छविलाल बगाले
प्रदेश सरकार संचालनका लागि अर्थ मन्त्रालयले रकम विनियोजन गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षको बजेटबाट मन्त्रालयले सबै प्रदेशका लागि एकमुष्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । अब, केन्द्रीय सरकारले बिनियोजन गरेको बजेटकै आधारमा प्रादेशिक बजेट बन्नेछ ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकार संचालनका लागि एकमुष्ट ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ रकम विनियजन गरेको छ । कानून र आर्थिक अभावमा काम गर्न नसकिएको प्रदेशहरुले गुनासो गरिरहेका बेला केन्द्रिय सरकारले बजेटको व्यवस्था गरेको हो । प्रत्येक प्रदेशले १ अर्ब २ करोडका दरले पाउने गरी रकम पठाउन अर्थ मन्त्रालयले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुमति दिइसकेको छ ।

अब प्रदेशले यहि सिलिङलाई आधार मानेर बजेट बनाउनुपर्ने अर्थमन्त्रालयका सह–सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए । प्रदेश सरकार यही महिनाभित्र चालु र त्यसपछिको दुई महिनाको अवधिमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यतामा छन् । त्यसैले आर्थिक कार्यविधि विधेयक पारित गरेर सबै प्रदेश चालु र आगामी आर्थिक बर्षको बजेट बनाउन लागिपरेका छन् ।

प्रदेशको ढुकुटीमा रकम नभएका कारण सबै प्रदेशलाई बजेट बनाउन समस्या परेको बेला केन्द्र सरकारले रकम बिनियोजन गरेको हो । उता, अर्थमन्त्रालयले स्थानीय सरकारलाई तेस्रो किस्ता वापतको ७६ अर्ब रकम निकाशा गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई अनुमति दिएको छ । पहिलो किस्ता साउन र दोस्रो किस्ता मंसिरमा पठाइसकेको मन्त्रालयले तेस्रो किस्ता चैतमा पठाउन निर्देशन दिएको मन्त्रालयका सह–सचिव पोखरेलको भनाई छ ।

सरकारले बजेटमार्फत स्थानीय तहका लागि वित्तीय समानीकरण र सशर्त अनुदान गरी दुई किसिमको अनुदान व्यवस्था गरेको छ । सशर्त अनुदान एक वर्षमा गाउँपालिकाले १० देखि ३९ करोड, नगरपालिकाले १५ देखि ४३ करोड, उपमहानगरपालिकाले ४० देखि ६३ करोड तथा महानगरपालिकाले ५६ करोडदेखि १ अर्ब २४ करोड रुपैयाँसम्म प्राप्त गर्नेछन् ।