विपक्षी दलहरूद्वारा खिया परेको फलाम ठानिँदै आएको वर्तमान कामचलाउ सरकारलाई ‘सुन’को संज्ञा दिँदै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्न सके सुनमा सुगन्ध हुने अभिव्यक्ति दिएपछि असहमतिको नेपाली राजनीति थप तरङ्गित बन्न पुग्यो । बजेट अध्यादेशमा स्वीकृति जनाउँदा एमाओवादीको तारिफ बटुलेका तर सहमतिको सरकार बनाउन सातदिने समयसीमा तोकिदिएपछि सरकारको तारो बन्दै विपक्षी दलहरूको वाहवाही हासिल गरेका राष्ट्रपतिको पछिल्लो चर्चित अभिव्यक्तिले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई तथा सत्ताधारी गठबन्धनलाई पक्कै हर्षित तुल्याएको हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरू एक पक्षको खुसीमा अर्को पक्षले पीडा अनुभूत गर्ने अनौठो रोगको सिकार बन्न पुगेका वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रपतिको अभिव्यक्तिकै कारण प्रधानमन्त्री भट्टराईको ओठमा तैरिएको खुसीले विपक्षी खेमालाई उदास तुल्याउनु अस्वाभाविक छैन । राष्ट्रपति यादवले कुन मनस्थितिमा भट्टराईको नाममा हुनसक्ने सहमतिलाई सुनमा सुगन्धको संज्ञा दिएका हुन्– जिज्ञासाको अलग पाटो हुनसक्छ । तर, यसै अभिव्यक्तिपछि पन्पिएको धमिलो राजनीतिको असहमतीय तरङ्गले भने मुलुकमा थप अनिष्ट र मुठभेड निम्त्याउन सक्ने आशङ्का जन्माएको छ ।
‘स्याल कराउनु र कुखुरा हराउनु’ भन्ने एउटा उखान हाम्रो समाजमा प्रचलित छ । कतिपय विश्लेषकले हालै नेपालको अनौपचारिक भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएका एकजना भारतीय प्रभावशाली नेता डा. करण सिंहको नेपाल आगमन र राष्ट्रपतिद्वारा दिइएको ‘सुनमा सुगन्ध’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई उपरोक्त उखानसँग जोडेर अथ्र्याउने प्रयत्न गरिरहेका छन् । सङ्क्रमणकालीन तरल राजनीतिक परिवेशमा यसरी गरिने विश्लेषणलाई ‘हावा चलेर नै पात फर्फराएको’ रूपमा मान्न पनि सकिएला, तर यही नै सत्य हो भनी कोकोहोलो मच्चाउन खोज्नुचाहिँ मूर्खतापूर्ण सावित हुने खतरा पनि त्यत्तिकै रहन्छ । के करण सिंह बाबुराम भट्टराईलाई अभयदान दिनकै लागि अघोषित भारतीय दूत बनेर नेपाल आएका थिए त ? यस सवाललाई पुष्टि गर्ने प्रामाणिक आधार कसैले भेटेका छैनन् । राष्ट्रपति यादवले कसैको अनुरोध, आग्रह या निर्देशनमा नियतवश उक्त अभिव्यक्ति दिए भनी किटान गर्न सक्ने पनि कमसेकम डा. रामवरण यादवलाई नजिकबाट बुझ्ने सायदै कोही होलान् । हुन पनि गणतान्त्रिक नेपालका प्रथम राष्ट्रपति चुनिएयता यत्तिका दिनसम्म विवादमा पर्नुबाट आफूलाई तारिफयोग्य किसिमबाट बचाउने सफलता पाएका राष्ट्रपति यादवका हालका कतिपय काम–कदम तथा अभिव्यक्ति परिस्थितिवश चर्चा र विवादका विषय बन्न पुगेका मात्र हुन्, यथार्थमा वर्तमान कामचलाउ सरकार या प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जोगाउनकै लागि राष्ट्रपतिले उक्त अभिव्यक्ति दिएका अवश्य होइनन् । हुनसक्छ, दलहरूबीच बढ्दै गएको असहमतिको होडबाट अप्ठ्यारोमा परेका राष्ट्रपति जो–जसको नाममा भए पनि तत्काल सहमति बनोस् र दिनदिनको राजनीतिक कचमचबाट देशसँगसँगै आफूलाई पनि मुक्ति मिलोस् भन्ने मनोभावबाट प्रेरित छन्, फलत: ‘बाबुरामकै नाममा भए पनि होस्’ भन्न पुगेका हुन् । यदि यसो हो भने राष्ट्रपतिको उक्त अभिव्यक्तिको यति धेरै आलोचना गरिनु फजुल विषय बन्नसक्छ ।
तसर्थ, राजनीतिक दलहरूको यतिबेलाको मूल जिम्मेदारी यही नै हो कि आ–आफ्ना अडान र आग्रह–दूराग्रहहरू एकातिर पन्छाएर सहमतिका आधारमा नयाँ प्रधानमन्त्री दुई दिनभित्रै छानियोस् र तत्काल नयाँ चुनावी सरकार निर्माण हुन सकोस्, ता कि आगामी वैशाखमा निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान निर्माणकार्य सुनिश्चित होस् । आफूहरू सहमति, एकता र भाइचाराको सूत्र खोज्न नसक्ने अनि यिनै कुराका लागि कसैले सुझाव–सल्लाह दिन खोज्दा त्यहाँ दुर्नियत मात्र देख्ने प्रवृत्ति किमार्थ शुभ र सभ्यसूचक ठहरिन्न । हरेकले हरेकप्रति शङ्काको दृष्टि लगाउँदालगाउँदै सदाका लागि सबै निकम्मा बन्ने खतरा बढेको छ । दल र दलका नेताहरूको निकम्मापनले देश अपाहिज बन्न पुगेको छ । दोहोर्‍याइरहनु नपर्ला– अपाहिज मुलुकले स्थिरता, शान्ति र समृद्धिको सपना देख्नु आफैँमा ठट्टाबाहेक केही हुन सक्दैन ।