गत मङ्सिर ८ गते डा. रामवरण यादवले सात दिनभित्र सहमतिको प्रधानमन्त्री आफूसमक्ष सिफारिस गर्न नेपालका दलहरूलाई आदेश गर्नुभयो । आदेशबारे विभिन्न क्षेत्रबाट बेग्लाबेग्लै प्रतिक्रिया आए । कसैले राष्ट्रपतिलाई त्यसो गर्ने अधिकार नभएको भन्ने व्याख्या गरे भने कसैले राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक भएकाले उनीमा त्यसो गर्न पाउने अधिकार भएको व्याख्या गरे । मुख्यत: सरकारप्रमुख भएर मुलुक चलाइरहेको र ६४ सालमा भएको संविधानसभाको निर्वाचनबाट नेपालको सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको नेकपा एमाओवादीले राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया जनाइसकेको छ । यही संवैधानिक र असंवैधानिक बहस चलिरहेको अवस्थाले नेपालको राजनीतिलाई पक्कै एउटा निष्कर्षमा पुर्‍याउने कुरामा भने कुनै शङ्का छैन । अबको घटनाक्रमले कसको ताकत र अधिकार कति छ ? अनि सत्ता कोबाट कब्जा भयो भन्ने कुराको निक्र्योल गर्नेछ ।
राष्ट्रपतिले तोकेको सीमाभित्र दलहरूले सहमतिको सरकारका लागि प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गरे भने राष्ट्रपतिले सिफारिस गरिएका व्यक्तिलाई प्रधनमन्त्री नियुक्त गर्नेछन् । यदि समयसीमाभित्र सिफारिस गर्न नसकेर समय थपका लागि दलहरूले राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरे सोही आग्रहबमोजिम समय थप भयो तर थपको म्यादभित्र पनि सहमति हुन सकेन । त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपतिले के गर्छन् ? सबैले बुझे भने प्रश्न जटिल छ । एमाओवादीलगायतका दलहरूले म्याद थप्न सिफारिस गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले सात दिनको म्याद दिएर नयाँ सरकार आह््वान गरेको प्रक्रियाले पूरापूरा संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपतिमा निहित भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । अबको दिनमा सहमतिको सरकार बन्नु अथवा सहमति नबनेर राष्ट्रपतिद्वारा आफैँ नयाँ सरकार बनाउनुले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण अधिकारसहित निरङ्कुशता लागू गर्ने बाटो खुलेको स्पष्ट प्रमाणित हुन्छ । त्यसो हुँदा राष्ट्रपति सर्वेसर्वा पावरफुल हुन्छन् । उनीमा सबै अधिकार प्राप्त भएको पुष्टि हुन्छ । त्यस्तो भयो भने राष्ट्रपतिद्वारा नेपालको राज्यसत्ता कब्जा भएको मान्नुपर्ने हुन्छ ।
कथंकदाचित सहमतिको सरकार बन्न सकेन र राष्ट्रपतिले आफूले दिएको समयसीमा दलहरूले नाघ्दा र प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले कुनै आनेकाने नगरी सरकार चलाइरहे तर राष्ट्रपति आफूले आफैँ अर्को सरकार बनाउन सकेनन् भने राष्ट्रपतिको औचित्य समाप्त हुनेछ, उनी निरीह हुनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा राजीनामा दिएर बाहिरिनुबाहेक राष्ट्रपतिसामु अन्य विकल्प रहने छैन । त्यस्तो अवस्थाले वर्तमान प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईलाई पावरफुल अधिकारप्राप्त कार्यकारी सरकारप्रमुख भएको प्रमाणित हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा डा. बाबुराम भट्टराईले पूरै सत्ता कब्जा गरेको प्रमाणित हुन्छ । जुन परिस्थितिले डा. बाबुराम भट्टराईको खिलापमा जाने अधिकार एमाओवादी पार्टीलाई समेत नभएको प्रमाणित हुन्छ । यसरी भएको गन्जागोलको परिस्थितिले राष्ट्रपति वा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको सर्वशक्तिमान र कोद्वारा सत्ता कब्जा भयो भनेर प्रमाण देखाउनेछ । अबको दिनमा कि त राष्ट्रपतिले जसलाई मन लाग्यो त्यसैलाई प्रधनमन्त्री बनएर मुलुक चलाइरहन सक्ने छन् होइन भने डा. बाबुराम भट्टराईले विगत ०६३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजालाई निलम्बन गरेर आफूले आफैँलाई राष्ट्रप्रमुख तोकेझैं वर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई निलम्बन गरेर आफूद्वारा आफैँलाई राष्ट्रप्रमुख घोषणा गर्न सक्नेछन्, समयले देखाउनेछ सत्ता कसबाट कब्जा हुनेछ । जे होस्, वर्तमान परिस्थितिले यी दुई विकल्पबाहेक मुलुक अन्य विकल्पमा जाने बाटो देखिँदैन ।
हो, सबै पार्टीका नेताहरूले गल्ती–कमजोरीलई मनन गरेर राष्ट्रको हित सम्झने हो भने विगतमा ०४७ सालको संविधान बमोजिम बनेको र सोही संविधानबमोजिम शपथग्रहण गरेको सरकारले सोही संविधान उल्लङ्घन गरेर अगाडि बढेको कारण नै मुलुक यतिबेला द्वन्द्वमा फस्नुको मूल कारण हो भन्ने सम्झना गरेर अन्तरिम संविधानसमेत मृत्युवरण भएर मुलुक फेल हुन लागेको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी जसोतसो मुलुक बचाउने हेतुले ०४७ सालको संविधान पुनस्र्थापनालाई सरकारमा रहेका, सरकारबाहिर रहेका अनि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसमेत तत्पर भए भने मुलुकले निकास पाउला । अन्यथा समस्या समाधान हुनु त कता हो कता यो मुलुक पूरै विदेशी चलखेलले असफल राष्ट्र बन्नेछ । केवल यहाँका नेताहरू विदेशी राजदूतको अह्रौटे मात्र बन्नेछन् । त्यस्तो खराब बाटोमा नहिँड्न पशुपतिनाथले नेताहरूलाई सद्बुद्धि दिऊन्, ०४७ आओस्, मुलुकले निकास पाओस् ।