– ऋषिराम त्रिपाठी

नेपालमा वन विकासको इतिहास धेरै पुरानो नभएपनि राणा शासनकालमा मुलुकको जनसंख्या थोरै तर वनको क्षेत्रफल धेरै, हैसियत राम्रो भएको कारण वनको उपयोगमा मात्र सिमित थियो । वि.सं. १९९० को भूकम्पबाट क्षति भएका काठमाडौं उपत्यकाका भौतिक पूर्वाधारहरूको पुनर्निर्माण गर्न आवश्यक काठ दाउरा उपत्यकाका आसपासका काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ लगायतका वन क्षेत्रमा धेरै नै चाप पर्न गई वनको हैसियत विग्रन गएतापनि अन्य क्षेत्रमा खासै असर परेको पाइँदैन । वनको स्थानीय समुदायको आवश्यक काठ, दाउरा उपयोग गर्नुका साथसाथै तराई तथा भित्री मधेसका राम्रा राम्रो रुखहरू छानी–छानी कटान गरी निकासी गरी धेरैभन्दा धेरै राजश्व संकलन गर्ने माध्यमको रूपमा लिएको देखिन्छ ।

निकासी गर्ने वस्तुमा काठले देशकै प्रमुख स्थान ओगटेको पाइन्छ । काठ निकासीको प्रमुख गन्तव्य छिमेकी देश भारत नै रहेको देखिन्छ । भारतले रेल संजालको लागि आवश्यक रेलवे स्लिपर नेपालबाट आपुर्ति गर्ने गरेको बुझिन्छ । काठ निकासीबाट देशको प्रमुख आम्दानीको स्रोत भएकै कारण हरियो वन नेपालको धन भनिएको हुनुपर्दछ । वन व्यवस्थापनको विगतलाई फर्केर हेर्ने हो भने वि.सं. २००३ भन्दा अगाडि कुनै वन प्राविधिकहरूको वन क्षेत्रमा संलग्नता भएको पाइँदैन । २००३ सालदेखि सबैभन्दा पहिला भारतको देहरादूनमा स्थापित फरेष्ट्रि स्कूलबाट सञ्चालित दुईवर्षे वनविषयक तालिम पूरा गरी श्री शेरजङ थापा समेत १४ जना नेपाली वन प्राविधिहरू नेपाल वन सेवामा प्रवेश गरेको पाइन्छ । तत्पश्चात् समय समयमा वनसम्बन्धी तालिम तथा अध्ययन गर्ने कार्य भारतको देहरादूनबाट सन् १९९० सम्म कायम रहेको पाइन्छ । वनसम्बन्धी तालिम अध्ययनको लागि भारतको देहरादूनमा ब्रिटिश सरकारका पालामा स्थापना भएका वन तालिम केन्द्र, कलेज एवं अनुसन्धान केन्द्रबाट तालिम अध्ययन गरेको पाइन्छ । सम्भवतः भारतको देहरादूनमा स्थापना भएका संस्थाहरूले नै सबैभन्दा पुरानो भएको देखिन्छ ।

सन् १९४१ देखि १९९० सम्मको अवधिमा २ सय ४३ जना नेपाली वन प्राविधिहरूले भारतको देहरादूनबाट वन विषयक तालिम अध्ययन पूरा गरी नेपाल वन सेवामा प्रवेश गरी वनको संरक्षण, सम्वद्र्धन तथा सदुपयोगमा संलग्न रहेका छन् भने कतिपय वन प्राविधिहरू राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी सस्थामा संलग्न रही वन र वातावरणको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउँदै आएका छन् । प्रायः धेरै वन प्राविधिकहरू भारतकै देहरादूनबाट वनको शिक्षा लिएको भएता पनि वि.सं. २००५ देखि मध्यमस्तरीय वन प्राविधिकहरू उत्पादन गर्ने कार्य नेपालमा सञ्चालन गर्दै आएकोमा २०३८ सालदेखि वन विज्ञानमा स्नातक तहको अध्यापनसमेत प्रारम्भ गरी दक्ष वन प्राविधिकहरूको स्वदेशमै उत्पादन शुरु भएको पाइन्छ ।

