प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबारे भ्रम र वास्तविकता

प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीबारे भ्रम र वास्तविकता


रामेश्वर चौलागाइँ

केही समयअगाडि सर्टिफिकेट विवाद देखाएर प्रधानन्यायाधीशबाट रोक्ने मनसायले लामो समय न्याय क्षेत्रमा बिताएका न्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा रिट दायर भयो । पराजुलीलाई कहिले दुईवटा नागरिकता, कहिले छुट्टाछुट्टै जन्ममिति त कहिले सर्टिफिकेटको विषय उठाएर व्यक्तिगत जीवनमाथि ठूलो प्रहार भएको छ । अर्कातिर मनमोहन मेडिकल कलेजको नाम सुन्नासाथ अनशन बसिहाल्ने अनशनकारी गोविन्द केसीले मागेका केही प्रमाणपत्र फेलापरेको छ ।

पराजुलीका सर्टिफिकेटको प्रमाण
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा उठाइएका अहिलेका प्रमाणपत्र पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको शाखा अधिकृतका हैसियतमा २०३६ साल असार २७ गते सबै डकुमेण्ट प्रमाणित गरेर पराजुलीलाई चारित्रिक प्रमाणपत्र दिएको भेटिएको छ । त्यतिबेला अधिवक्ताको प्रमाणपत्र सर्वोच्च अदालतले नै दिने व्यवस्था भएकाले श्रेष्ठले प्रमाणित गरेका रहेछन् । त्यतिबेला फोटोकपी नहुने भएकाले प्रमाणपत्र जस्ताकोतस्तै लेखेर बुझाउनुपर्ने हुँदो रहेछ । सक्कल हेरेर प्रमाणित गर्दा तत्कालिन शाखा अधिकृत कल्याण श्रेष्ठले प्रमाणिकरण गरेर २०३६ साल भदौ ३ गते सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रारबाट प्रमाणपत्र दिइएको छ ।

एसएलसी सर्टिफिकेट
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीका विषयमा उठेका जतिसुकै जिज्ञासा छन ती सर्टिफिकेट केन्द्रित छन् । पराजुलीका प्राप्त डकुमेण्ट हेर्दा २०२८ सालमा चितवनको सारदा मावि सारदानगरबाट टेष्ट पास भएको तर एसएलसीमा ब्याक लागेपछि ट्रान्फर सर्टिफिकेट बनाइएको छ । ट्रान्सफर सर्टिफिकेटकै आधारमा पराजुलीले विरगञ्जको नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठबाट एसएलसी उत्रिण गर्नुभएको छ ।

हेर्नुस् उहाँको सर्टिफिकेट–

किन आयो ट्रान्सफर सर्टिफिकेट र शिक्षा मन्त्रालयको चारित्रिक प्रमाणपत्र ?
पराजुलीले एसएलसी दिने समयमा नेपालमा तीनवटा एसएलसी वा सो सरहका केही परिक्षा बोर्ड थिए । जसमा एसएलसी एक्जामिनेशन, नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालय र प्राईभेट एसएलसी । त्यसमध्ये पराजुलीले पढेको नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट मान्यताप्राप्त नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ हो । त्यहि विद्यापीठबाट पराजुलीले एसएलसी उत्रिण गरेको यी प्रमाणपत्रले प्रष्ट पार्छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले प्रमाणपत्र दिने बेलैमा एक वर्ष झुकिएर बढेको देखिन्छ । जुन पराजुलीका कारण होइन । सर्टिफिकेट दिने व्यक्तिले नै यसरी बिगारेको छ । तर, राज्यका अधिकारप्राप्त निकायले यसको प्रमाणित गरिसकेका बुझिएको छ ।

अहिले उठेको विषय
नेपाल ल क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तहमा पढ्दा दिएको प्रोग्रेस रिपोर्टलाई आधार बनाइएको छ । तर पराजुलीको त्यो प्रोग्रेस रिपोर्टमा प्रष्टसँग लेखिएको कि नेम अफ स्कुल फ्रम होयर हि ह्याज पास्ड दि हाई स्कुल इक्जामिनेशन सारदा मावि र संगै लेखिएको छ सिम्बोल नम्बर ११७ एन आरबी अथवा नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ । यो स्पष्ट विषय हो कि उनको हाई स्कुल इक्जामिनेशन अर्थात टेष्ट इज सारदा मावि, बट हि इज पास्ड फ्रम नेपाल राष्ट्रिय विद्यापीठ ।

विवादको चुरो
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई प्रधानन्यायाधीश हुनबाट रोक्ने प्रयोजनका लागि एउटा राष्ट्रिय दैनिक हात धोएर लागेको पाइयो । लेखियो– सारदा माविबाट एसएलसी पास फेल भएपछि कतै देखिएन । त्यही दिन तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले तत्काल सर्वोच्च र न्याय परिषद्का प्रवक्तामार्फत विज्ञप्ति निकालेर सबै न्यायाधीशका डकुमेण्ट सुरक्षित छन् । आवश्यक परे देखाइदिन्छौँ भन्नुभयो । आधिकारिक निकायलाई नसोधि यस्ता समाचार प्रकाशन नगर्न चेतावनी दिँदै विज्ञप्ति नै प्रकाशित भएको थियो ।

