ओलम्पिकमा ऐँजेरु,
नेपाल ओलम्पिक कमिटीमा ऐँजेरु पलाएको थुप्रै समय बितिसक्दा पनि सरकारले समाधानको कुनै पहल नगर्दा यो समस्या नेपाली खेलकुदका लागि जहिले पनि बहसको विषय बन्दै गएको कसैबाट छिपेको छैन । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीलाई वैधानिक मान्यता दिएपछि एनओसीको विवादको शुभारम्म भएको थियो । यसरी आवरणमा देखिएका राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त दुवै ओलम्पिक कमिटीले आफ्नो डम्फु आफ्नै तालमा बजाए पनि वास्तविक ओलम्पिक कमिटी कुन हो, त्यसकोे छिनोफानो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । तर विडम्बना, सर्वोच्चको आदेशको पालनाभन्दा पनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको खेलमा ओलम्पिक कमिटी रेटिनु अहिले सम्पूर्ण खेलकुदका लागि दुर्भाग्य सावित भएको छ । ओलम्पिक कमिटीमा देखिएको यो विवादले समग्र नेपाली खेलकुदलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा नराकात्मक प्रभाव पार्दासमेत आफ्ना सबै ज्ञानेन्द्रीयहरू बन्द गरेर राखेको सरकार कतिबेलासम्म रमिते बन्ने हो त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई खेलकुदको ‘क्यान्सर’को संज्ञा दिनुभएको छ । तर, यो क्यान्सरलाई काटेर फ्याँक्ने साहस उहाँले गर्न सक्नुभएको छैन । आखिर किन त ? यहाँ प्रश्न सरल भए पनि मुद्दा गम्भीर छ । यसको जरो राष्ट्रियस्तरमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रियस्तरसम्म फैलिएको छ । जसलाई नेपालको कानुन र सर्वोच्चको फैसलाले समेत छुन सक्तैन । तसर्थ यसको समाधानको विकल्प नै प्रधानमन्त्रीसँग छैन । सर्वोच्चको फैसला, मुलुकको प्रधानमन्त्री र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को संरक्षकको नाताले सर्वोच्चको फैसलालाई उहाँले कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्नुहुन्छ । तर, त्यो अर्थहीन हुन्छ । यसर्थमा कि जबसम्म अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी)ले प्रधानमन्त्रीले उठाएको कदमलाई लालमोहर लगाउँदैन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले सर्वोच्चको फैसलालाई आत्मसात् गर्दै रुक्मशमशेर राणाको ओलम्पिक कमिटीसँग मात्रै सहकार्य गर्ने निर्णय गरे पनि त्यो प्रभावहीन भएको कसैबाट छिपेको छैन । यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभएका प्रधानमन्त्रीले ज्ञापनपत्र बुझाउनेहरूलाई समाधानको उपाय के त ? भन्नुले नै उहाँको आसयलाई राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ ।
अब विकल्प के त ? अहिले यो प्रश्न अहम् बनेको छ, दुवै पक्षका लागि । प्रधानले ओलम्पिक चार्टरविपरीत आफू जान नसक्ने कुरालाई राणाले राम्रोसँग बुझेका छन् । राणाले यसमा सहमति पनि जनाएका छन् । यसर्थमा कि राणाले दुई कार्यकाल ओलम्पिक कमिटीमा बिताएकाले ओलम्पिक चार्टरको महत्व र प्रभावशालीताबारे उनलाई राम्रो ज्ञान छ । एनओसीमा बसेर ओलम्पिक चार्टरअनुसार नचल्नु भनेको ठूलो अपराध गर्नु हो । यसमा राज्यको हस्तक्षेप आफैँमा निस्तेज हुन्छ भन्ने कुराको भुक्तभोगी खुद राणा उदाहरण बनिसकेका छन् । तत्कालीन समयमा राज्यशक्तिको दुरुपयोग गर्दै किशोरबहादुर सिंहले राणालाई ओलम्पिक कमिटीबाट हटाउन चालेको कदमको विरुद्धमा यही ओलम्पिक चार्टर रक्षाकवच भएको थियो ।
प्रधान र राणाले यो कुरालाई राम्रोसँग बुझेका छन् । उनीहरूलाई निकासको गन्तव्य पनि थाहा छ । र पनि जानीजानी बुझपचाइरहेका छन् ।
