विगतमा अनेक आकार-प्रकारका सम्झौता र समदारी गर्दै आएका राजनीतिक पार्टीहरूबीच अहिले नेकपा एमालेका अध्यक्षसमेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएका सातबुँदे र तीनबुँदे सहमतिलाई लिएर विवाद भइरहेको छ । लामो समय लगाएर सहमति र सम्झौता गर्ने अनि त्यही कुरालाई लिएर थप निकै लामो समयसम्म आरोप-प्रत्यारोप गर्ने र फेरि सम्झौता गर्ने गर्दै नेताहरूले यसबीचमा धेरै समय खर्च गरिसकेका छन् । यस्तो समय जो संविधान निर्माणका लागि छुट्याइएको थियो, यस्तो समय जो सङ्क्रमणकालीन थियो, जहाँ सच्याउनुपर्ने बेथितिहरू र सुरुवात गर्नुपर्ने कुराहरू धेरै थिए । कहिले अलिखित सम्झौताको विषयलाई लिएर आरोप-प्रत्यारोप चल्यो त कहिले लिखित सहमतिलाई लिएर अनेक अवरोधहरू खडा गरियो । जनताको भागमा केवल रमिता छ, दु: खलाग्दो वर्तमान भोग्दै र टीठलाग्दो भविष्य सोच्दै जीवन गुजार्न बाध्य छन् । पहिला माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा उहाँको राजीनामालाई लिएर गरेको भनिएको अलिखित सम्झौताले लामो समय लियो । त्यतिबेला माओवादीले सो सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिँदै निकै समय अल्झायो भने अन्य पार्टीहरूले सेना व्यवस्थापनलगायतका कार्यहरूमा सहमति भएपछि मात्रै प्रधानमन्त्रीको राजीनामा सम्भव हुने कुरा गरे । आफूअनुकूल भए लिखित सम्झौताहरूकै पनि कार्यान्वयन गर्नु नपर्ने र कार्यान्वयनको कुरा सार्वजनिक रूपमा उठिहाले पनि कुनै प्रतिक्रिया जनाउनु नपर्ने अभ्यासबाट अघि बढ्दै आएको नेपालको राजनीति त्यतिबेला अलिखित सम्झौतामा लामै समय अल्भिmयो । अन्तत: माओवादीको उक्साहटमा आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले अति असहयोग गरेपछि माधव नेपालले राजीनामा दिनुभयो, त्यसपछि नेपालको राजनीति कति समय र कसरी अल्भिmयो जगजाहेर छ । बल्लबल्ल सरकार त बन्यो फेरि सहमति र त्यसको कार्यान्वयनमा सबै कुरा अल्भिmएका छन् । नेताहरू आफूआफैं अनेक सहमति गर्ने, आफैं त्यसको कार्यान्वयनको पक्षमा हुन सक्ने अवरोधहरूको बारेमा नसोच्ने र पछि त्यसको मार जनतामा थोपर्ने गर्दै वषौंदेखि अघि बढिरहेका छन् ।
गत वर्ष संविधान निर्माणका निम्ति जनताबाट प्राप्त म्यान्डेटअनुसार काम नगरी संविधानसभाको म्याद सकिएपछि सहमतिका लागि नेताहरूले शृङ्खलाबद्ध बैठकहरूका नाममा सर्वसाधारणसामु राम्रै नाटक मञ्चन गरेका थिए । अब फेरि त्यस्तै प्रकारको नाटक शायद आगामी जेठमा पनि जनताले हेर्नुपर्नेछ । त्यतिबेला गरिएका बैठकको प्रतिफलका रूपमा आएको तीनबुँदे लिखित सम्झौता कार्यान्वयनभन्दा अघि अलिखित सम्झौताको कुरा उठेपछि त्यसैमा लामो समय बितेको थियो । नजाने योपल्ट के-के हुने हो । संविधानसभाको म्याद अब चार महिना पनि बाँकी छैन । एक वर्षको म्याद संविधान निर्माणका लागि थपिएको हो, सरकारमा को जान्छ र उसले के गर्छ भन्नका लागि होइन । संविधान बनेर सङ्क्रमणकालको अन्त्य भएपछि मुलुकले विकासको गति लिन्छ भन्ने आशाले नै संविधानसभाको म्याद थप्दा जनता चुपचाप बसेका हुन्, नत्र आफूले गरेको दु: खको कमाइको हिस्साबाट तलबभत्ता खुवाएर सभासद्हरूलाई पाल्ने मूर्खता शायद हुने थिएन ।
