माओवादी समर्थनमा एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल देशको प्रधानमन्त्री चुनिएको तीन हप्ता भयो । तर, अहिलेसम्म मन्त्रिमण्डल गठन हुन सकेको छैन, सरकारको खाका नै तयार हुन सकेको छैन । एकातिर माओवादीको द्विविधा अर्कोतिर एमालेको कलहका कारण यो अलमल कायम छ । माओवादीले आज सरकारमा जाने भन्छ, भोलि फेरि नजाने भन्छ, एमालेभित्रको कलहको आफ्नै कथा छ । तर, आफ्नाभित्र भएका कमी-कमजोरीलाई लुकाउन दोषचाहिँ लोकतान्त्रिक शक्ति र विदेशी मित्रराष्ट्रहरूलाई दिइएको छ ।
प्रचण्डले झलनाथलाई आफ्नो कठपुतली बनाउनकै लागि सातबुँदे सहमति नामको कथित दस्तावेजमा दस्तखत गराएका हुन् । जसरी पनि प्रधानमन्त्री नभइनहुने मनस्थितिमा पुगेका झलनाथले पनि आँखा चिम्लेर उक्त सहमतिमा दस्तखत गरेका हुन् भन्ने जगजाहेर भइसक्यो । यसको ढाकछोप, स्पष्टीकरणको कुनै आवश्यकता र औचित्य छैन । तर, आफ्ना कर्तुतको बचाउ गर्न उनीहरू लागिरहेका छन् । अझ झलनाथ खनालले त राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेरै त्यसको बचाउ गर्ने प्रयत्न गरे । कुरो नियतको हो, जब नियत नै खराब छ भने त्यसमा प्रस्टीकरणको कुनै औचित्य रहँदैन ।
सहमतीय राजनीतिको कुरा गरेर नथाक्ने झलनाथले गोप्य सहमतिमा हस्ताक्षर गरेर प्रधानमन्त्री बन्नु नै रहस्यमय छ । त्यत्रो सहमतिका कुरा गर्ने मानिसले दुईजनाबीच बाँडीचुँडी प्रधानमन्त्री पद खाने सहमति गर्ने हिम्मत उनले कसरी गरे ? आर्श्चर्यको विषय छ । अझ अँध्यारोमा बसेर दुईजनाले गोप्य सहमति गर्ने अनि बाहिर ल्याएर त्यसैमा अरूले लुरुक्क ल्याप्चे लगाइदिऊन् भन्ने आशा राख्ने कस्तो शैली हो ? गोप्य मन्त्रणा नगरी पारदर्शी ढङ्गमा सहमति हुन सकेको भए त्यहाँ कुनै आशङ्काका लागि ठाउँ रहने थिएन । गोप्य भएकै कारण यसमाथि शङ्का गर्ने ठाउँ रह्यो र यो विवादित हुन पुग्यो । दलहरूका बीच होइन दुई व्यक्तिका बीच सहमति भयो, यसैले यो विवादमा पर्न पुग्यो ।
मन्त्रालयको भागवण्डा मिलेको छैन । माओवादीले गृह मन्त्रालय नपाएसम्म सरकारमा नजाने बताइरहेको छ । गृह र रक्षा आफ्नो हातमा भएपछि सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रमाथि हालिमुहाली गर्न पाइने र त्यसै माध्यमबाट सत्ता हत्याउन सजिलो हुने उसको निष्कर्ष रहेको कारण यस्तो अडान लिएको हो । तर, आफ्नै लडाका भएको उसलाई गृह मन्त्रालय सुम्पनु गल्ती हुने अन्य दल तथा एमालेभित्रको ठूलो समूहको ठहर छ र यसैअनुरूप प्रधानमन्त्री खनालमाथि सुझाव र दबाब दिने काम भएको छ । यसैबीच माओवादीले कहिले सरकार ढल्ने चेतावनी दिन्छ भने कहिले आफूहरूले गृह नपाए बाहिरै बसेर सरकारलाई समर्थन गर्ने बताइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा झलनाथ खनालको सरकारले कहिल्यै पूर्णाकार नपाउने र मुलुकले निकास पनि नपाउने प्रस्ट छ । माओवादीको यो नीति यसकारण आलोच्य छ कि झलनाथलाई प्रधानमन्त्री पदको चारो हालेर पासोमा पारेपछि उनले बन्द कोठामा गरेको सहमति एमालेले नै गरेको ठहराइयोस् र त्यसैअनुरूप अघि बढियोस् भन्ने उसको दाबी स्वाभाविक छैन ।
सात महिनासम्म पार्टीलाई सहमतिको नाममा तटस्थ राखेर अन्तत: प्रचण्डसँगको गोप्य मन्त्रणापछि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका झलनाथ खनालले सहमतीय राजनीतिको विकल्प नभएको बताउन छाडेका छैनन् । उनले फागुन ६ गते राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गर्दै सहमतीय राजनीतिका लागि आफूले गरेको प्रयत्नलाई कमजोरीका रूपमा नबुझ्न आग्रह गरे जुन अस्वाभाविक देखिन्छ । कसैलाई थाह नदिई सहमति गर्ने अनि आफू सहमतीय राजनीति गरिरहेको बताउने, विरोधाभास भएन र ? उक्त सम्बोधनमा उनले शान्ति र संविधानको राष्ट्रिय कार्यभार पूरा गर्न सहमतिबाहेक अर्को बाटो नभएको पनि बताए । तर, आफूबाट भएको कमजोरीलाई खुला रूपमा स्वीकार्न भने सकेका देखिएन ।
