झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको तीन साता पूरा भएको छ, तर खनाल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउनुको साटो येनकेन समावेश गरिएका तीनजना मन्त्री पनि कर्तव्यविहीनताको विडम्बना व्यहोर्दै लघुताभासबाट गुज्रन विवश देखिएका छन् । मुलुकका प्रधानमन्त्रीको कर्तव्य र दायित्व के-कति रहन्छ भनी यतिबेला प्रस्ट्याइरहनु आवश्यक विषय होइन । त्यसमाथि शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणको अति महत्त्वपूर्ण तथा गम्भीर प्रकृतिका अतिरिक्त दायित्व बोकेको सरकार यसरी किंकर्तव्यविमूढ अवस्थाबाट लामो समयसम्म गुज्रिनु नेपाल र नेपालीजनका निम्ति प्रतिकूलताको पराकाष्टा नै हो । यसका लागि सर्वाधिक जिम्मेवार यतिबेला झलनाथ खनाल नै दुखिनुभएको छ । यदि सिंहदरबारमा तस्बिर टाँगिनेसम्मको मात्र हैसियत रहेको प्रधानमन्त्री बन्ने लालसासँग उहाँले सत्ताकब्जाको अभीष्ट गाँसिएको व्यक्ति वा दलविशेषको गोप्य केही बुँदा साट्ने सहमति नगरिदिनुभएको भए वर्तमान जटिलताले सायदै स्थान पाउँदथ्यो । यसै पनि अन्योल र जटिलताबाट गुज्रिरहेको मुलुकको राजनीति थप अन्योलग्रस्त र जटिल बन्न पुगेबाट जनतामा निराशा र आक्रोश बढेको चौतर्फी अनुभूति गरिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत तुल्याउने नारा घन्काएर त्यसैको तालमा एकोहोरो रमाइरहेका राजनीतिक दलका नेतागणका लागि जनतामा बढेको आक्रोश र निराशा शिरमाथि झुन्डिएको तरबारभन्दा रत्तिभर कम खतराजन्य छैन । तर, नयाँ नेपालका सारथि बन्ने दौडमा मातृभूमि कुल्चिँदै दौडिरहेका नेताहरूले अझै पनि यो गम्भीर यथार्थ महसुस गर्न सकेका छैनन् । नेपाली जनता सहनशील र अग्रगमनका अनुयायी छन् भन्दैमा नेताहरू यतिबिघ्न ढुक्क देखिनु खतराको सूचक नै हो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा नेपाली राजनीतिमा देखापरेको यतिखेरको शून्यता कतै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा नै त होइन ? सवाल अस्वाभाविक वा अप्रासङ्गिक छैन ।
प्रधानमन्त्री खनालको समग्र ऊर्जा यतिबेला ‘सातबुँदे सहमति’को प्रतिरक्षामै खर्च भइसकेको छ । गोप्य सहमति गरेर आफूले देश, जनता, सहयात्री दल र आफ्नै पार्टीप्रति पनि घात गरेकै हो भन्ने अनुभूति भित्र कतै उहाँमा हुँदो हो, तथापि सातबुँदेले मुलुकलाई वैतरणी पार गराउँछ भन्ने तर्क गर्नमै प्रचण्डभन्दा एक कदम अगाडि आफूलाई उभ्याएर एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री खनालले आफ्नो राजनीतिक छवि र दायरालाई सङ्कुचित तुल्याइरहनुभएको छ । यसो गर्नु खनालका लागि तत्कालको बाध्यता पनि होला, तर गल्तीले कुनै खाडलमा गिरेपछि त्यहाँबाट निस्कने प्रयत्न गर्नुको साटो ‘मेरो निम्ति त यही खाल्डो नै उपयुक्त छ’ भनी ढोंग रच्नु कति बुद्धिमानी हो- इतिहासको कसीमा यसको टलक अवश्य देखिनेछ ।
यस परिवेशमा आफूलाई प्रजातन्त्रको पहरेदार दाबी गर्ने नेपाली काङ्ग्रेससमेत आपसी किचलो र राजनीतिक दोधारमा उभिएको एमालेको नियतिमाथि औंला उठाउँदै एमालेलाई नै मूल वैशाखी बनाएर सत्ताको केन्द्रमा आसन जमाउने ताकमा अल्भिmएको देखिनु क्षोभको विषय हो । वर्तमान परिस्थितिमा अतिवादी क्रियाकलापबाट मुक्त भइनसकेको माओवादी पार्टीलाई सरकारको नेतृत्व सुम्पनु हुँदैन भन्ने कुरा तर्कसङ्गत ठहरिन सक्ला, तर काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्छ भन्ने ठहरबाट अभिप्रेरित भई अघि बढ्न खोज्नुचाहिँ निर्रथक छ । वास्तवमा काङ्ग्रेसले आफ्नो दायरा फराकिलो पार्नेतर्फसोच्न ढिला भइसकेको छ । सत्ता पाएर पटकपटक असफल देखिएको काङ्ग्रेसले सत्ताबाहिर रहेर पनि सफल राजनीतिक शक्तिका रूपमा आफूलाई उभ्याउनु अपरिहार्य भइसकेको छ र यो कालखण्ड नै उपयुक्त अवसरका रूपमा काङग्रेससामु उभिएको छ । काङ्ग्रेसको जनजागरण अभियान यदि झारा टार्ने मेलो मात्रै होइन भने काङग्रेसले यसैलाई आरम्भबिन्दु मानेर अब आफ्नो सङ्गठन मजबुत बनाउने कसरतका साथ राष्ट्रका समस्याहरूको निराकरण या आवश्यकताहरूको सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने साहस जुटाउनुपर्छ । सत्ताकेन्द्रित क्रियाकलापबाट माथि उठेर व्यवहार गर्न सके काङग्रेसले सत्ता खोजिरहनै पर्दैन । सत्ताले नै काङ्ग्रेसको बाटो ढुक्ने परिस्थिति निर्माण हुनेछ । रात लामो हुनसक्छ तर बिहानीको आगमन अवश्यम्भावी छ, काङ्ग्रेसलाई यो मनन होस् ।