२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि विभिन्न कारणबाट मुलुकको वनको विनासको क्रम सुरु भई त्यसलाई रोक्ने अभिप्रायले २०१३ सालमा निजी वन राष्ट्रियकरण गरिएता पनि वन विनासको क्रम नरोकिएपछि २०१८ सालमा वन ऐन जारी गरी वन विनासबाट रोक्ने प्रयास गरे तापनि आशातीत सफलता प्राप्त हुन नसकेपछि २०२४ सालमा अझ कडा कानुन वन संरक्षण विशेष व्यवस्था ऐन लागु गरी वनको संरक्षणको प्रयास भएको पाइन्छ । संरक्षणमुखी वन व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत वनको संरक्षण गर्दै आएपनि पुनर्बास बसोबासका नाउँमा तराई तथा भित्री मधेसका वन क्षेत्र सर्पट कटान गरी खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गरी राजश्व आम्दानी गर्नेतर्फ मात्र उन्मुख भएको पाइन्छ ।

वर्षैपिच्छे वन प्राविधिकहरूको संख्यामा बढोत्तरी हुँदै गरेको भए तापनि वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन प्रणालीतर्फ केही वनहरूको वर्किङ प्लान निर्माण गरे तापनि सुखड ढलापडा रुख हटाउनुबाहेक अन्य क्रियाकलापहरू कार्यन्वयन हुन सकिरहेको देखिँदैन । अर्कोतर्फ वन प्राविधिकहरूलाई वन प्राविधिक कार्य गर्नबाट अलग राखे पनि विभिन्न बहानामा तत्कालीन सरकारले पजनी गर्दा सन्त्रासको वातावरणको सिर्जना हुने गरेको स्थिति विद्यमान थियो । तसर्थ प्राकृतिक स्रोतलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट देशको वातावरणको संरक्षण गर्न, वन जंगलको समयोचित संरक्षण व्यवस्थापन सम्वद्र्धन गर्न एवं वन प्राविधिकहरूको पेशागत हकहितको संरक्षण, समुन्नति एवं संगठित हुने उद्देश्य लिई तत्कालीन वन प्राविधिहरूको पहलमा श्री बलराम पाल वैद्यको अध्यक्षतामा २०३१ सालमा नेपाल वन प्राविधिक संघको स्थापना भएको थियो ।

२०३३ सालसम्म जम्मा ११४ जना वन प्राविधिकहरूलाई गोलबन्द गर्नु नै संघको ध्येय रहेको पाइन्छ । तत्पश्चात वन प्राविधिकहरूको संख्यामा निकै वृद्धि हुन गई हालसम्म २ हजार भन्दा बढी संख्या पुगिसकेको देखिन्छ । वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्न वन प्राविधिकहरूकै ज्ञान र सीपको उपयोग गरी राष्ट्रिय वन योजना २०३३, वन विकास गुरुयोजना २०४५ लगायत विभिन्न नीति, कार्यनीति तयार गर्न सफल भई आंशिक रुपमा कार्यन्वयनमा आए तापनि वनको उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याउन गरिने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन प्रणाली अझैसम्म लागु हुन राजनैतिक परिस्थिति र अन्य सरोकारवालाको अवरोधका कारण पूर्ण रुपमा सफल हुन नसकिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेको र राज्य पुनर्संरचनाको संघारमा पुगिसकेको अवस्थामा वन वातावरणको खाका अझ स्पष्ट भइसकेको छैन । तीन तहका सरकारहरूको वनको ढाँचा कस्तो र कसरी अगाडि बढाउनेमा अन्योलकै स्थितिमा रहेको छ । वन प्राविधिकहरूको छाता संगठन नेपाल वन प्राविधिक संघले वर्तमान अन्योलको स्थितिलाई केही हदसम्म सहयोग पुऱ्याउन सक्ने अपेक्षा गरिन्छ । विगत केही वर्षदेखि सुस्ताएको संघले सक्रियता देखाई वन र वन प्राविधिकको संरक्षण हकहितमा पुनः योगदान दिनु आवश्यक भइसकेको देखिन्छ । त्यसैले नेपाल वन प्राविधिक संघले देहायका क्रियाकलाप सक्रियताका साथ अगाडि बढाएको खण्डमा वन र वन प्राविधिकको कल्याण हुने देखिन्छ ।