ओलम्पिक कमिटीको विवादको समाधान केवल अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी ‘आईओसी’सँग मात्र छ । जुन कुरा सरकार, राखेप, राणा र प्रधानलाई राम्रोसँग थाहा छ । आईओसीले जसको शिरमाथि हात राख्यो त्यही सर्वमान्य हुने परम्परा रहँदै आएको छ । जुन यद्यपि कायम छ । यस्तो अवस्थामा आखिर यो विवाद केका लागि त ? ध्रुवसत्य के हो भने अहिले पनि नेपाल ओलम्पिक कमिटीको अध्यक्ष भनेको ध्रुव प्रधान नै हो । यो सत्यलाई न कसैले तोड्न सक्छ न बदल्न । राणालाई सर्वोच्चले वैधानिक बनाए पनि आईओसीको मान्यताबिना उनको वैधानिकता नेपालमै सीमित हुन्छ । नेपालमा मात्रै सीमित रहने ओलम्पिक कमिटीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा ‘माखो’ पनि मार्न नसक्ने सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । तर, यो यथार्थलाई राम्रोसँग अध्ययन र आत्मसात् गरेको सरकारले समयमै उचित कदम नचाल्दा ओलम्पिक विवादको ऐँजेरुले अझ हाँगा थप्ने मौका पाएको छ । जसलाई खेलकुदको विकासमा कदापि सकारात्मक रूपमा लिन सकिँदैन । सरकारको कमजोरी र गुट–उपगुटका व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा ओलम्पिक विवादले निकास नपाएको घामजस्तै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले दुवै पक्षलाई मिलाएर समाधान निकालेन भने नेपाली खेलकुदमा ठूलो दुर्घटना हुने प्राय निश्चित छ ।
ओलम्पिक कमिटीको विवादले मुलुककै मान, सम्मान र प्रतिष्ठा दाउमा लागेपछि गत महिना यसको समाधानका लागि मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा आईओसीमा पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्रमा सरकारले ओलम्पिक विवादको समाधानका लागि ओलम्पिक चार्टरलाई मान्न तयार रहेको कुरा प्राथमिकताका साथ लेखेको थियो । तर, सरकारले ओलम्पिक चार्टर मान्न तयार रहेको पत्रमा उल्लेखित गरे पनि व्यवहारमा त्यसलाई नउतार्दा ओलम्पिक कमिटीको विवादले निकासा नपाएको हो । यसरी यो विवाद समाधानका लागि सरकारसँग ब्रह्मास्त्र भए पनि त्यसको प्रयोग नहुनु खेलकुद र खेलाडीहरूका लागि निकै पीडादायक भएको छ । सरकारले सर्वोच्चको फैसला र ओलम्पिक चार्टरलाई मध्यनजर गरेर जबसम्म आफ्नो निर्णय सुनाउँदैन तबसम्म ओलम्पिकको विवादले निकास नपाउने प्राय: निश्चित छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले सर्प पनि मर्ने लठ्ठी पनि नभाँचिने रणनीतिको अख्तियार गर्नुपर्ने जरुरी भइसकेको छ ।
वार्ता, छलफल र सहमति आफ्नो ठाउँमा भए पनि ओलम्पिक विवादको अन्त्य हुनु अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले चालेको कदम ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधानभन्दा पनि व्यक्तिविशेषको भएकोले त्यसले समाधान गर्न सक्तैन भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । शिखण्डीको भूमिकामा अवसरवादी रवि राजकर्णिकार उतारेर ओलम्पिकमा विजय पाउने राखेपको सपना यसअघि नै चकनाचुर भइसकेको छ । अब राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घ, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् कर्मचारी सङ्घ र ओलम्पियन सङ्घको काँधमा बन्दुक राखेर ओलम्पिकको विवाद समाधान गर्ने जुन राखेपले सपना देखेको छ त्यो पनि गर्भ नै तुहिने प्राय: निश्चित छ । यसर्थमा ती तीनवटै सङ्घहरूले आफूहरू कसैको पक्षमा भन्दा पनि सिस्टमको विरोधमा लडेको प्रस्ट पारिसकेका छन् । खेलकुद खेलाडीको हो, गलत प्रवृत्तिको विरोधमा खेलाडीहरूले औंला उठाउनु उनीहरूको हक र अधिकारको कुरा हो, त्यो उनीहरूले गर्नुपर्छ पनि । तर, अधिकारको खोजीमा कसैको मतियार भएर खेलकुदलाई नै धरापमा पार्ने कार्य भने कसैले गर्नु हुँदैन ।

