यादव शर्मा

धेरै वर्षपछि हरेक नेपालीलाई आफू सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुकको नागरिक भएको अनुभूति सरकारले गराएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका अभिव्यक्तिले नेकपा एमाले युरोपियन मुलुकका दातृसंस्थाद्वारा सञ्चालित गैह्रसरकारी संस्थाहरूको दल हो भन्ने आमअनुमानलाई भत्काएको छ र, यस सम्बन्धमा उत्पन्न भ्रम हटाउने प्रयास गरेको छ । निर्वाचन पर्यवेक्षणको निहुँमा नेपाल छिरेको युरोपियन युनियनको टोलीले निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने क्रममा जे–जस्ता विषयको उठान गऱ्यो, त्यसले नेपालको सार्वभौमिकताको अपमान र उपेक्षा भएको मात्र ठानिएन, युरोपियन युनियनको नियत तथा नेपालमा तिनको रुचि र क्रियाकलापसमेत ‘छरपष्ट’ भएको ठानिएको छ ।

यद्यपि पश्चिमा केही मुलुकहरूको विगत अध्ययन गर्दा उनीहरू आफ्नै सभ्यतालाई लज्जित तुल्याउने गरी प्रस्तुत हुने गरेको अनेकौँ दृष्टान्त भेटिन्छ । पश्चिमाहरूको प्रवेश भएपछि उनीहरूले सबभन्दा पहिले सम्बद्ध मुलुकको धर्म, भाषा, परम्परा, संस्कृति, सामाजिक सद्भाव र सामाजिक एकताका आधारहरूमाथि आक्रमण गर्ने, त्यसपछि राजनीतिक एवम् आर्थिक सिद्धि प्राप्त गर्ने गरेको पाइन्छ । भारत, चीन, इथियोपिया, रुवाण्डा, बुरुण्डी, दक्षिण अफ्रिका, म्यानमार, सुडान, नाइजेरिया र अफगानिस्तानदेखि नेपालसम्मको इतिहास तथा वर्तमान अध्ययन गर्दा केही युरोपेली मुलुकहरू विपन्न र अल्पविकसित मुलुकप्रति कतिसम्म अमानवीय एवम् असभ्य दृष्टिकोण राख्ने गर्दछन् भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ । युरोपका सबै मुलुक तथा त्यहाँका जनताको नियत नेपाल र नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशप्रति सन्देहास्पद या कलुषित छ भन्ने होइन, नेपाल र नेपालीप्रति युरोपेली जनताको प्रेम र सम्मान नभएको पनि होइन, तर युरोपियन युनियनका नाममा खडा निकायको भूमिकाले नेपालप्रति ‘बोक्सी नजर’ रहेको महसुस पटक–पटक गराउँदै आएको छ ।

नाइजेरिया शताब्दीअघिसम्म अशान्त मुलुक थिएन । ब्रिटिसहरूको प्रवेश हुनुअघि नाइजेरिया एक कृषिप्रधान शान्त र प्राकृतिक स्रोतसम्पन्न मुलुक थियो । उनीहरूले त्यहाँ धर्म परिवर्तनलाई अभियानको रूपमा चलाए, दक्षिणी नाइजेरियामा इसाईहरूको बाहुल्य भएपछि तिनलाई विद्रोहको बाटोमा हिँड्न प्रोत्साहित गरे । छोडेर जाने बेलामा नाइजेरियालाई अनेकौँ नाममा विभाजित हुने स्थिति बनाइयो, शताब्दीअघि एउटा मात्र क्षेत्रलाई स्वायत्तता दिएर समाधान खोज्ने उक्त देश अहिले तीन दर्जन राज्यमा विभाजित भइसक्दा पनि शान्त र स्थिर हुन सकेको छैन । ६ सय वर्षभन्दा लामो समयदेखि मिलेर बसेका रुवाण्डाका हुटु र टुट्सीका बीचमा द्वन्द्व पैदा गराउने काम पनि युरोपेली मुलुकबाट नै भएको हो ।

