने कामका रूपमा मैले देखिरहेको छु कि कुलेखानीदेखि पारि भीमफेदीसम्म जम्मा १.८ किलोमिटर लम्बाइ रहेछ, त्यो खण्ड सुरुङ बनाउन सकियो भने हेटौंडाबाट काठमाडौं एक घन्टामा आउन सकिन्छ, त्यो सुरु गरौँ भन्ने ध्येयले मैले प्रस्ताव पनि गरिसकेको हुँ र प्रारम्भिक काम सुरु पनि भएको छ । यस्तै नागढुङ्गामुनिको गौंडाबाट ७०० मिटरको सुरुङ छेडिदिने हो भने नौबिसेमाथिको घुम्ती उकालोमा लोड ट्रकले दु:ख पाउने थिएनन्, एकैचोटि थानकोट निस्कने थिए । धार्के-सीतापाइला सुरुङ सडक-मार्गको पनि कन्सेप्ट अघिबढिरहेको थियो, बुढानीलकण्ठ-थानसिङ फाँट पनि एउटा टनेल छेडिदिउँ, यसो गर्दा नुवाकोट पनि एउटा ठूलो भ्यालीका रूपमा विकसित हुनसक्छ । देशमा परिवर्तनको आशा र विश्वास दिलाउन ‘प्रोजेक्ट होप’ अर्थात् आशाका योजनाहरू सुरु गर्न खोज्दैथेँ म, यो अघि बढोस् । सुरु भएका योजना सुचारु रूपले सञ्चालन गर्न र साकार रूप दिन अबको नेतृत्वले प्रतिबद्धता देखाउन सक्नुपर्छ । अबको विकासका अवधारणा यसरी सुरु नगरे समृद्धि र नयाँ नेपालका कुरा नारामा मात्र सीमित हुनसक्छ भन्ने मेरो दृढ बुझाइ छ ।
प्रस्तुति : जयप्रकाश त्रिपाठी
‘दुई नेताले गल्ती गरेकै हुन्’
० माओवादीको समर्थनमा बनेको सरकारलाई कुन रूपमा हर्ेर्नुभएको छ ?
– लामो समयदेखि सरकार नबनिरहेको परिप्रेक्ष्यमा एउटा निकास पायो देशले, यो खुसीकै विषय हो । यसलाई वामपन्थी ध्रुवीकरणको रूपमा पनि कसै-कसैले व्याख्या गरेका छन्, तर यो त्यस्तो होजस्तो मलाई लाग्दैन । दलहरूबीच अहिले पानीबाराबारको अवस्था छैन पहिलेजस्तो, ‘सरकारमा ऊ रहे म रहन्न म रहे ऊ रहँदैन’ भन्ने सोच अहिले हराइसकेको छ ।
० काङ्गे्रसले प्रतिपक्षमा बस्ने भनी गरेको निर्णय कति सामयिक छ नि ?
– देशमा यत्रो ठूलो परिवर्तन भएको छ, यसलाई संस्थागत गर्नु आजको आवश्यकता हो । ठुल्ठूलो विकास निर्माण गर्ने काम यतिखेरको सरकारको होइन, शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउनु, संविधान निर्माण गर्नु र गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै मूल काम भएकोले काङ्गे्रसले पनि यो बुझ्नुपर्छ । ऊ पनि सरकारमा सहभागी हुनु नै उत्तम हुन्छ भन्ने लाग्छ । जेठमा संविधान बनाएर अनि अलग-अलग बाटो हिँडे हुन्छ ।
० दुई अध्यक्ष मिलेर गरेको सातबुँदे गोप्य सहमतिबारेचाहिँ तपाईंको धारणा के छ त ?
