—इन्द्रबहादुर बराल
जतिजति दिनहरू बित्दै छन्, त्यतित्यति मुलुक थप जटिलतातर्फ ओरालो लागेको सर्वत्र महसुस भएकै तथ्य हो । तथापि राष्ट्रका प्रमुख जिम्मेवारी पक्षले दायित्वबोध गरेको नपाइनुले राष्ट्रप्रमुख र संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपति मूकदर्शक भएर निरपेक्ष रूपमा बस्नु किमार्थ ठीक थिएन र छैन पनि । राष्ट्रलाई सधैं निकासविहीन बनाएर अस्तित्व समाप्त गर्नुभन्दा केही न केही अप्रिय नै किन नहोस् कदम चाल्नु अपरिहार्य भइसकेको थियो । त्यही आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर महामहिम राष्ट्रपतिबाट एकपछि अर्को सकारात्मक र संवैधानिक हस्तक्षेप गर्नैपर्ने स्थितिमा गहन जिम्मेवारीका साथ प्रतिपक्षको इच्छा र उक्साहटका बाबजुद मुलुकलाई आर्थिक सङ्कटको भुमरीबाट जोगाउन डा. बाबुराम भट्टराईको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट स्वीकृत भएको हुनुपर्छ भन्ने तथ्य सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । बजेट स्वीकृतिले प्रतिपक्ष राष्ट्रपतिसँग झस्केकोजस्तो प्रतिक्रिया आयो भने सत्तापक्ष हौसिएकै थियो ।
तर, झस्कने र हौसनेहरूलाई तात्तातै ठीक विपरीत परिस्थिति नेपाली राजनीतिक क्षितिजमा देखापर्‍यो । जब राष्ट्रपतिले ०६९ मङ्सिर ८ गते सहमतीय सरकार गठन गर्नका लागि सात (७) दिनको समयसीमा तोकी विज्ञप्ति प्रकाशित भयो । यसरी अत्यन्तै छोटो समयमा राष्ट्रप्रमुखबाट चालिएका दुई कदम (बजेट स्वीकृति र सहमतीय सरकारका लागि आह्वान) झट्ट हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्ष दुवैलाई दुई भिन्न घटनाले अप्रत्यासित र स्तब्ध बनाएकोजस्तो देखिए पनि यथार्थतामा त्यस्तो निष्कर्ष र महसुस नहुनुपर्ने हो । किनकि ती दुवै निर्णयहरू सन्तुलित र संयमित नै देखिन्छन् । सत्ता नछोड्ने र जसरी पनि सत्ता प्राप्ति गर्ने दुवै अतिवादी सोच त्याग्न नसक्नेहरूबाट अब मुलुक र मुलुकवासीले अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ जस्तो आमनेपाली नागरिकले अनुभूति गर्न थालेको आभाष पाइन लागेको छ । यसर्थ अब सडकमा टायर बालिने, बन्द–हड्ताल र अशान्तिले पुरावृत्ति गर्न खोजेको छ, जुन प्रवृत्तिले नेपाली समाज आक्रान्त भएको छ । सुन्दा पनि मन अत्तालिन्छ, जिउ जिरिङ्ग हुन्छ अनि के गरौँ कसो गरौँ भन्ने चिन्ताले छटपटी हुन्छ, परिणामस्वरूप शान्तिप्रिय मानिस निराशताले आक्रोश पैदा हुन गई शीर्ष नेतृत्वमाथि चड्कनका शृङ्खलाले पूर्णविराम पाउन सकेन र आ–आफ्नै कार्यकर्ताबाट घोर अपमान सहनुपर्‍यो ।
अब आफैँबाट प्रशिक्षित कार्यकर्ताको चड्कनलाई सचेत गराएको भनी चित्त बुझाउनुबाहेक अर्को विकल्प नेताजीसामु छैन । तात्तातो चड्कनलाई सहन गर्न नसकिने षड्यन्त्रको संज्ञासमेत दिइयो । तर, आत्मनिरीक्षणतर्फ अझै ध्यान गएको भान हुँदैन । यसर्थ आफ्ना जिम्मेवारीप्रति अझै गम्भीर नहुनु, देश र जनताको भावनालाई आत्मसात् नगर्नु र अनेक अलापविलाप गर्नु अरू जोखिमको बाटो लाग्नु हो । जनतालाई बाँडिएका मीठा सपना पूरा गर्न त परै जाओस् आफैँ असुरक्षित र अपमानित हुनुले सिङ्गो मुलुक बर्बादीतर्फ जान लागेको बेला राष्ट्रपतिबाट निकासका लागि चालिएका सकारात्मक कदम ‘कूचोले गर्ने काम बतासले गरे’जस्तै होइन ? महामहिम राष्ट्रपतिले आफ्नोदेखि दुनियाँको चुलोचौको बल्ने गरी बजेट अध्यादेशलाई स्वीकृति दिएपछि त सत्तापक्षले सन्तोष गर्ने नै भयो होइन त ? प्रतिपक्षमा किन छटपटी ? फेरि राष्ट्रिय सहमतिका लागि समयसीमा तोकेर सार्वजनिक आह्वानबाट सत्तापक्ष राष्ट्रपतिमाथि किन खनिने ? ‘माछो देख्दा दुलाभित्र हात सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ भनेजस्तै भएका छन् यहाँका तथाकथित प्रमुख राजनीतिक दलहरू चाहे सत्तामा हालिमुहाली गरिसकेका