एमालेद्वारा बुँदा स्वीकार भावना अस्वीकार
प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त भएको महिना दिन नपुग्दै मन्त्रिमण्डल गठन गरेर झलनाथ खनाल ‘आफ्नो क्षमता देखाउन’ दृढ हुनुभएको छ । सात महिना लामो अवरोधलाई छिचोल्दै प्रधानमन्त्री ‘पड्काउन’ सफल खनालले मन्त्रिमण्डल गठनमा पनि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा लामो समय लगाउनुभएको छ । ढिलो भए पनि आफूमा मन्त्रिमण्डल गठन गर्नसक्ने क्षमता रहेको प्रमाणित गर्न उहाँ कस्सिनुभएको छ ।
माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सातबुँदे सम्झौताको भावना यथावत् राखी अक्षरहरू परिवर्तन गर्न सहमति जनाउनुभएपछि खनालले आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर प्राप्त गर्नुभएको हो । सातबुँदे सम्झौताका विवादास्पद एवम् लोकतन्त्रप्रतिकूल प्रावधानहरू बदल्ने र लोकतन्त्रवादीहरू सबैलाई मान्य हुने सम्झौताको रूपमा त्यसलाई विकास गर्ने तत्परता एमालेले लिएको छ । एमालेले अक्षरहरू मात्र परिवर्तन गरी सम्झौतालाई लोकतन्त्र, शान्ति स्थापना र संविधान निर्माणअनुकूल बनाउने अग्रसरता लिएपछि प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले सातबुँदे सम्झौताका अक्षरहरू फेरिए पनि भावनाचाहिँ यथावत् रहेको विश्वास माओवादी नेतृत्वलाई दिलाउने प्रयास गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले गत साता राष्ट्रका नाममा दिनुभएको सन्देशको भावना तथा एमाले बैठकले सम्झौताका ‘अक्षरहरू मात्र परिवर्तन’ गरेपछि प्रचण्डको ‘फेस सेभ’ भएको ठानिएको छ । अब अर्थ, गृह र रक्षाजस्ता राजकाजीय दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण मानिएका मन्त्रालयहरू नपाए पनि माओवादी पार्टी सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ । माओवादी झलनाथ नेतृत्वको सरकारमा सामेल हुने त अब निश्चित भइसकेको छ, तर गठबन्धनलाई टिकाउ बनाउन उसले चाहेको छ या छैन भन्ने कुराको निर्धारणचाहिँ कसको नेतृत्वमा सरकारमा माओवादीले सहभागिता जनाउँछ भन्ने कुराले गर्नेछ । पदाधिकारीमध्येका नेताहरू रामबहादुर थापा बादल या सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा सहभागी भए गठबन्धनलाई ज्यादा महत्त्व दिएको र टिकाउ बनाउन चाहेको अर्थ लाग्ने स्थिति छ । पदाधिकारीभन्दा तलका नेताहरूमध्येबाट कसैको नेतृत्वमा हुने सहभागितालाईचाहिँ माओवादीद्वारा गठबन्धनलाई कम महत्त्व दिइएको अर्थमा बुझनु उचित हुनेछ । झलनाथसँगको गठबन्धनलाई कम या बढी जतिसुकै महत्त्व दिइए पनि माओवादीका निम्ति सरकारमा सहभागिता एउटा बाध्यता बनेको छ । धेरै लामो र गहिरो अभ्यासपश्चात् आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई दृष्टिगत गरी बनाइएका प्रधानमन्त्रीलाई ‘दुश्मन शक्ति’ले आफ्नो बनाएर लगिदिने हुन् कि भन्ने चिन्ता माओवादी नेतृत्वमा देखिएको छ । एमालेले सातबुँदे सम्झौताबारे लिएको निर्णय र यस सर्न्दर्भमा झलनाथ खनालले निर्वाह गरिरहनुभएको भूमिकाप्रति माओवादी नेतृत्व सन्तुष्ट छैन । सातबुँदे सम्झौतामा अत्यन्त आपत्तिजनक प्रावधानहरुलाई पूर्णरूपमा बदल्ने निर्णय एमाले बैठकले गरेको छ । सम्झौतालाई परिमार्जन गरी एमालेको दृष्टिकोणअनुरुप तुल्याइने निर्णयअनुसार एमालेले माओवादी लडाकुको छुट्टै फोर्स गठन गर्ने कुरालाई खारेज गरी विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरुप बिशेष समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने धारणा बनाएको छ । त्यसैगरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने र राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण बन्न सघाउ पुग्नेगरी सरकार बनाउनु पर्ने कुरालाई एमालेले जोड दिएको छ । यसो गरेपछि प्रचण्ड र झलनाथबीच आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने भनी गरिएको सम्झौता स्वत: निष्क्रिय हुनपुगेको छ । त्यस्तै वामध्र्र्रुवीकरणको पक्षमा जानुलाई पनि एमालेले अनुपयुक्त ठानेको छ । एमालेको निर्णयले ऊ सातबुँदे सम्झौताको सातवटै बुँदा कायम राख्न तयार तर त्यसको भावनालाई भने स्वीकार गर्न तयार नरहेको देखाएको छ । यो निर्णयले प्रचण्डलाई ठूलो झट्का दिएको देखिन्छ, तथापि झलनाथलाई चिढ्याउँदा उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसलगायतका लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिहरूसँगको गठबन्धनमा सामेल हुन पुग्ने हो कि भन्ने चिन्ता माओवादीमा देखिन्छ । त्यसैले जतिसुकै असन्तुष्टि भए पनि खनाललाई समर्थन र सहयोग गरिरहनुपर्ने बाध्यतामा माओवादी रहेको छ । तर, सातबुँदे सम्झौतालाई परिमार्जन एवम् संशोधन गर्ने एमालेको निर्णयले राजनीतिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो धक्का प्रचण्डलाई पुर्‍याएको ठानिन्छ । माओवादीका डा. बाबुराम भट्टराईलगायत अनेक नेताले झलनाथलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरामा असहमतिसहित विरोध जनाएका थिए । विरोध हुँदाहुँदै पनि अदृश्य शक्ति जसले प्रचण्ड र झलनाथलाई एक ठाउँमा
ल्याएको थियो त्यसैको ‘डिजाइन’अनुसार प्रचण्ड खनाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्न बाध्य हुनुभएको थियो । सातबुँदे सम्झौतालाई माओवादीभित्र क्रान्तिको अर्को चरणमा प्रवेश गर्ने खुड्किलोका रूपमा प्रचण्डले परिभाषा गर्दै आउनुभएको छ । त्यसलार्इर्र्जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नसक्दा पार्टीमा प्रचण्डको साख बढ्ने निश्चित मान्न सकिन्थ्यो, सम्झौतालाई बदलेर माओवादी दृष्टिमा भुत्ते या ‘बुर्जुवा लोकतन्त्र’को पक्षको बनाइएपछि त्यसले आफ्नो पार्टीमा प्रचण्डको उपयोगिता कमजोर तुल्याउने र उहाँको आलोचना ज्यादा बढ्न सम्भव छ । तर, पार्टीमा जतिसुकै विरोधको सामना गर्नुपरे पनि सरकारमा माओवादी सहभागितालाई प्रचण्ड अपरिहार्य ठान्नुहुन्छ । सरकारमा जानैपर्ने भएपछि प्रचण्डले झलनाथलाई राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरी सातबुँदेको भावनाअनुरूप नै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नु सुझाउनुभएबमोजिम खनालले अचानक गत शनिबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरिसक्नुभएको छ । प्रचण्डले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न पनि खनाललाई सुझाव दिनुभएको थियो र प्रचण्डकै सुझावलाई केन्द्रबिन्दुमा राखी मन्त्रिमण्डल बनाउने अभ्यास प्रधानमन्त्री खनालले गर्नुभएको छ । खनालले प्रचण्डसँगको बैठकमा माओवादी भावनाप्रति पूर्ण सहमति जनाउने गर्नुभएको छ भने एमाले बैठकमा एमालेकै भावनाअनुरूप चल्ने प्रतिबद्धता प्रकट गर्ने गर्नुभएको छ । झलनाथको यस्तो भूमिकाले नेपाली राजनीतिलाई अरू तदर्थ बनाउने र सङ्क्रमणकाल लम्ब्याउने त निश्चित छँदै छ, उहाँको ‘तेस्रोलिङ्गी भूमिका’ पनि थप उजागर हुने ठानिएको छ । मन्त्रिमण्डल गठनमा विलम्ब भए पनि त्यसमा सफलता पाउनुलाई झलनाथ खनालको ‘ठूलो उपलब्धि’का रूपमा लिनुपर्ने स्थिति बनेको छ । शान्ति स्थापना र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माणमा सफलता प्राप्त गर्ने स्थिति नभए पनि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुनुलाई पहिलो सफलता मानिएको थियो भने दोस्रो सफलताका रूपमा मन्त्रिमण्डल गठनलाई मान्नुपर्ने अवस्था बन्यो । खनाल र प्रचण्डबीच संविधानसभाको कार्यकाल थप गर्ने विषयमा आन्तरिक समझदारी बनिसकेको छ, यदि त्यसमा पनि उहाँले सफलता प्राप्त गर्न सक्नुभयो भने प्रचण्ड-झलनाथ गठबन्धनको ‘ठूलो उपलब्धि हुने’ विश्लेषण राजनीतिक विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।