१) वन तथा वातावरण क्षेत्रमा देखिएका चुनौतिलाई दृढताका साथ उपस्थिति जनाई संघ लाई सक्रियताका साथ अगाडि बढाइनु पर्ने ।

२ ) सघंको साधन स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरि संघसग आवद्द सदस्यहरूलाई लाभ पुग्न सक्ने खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

३) वन, वातावरण, भू तथा जलाधार, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता संरक्षणका सम्बन्धमा विशेषज्ञ सदस्यहरूको संग्लनतामा विभिन्न उपसमितिहरू गठन गरि समसामयिक विषय वा सवालहरूमा खोज तथा अनुसन्धानको कार्यलाई अगाडि बढाइने ।

४) समान धारणा भएका संस्थाहरूको सहकार्यमा सरकारी तथा गैरसकारी संस्थाका प्राविधिक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई गैरप्राविधि क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट हुने असमान व्यवहारलाई सुधार गर्ने कार्य अगाडी बढाउने ।

५) सबै तहका सरकारबाट तर्जुमा हुने वनका निति निमार्णमा सहयोग पु¥याउने, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन द्वारा उत्पादनमा वृद्धि हुने संम्र्वधनका क्रियाकलापलाई सहयोग पुग्ने निति निमार्णमा सहजिकरण गर्ने ।

६) सरकारी निकायमा कार्यरत वनकर्मिका सरुवा बढुवा तथा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन विभेद नहुने गरि मापदण्ड तयारीमा सहजीकरण गर्न सहयोग पुऱ्याउने ।

७) सरकारलाई उपयोगी हुने समसामयिक विषय वा सवालहरूको विशेषज्ञ वनकर्मीको सहयोगबाट अध्ययन खोज तथा अनुसन्धान कार्य गराउने सो कार्य गर्नु सम्बिन्धित निकायहरूबाट सोझै आर्थिक सहयोग लिई कार्य सम्पन्न गर्ने ।

८) देश रुपान्तरणको संघारमा रहेको वर्तमान अवस्थामा यसको प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा वन प्राविधिक एंवम वन क्षेत्रमा पनि प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने संम्भावनालाई मध्यनजर राखी अनुकुल वातावरणको सृजना गर्न सहजिकरण गर्ने ।

९) स्थानिय तह र प्रदेश सरकारले वन संरक्षण, सम्र्वधन एंवम सदुपयोगमा देखाउने चरित्र र वनाउने कानुनमा वनकर्मिको भुमिका स्पष्ट वनाउन पहल गर्ने ।

१०) वनको वैज्ञानिक व्यस्थापन, भु-तथा जलाधार संरक्षण, वन्यजन्तु तथा जैविक विविधता को महत्वका बारेमा जनचेतना जगाउने कार्यमा विभिन्न स्थानमा विचार गोष्टि सञ्चालन गर्नु का साथै विभिन्न प्रचार प्रसार सामाग्री उत्पादन तथा वितरणको उचित प्रबन्ध मिलाउने ।

११) वन तथा वातावरणका सम्बन्धमा विशेषज्ञता सेवा सबै सरोकारवाला व्यतिm, संघ सस्थालाई उपलब्ध गराउने ।

१२) वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरिसकेका वन प्राविधिकहरू सरकारी सेवा, गैरसरकारी सेवा, वैदेशिक रोजगार एंवम स्वरोजगार मा संलग्न भई आफनो दक्षता प्रर्दशन गरिरहेका सवै वन प्राविधिकहरूको हक, हितको संरक्षणमा निरन्तर लागी रहने ।

१३) स्वदेशी विद्यार्थी एंवम विशेषज्ञता प्राप्त सदस्यहरूबाट समय समयमा ‘टक प्रोग्राम’ आयोजना गरि नयाँ प्रविधि तथा ज्ञान सिप दिलाउनुका साथै आवश्यकता अनुसार विदेशि विशेषज्ञहरू बाट समेत छलफल आयोजना गराउने ।

१४) सरकारी तथा गैरसरकारी निकायमा संलग्न वन प्राविधिकहरूको कार्य क्षेत्रमा हुने असमान व्यबहारलाइ उजागर गरि सदस्यहरूको हक हितमा सक्रियता का साथ अगाडी बढ्र्दै रहने ।