उक्त सम्बोधनमा कुनै नौलोपन नभएको धेरैतिरबाट प्रतिक्रिया आयो । एउटा सरकारप्रमुखको राष्ट्रको नामको सम्बोधनले जति सकारात्मक चर्चा-परिचर्चा पाउनुपथ्र्यो त्यति त पाउन सकेन नै बरु प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति विवादमा परे । प्रधानमन्त्रीले सातबुँदे सहमतिको बचाउ गर्न धेरै समय खर्चेको देखियो । उनले माओवादी नेता प्रचण्ड र आफूबीचको सहमति लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने पहलकदमी भएको र उक्त सहमतिको स्पष्टीकरण आइसकेको अवस्थामा अब त्यसैमा नअल्मलिन राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गरे । यसैगरी ‘सातबुँदे सहमति वाम ध्रुवीकरणको अभ्रि्राय नभएको, दुई दलबीच बाँडचुँडको प्रपञ्च पनि नभएको’ भनेर विवादित अपारदर्शी सहमतिको बचाउ गर्ने प्रयत्न पनि गरे तर त्यसले कसैमा विश्वास जगाउन सकेन । ‘राजनीति गर्नेहरूले आफ्नो कुण्ठाको भारी राष्ट्र र जनतालाई बोकाउन नहुने’ बताउँदै खनालले ‘खुट्टा तानातान, आरोप-प्रत्यारोप र कचिङ्गलमात्रै गर्‍यौँ भने जनताले माफ नगर्ने’समेत बताए । यसैगरी उनले शान्तिप्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन सबै मिलेर जानुपर्ने पनि बताए तर व्यवहारले उनीप्रति नै सबै सशङ्कित भएका हुँदा यो केवल खोक्रो आदर्शभन्दा बढ्ता ठहरिएन ।
वास्तवमा सातबुँदे गोप्य मन्त्रणाको आफ्नै दलभित्रबाट व्यापक विरोध भएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल ठूलै अप्ठ्यारोमा परेका छन् । अझ बेलाबखत ‘सातबुँदेबाट टसमस हुन खोजे सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने’ माओवादी धम्कीले झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री पद ‘नखाउँm भने दिनभरको सिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तो भएको छ । संविधानसभाको म्याद अब लगभग ९० दिन मात्र बाँकी छ । दुई वर्षमा संविधान बन्न नसकेपछि गत वर्ष एक वर्ष म्याद थप गरिए पनि संविधानमा विवादका विषय अझै थुप्रै छन् । तिनमा सहमति बटुल्न बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएर पनि सरकारलाई पूर्ण आकार दिन यतिका समय लाग्न्ाु, सत्ता साझेदार दलहरूबीच नै घोचपेचको स्थितिलगायतले देशको गतिरोध अन्त्य हुने छाँट नदेखिएको सर्न्दर्भमा पनि यही स्थिति कतिन्जेल राखिरहने ? प्रधानमन्त्री खनालले निर्णय लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
ट्युनिसियाबाट सुरु भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लहर अहिले जहाँजहाँ तानाशाही शासन व्यवस्था छन् त्यहाँत्यहाँ फैलँदै गएको छ । इजिप्टमा होस्नी मुबारक ढले, लिबियाका कर्र्णोल गद्दाफीको भविष्यको फैसला केही दिनमा हुँदै छ । अल्जेरिया, बहराइनलगायत अरू धेरै देशमा लोकतन्त्रको आगो बलिरहेको छ । जनता स्वतन्त्रताका लागि सडकमा उत्रेका छन् । नब्बेको दशकमा यस्तै आन्दोलनहरूका माध्यमबाट पूर्वीयुरोपबाट साम्यवाद फालियो भने विश्वका धेरै देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको थियो । अहिलेको यो लोकतन्त्रको लहरले पनि विश्वका धेरै तानाशाह र सर्वसत्तावादी शासन-व्यवस्था फालिने निश्चित छ । तर, हामीकहाँ झलनाथलाई मतियार बनाएर सर्वसत्तावादी शासन लाद्ने तानाबाना बुन्ने आँट गरिँदै छ जसलाई सचेत नेपाली जनताले सफल हुन दिने छैनन् । यिनै घटनाक्रमलाई ख्याल गर्दै प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनले मुलुकलाई वर्तमान अन्योलबाट निकास दिन उपयुक्त निर्णय लेओस्, बेइमानी र जालझेलयुक्त होइन इमान्दार सहमतिको प्रयत्न गरोस् । नागरिकका हकअधिकार कुण्ठित गर्ने, डरधम्कीको बलमा शासन गर्ने सपना नदेखोस् । र, नेपाली जनताले निर्धक्कसँग बाँच्न र स्वतन्त्रतापूर्वक दु: खजिलो गर्न पाउने वातावरण यथाशीघ्र सिर्जना गरोस्, यसैमा सबैको हित हुनेछ ।