– देवप्रकाश त्रिपाठी

राजनीतिक नेतृत्वद्वारा प्रकट अभिव्यक्तिलाई संसारमै गम्भीरतापूर्वक लिइन्छ र सञ्चारमाध्यमहरूले पनि उच्च महत्व दिएका हुन्छन् । तिनका अभिव्यक्ति र व्यवहारले नीति–निर्माणमा प्रभाव पार्ने भएकोले यसरी महत्व दिने गरिएकोमा सन्देह नरहला । सभ्य र समृद्ध मुलुक जहाँ कानुनी राजको सुनिश्चितता छ, त्यहाँका नागरिक सभ्य एवम् चेतनशील तथा नेतृत्व जिम्मेवार रहने भएकोले अभिव्यक्तिको अधिक मूल्य रहने गर्दछ । ती मुलुकमा जे सुनिन्छ व्यवहारमा त्यसैअनुरूप हुँदै जाने भएकोले पनि राजनीतिक क्षेत्रबाट सतहमा आएका या ल्याइएका कुरालाई गम्भीरतापूर्वक लिने गरिएको बुझ्न सकिन्छ ।

तर, नेपालमा राजनीतिक क्षेत्रबाट प्रकट हुने अभिव्यक्ति र तिनका बाह्य व्यवहारलाई हेरेर परिणामको विश्लेषण या अपेक्षा गर्न सकिँदैन । सही सूचना प्राप्तिको चेत र पहुँच नहुने भएकोले आममानिसहरू नेता या आफूले ‘ठूलो’ मानेका मान्छेको कुरा सुनेका भरमा धारणा बनाउँछन् र अपेक्षा बढाउँछन्, त्यसैले सधैँ दिग्भ्रमित रहिरहन्छन् । नेपालमा जे सुन्ने गरिन्छ या सतहमा जे देखिन्छ त्यस आधारमा धारणा बनाइनु सर्वथा गलत हुन्छ भन्ने तथ्य पुष्टिका निम्ति अनेकौँमध्ये यहाँ दुई रोचक दृष्टान्त प्रस्तुत गरिन्छ ।

वि.संं. ०६५ मा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेका बेला उनले नेपाली सेनासँग निहुँ खोजेको हामी कसैले बिर्सिएका छैनौँ । देशमा रूखपातसमेत माओवादी बनेको र हावा पनि प्रचण्डको इसाराअनुरूप बग्ने ठानिएको समयमा प्रचण्डले चाहेको कुनै काम हुन नसक्ने कसैले कल्पना गरेका थिएनन् । २०६३ को परिवर्तनपश्चात् खुला राजनीतिमा आएलगत्तै एक टेलिभिजनलाई अन्तर्वार्ता दिँदै प्रचण्डले नेपाली राष्ट्रिय सेना ‘हत्यारा र बलात्कारीहरूको समूह’ भएको बताएका थिए । प्रचण्डको यस्तो आरोपको प्रतिवाद गर्ने हिम्मत स्वयम् नेपाली सेना, रक्षा मन्त्रालय र तात्कालिक प्रधानमन्त्रीसमेतले गर्न सकेनन् ।

कुनै समय सेनाको सेकेन्ड लेफ्टिनेन्टमा परीक्षा दिँदा अनुत्तीर्ण भएकोले प्रचण्डबाट त्यसरी आक्रोश प्रकट भएको अनुमान धेरै कमले मात्र गरेका थिए भने कतिपयले चाहिँ हिंसात्मक सङ्घर्षको धङ्धङी प्रकट भएको ठानेका थिए । राष्ट्रिय सेनाप्रति पहिलेदेखि नै पूर्वाग्रही रहेका व्यक्ति ०६५ मा एकाएक प्रधानमन्त्री भएपछि केही न केही उपद्रव हुने अनुमान गरिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेसमेत प्रचण्डप्रति नतमस्तक रहेको र माओवादी खुला राजनीतिमा आउँदा ‘स्वर्गकी अप्सरालाई दुलही बनाएर भित्र्याएको खुसी’ काङ्ग्रेस–एमालेका नेताका मुहारमा छचल्किएको देखिँदा अब प्रचण्डलाई कैयन वर्षसम्म सत्ताबाट च्यूत गर्न नसकिने ठान्न थालिएको थियो । स्वयम् काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूले प्रचण्ड सत्ताच्यूत हुने र आगामी कैयन वर्षसम्म आफूहरू सत्तामा पुग्न सक्ने कल्पना गर्न सकेका थिएनन् । प्रजातान्त्रिक विधिबाट देशको कार्यकारी प्रमुख बनिसकेपछि सम्पूर्ण सत्ताको सर्वेसर्वा बन्न प्रचण्डले जुनस्तरको आन्तरिक तयारी गरेका थिए, त्यसमा प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल बाधक बनिदिए ।