१५) विभिन्न क्षेत्रमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने वन पेशा कर्मी सदस्यहरू एंवम विद्यार्थी हरूलाई योगदानको आधारमा पुरष्कृत गर्ने उचित प्रबन्र्ध मिलाइ कार्यान्वयन गर्दै जाने ।

१६) NFA Journal , Who is Where , News letter जस्ता प्रकाशनहरू द्दारा सदस्यहरूलाई बौद्धिक खुराक एंवम ज्ञान दिलाउनुका साथै सदस्यहरूको विस्तृत जानकारी उपलब्ध गराउने ।

१७) स्वदेशका शिक्षण संस्थाहरू बाट वन प्राविधिकहरूको उत्पादन बढ्दै जानुका साथै विदेशबाट समेत उच्च शिक्षा हासिल गरि दक्ष एवमं क्षमता वान वन प्राविधिकहरूको बढ्दो संख्यालाइ सम्बोधन गर्ने खालका रोजगारी का अवसरहरू समेत सिमित हुदै गएको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल वन प्राविधिक संघले अवसरहरूको खोजीमा निरन्तर लागी रहने ।

१८) हरियो वन नेपालको धन भन्ने उक्ति रहदै आएको अवस्थामा परिवर्तन भइ विदेश बाट अरबौ मुल्यका काठ आयात गरि विदेशी मुद्रा विदेशीन पुगेको देखिन्छ भने आफनै देशमा रहेको वन क्षेत्र बाट काठ दाउराको उत्पादन वैज्ञानिक वन ब्यवस्थापन प्रणाली द्दारा उत्पादनमा वृदिृ ल्याउन सकेको अवस्था छैन । अत वन को वैज्ञानिक तवरबाट वन पैदावरको उत्पादनमा वृदिृ गरी सहज रुपमा कम बजार मुल्य कायम हुन सके विदेश बाट काठ आएतमा कमी आउन सक्ने देखिन्छ । यस विषयमा नेपाल वन प्राविधिक संघ ले विशेष पहल गरी जोडदार आवाज उठाउने ।

१९) वन क्षेत्रको ब्यवसथापन र वन पैदावारको सदुपयोग दिगो रुपमा गर्न तिनै तहका सरकारहरूले तर्जुमा गर्ने वन वातावरण सम्बन्धी नीति, कार्यनीति एवम ऐन कानुन तर्जुमा मा सहजिकरण गर्ने ।

२०) राष्ट्रिय एवम अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा स्थापित भइ सकेका वन विकासका नयाँ नयाँ प्रविधिको खोजि तथा अनुसन्धान गरि ति नविनतम प्रविधिलाइ प्रयोगमा ल्याउन सरकारी निकायमा पहल गर्ने ।

२१) देश भित्रका विभिन्न निकायहरूले गरेका खोज तथा अनुसन्धान बाट निस्केका नतिजालाइ फिल्ड स्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि सहजिकरण गर्ने ।

२२) समय समयमा वन तथा वातावरणका क्षेत्रमा उठ्ने जल्दा बल्दा समस्या वा सवालहरूको समाधान गर्न विभिन्न किसिमका बैठक, सभा, सम्मेलनको आयोजना गरी विषय विज्ञहरूबाट जानकारी गराउने र्तफ अग्रसर हुने र वन तथा वातावरण सम्बन्धमा नयाँ–नयाँ एवम् ‘इनोभेटिभ्स’ क्रियाकलापको लागि विज्ञ समुह गठन गरी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई जानकारी गराउने ।

२३) संघको सचिवालयलाइ चुस्त दुरुस्त राखी हाल सम्म भए गरेका क्रियाकलाप को अभिलेख अध्यावधिक गरी राख्ने ।

२४) राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समान धारणा भएका संस्थासँग सम्पर्क स्थापना गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपाल वन प्राविधिक संघको उपस्थिति जनाउने ।

२५) वन र वन प्राविधिकहरूमा हुने विकृति तथा अनुशासन हिनतालाई समेत शुद्धिकरण गरी वन पेशालाई मर्यादित वनाउनको लागि फरेस्ट्री काउन्सिललाई यथासम्वभ स्वकृति गराई कार्यान्वयनमा ल्याउन विशेष पहल गर्नुपर्ने ।