– सहमति हुनसक्ने र गर्न सकिने कुराहरूमा स्पष्ट भाषामै गरिदिएको भए हुन्थ्यो, बृहत् सहमतिका लागि बाधक नहुने भाषा ती बुँदाहरूमा प्रयोग गरिएको भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ मलाई । ध्यान नपुगेकै हो नेताहरूको, पारदर्शी नै हुनुपथ्र्यो ।
० यो सरकारले स्थिरता पाउनेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
– यो सरकारले पनि सहजतापूर्वक काम गर्न पाउला भन्नेमा आशङ्का नै छ । सरकारको स्थिरता देखिरहेको छैन मैले ।

तरुण दल नेतृत्व विघटनको विकल्प छैन
कल्पना तिवारी, -केन्द्रीय सदस्य, नेपाल तरुण दल)
सदाबहार रूपमा आन्तरिक खिचलो देखिने नेपाली काङ्ग्रेसका भ्रातृ सङ्गठनहरू पनि यतिबेला समूहगत विवादमा परेका छन् । यस सर्न्दर्भमा नेपाल तरुण दलको किचलो यतिबेला उत्कर्षमा छ । चौहत्तर सदस्यीय तरुण दल केन्द्रीय कार्यसमितिका झन्डै चार दर्जन सदस्य विघटनको पक्षमा उभिएबाट तरुण दल विघटनको संघारमै पुगेको अनुभूति गरिँदै छ । आखिर कुनैबेला जुझारू र काङ्ग्रेसकै ऊर्जा मानिएको यो सङ्गठन आज किन यसरी विवादग्रस्त बन्न पुग्यो ? यो लगायत केही अन्य समसामयिक विषयका सवालमा घटना र विचारसँग कुराकानी गर्दै नेपाल तरुण दलकी केन्द्रीय सदस्य, काङ्ग्रेस महासमिति सदस्य एवम् नेपाल महिला सङ्घ स्याङ्जाकी सभापति कल्पना तिवारीले जवाफ दिने कोसिस गर्नुभयो, प्रस्तुत छ महिला नेतृ कल्पनासँग गरिएको कुराकानीका प्रमुख अंश :
० नेपाली काङ्गे्रस सदाबहार रूपमा कुनै न कुनै किचलोबाट गुज्रिरहेको हुन्छ, यस्तो किन होला ?
– कुनै पनि पार्टीमा छलफल र बहसहरू त चलिरहेकै हुन्छन्, काङ्गे्रसमा पनि यही भएको हो, त्यस्तो किचलो त के छ र ? पहिलेपहिले त्यस्तो थियो होला तर नेपाली काङ्गे्रस अब त्यस्तो चरणबाट पार भइसकेको छ ।
० बाह्रौँ महाधिवेशनलाई ँएकताको महाधिवेशन’ भनियो तर भावनात्मक एकता त देखिएन नि काङ्गे्रसबीच ?
– महाधिवेशनपछि नेपाली काङ्गे्रस भावनात्मक मात्र होइन कि सङ्गठनात्मक रूपमै एक भएको छ । भाग-वण्डा र गुट-उपगुटको अस्तित्व अब समाप्त भएको छ, भनाइमा बाँकी रहेको होला तर व्यवहारमा त्यस्ता विकृतिको अब अस्तित्व छैन ।
० प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारीका लागि दुईपक्षीय हानथापचाहिँ किन भएको होला त दुई साताअघि ?
– त्यो त उहाँहरू ?पौडेल र देउवा) बीचको व्यक्तिगत कुरा हो, पार्टीगत रूपले त संसदीय दलको नेता रामचन्द्र पौडेललाई नै पार्टीको आधिकारिक उम्मेदवारका रूपमा सबैले स्वीकार गरेकै थिए नि † गुटको नेताका रूपमा अघिसारेर वरिष्ठ नेता देउवाको व्यक्तित्व र छविलाई खुम्च्याउन/धमिल्याउन खोज्ने दुराशय कसैले राखेहोलान् तर संस्था निर्णयका अगाडि त्यस्ता दुरि्नयतपूर्ण कार्य कहाँ टिक्न सक्यो र ?