हाम्रा राजनीतिक दलहरूको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको एक-अर्कामा अविश्वास र पदप्रतिको मोह नै हो । अविश्वासको गहिरो खाडलबीच गरिएका जस्तासुकै सहमतिको पनि खासै अर्थ हुँदैन । सहमति र सम्झौता भन्ने कुरा विश्वासको ‘डकुमेन्टेसन’ मात्रै हो, एक-अर्काबीचको ‘ट्रस्ट’लाई अफिसियल रूप दिन लिपिबद्ध गरिएको कागजी प्रक्रिया । जुन कागजले गर्ने केही होइन मान्छेले नै हो, जसका बीचमा सहमति गरिएको हो कार्यान्वयन गर्ने उनीहरूले नै हो । सहमतिको कुरा त सुन्दासुन्दा मानिसहरू वाक्कदिक्कै भइसके । स्पटलाइटका सम्पादक केशव पौडेल प्राय: भन्ने गर्नुहुन्छ- यो मुलुक जात्रैजात्राको देश हो, एउटा सकियो अर्को आइहाल्छ । तर, यो सम्झौता र सहमतिको जात्रा भने यहाँ धेरै समय चल्यो, अझै कहिलेसम्म यसको मौसम रहने हो भनेर यसै आंकलन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसबीचमा राजनीतिक वृत्तबाट यो देशका नाममा अभिनय गरिएका अनेक दृश्य हेर्न पाइयो, यो मुलुक र यहाँका बासिन्दाका नाममा बोलिएका विभिन्न अर्थ दिने संवादहरू सुन्न पाइयो । नेपाली जनतालाई कुरा र तर्क होइन सबै प्रक्रिया पूरा गरेर बनाइएको संविधान चाहिएको छ, मुलुकमा शान्तिपूर्वक बाँचेर गरिखाने अवसर चाहिएको छ । नेताहरूको रातदिनका अनेक संवाद र अभिनय देखेर जनतामा एकप्रकारको फ्रस्ट्रेसन सुरु भएको छ । देवीप्रसादको चड्कन त्यही फ्रस्ट्रेसनको एउटा रूप हो, धैर्य टुट्दै गएमा यसका रूप भोलि अनेक हुन सक्छन् । नेताहरूको मुखमा शान्ति र संविधानभित्र चाहिँ पद प्राप्तिको एक मात्र चाहनाले मुलुक दिन प्रतिदिन अस्तव्यस्त बन्दै गएको छ ।
लोकतन्त्र आएपछि यो मुलुकमा धेरै कुरा मौखिक चर्चामा आए । एकपटक नयाँ नेपाल शब्दको बाढी नै थियो, जतासुकै गए पनि ‘नयाँ नेपाल’ भन्ने शब्द सुन्न पाइन्थ्यो । अब अहिले त्यही स्थान ‘शान्ति र संविधान’ले पाएको छ । जहाँ गए पनि नेताहरू शान्ति र संविधानको कुरा गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने पनि शान्ति र संविधानका नाममा, सरकार नबन्ने पनि शान्ति र संविधानका नाममा, बन्ने पनि सोही नाममा, गिर्ने पनि सोही नाममा । हुँदैहुँदै अब त गृहमन्त्रीको पद प्राप्तिलाई पनि शान्ति र संविधानसँगै जोडेर हेर्न थालिएको छ । यदि राजनीतिक दलका नेताहरू यो मुलुकप्रति अलिकति मात्रै इमान्दार छन् भने संविधान निर्माणको यो विषम परिस्थितिमा पदको कुरालाई लिएर किन गर्नुपर्‍यो सहमति र असहमति ? संविधानमा केन्द्रित हुनुपर्ने समय कसरी पदका नाममा बर्बाद पारिँदै छ भन्ने कुरामा उनीहरूको ध्यान नजानुले के अर्थ दिन्छ ? जनताले यसलाई कसरी बुझ्ने ? झन्झन् कठिन बन्दै गएको परिस्थितिलाई अब कुनै न कुनै रूपमा निकास दिनैपर्छ । यसपटक पनि संविधान नबने फेरि म्याद थप्ने सङ्केत नेताहरूले गर्न थालेका छन् तर संविधानका नाममा संविधानसभाको खर्च धान्न सक्ने अवस्थामा शायद मुलुक अब छैन । संविधान बनिहाले पनि ससाना सहमतिलाई लिएर त यसरी विवादमा अल्भिmनेहरूले संविधानको प्रयोग कसरी गर्लान् भन्ने प्रश्न पनि जनमानसमा उठ्न थालेको छ । संविधान कस्तो भन्दा पनि प्रयोगकर्ता कस्ता भन्ने कुराले ठूलो माने राख्छ । जतिसुकै राम्रो संविधान भए पनि प्रयोगकर्ताको नियतमा खोट छ भने त्यसले कुनै अर्थ राख्दैन । अहिलेका सहमतिहरू नियतमै खोट राखेर गरिएकाले तिनको कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो । जब मुलुक र जनताको हितलाई नभएर आफ्नै हितलाई मात्रै ध्यानमा राखी सहमतिहरू गरिन्छन् भने त्यस्ता सहमति र तिनबाट उब्जिएका असहमतिले समयको बर्बादीबाहेक अरू केही गर्न सक्दैनन् ।