शारीरिक सुगठनमा सचितलाई स्वर्ण
भारतको लुधियानामा भएको नवौँ दक्षिण एसियाली शारीरिक सुगठन प्रतियोगितामा नेपालका सचित प्रधानले स्वर्ण जितेका छन् । पुरुषको ६० केजीमा सचितले स्वर्ण जितेको नेपाल शारीरिक सुगठन तथा फिटनेस सङ्घका महासचिव दिनेश राजभण्डारीले बताए । सचितसँगै प्रतियोगितामा नेपालबाट तीन खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गरेका थिए । ६५ केजीमा मिस्टर हिमालय उपाधि विजेता रामबहादुर दाहालले रजत जिते । त्यस्तै, ७० केजीमा श्याम श्रेष्ठ चौथो स्थानमा रहेको सङ्घले जनाएको छ ।

सामरी ओपन सुपारीटारमा
मकवानपुर लनटेनिस सङ्घ हेटांैडाको आयोजनामा मङ्सिर ५ गतेदेखि ९ गतेसम्म हेटौंडाको सुपारीटारमा ‘सामरी स्लाम ओपन लनटेनिस प्रतियोगिता’ आयोजना हुने भएको छ । प्रतियोगितामा मेन्स सिङ्गल, मेन्स डबल्स, ओमन सिंगल्स, ३५ वर्ष, ४५ वर्ष, ५५ वर्षको भेट्रान्स सिङ्गल्स, ३५ वर्षमाथिको डबल्स तथा प्रो–एमेच्योर डबल्स गरी आठ इभेन्ट्समा एक सयभन्दा बढी खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने आयोजकले जनाएको छ । यसका लागि सङ्घले मङ्सिर ४ गतेसम्म नाम दर्ता गर्न आह्वान गरेको छ ।

सिटिजन्स मोटर र्‍याली विराटनगरमा
पर्वतीय खेलकुद महासङ्घ नेपाल र रोटरी क्लब, विराटनगरको विशेष सहयोग तथा नेपाल अटोमोबाइल खेलकुद सङ्घ (नासा) को आयोजनामा चौथो सिन्सियर १५ गतेदेखि हुने भएको छ । र्‍याली विराटनगरको महेन्द्रचोकबाट प्रारम्भ भई इटहरी, धरान, भेडेटार, धनकुटा, हिले हुँदै पाख्रिबासमा पुगेर टुङ्गिनेछ । नासाका सदस्य एवम् र्‍याली संयोजक कविन श्रेष्ठका अनुसार उपत्यकाबाहिरबाट र्‍यालीको प्रारम्भ हुन लागेको यो पहिलो अवसर हो । र्‍यालीको नतिजा मङ्सिर १६ गते प्रकाशित गरिनेछ । ‘साहसिक खेल, पर्यटक प्रवद्र्धन र विकासको पूर्वाधार, शान्ति, एकता र सामाजिक सद्भाव, नयाँ नेपालको आधार’ भन्ने नाराका साथ हुन लागेको र्‍यालीमा एक सय प्रतिस्पर्धी सहभागी हुनेछन् । एक मोटरमा दुईजना रहने प्रावधान छ । अफिसियल सङ्ख्या एक सय रहने बताइएको छ । शीर्ष तीन स्थान हासिल गर्नेले क्रमश: ५० हजार, २५ हजार र १२ हजार पाँच सय नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन् । र्‍यालीका दौरान सडक सुरक्षाको सन्देश पनि प्रवाह गरिने आयोजकले जनाएको छ ।

क्याडेट जुडोका लागि खेलाडी छनोट
बंगलादेशको ढाकामा हुने ‘जुडो फर पिस’ दक्षिण एसियाली क्याडेट जुडो च्याम्पियनसिपका लागि नेपाल जुडो सङ्घले खेलाडी छनोट गर्न बुधबार छनोट प्रतियोगिता आयोजना गर्दै छ । मङ्सिर २० देखि २३ गतेसम्म हुने उक्त च्याम्पियनसिपको दोस्रो संस्करणमा दुई भिन्नाभिन्नै उमेर समूहमा कुल २४ स्वर्णका लागि प्रतिस्पर्धा हुने जुडो सङ्घले जनाएको छ । १० वर्षदेखि १३ वर्षमुनि पुरुष र महिलामा समान ६–६ स्वर्णका लागि खेल हुनेछ । त्यस्तै १३ वर्षमाथिदेखि १६ वर्षमुनि पुरुष र महिलामा त्यत्ति नै स्वर्णका लागि भिडन्त हुनेछ । च्याम्पियनसिपका दौरान ढाकामै सेमिनार पनि हुनेछ । त्यसमा पनि नेपालको सहभागिता रहने बताइएको छ । जुडो सङ्घले सबै २४ स्पर्धामा खेलाडी सहभागी गराउने लक्ष्य राखेको छ । छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडीको सङ्ख्याको आधारमा यकिन सङ्ख्या निर्धारण हुने जुडो सङ्घले जनाएको छ । च्याम्पियनसिपको पहिलो संस्करण २०११ मा काठमाडौंमा भएको थियो । त्यसबेला नेपाल सात स्वर्णसहित दोस्रो भएको थियो । छनोट प्रतिस्पर्धा खुसिबुस्थित बहुउद्देश्यीय मार्सल आर्ट केन्द्रको हलमा हुनेछ ।