के हो जन्म मिति विवाद ?
पराजुलीका विषयमा लगाइएको अर्को जबर्जस्त आरोप जन्ममितिको विषय पनि छ । के पराजुलीको उमेर नक्कली हो त ? या सच्चाइएको हो ? यी दुबै होइन रहेछ । २०४० साल अगाडि राज्यले दिएको कुनै पनि नागरिकतामा पूर्ण जन्ममिति राखिँदैनथ्यो । यति वर्ष भनेर उमेर मात्रै राखिन्थ्यो । नागरिकतामा राखिने उमेर पनि जुन दिन नागरिकता लिइएको थियो त्यहि दिनलाई नै नागरिकतामा लेखेको उमेर पुरा भएको मानेर जन्म कायम गरिन्थ्यो । पराजुलीलाई लगाइने आरोपमा जन्ममिति सच्याएको भन्ने छ । तर कुनै पनि नागरिकताको प्रतिलिपी निकाल्ने भनेको राज्यले पहिले दिएको अभिलेखका आधारमा दिने हो । नागरिकतामा पराजुलीको २०३० सालमामा ल्याइएको नागरिकतामा २१ बर्ष उल्लेख छ । भने त्यसैको प्रतिलिपी निकालिएको नागरिकतामा पूर्ण जन्ममिति २०१० साल बैशाख १६ गते उल्लेख छ । पराजुलीका हरेक सर्टिफिकेटमा पूर्ण जन्म मिति २०१० साल बैशाख १६ गते नै उल्लेख छ ।

कानुन के भन्छ ?
न्यायाधीशको जन्म मिति वा अन्य उमेरसम्बन्धि केहि विवाद परेमा न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ३१ ले स्पष्ट व्याख्या गरेको छ । यस्तै दफा ३१ को उपदफा ६ मा भनिएको छ । न्यायाधीशले पेश गरेको कुनै प्रमाणपत्रमा वर्ष मात्र उल्लेख भएको र अर्को प्रमाणपत्रमा पुरा जन्म मिति खुलेको भएमा र सो प्रमाणपत्रमा उल्लिखित जन्म मितिहरूको बीचमा एक वर्षसम्मको अन्तर देखिएमा पुरा जन्म मिति खुलेकोलाई आधार लिइनेछ ।

यही कानुनी धरातल समात्नुपर्ने दर्जनौं न्यायाधीशहरू अहिले पनि न्याय सम्पादन गरिरहेका छन् । तर प्रधानन्यायाधीश पराजुली र केहि समय अगाडी उच्च अदालतबाट अवकाश पाउनुभएका सुरेन्द्रविरसिंह बस्नेतको हकमा भने तत्कालि परिषद् नेतृत्वले अन्याय गर्यो । न्यायाधीशको उमेरसम्बन्धी विषयलाई न्यायपरिषद्को बैठकले टुङ्गोमा पुर्याइसकेको छ । तर त्यहि विषयलाई बखेडा झिक्दै केहि मिडियाको निहित स्वार्थका कारण त्यसलाई पटक–पटक बल्झाइरहेको छ । उता सरकारी डाक्टर गोविन्द केसी समेत त्यहि बखेडामा उर्लिरहेका छन् । तर सबै उनले मागेका डकुमेण्टबारे त माथि नै प्रष्टिइसकेको छ ।

के असक्षम हुन् पराजुली ?
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीका विषयमा गरिएका भ्रामक टिकाटिप्पणीले उनको वास्तविक क्षमतालाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । न्याय क्षेत्रका जानकार र अभ्यासकर्ताहरू भन्छन् कि पराजुली जत्तिको मुद्दा बुझ्ने कमै न्यायाधीश छन् र थिए । मुद्दा हेरेपछि इजलासमा मुड चेञ्ज गर्न सक्ने क्षमता राख्छन् पराजुली, जुन कमै न्यायाधीशमा हुन्छ । पराजुलीमाथि आरोप लगाउनेले पनि उनको क्षमताका विषयमा बोल्दा मुख लुकाउने गरेका छन् । उनलाई मुद्दाको रोहमा कसैले क्षमता उठाउन सक्छ ?

गोविन्द केसीको उक्साहट र ‘हिडन इन्ट्रष्ट’
केहि समय अगाडि अनसनकारी सरकारी डाक्टर गोविन्द केसीले अमर्यादित र असभ्य शब्दमा गाली गर्दै गोपाल पराजुलीविरुद्ध अनसन सुरु गरे । तर उनको माग एकातिर सरकारसँग सम्झौता अर्कैतिर गरेर टुङ्गियो । उनले त्यतिखेर राखेका मेडिकलसम्बन्धी मुद्दामा गाली र बोली बाहेक प्राज्ञिक अनुसन्धानबाट डिफेन्स गर्न सकेनन् । र, अन्तिममा पराजुलीको क्यारेक्टर सर्टिफिकेटमा पुगेर अल्झिएका छन् । जसबारे माथि स्पष्ट भइसकेको छ ।

अब अनुसन्धान ?
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीलाई अवकासको उत्तरार्धमा आएर जुन प्रकारका आरोप लगाउन खोजिएको छ, यो उनको व्यक्तिगत जीवनमा क्षयिकरण गर्ने बाहेक अर्को अर्थ लगाउन सकिन्न । राज्यका साधिकार निकाय न्याय परिषद्ले न्यायाधीशमा सिफारिस गर्नदेखि, न्यायपरिषदबाट प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य भएको निर्णय, संवैधानिक परिषद्को निर्णय हुँदै संसदीय सुनुवाई विशेष समितिसम्मले प्रमाणित गरिसकेको विषय हो । सुनुवाईका क्रममा यस्ता थुप्रै आरोपको जवाफ प्रधानन्यायाधीशले दिइसक्नुभएको छ ।