– श्रीविक्रम भण्डारी

सर्वोच्चबाट अवैधानिक घोषित नेपाल ओलम्पिक कमिटीले सातदोबाटोस्थित नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमाथि गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरेकोे छ । उक्त ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीले गत साता नेपाल ओलम्पिक कमिटीको भवनमा लगाएको ताला फुटाएर कब्जा गरेका हुन् । प्राप्त जानकारीअनुसार गृह मन्त्रालयबाट ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गर्न लगाई त्यहाँको पत्र लगेर उनीहरूले ओलम्पिक भवनको ताला फुटाएर भवनमाथि कब्जा गरेको बुझिएको छ । यसअघि सर्वोच्चको आदेशको पालना गर्दै ललितपुर जिल्ला प्रशासनले जीवनराम श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीलाई सातदोबाटोस्थित ओलम्पिक भवन प्रवेशमा रोक लगाएको थियो । त्यसपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ओलम्पिक भवनमा प्रहरी तैनाथ गरेको थियो । विगत एक वर्षदेखि प्रहरीको निगरानीमा सर्वोच्चद्वारा मान्यता प्राप्त रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेका पदाधिकारीहरूले ओलम्पिक भवनमा आफ्नो कार्य गर्दै आएका थिए ।

सर्वोच्चद्वारा अवैधानिक घोषित तर अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले आफू आधिकारिक ओलम्पिक कमिटी भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा उत्प्रेषण रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि उक्त रिटउपर ०७४ पुस १८ गते सर्वोच्चले फैसला सुनाएको थियो । न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र डम्बरबहादुर शाहीको संयुक्त इजलासले जीवनराम श्रेष्ठले दिएको रिट खारेज गरेको थियो । साथै रुक्मशमशेर राणा अध्यक्ष रहेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीलाई वैधानिक ओलम्पिक कमिटी ठहर गर्दै ०६७ असोज १८ गते सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई नै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । न्यायाधीशद्वयको उक्त निर्णयपश्चात् श्रेष्ठले हालेको रिट पनि खारेज भएको थियो । सर्वोच्चले राणाको पक्षमा निर्णय सुनाए पनि त्यो पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन । यसर्थमा कि सर्वोच्चको निर्णयबारे सञ्चारकर्मीलाई जानकारी गराउन राणा पक्षका पदाधिकारीले ओलम्पिक भवनमा पत्रकार सम्मेलन गर्न खोज्दा ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रहरी हस्तक्षेप गर्दै भवनभित्र पस्न रोक लगाएको थियो । त्यसपछि ओलम्पिक भवनकै परिसरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर सर्वोच्चको फैसलाबारे जानकारी गराइएको थियो ।

सर्वोच्चले श्रेष्ठको रिट खारेज गरे पनि दुवै पक्षले आफ्नो विजय भएको दाबी गरेका थिए । त्यसपछि ओलम्पिक कमिटीको विवाद सल्टिनुको साटो पुनः विवादमा तानिएको थियो । सर्वोच्चले सोझोभन्दा पनि घुमाउरोको फैसलाले ओलम्पिक कमिटीको विवाद अझ दलदलमा फसेको थियो । त्यसपछि कुन वैधानिक र कुन अवैधानिक भन्ने कुरामा स्वयम् जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारी, ओलम्पिकका पदाधिकारी, राखेपका पदाधिकारी र खेलाडीमा अन्योल सिर्जना गरेको थियो । परिणाम ओलम्पिक परिसरमा प्रहरी हस्तक्षेप जारी रहेको छ र कहिलेसम्म रहने हो त्यसको टुङ्गो पनि छैन । यस्तो अन्योलको अवस्थामा राणा र श्रेष्ठ दुवै पक्षले सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि त्यसैलाई सर्वोच्चको अन्तिम फैसला मानेर अगाडि बढ्ने जानकारी गराएका थिए । अहिले पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतमा तयारीको क्रममा छ । अहिले चार महिना बितिसकेको छ भने दुई महिनामा आउने विश्वास गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा अदालतको कुरो भएकोले कहिले आउँछ त्यो ठोकुवा गर्न सक्ने अवस्था छैन ।

