युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले संविधानमा उल्लेख भएको खस–आर्यको आरक्षण खारेज गर्न सुझाव दिएको सन्दर्भ यतिबेला चासो र चर्चामा छ । सामान्य चर्चामा सीमित नरही यो तीव्र बहस र विवादको विषय बन्न पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गर्दै नेपालको राजनीतिक स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र सार्वभौमिकतामाथि ठाडो हस्तक्षेप गरेको अर्थ लाग्ने उक्त ‘प्रतिवेदन’सँग जोडिएर इयूको नियतमाथि चर्चा, बहस, विवाद र विरोध हुनु अस्वाभाविक पनि होइन ।

गत मङ्सिरमा सम्पन्न निर्वाचनको पर्यवेक्षणमा खटिएका पश्चिमा मुलुकका केही अनुगमनकर्ता निर्वाचन पर्यवेक्षणभन्दा धर्मको प्रचारमा लिप्त रहेको भेटिएपछि तिनका क्रियाकलापबारे गम्भीर आशङ्कासहितका टीका–टिप्पणी चुलियो । चुनाव पर्यवेक्षणमा रोक लगाई ती ‘पश्चिमा प्रतिनिधि’लाई फिर्ता गरिएको सन्दर्भ नेपाली मानसले करिब–करिब भुलिसकेका थिए । तर, उक्त सन्दर्भ सजिलै बिर्सन मिल्ने या भुल्न सकिने स्तरको रहेनछ भन्ने थप पुष्टि हुँदै छ । इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसन प्रमुख जेलजाना जेभ्कोले प्रतिनिधिसभाका सभामुख र निर्वाचन आयोगका प्रमुखसमक्ष गत साता पेस गरेको ‘निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन’ले युरोपियन युनियन नेपालमा जातीय सद्भाव खलबल्याउन उद्यत् रहेको पोल राम्रैसँग खोलिदिएको छ ।

इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले खस–आर्यको आरक्षण खारेज गर्न जुन सुझाव दियो, यो फगत खस–आर्यका लागि मात्र चासो र चिन्ताको विषय ठानियो भने गम्भीर गल्ती हुन जाने छ । किनकि, खस–आर्यप्रति घृणा र जनजाति/आदिवासीप्रति प्रेम रहेकैले इयूको यस्तो सुझाव आएको होइन । बरु विभिन्न जाति, धर्म, संस्कृति र समुदायबीच नेपालमा सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको सद्भाव खलबल्याउनका लागि नै त्यस रूपमा प्रतिवेदन आएको ठम्याइ सामयिक छ । समय र सन्दर्भले यो प्रस्ट्याउँदै आएको छ र यस्तै रवैया रहे थप खुलासा हुँदै जाने नै छ । आरक्षण क–कसलाई दिने, कहिलेसम्म दिने र कसरी दिने भन्ने नितान्त नेपालको आन्तरिक मामला हो भन्ने इयूजस्तो निकायले नबुझेको होला भनी ठान्न सकिँदैन ।

वास्तवमा ‘सुझाव’ भन्दै ‘निर्देशन’को भाषामा आएको इयू मिसनको प्रतिवेदनले मुलुक या जनता जगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रकारान्तरले इयूको चुनावी प्रतिवेदन धन्यवादको पात्र बनेको छ ।

नेपालको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गरेर द्वन्द्वको खेती गर्ने गरेको आरोप विभिन्न बाह्य कूटनीतिक नियोग, दातृ निकाय र सङ्घ–संस्थामाथि लाग्दै आएको हो । तर, कमजोर राज्यले यसमाथि समुचित सम्बोधन एवम् कारबाही अघि बढाउने साहस कहिल्यै जुटाउन सकेन । उल्टै त्यस्ता बाह्य निकायहरूलाई मलजल या छत्रछहारी दिने वातावरण मुलुकमा हालीमुहाली गरिआएका कतिपय नेताबाटै प्रदान हुँदै आयो र यसरी खुला हस्तक्षेप निम्तिने परिवेश दर्बिलो बन्न पुग्यो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, युरोपियन युनियन, विश्वबैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुराष्ट्रिय संस्थाहरू गैरपश्चिमी देशहरूलाई द्वन्द्वमा धकेलेर गरिबीको दुश्चक्रमा पारिरहने अभीष्टबाट निकै हदसम्म परिचालित छन् भनी कैयन विज्ञजनबाट बेला–बेलामा गरिँदै आएको टीका–टिप्पणी या लगाइँदै आएको आरोप यस्तै सन्दर्भमा विचारणीय हुन पुग्छ, पुगेको छ ।

यसरी कुनै सार्वभौम राष्ट्रको स्वाभिमानमाथि आँच आउने खालका व्यवहार गर्ने कूटनीतिक नियोग, सङ्घ–संस्था तथा अनेक रूप–स्वरूपका निकायलाई शक्तिशाली राज्यले प्रतिबन्ध लगाइदिने गरेको पाइन्छ । हाम्रै निकट छिमेकी भारत, चीन, पाकिस्तानलगायतका देशमा निर्दिष्ट दायरा नाघेर क्रियाकलाप गर्ने एनजीओ/आईएनजीओहरूलाई प्रतिबन्धित गरिएका प्रशस्त उदाहरण छन् । यसरी प्रतिबन्ध नै लगाउने आधार र साहस त अहिले नेपालसँग नहोला, तर आकारले सानो भए पनि मुलुकको स्वाभिमान त सबैको समान नै हुन्छ भनी आवाज उठाउन भने खास साइत कुरिरहनुपर्ने विषय होइन । सायद, वर्तमान ओली सरकारले स्वाभिमानको यही गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ । इयू प्रतिनिधिको धृष्टताविरुद्ध प्रधानमन्त्री केपी ओलीले जसरी सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्, यसले निकै ठूलो अर्थ राख्छ भनिँदा सायद नै अतिशयोक्तिपूर्ण ठहरिएला । सरकारले समयमै आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको छ । त्यसो त कुनै पनि मामलामा पक्ष–विपक्ष बनेर मैदानमा उत्रिहाल्ने नयाँ ‘नेपाली चरित्र’को सिकार पनि यतिबेला हामी बनिरहेका छौँ । तर, स–साना स्वार्थवश इयूको कदमको पक्षमा तर्क गर्नेहरूले पनि समय आएपछि कुरोको चुरो बुझ्ने नै छन् भनी चित्त बुझाउनुको विकल्प छैन ।

अन्तमा यसो भन्नु सान्दर्भिक होला कि, वास्तवमा ‘सुझाव’ भन्दै ‘निर्देशन’को भाषामा आएको इयू मिसनको प्रतिवेदनले मुलुक या जनता जगाउन ठूलो भूमिका खेलेको छ । प्रकारान्तरले इयूको चुनावी प्रतिवेदन धन्यवादको पात्र बनेको छ ।