सत्ताकब्जामा एउटा सेनापति मात्र बाधक देखिएपछि उनले फकाउने, मित्रवत् सम्बन्ध बनाउने, प्रलोभन दिने र तर्साउने, सबै प्रकारका प्रयास गरे । तर, सेनापति कटवाल ‘टसबाट मस’ भएनन् । प्रचण्ड आफू रुक्मांगदका ‘मित्र’ बने, आफ्नी पत्नी सीतालाई कटवालपत्नीसँगको मित्रता गहिरो बनाउन लगाए, छोरा प्रकाशलाई सैनिक अधिकृत रहेको कटवालका छोरासँग र साना नातिनातिनालाई नातिनातिनासँगै सम्बन्ध बढाउन लगाएर पारिवारिक मित्रताको नाटक रच्दै उनले सेनापति कटवालमार्फत नेपाली सेनालाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन खोजेका थिए, तर प्रचण्डका अनेकौँ प्रयास कटवाललाई प्रयोग–उपयोग गर्ने सवालमा असफल भए ।

शान्तिपूर्ण गरिएका सबै प्रयत्न असफल भइसकेपछि मात्र प्रचण्ड रुक्मांगद कटवाललाई बलजफ्ती पदमुक्त गरिदिने निर्णयमा पुगेका हुन् । प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिले चीनको भ्रमण नगरीकन सेनापति परिवर्तनको कदम चालिएको भए प्रचण्डलाई सफलता मिल्न सम्भव हुन सक्ने कतिपयको धारणा छ, तर पहिलो चीन भ्रमणले प्रचण्डप्रति विभिन्न सरोकारवाला शक्तिकेन्द्रहरूमा सन्देह पैदा गरिसकेको थियो, त्यसैले सेनापति बदल्ने उनको प्रयासमा शक्तिकेन्द्रहरूको समर्थन प्राप्त हुन सकेन, यही प्रकरणले प्रचण्डलाई पदमुक्त हुने अवस्थामा पुऱ्यायो । प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन उनी बाध्य भए ।

भऱ्याङ खडा गरेर तला चढ्ने र तला चढिसकेपछि सबैभन्दा पहिले भऱ्याङकै सत्यानास गर्ने जङ्गली एवम् असभ्य परम्पराबाट देश ग्रसित छ, त्यसैले भऱ्याङ बनेकाहरू र बन्न खोज्दै गरेकाहरूले कसैका निम्ति केही गर्नुअघि हजारपटक विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यिनै तथ्यहरूले देखाएको छ ।

सत्ताबाट प्रचण्डको बहिर्गमनपछि काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूको मन–मस्तिष्कमा हरियाली पुनर्वहाल गरायो र, यसरी हरियाली पलाउनुमा मुख्य योगदान सेनापति रुक्मांगद कटवालको रहेको ठानियो र यो गलत पनि थिएन । प्रचण्डको बहिर्गमनपछि एमाले नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनाइए । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बन्ने परिस्थिति बन्नुमा कटवाल नै मुख्य कारण बनेको हुँदा उनी पुरस्कृत बन्ने र सेनापतिमा उनको कार्यकाल अर्को एक वर्ष थपिन सक्ने अनुमान सार्वजनिक तवरमा गर्न थालियो । कटवाल स्वयम् पनि त्यसबेला निकै प्रसन्न देखिन्थे र आफ्नो भूमिकाका कारण प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएका माधव नेपालबाट राम्रो व्यवहार हुनेमा ढुक्क थिए । तर, परिस्थिति हामीले बाहिरबाट देखेजस्तो, सोचेजस्तो वा अनुमान गरेजस्तो रहेन । माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बनेको साता दिन नबित्दै उनले सेनापति पदबाट रुक्मांगद कटवालको राजीनामा मागे । कटवलाका निम्ति यो घटना अप्रत्यासित मात्र रहेन, अनपेक्षित र अस्वाभाविक भयो । उनले राजीनामा नदिने स्पष्ट जवाफ माधवकुमार नेपाललाई दिए ।