हुन् या प्रतिपक्षमा बसेर चिच्याइरहने हुन् । प्रतिपक्षले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरेपश्चात् मात्र बजेट स्वीकृतिको चाहना राखेर नै राष्ट्रपतिलाई आर्थिक अध्यादेश अर्थात् दोस्रो तृतीयांश बजेट पनि अस्वीकार गर्न लिखित अनुरोधका बाबजुद पनि राष्ट्रपति महोदयबाट सरकारले स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत बजेटमा सहमति गरेर प्रतिपक्षको बजेट राजनीतिलाई निस्तेज पारिदिए भने त्यसको लगत्तै बजेट स्वीकृतिबाट उत्साहित भएका सत्तापक्षमा सहमतीय सरकारको लागि गरिएको आह्वानले अकण्टक सत्तामा टिक्ने रणनीतिमा नियोजित तवरले लागेका, सत्ता गठबन्धन मर्माहत भई राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक ठहर गर्दै भण्डाफोरमा उत्रने निर्णय र निष्कर्षमा पुगेको समाचार आइरहेको छ । आफ्नो पक्षमा निर्णय भए मात्तिने र विपक्षमा भए आत्तिनेजस्तो बचकनापनले आज मुलुक आक्रान्त भएको छ । राष्ट्रपतिले गरेका दुई निर्णयलाई चड्कनको राजनीतिसँग जोडेर हेर्नु सान्दर्भिक हुनसक्छ । अभिभावकको हैसियतले राष्ट्रप्रमुखले बजेटको सवालमा प्रतिपक्षलाई चड्कन नै दिएको मान्नुपर्दछ भने सहमतिको शब्द रटान गर्ने तर सहमतिका लागि आधार कहिल्यै नबनाउने र सत्ताको स्वाद छाड्दै नछाड्ने भित्री मनसाय लिएका सत्तापक्षलाई समयसीमासहितको सहमतीय सरकार गठन गर्न सार्वजनिक आह्वान गरेर सत्तासीन दलहरूलाई अर्को चड्कन बनेको राष्ट्रपतिको कदम अत्यन्त सन्तुलित र संयमित भएको अर्को प्रमाण हो । सङ्क्रमणकाललाई जति सक्यो छिटो छोट्याउने र मुलुकलाई राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सामान्य अवस्थामा जस्तो खोजेर पाइने कुरा होइन । समाज र राजनीतिक पद्धति रूपान्तरण गर्ने गुरुत्तर दायित्व बनिबनाउन बाटोजस्तो सहज पनि हुँदैन ।
आजको समस्या प्रमुख भनिएका दलहरूले आफैँले सिर्जना गरेका हुन् । त्यसैले समस्या पनि आफैँले समाधान गर्नुपर्दछ, एकले अर्कोलाई दोष थुपारेर चोखो बन्ने बानी छोड्नुपर्छ । अनि मात्र वर्तमानको राजनीतिक एवम् संवैधानिक सङ्कट स्वत: हटेर जान्छ । राजनीतिक दलहरू सहमतिका लागि वार्तामा बस्नु पहिले आग्रह र पूर्वाग्रह छोडेर देश र जनतालाई केन्द्रमा राखे मात्र निकास निस्कन्छ । यहाँ त लिन मात्र जान्ने तर दिन नजान्ने भएबाट देशले यो दुर्दशा व्यहोर्नुपरेको हो । त्यसैले जोसँग छ उसले दिने हो, नहुनेले के दिने जोसँग केही छैन । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियत र सरकारको नेतृत्व भएको हुँदा सहमतिका लागि दिने कुराहरू अवश्य पनि उसैसँग हुन्छ र प्रतिपक्षले त स्वभावैले माग्ने धेरै हुन्छ भने दिने अत्यन्तै न्यून हुन्छ । यसर्थ पनि राष्ट्रपतिको आह्वानलाई हाउगुजीको रूपमा नहेर्दा नै राम्रो होला भने प्रतिपक्षले पनि बजेटको सवाललाई लिएर तर्सनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । किनकि बजेटबिना मुलुक चल्न सक्ने अवस्था विद्यमान थिएन । त्यसैले राष्ट्रपतिबाट अर्थमन्त्रीको शब्दमा राष्ट्रपतिको मात्र होइन अर्थमन्त्रीको पनि चुलोचौको बल्ने गरी बजेट स्वीकृति भएकोमा अब धेरै आपत्ति र असन्तुष्टि राख्नुमा कुनै तुक देखिँदैन ।
तसर्थ अब पनि बेतुकका तिगडमको भित्री खेलमा नलागी सहमतिको बिन्दुमा पुग्ने इमानदार पहलले मात्र सबै प्रकारका बाधा–व्यवधान र अवरोधहरू आफैँ हटेर जान्छन् । राष्ट्रपति महोदयले चालिएका कदम सकारात्मक छन्, तत्कालका स्वार्थअनुकूल बुझ्ने कोसिसले ‘वनको बाघले होइन मनको बाघले खान्छ’ भनेजस्तै नहोस् । ठण्डा दिमागले देश र जनतालाई केन्द्रमा राखेर विचार गर्‍यौँ भने जताततै उज्यालै देखिन्छ र बजेट प्रकरण र राष्ट्रपतिको सम्बोधन दुवै सन्तुलित र संयमित अनि सकारात्मक सोच र चिन्तनको रूपमा बुझ्न जरुरी छ । चेतना भया ।