अल्पसङ्ख्यक समुदायको महत्वाकाङ्क्षा बढाइदिने, तिनलाई अनेक ढङ्गले प्रोत्साहित गर्ने, विपन्न तथा कमजोर आर्थिक स्तरका समुदायभित्र छिरेर धर्म–संस्कृति परिवर्तन गराउने, अन्त्यमा बन्दुक भिराउने र द्वन्द्व बढाउने काम रुवाण्डा मात्र नभई युरोपेलीद्वारा बुरुण्डी, सुडान, इथियोपिया, भारत र श्रीलङ्कासम्म पनि भएकै हो । श्रीलङ्काको गृहयुद्धमा त्यसताक भारतको हात भएको अनुमान गरिन्थ्यो । भारतीय मूलका तमिलहरूले अलग्गै राज्य मागेर शुरु भएको गृहयुद्धमा तमिलहरूलाई भारतको साथ–सहयोग नरहेको भए पनि त्यसलाई स्वीकार गर्न खोजिएन । तर, जब महिन्दा राजापाक्षेले तमिलका पछाडि युरोपियन मुलुकको संलग्नता भएको प्रमाण भेटे, त्यसपछि उनी समस्या समाधान गर्न बेग्लै ढङ्गले सक्रिय भए ।

युरोपियन युनियनको अवाञ्छित क्रियाकलापको डटेर प्रतिवाद गर्ने जुन काम भयो त्यो सलामयोग्य छ । तर, केपीले यतिमै चित्त बुझाएर बस्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । विगत बाह्र वर्षयता प्रचण्डको माओवादी र अरू कुन्नि क–कसलाई अघि सारेर परिवर्तन र अग्रगमनका नाममा नेपाल र नेपालीविरुद्ध जे–जस्ता निर्णय भएका छन्, त्यसको समीक्षा गरी क्रमशः सच्याउँदै अघि बढ्ने क्षमता पनि केपी ओलीले देखाउन सक्नुपर्छ भन्न थालिएको छ ।

नर्वे सरकारका मन्त्रीसमेतलाई श्रीलङ्का प्रवेशमा रोक लगाएर राजापाक्षेले जे–जस्ता कदम चाले, अन्ततः उनको अभियान सफल हुन पुग्यो । विखण्डित हुनै लागेको देश उनले जोगाए र श्रीलङ्कामा शान्ति र स्थिरता वहाल गर्नुको जस (यस) पनि उनैलाई दिनुपर्ने हुन्छ । अफगानिस्तानमा पनि पश्चिमा मुलुकहरूद्वारा बहुसङ्ख्यक (पस्तुन) विरुद्ध अल्पसङ्ख्यकलाई उचालेर अशान्ति र अस्थिरतालाई निरन्तरता दिइएको हो । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा नागा र मिजोहरूको इसाईकरण गरी तिनलाई बन्दुक थमाएर बेग्लै देश माग्न सशस्त्र विद्रोहमा उतार्ने काम पनि पश्चिमाबाट नै भएको थियो । खालिस्तान नामको बेग्लै देश बनाउन भएको हिंसात्मक सङ्घर्षमा क्यानडालगायतका मुलुकहरूको साथ–सहयोग रहने गरेको पीडा भारतले अझै भुल्न सकेको छैन ।

उत्तरको छिमेकी चीनमा पनि तिब्बती र उइगुरजस्ता जातीय समुदायलाई उचाल्ने र अशान्ति पैदा गर्ने काम बेलाबखतमा हुँदै आएको छ । नेपालमा माओवादीको नाममा चलाइएको हिंसात्मक सङ्घर्षमा पश्चिमी (इसाई) संलग्नता समयाक्रममा उजागर हुँदै गएको छ । नेपालको धर्म, परम्परा, मूल्य र मान्यता विस्थापित गरी इसाई मूल्यमान्यतालाई मलजल गर्ने काम माओवादी कित्ताबाट जसरी हुँदै आएको छ, यसले नेपालको हिंसात्मक सङ्घर्षमा पश्चिमी संलग्नताको तथ्य उजागर गरेकोे छ ।