सेनापतिले संवैधानिक प्रावधानबमोजिम अर्को एक वर्ष कार्यकाल थप्न प्रस्ताव त गरेका थिएनन्, तर कटवालको मन–मस्तिष्कमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री भइसकेपछि आफ्नो कार्यकाल अर्को एक वर्षका लागि थपिने आशाको अङ्कुरण भएको छँदै थिएन भन्ने पनि होइन । माधवकुमार नेपालले कार्यकाल थप्ने त टाढाको कुरा, बाँकी कार्यकाल सेवा गर्ने अवसर पनि नदिने निर्णय लिए । आफूले राजीनामा माग्दा नदिएपछि तात्कालिक प्रधानमन्त्री माधव नेपालले रुक्मांगद कटवाल प्रधानसेनापतिबाट सेनानिवृत्त नभएसम्म सैनिक मुख्यालयमा पाइला राखेनन् । जब कि प्रधानमन्त्री बनेका व्यक्तिले सैनिक मुख्यालय पुगेर ‘ब्रिफिङ’ लिने पुरानो चलन थियो, माधव नेपाल सैनिक मुख्यालयबाट कटवालको बहिर्गमन भएर कुनै गुरुङ सेनापति बनेपछि मात्र ‘ब्रिफिङ सुन्न’ सेनाको मुख्यालय भद्रकाली पुगेका थिए ।

हालै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिएको घटना पनि सेनापति प्रकरणभन्दा धेरै भिन्न छैन । रुक्मांगद कटवाल या गोपाल पराजुली कुन कोटिका व्यक्ति हुन्, कति इमानदार, व्यावसायिक र देशभक्त हुन् त्यसको मूल्याङ्कन हुँदै गर्ला अर्थात् मूल्याङ्कन हुनु नपर्ने भए विस्मृतिमा जाला । तर, नेपालमा सतहमा देखापर्ने कुरा र भित्री कुराबीच कति ठूलो अन्तर रहन्छ ? अनि जसका कारण कसैलाई अवसर प्राप्त हुन्छ उसैलाई समाप्त गर्ने काम बारम्बार किन भइरहन्छ भन्ने सन्दर्भको मात्र यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको छ ।

केपी शर्मा ओली गत मङ्सिर १० र २१ गते संसदीय निर्वाचन सम्पन्न हुन सकेकोले मात्र अहिले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने अवस्थामा पुगेका हुन् । निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसकेको भए ओलीलाई दुईतिहाइको समर्थनसहित प्रधानमन्त्री बन्ने मौका प्राप्त हुन कठिन या असम्भव थियो । देश बनाउने दूरदृष्टि, प्रतिबद्धता, इमानदारी, नीति र कार्यक्रम ओलीसँग छ भने त्यसको भरपूर सदुपयोग गर्ने अवसर केपी ओलीलाई उपलब्ध छ । तर, ओलीलाई यस्तो अवसर प्राप्त हुनुका पछाडि तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको पनि धेरै ठूलो योगदान छ ।

मङ्सिर १० र २१ गते आमनिर्वाचन गराउने घोषणा भइसकेपछि सर्वोच्च अदालतमा एउटा मुद्दा परेको थियो । ती मुद्दा आवेदकको मागबमोजिम सम्बोधन गरिएको भए निर्धारित मितिमा निर्वाचन हुन नसक्ने र माघ ७ गतेको समयसीमा पार भएपछि देशमा संवैधानिक सङ्कट उत्पन्न हुने निश्चित थियो । त्यसमाथि गोपाल पराजुलीमाथि तात्कालिक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र लगायतबाट चुनाव रोकाउन के, कसरी र कति दबाब परिरहेको थियो, यो कुनै दिन पराजुलीको मुखारबिन्दबाट आमजानकारीमा आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

काङ्ग्रेसनिकट भन्ने ठानिएका गोपाल पराजुलीको अडानबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्व दुःखी र कम्युनिस्ट नेतृत्व प्रसन्न रहने जुन स्थिति बनेको थियो, त्यसलाई हेर्दा केपी र प्रचण्डबाट गोपाल पराजुलीको हुर्मत लिने र सर्वोच्च अदालतलाई कुन्नि के–कस्ताको अखडा भन्ने गरी अपमानित गर्ने कृतघ्नतापूर्ण व्यवहार होला भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, कल्पना गर्न नमिल्ने व्यवहारलाई ओली र प्रचण्डबाट साकार तुल्याइएको छ । माधव नेपालबाट रुक्मांगद कटवालप्रति भएको भन्दा कठोर व्यवहार प्रचण्ड र ओलीबाट गोपाल पराजुलीमाथि भएको छ ।

