– सागर सुवेदी

२०४६ साल को परिवर्तनपछि राज्य र यसका निकायमा राजनीतिकरण शुरु भयो, यो कुरा आमजनताले प्रस्ट बुझेकै छन् । यसको पहिलो प्रहार प्रहरी तथा निजामति कर्मचारी बने, त्यसपछि विभिन्न सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरु बने, अनि देशको एकमात्र अति सम्वेदनशील गुप्तचर निकाय राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्यो । यी निकायहरु राजनीतिक दबाब, कार्यकर्ताको भर्तीपछि अहिले कुनैको साइनबोर्ड मात्र छन्, केहीचाहिँ निकम्मा बनेका छन् भने कोही टाट पल्टिसके ।

बीच-बीचमा देशलार्इ सबै मिलेर लुटे, लुटेकै थिए र त्यो लुटले पनि नपुगेर कसैले हतियार उठाए त कसैले पद नपाएको कारण आन्दोलन गर्ने निश्कर्षमा पुगे । साथसाथै ०६२/६३ भन्ने समय आयो, देशलाई नै बलात्कार गरिएको परिवेश थियो त्यो । त्यसैमा राष्ट्रिय सेनालाई पनि राजनीतिकरण गर्ने प्रयास गरियो । सो प्रयास केही समय मत्थर भए पनि उक्त समयबाट सेनामा राजनीति भुसको आगोझैँ बलिरहेको छ । बाहिरबाट हेर्दा सेना मात्र चेन अफ कमाण्डमा बसेको देखिएको छ, तर यथार्थ बेग्लै छ । जबकि एक मेजर तहको अधिकृत गुल्मपति भएर जान नेताकै सिफारिस चल्न थालिसकेको छ । सेनाभित्रको भ्रष्टाचारको कुरा त आहिलेलाई थाती राखौँ ।

बाँकी थियो राज्यको एक मात्र स्वतन्त्र निकाय- न्यायालय ।

आज सर्वोच्च अदालतप्रति जसरी एक प्रधानन्यायाधीशको नाम आम जनताको सोचमा अदालत र न्यायाधीशप्रति घृणा फैलाउने काम भएको छ र यसको नेतृत्व विदेशी कालो पैसाबाट चलाएका केही मिडिया र त्यही सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अनि पर्दापछडिका केहि विवादित व्यक्तिबाट भैरहेको छ ।

हिजो राजाको पालामा समेत स्वतन्त्र रहेको न्यायपालिका अब राज्यभित्रको एकमात्र गैरराजनीतिक राज्यको संस्था थियो । यसमा पनि राजनीतिक दबाब र आफुअनुकुल आदेशको लागि पार्टीका क्याडेटहरुलार्इ न्यायाधीशको रुपमा भर्ती गर्ने परम्परा थालनी गरियो, ताकि फैसालाहरु आफुले भनेजस्तो होस र राज्यलार्इ असफल सावित गर्न पाइयोस् । जो हामीले प्रत्यक्ष देखिसकेका छौँ- राजनीतिक साँठगाठमा उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतमा पार्टी क्याडेटलार्इ न्यायाधीशको नियुक्ति, यो हुनुमा २०४७ देखि देशमा एक किसिमको मिशन चलिरहेको छ र त्यसैअनुरुप भैरहेको पनि छ ।

आज सर्वोच्च अदालतप्रति जसरी एक प्रधानन्यायाधीशको नाम आम जनताको सोचमा अदालत र न्यायाधीशप्रति घृणा फैलाउने काम भएको छ र यसको नेतृत्व विदेशी कालो पैसाबाट चलाएका केही मिडिया र त्यही सर्वोच्चकै पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ अनि पर्दापछडिका केहि विवादित व्यक्तिबाट भैरहेको छ ।

यसको एक गलत नमुना विवादित न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरले न्यायालयबाहिरबाट गरिएको ड्राफलार्र्ई सम्मानित अदालतमा प्रवेश गरी पढेर सुनाई आदेश दियेको… ।

अब अदालतलार्इ जनताको नजरमा सम्मानित बनाइराख्ने हो भने कि त प्रधानन्यायायाधीशले सबै कुरा न्यायिक इतिहासमा लेखिने गरी प्रष्ट पारेर राजीनामा दिनुपर्यो र न्याय सम्पादनबाट टाढा बस्नुपर्यो, नत्र न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेरलार्इ आवश्यक कारवाही हुनुपर्यो । तब मात्र जनताले न्यायलय आफ्नो बाटोमा चल्दोरहेछ भन्ने आमजनतालार्इ भरोसा हुने छ ।

… तर पनि चलिरहेको खतर्नाक मिसन त के रोकिएला र ? तथापि सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यू, एक प्रयास त गर्नुहोस् ।

हाल : अष्ट्रेलिया