० शीर्षतहका नेताका यस्ता चालचलन, व्यवहार या शैलीले पार्टीलाई घाटा पुर्‍याउला भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई ?
– अवश्य घाटा पुर्‍याउँछ । त्यसैले त आजका जनता, कार्यकर्ता यस्तो गुट-उपगुटका कुरा सुन्न पनि चाहँदैनन्, यस्तो रवैयाले नेताहरूलाई नै घाटा पुग्ने हो ।
० विश्वमा यत्रो परिवर्तन आइसक्यो, हरक्षेत्रमा बदलाव देखिएको छ तर काङ्गे्रस किन बदलिन नसकेको होला ?
– किन बदलिन सक्दैन काङ्गे्रस ? कसरी बदलिएको छैन ? हिजो ०७ सालमा त्यत्रो क्रान्ति गर्‍यो प्रजातन्त्रका लागि, पञ्चायती निरङ्कुशताविरुद्ध यही पार्टी अघि र्सर्नुपर्‍यो, ०६२/६३ मा लोकतान्त्रिक सङ्घीय गणतन्त्रको आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने पनि यही पार्टी हो । मुलुकमा यत्रो-यत्रो युगीन परिवर्तन ल्याउने पार्टीलाई यथास्थितिमै रहेको भन्न कसरी मिल्छ- मिल्दैन †
० सङ्घीय गणतन्त्र पनि काङ्गे्रसकै मुद्दा थियो र उसले अगुवाइ गरेको भन्नलाई ?
– पछिल्लो चरणमा सङ्घीयता पनि मुलुककै आवश्यकता र साझा सहमतिको विषय बन्न पुग्यो । जब साझा प्रतिबद्धताबाट अघि बढ्ने सहमति भयो संयोगवश त्यस आन्दोलनको अगुवाइ गर्ने जिम्मेवारी पनि काङ्गे्रसकै काँधमा आइपर्‍यो ।
० पार्टीभित्रको युवापङ्क्ति त नेतृत्व र कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छ, युवाहरूलाई काङ्गे्रसप्रति आकरि्षत गर्न के गर्नुपर्ला ?
– एक्काइसौं शताब्दी भनेको कसैले कसैमाथि शासन गर्ने युग होइन, यो त प्रजातन्त्रको युग हो । तसर्थ, जति पनि लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यताहरू छन्, यसको अगुवाइ गर्न नेपाली काङ्ग्रेसबाहेक अन्य शक्तिले सक्दैनन् भन्ने व्यवहारसिद्ध कुरो हो । अरूले मुखले गर्ने हुन्, गरेजस्तो देखिने मात्र हो तर गर्ने त काङ्गे्रसले नै हो । इन्टरनेटबाट संसार हेरिरहेको आजको पुस्तालाई कसैले शासन गर्छर्ुुगुमराहमा पार्छर्ुुनेर सक्छ र ? संसार नै एउटा सानो गाउँको रूपमा परिणत भइसकेको परिवेशमा कुनै वामपन्थी उग्रवादले यहाँ जरा गाड्छु, युवाहरूलाई एकोहोर्‍याउँछु भन्छ भने त्यो मर्ूखतासिवाय अरू केही हुन सक्दैन । तसर्थ आजको पिँढीले यदि राजनीतिक क्रियाकलापमा आफूलाई संलग्न गराउन खोज्छ भने स्वत: उसले नेपाली काङ्गे्रसलाई नै आफ्नोअनुकूल पाउँदछ ।
० तपाईंहरू यसो भन्नुहुन्छ तर शासन त हेर्दाहेर्दै कम्युनिस्ट सर्वसत्तावादीहरूको हातमा पुगिसक्न लाग्यो नि त । यसरी मनको लड्डु घ्यूसँग कहिलेसम्म खाने ?