कुनै दिन शेरबहादुर देउवा स्वयमले या कृष्ण सिटौला, डा. शेखर कोइराला, डा. अमरेशकुमार सिंह या विमलेन्द्र निधिले नै वास्तविकता उजागर गरिदिन पनि सक्लान् । जे होस्, घोषित निर्वाचन रोकाउन प्रयास भएको थियो यो सत्य हो, त्यसनिम्ति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको सहयोग लिन खोजिएको थियो, यो पनि सत्य हो र, गोपाल पराजुलीले कुनै हालतमा निर्वाचन रोकाउन अस्वीकार गरेको पनि सत्य हो । पराजुलीले सरकारी दबाब थेग्न नसकेको भए मङ्सिरमा गर्ने भनिएको निर्वाचन अहिलेसम्म सायद हुने थिएन र, निर्वाचन सम्पन्न नभएको भए केपी ओली र प्रचण्डहरूलाई यस रूपमा शक्तिशाली बन्ने अवसर प्राप्त नहुने पनि निश्चित थियो ।

यसरी निष्पक्ष तथा ‘प्रजातन्त्रसम्मत’ अडान लिएबापत गोपाल पराजुलीले ओली र प्रचण्डहरूबाट कुनै मान, पदवी या पुरस्कारको अपेक्षा गरेका थिए भन्ने त होइन, तर यसरी उनीहरूबाट अपमानजनक ढङ्गले पदमुक्त गराइने षड्यन्त्र होला भन्ने कल्पना पनि पराजुलीले अवश्य गरेका थिएनन् । पराजुलीले निर्वाचनको पक्षमा अडान लिएको जानकारी ठीक समयमै केपी ओली र प्रचण्डलाई नभएको होइन र, त्यसनिम्ति अनौपचारिक तवरका भेटमा दुवै नेताले प्रसन्नता प्रकट गर्दै पराजुलीलाई धन्यवाद नदिएका पनि होइनन् ।

काङ्ग्रेसनिकट भन्ने ठानिएका गोपाल पराजुलीको अडानबाट काङ्ग्रेसको नेतृत्व दुःखी र कम्युनिस्ट नेतृत्व प्रसन्न रहने जुन स्थिति बनेको थियो, त्यसलाई हेर्दा केपी र प्रचण्डबाट गोपाल पराजुलीको हुर्मत लिने र सर्वोच्च अदालतलाई कुन्नि के–कस्ताको अखडा भन्ने गरी अपमानित गर्ने कृतघ्नतापूर्ण व्यवहार होला भन्ने कल्पनासम्म गर्न सकिँदैनथ्यो । तर, कल्पना गर्न नमिल्ने व्यवहारलाई ओली र प्रचण्डबाट साकार तुल्याइएको छ । माधव नेपालबाट रुक्मांगद कटवालप्रति भएको भन्दा कठोर व्यवहार प्रचण्ड र ओलीबाट गोपाल पराजुलीमाथि भएको छ ।

पराजुलीपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने लाइनमा रहेका दीपकराज जोशी चिरपरिचित भद्र, सत्जन र सोझा व्यक्ति हुन् । उनी उच्च तहबाट यसअघि भएका कुनै पनि स्तरको षड्यन्त्रमा सामेल भएको पाइन्न र षड्यन्त्र बुझ्ने क्षमता यिनमा रहेको पनि ठानिँदैन । तथापि दीपकराज जोशीलाई न्यायिक मूल्य–मान्यता कायम राख्दै न्याय निरूपण गर्न सत्तापक्षीयहरूबाट सहयोग पुग्ने अपेक्षा ठ्याम्मै गर्न सकिँदैन । पराजुलीलाई अपमानजनक ढङ्गबाट विस्थापित गर्न प्रकट भएर सहयोग पुऱ्याउने न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालाई प्रधानन्यायाधीश बन्न ‘यिनले’ दिने सम्भावना न्यूनतम देखिन्छ । भऱ्याङ खडा गरेर तला चढ्ने र तला चढिसकेपछि सबैभन्दा पहिले भऱ्याङकै सत्यानास गर्ने जङ्गली एवम् असभ्य परम्पराबाट देश ग्रसित छ, त्यसैले भऱ्याङ बनेकाहरू र बन्न खोज्दै गरेकाहरूले कसैका निम्ति केही गर्नुअघि हजारपटक विचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको यिनै तथ्यहरूले देखाएको छ ।