तर, विडम्बना ! अहिले शक्तिको आडमा ओलम्पिक कमिटीको विवादमा धमिलोपानीमा माछा मार्ने कोसिस भएको छ । जसले सर्वोच्चको फैसलाको समेत अवहेलना गरेको छ । प्राप्त जानकारीअनुसार सर्वोच्चको फैसलापश्चात् पनि द्विविधा उत्पन्न भएपछि गृह मन्त्रालयले सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएपछि फैसलाबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने दुवै पक्ष अर्थात् राणा र श्रेष्ठलाई आश्वासन दिएको बुझिन आएको छ । तर, अहिले श्रेष्ठ पक्षले किन सर्वोच्चको पूर्णपाठलाई कुर्न सकेन र ओलम्पिक भवनमाथि कब्जा गऱ्यो त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
श्रेष्ठ पक्षले ललितपुर जिल्ला प्रशासनको पत्रसहित ओलम्पिक भवनमाथि कब्जा जमाएपछि अहिले ओलम्पिक विवाद पुनः चुलिने देखिएको छ । यो घटनाको सम्बन्धमा राणा पक्षका कार्यकारी अध्यक्ष किशोरबहादुर सिंहसँग सम्पर्क गर्दा उनले यो घटनाले सर्वोच्चको फैसलाको अवहेलना भएको बताएका छन् । कानुनी मुलुकमा कानुन नै नमानेपछि कसको के लाग्छ ? अब जसले जे गरे पनि भइहाल्यो नि, अङ्कुश लगाउने निकायले नै कानुनको अवहेलना गर्न प्रोत्साहित गर्छ भने त्यसको विकल्प हामीले अवश्य खोज्नेछौँ । आफू चुप लागेर नबस्ने बताउँदै सिंहले वर्तमान घटनाबारे पत्रकार सम्मेलन गरेर सञ्चारकर्मीलाई अवगत गराउने र त्यसपछि कानुनी लडाइँ लड्ने बताए । यो कानुनी राज्य हो भनेर देखाउन पनि शक्तिको अगाडि नझुक्ने सिंहले प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । कानुन बनाउने ठाउँमा पुगेको व्यक्तिले खुद कानुनको खिल्ली उडाउँदा राज्यले मौनता साँध्छ भने त्योभन्दा दुर्भाग्य के हुन सक्छ– सिंहले भने ।

विगत एक दशकदेखि चलेको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादलाई वर्तमान घटनाक्रमले अझ ताजा पारिदिएको छ । राज्यको सम्पत्तिलाई समेत आफ्नो सम्पत्तिको रूपमा व्याख्या र दाबी गर्दै आएका श्रेष्ठ ओलम्पिक कमिटीका पदाधिकारीहरूले सातदोबाटोमा रहेको ओलम्पिक भवनलाई समेत अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटीको भवनको रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण उनीहरूले सर्वोच्चको फैसलालाई समेत धोती लगाइदिएका छन् । तर, त्यही राज्यले उत्पादन गर्ने खेलाडी र आयोजना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा आफ्नो हकदाबी गर्न छोडेका छैनन् । अहिले नेपालमा आयोजना हुन गइरहेको १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) र केही महिनापश्चात् इन्डोनेसियामा आयोजना हुन गइरहेको एसियाली खेलकुद प्रतियोगितालाई वहाना बनाएर उनीहरूले यस्तो गैरकानुनी हर्कत गरेका छन् । जुन कानुनको बर्खिलाप छ, कानुनी राज्यमा यस्तो गैरकानुनी कार्य गर्न मिल्दैन । तर, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सत्ता र शक्तिको आडमा श्रेष्ठ एन्ड कम्पनीले नेपाली खेलकुदमा जुन ताण्डव मच्चाएका छन् त्यो आफैँमा कहालीलाग्दो छ । यस्ता खेलकुदका धमिराको कानुनले नसकेको उपचार अब कसले गर्ला त्यो गम्भीर चासो र चर्चाको विषय बनेको छ । यतिबेला सरकारको तानाशाही रवैयाका कारण आमनेपालीमा न्यायपालिकामाथि समेत मोहभङ्ग भएको अवस्थामा के नेपाल ओलम्पिक कमिटीको विवादले निकास पाउला आफैंमा प्रश्नचिह्न खडा भएको छ ।