– यो सङ्क्रमणकालीन बेथितिलाई हेरेर मात्र विश्लेषण गरिनुहुन्न । यथार्थमा मुलुक अहिले भनिएझैं कम्युनिस्ट उग्रवादको चङ्गुलमा पर्न कदापि सक्दैन । अहिले माओवादी र एमालेको ‘उग्रपन्थ’बीच सहकार्य भयो भन्दैमा सिङ्गो मुलुकको राजनीतिक हावा नै त्यताति बग्यो भन्ने नठानौँ । ती पार्टीभित्र नै विरोध र असहमति छ भने यो उग्रपन्थी झोक्का कति दिन टिक्छ र ?
० सरकार नटिकाउनु नै काङ्गे्रसको उद्देश्य हो ?
– होइन, तर अपवित्र गठबन्धनले राष्ट्रलाई निकास दिन सक्दैन भन्ने यथार्थ जनतालाई बुझाउने कर्तव्य त काङ्गे्रसकै काँधमा छ नि यतिखेर ।
० यो सरकार शान्ति र संविधान निर्माणका लागि वातावरण सहज तुल्याउन कति सफल देखिएला ?
– मैले त यो सरकारबाट शान्तिप्रक्रिया र संविधान निर्माणमा जनपेक्षाअनुरूप काम गर्न सक्ला भन्ने देखिरहेकी छैन ।
० काङ्गे्रसको नेतृत्वमा सरकार भएको भएचाहिँ संविधान समयमै बन्थ्यो त ?
– धेरै हदसम्म आशा गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो । दलगतबाट पनि खसेर व्यक्तिगत स्तरमा ओर्लेका व्यक्तिले नेतृत्व गरेको सरकारको तुलनामा त काङ्गे्रसले धेरै उपलब्धि हासिल गर्न सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ ।
० तपाईं पार्टी-नेतृत्वको आँखा चिम्लेर प्रशंसा गरिरहनुभएको छ तर पार्टीभित्र मौलाएको गुटगत क्रियाकलाप र सङ्कीर्णताका कारण भ्रातृ सङ्गठनहरू पनि गुट र समूहगत झगडाको सिकार बनेका हुन् नि ?
– तपाईंले यतिखेर तरुण दलभित्र देखिएको खिचलोतर्फसङ्केत गर्नुभएको होला । तरुण दलको विधानअनुसार तीन वर्षमा महाधिवेशन भएर अर्को नेतृत्व चुनिनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकी अवधि गुजार्ने र त्यसपछि पनि नेतृत्वमा टाँसिइरहने सोच देखिएको छ । तरुण दलका अध्यक्ष महेन्द्र यादव यतिबेला पार्टीको केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुहुन्छ र सभासद् पनि हुनुहुन्छ । यसो भएर पनि उहाँ महाधिवेशन गरेर तरुण दलको अध्यक्षता अरूलाई सहमतिबाट हस्तान्तरण गर्न तयार हुनुहुन्न । समस्या यहाँनेर देखिएको छ ।
० यो समस्या अब कसरी समाधान होस् भन्ने चाहनुहुन्छ त ?
– अब पार्टी नेतृत्वले हस्तक्षेप गरेर विघटन गर्ने र प्रक्रियागत ढङ्गले नयाँ कमिटी निर्माण गर्नुको विकल्प छैन । तरुण दल मात्र होइन काङ्गे्रसका सबै भ्रातृ सङ्गठनको विघटन गरी नयाँ निर्वाचन हुनुपर्छ । समस्या समाधानको उपाय यही हो ।
० यसो गर्न महेन्द्र यादवजीहरूले मान्नुहोला त ?
– उहाँले मान्ने-नमान्ने उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो, बिचरा उहाँलाई त अझै अरू २/४ वटा पद चाहिएको होला, तर के गर्ने ? सङ्गठन पनि त चल्नुपर्‍यो नि † बहुमत सदस्यहरू मैले भनेझैं विघटन र नयाँ निर्वाचनको पक्षमा छन् ।