स्वर्ण पदक प्राप्त खेलाडी पुरष्कृत
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले पूर्वघोषणा गरिएको छैटौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई गत साता पुरस्कार रकम प्रदान गरेको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चलको कैलाली र कञ्चनपुरमा ०६८ चैत १४ देखि २१ गतेसम्म आयोजना भएको विभिन्न ३२ खेलमा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल खेलाडीलाई प्रोत्साहनस्वरूप परिषद्ले व्यक्तिगततर्फ १० हजार र टिमका खेलाडीलाई जनही पाँच हजार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्ने व्यक्तिगत र टिमका कुल पाँच सय ९४ खेलाडीका लागि कुल रकम ४३ लाख ८५ हजारमध्ये २५ प्रतिशत रकम कर कट्टा गरी कुल ३२ लाख ८८ हजार सात सय ५० रकम सङ्घमार्फत खेलाडीहरूले पाउनेगरी सङ्घका प्रतिनिधिहरूलाई रकम हस्तान्तरण गरेको हो । पुरस्कारमा सर्वाधिक राशि पौडीतर्फ शैलेश राणा र श्रेया धितालले प्राप्त गरेका छन् । राणाले ९५ हजार र धितालले ७५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गरेका छन् । राणाले व्यक्तिगत र टिममा गरी १० स्वर्ण पदक प्राप्त गरेका थिए भने धितालले आठ स्वर्ण पदक प्राप्त गरेकी थिइन् ।
प्रतियोगितामा स्वर्ण पदक प्राप्त गर्न सफल एथलेटिक्सका ४८ खेलाडीले तीन लाख, बक्सिङका १७ खेलाडीले एक लाख २७ हजार पाँच, ब्याडमिन्टनका १९ खेलाडीले ८६ हजार दुई सय ५०, फुटबलका ४० खेलाडीले एक लाख ५० हजार, भलिबलका २४ खेलाडीले ९० हजार, बास्केटबलका २४ खेलाडीले ९० हजार, क्रिकेटका २८ खेलाडीले एक लाख पाँच हजार, ह्यान्डबलका १४ खेलाडीले ५२ हजार पाँच सय, करातेका २१ खेलाडीले एक लाख ३५ हजार, तेक्वान्दोका ३० खेलाडीले एक लाख ९५ हजार, उसुका २२ खेलाडीले एक लाख ६५ हजार, जुडोका २८ खेलाडीले एक लाख ७२ हजार पाँच सय, टेबलटेनिसका १७ खेलाडीले ७५ हजार, भारोत्तोलनका १५ खेलाडीले एक लाख १२ हजार पाँच सय, शारीरिक सुगठनका ६ खेलाडीले ४५ हजार, कुस्तीका सात खेलाडीहरूले ५२ हजार पाँच सय, आईटीएफका २७ खेलाडीले एक लाख ८० हजार, फुलकन्ट्याक्ट करातेका आठ खेलाडीले ६० हजार, सुटिङका १६ खेलाडीले एक लाख २० हजार, पौडीका ३३ खेलाडीले दुई लाख १७ हजार पाँच सय, जिम्न्यास्टिकका २३ खेलाडीले एक लाख २७ हजार पाँच सय, चेसका एक खेलाडीले सात हजार पाँच सय, सप्mटटेनिसका १८ खेलाडीले ७५ हजार, लनटेनिसका १३ खेलाडीले ७१ हजार दुई सय ५०, गल्फका पाँच खेलाडीले २२ हजार पाँच सय, स्क्वासका सात खेलाडीले ३३ हजार सात सय ५०, आर्चरीका १७ खेलाडीले ७५ हजार, स्नुकरका एक खेलाडीले सात हजार पाँच सय, साइक्लिङका दुई खेलाडीले १५ हजार र राष्ट्रिय तेक्वान्दो युनियनका २५ खेलाडीले एक लाख ६५ हजार रकम प्राप्त गरेका थिए ।
बास्केटबल र हक्की सङ्घले परिषद्बाट लिएको कुनै पनि पेस्की रकम फस्र्योट नगरेका कारण उच्चस्तरीय छानबिन समितिको सिफारिसबमोजिम सङ्घमार्फत रकम प्रदान नगरी सीधै खेलाडीलाई नै रकम प्रदान गरिने भएको छ । पुरस्कार रकम हस्तान्तरण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव युवराज लामाले घोषित पुरस्कार रकमको बजेट पूर्वबजेटमा नपरेका कारण ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो । सो अवसरमा सदस्यसचिव लामाले स्कुलहरूमा राष्ट्रिय सङ्घहरूको पहुँच नभएकाले तिहारलगत्तै विद्यालय विकास बोर्ड गठन गरिनेसमेत बताए ।