पश्चिमी मुलुकहरूको एजेण्डा धर्मनिरपेक्षता, मौलिक धर्म–संस्कृतिको संरक्षण गर्न खोज्ने राजसंस्थाको विस्थापन, जातीयता एवम् क्षेत्रीयतावाद र सङ्घीयता हो । उनीहरू नेपालको वर्तमान संविधानका अन्तरवस्तुप्रति पूर्णतः प्रसन्न रहेको भए पनि संविधानको भाग ‘१’ धारा ‘४’ मा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा तथा खस आर्यसमेतलाई आरक्षण दिन भएको व्यवस्थाप्रति सन्तुष्ट नरहेको बुझिन्छ र, मौका पाउनासाथ कुनै न कुनै रूपमा असन्तुष्टि प्रकट हुने गरेको छ । संविधानको भाग ‘१’ धारा ‘४’ मा धर्मनिरपेक्षताको परिभाषा दिँदै भनिएको छ, ‘यस धाराको प्रयोजनका लागि ‘धर्मनिरपेक्ष’ भन्नाले सनातनदेखि चलिआएको धर्म–संस्कृतिको संरक्षणलगायत धार्मिक–सांस्कृतिक स्वतन्त्रता सम्झनुपर्दछ ।’

देशका अन्य जाति तथा क्षेत्रीय समुदायलाई ‘आरक्षण’ दिने, तर कुनै पनि अवस्थामा खस–आर्यलाई ‘आरक्षण’ दिन हुँदैन भन्ने पक्षमा भएर पनि आफ्नो असन्तुष्टि जाहेर गर्ने उपयुक्त अवसर उनीहरूले पाएका थिएनन् । त्यसैले चुनाव पर्यवेक्षणको निहुँमा नेपाल छिरेको युरोपियन युनियनले आफ्नो कुण्ठा र असन्तुष्टि प्रकट गर्ने काम गरेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली युरोपियन युनियनको अवाञ्छित क्रियाकलापका विरुद्ध दृढतापूर्वक जसरी उभिनुभयो, यसले अनिकाल परेको स्वाभिमान अङ्कुरण हुने स्थिति बनाइदिएको छ ।

केपी शर्मा ओलीबाट युरोपियन युनियनको अवाञ्छित क्रियाकलापको डटेर प्रतिवाद गर्ने जुन काम भयो त्यो सलामयोग्य छ । तर, केपीले यतिमै चित्त बुझाएर बस्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । विगत बाह्र वर्षयता प्रचण्डको माओवादी र अरू कुन्नि क–कसलाई अघि सारेर परिवर्तन र अग्रगमनका नाममा नेपाल र नेपालीविरुद्ध जे–जस्ता निर्णय भएका छन्, त्यसको समीक्षा गरी क्रमशः सच्याउँदै अघि बढ्ने क्षमता पनि केपी ओलीले देखाउन सक्नुपर्छ भन्न थालिएको छ । विगत बाह्र वर्षभित्र र त्यसअघि इयूबाट भएका षड्यन्त्रहरूको पर्दाफास गर्दै गल्तीहरूको सुधारमा पनि केपीको नेतृत्वदायी भूमिकाको अपेक्षा गरिन्छ, गरिएको छ । उनीहरूको पहिलो लक्ष्य धर्मनिरपेक्षता र जातीयतामा आधारित संवैधानिक प्रावधान हो, केपी ओलीबाट सुधारको अपेक्षा पनि यहीँबाट गरिएको छ ।

सिद्धान्त, विचार र समूहभन्दा माथि उठेर अघि बढ्न सक्ने क्षमता अन्य कुनै नेतामा नदेखिएको यस स्थितिमा देशको स्थायित्व, एकता र स्वाभिमानको निम्ति केपीबाट नै केही हुने आशा राखिएको छ । न्यायालयमा भएको अवाञ्छित क्रियाकलापलाई मौन सम्मति दिएर आफ्नैप्रति सन्देह पैदा गराउने केपी ओलीले ‘ईयू’ प्रकरणमा जगाएको आशाले स्वाभिमानी नेपालीमा उहाँप्रति आशा जाग्ने स्थिति बनाएको छ ।