सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत् अन्त्य भई युद्धरत पक्षहरू राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि हत्या, हिंसा र अपहरणका शृङ्खलामा कमी आएको छैन । दिन-प्रतिदिन हिंसाका नयाँ-नयाँ स्वरूप देखापर्न थालेका छन् । देशको शासनपद्धति र नीतिप्रति विरोध जनाउँदै ०५२ सालमा माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षमा उत्रिएका थिए भने हालका दिनमा भने विभिन्न वर्ग र समुदायहरू आ-आफ्ना उचितनोचित मागसहित छुट्टा-छुट्टै रूपमा सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । आफ्ना हक-अधिकार प्राप्तिका नाममा राज्यसँग सशस्त्र सङ्घर्ष गरिरहेका छन् । अधिकारको नाममा सशस्त्र द्वन्द्व गर्ने यस्ता सशस्त्र मोर्चाहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुने क्रम दिनानुदिन बढ्दो छ ।
खासगरी यसको पृष्ठभूमि वि.सं २०५२ मा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र द्वन्द्व -जनयुद्ध) नै भएको मानिन्छ । वि.सं. २०६१ मा माओवादी पार्टीको क्षेत्रीय/जातीय सङ्गठन मधेसी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका संयोजक जयकृष्ण गोइतले मोर्चा परित्याग गरी तराई/मधेस मुक्तिको नाममा सशस्त्र विद्रोहको थालनी गरेका थिए । तराई/मधेसलाई स्वशासित बनाउने धारणा बोकेर खोलिएको यो मोर्चा पनि अन्तत: दुई वर्षपछि विभाजित भयो । यसरी विभाजित हुँदै मोर्चा गठन गर्ने परिपाटीले तराईमा जरो गाडेको छ । नेपाल राज्यलाई नै स्वशासित बनाउने उद्देश्यका साथ सशस्त्र समूहहरू गठन भए पनि केहीले अलगाववादी विचारबाट प्रभावित भई हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न भएका छन् । जसमा अपहरण, कुटपिट, चन्दा सङ्कलन, जग्गा कब्जा, धम्की, हत्याजस्ता कामहरूमा सक्रिय हुन थालेका छन् ।
सशस्त्र द्वन्द्वका कारण सम्पूर्ण तराई/मधेस अराजकता र असुरक्षाको सिकार भएको छ । आमनागरिक आतङ्कित र त्रसित छन् । आफ्नै हक-अधिकारका लागि खोलिएको भनिएका सशस्त्र समूहको सिकार हुन सक्ने सम्भावनाबाट अछुतो छैनन् मधेसी जनता । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण द्वन्द्वरत पक्षसँगै आमनागरिकको हत्या, कुटपिट, अङ्गभङ्ग, अपहरण, निष्कासन र विस्थापनबाट प्रभावित हुनेको संख्या दिनहुँ बढ्दै गएको छ । जातीय मुक्ति र स्वशासनका पक्षमा शान्तिपूर्ण सङ्घर्षमा होमिने गरे पनि राज्यको दमन नीतिका कारण मुठभेड हुने गरेको छ । यस्ता मुठभेडहरूमा मारिनेको सङ्ख्यामा वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । ०६३ मा तराईमा मात्र ३७० जना मारिएका थिए, जसमध्ये संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् हालसम्म आइपुग्दा पनि तराईमा मुठभेडको नाममा मारिनेको सङ्ख्या लगभग ६७ जनाभन्दा माथि पुगेको छ ।
०६६ जेठ १ गते माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने भन्दै ०६६ साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा विशेष सुरक्षा योजना नीति लागू गरेपश्चात् ‘दोहोरो भिडन्त’का नाममा व्यक्तिहत्याका घटनामा वृद्धि भएको पाइएको छ । सशस्त्र समूहलाई लक्षित गरेर ल्याइएको विशेष सुरक्षानीतिका कारण तराई/मधेसमा गैरन्यायिक हत्याको सङ्ख्यामा अत्यधिक वृद्धि भएको पाइयो । दोहोरो भिडन्तको नाममा गैरन्यायिक हत्याको शृङ्खलामा वृद्धि हुँदा पीडितहरूको सङ्ख्यासमेत बढेको छ । राज्यले दोहोरो भिडन्तको क्रममा मारिएको भन्ने दाबी गर्ने तर पीडितहरूले भने आफूमाथि अन्याय हुँदा पनि मुद्दा दर्ता गर्नसमेत पाउँदैनन् । पीडितहरूले क्षतिपूर्ति नपाउनाले परिवारहरू बिचल्लीमा पर्ने गरेका छन् । यसरी पीडित र बिचल्लीमा परेका व्यक्तिहरू नै सङ्गठित भएर सशस्त्र समूह खोली राज्यप्रति आक्रोश पोख्ने गरेको पाइएको छ ।
तराईका सशस्त्र समूहहरूको सङ्ख्यात्मक वृद्धि हुनुको साथै आपराधिक घटनामा समेत यी समूहहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता रहने गरेको छ । तराईमा फैलिँदै गइरहेको सशस्त्र द्वन्द्वसँगै गैरन्यायिक हत्याका शृङ्खला पनि तराईकेन्द्रित नै रहने गरेको छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वको हाँगोको रूपमा विस्तारित भएको तराई/मधेसको सशस्त्र समूहहरूलाई सुरक्षा अङ्गका अधिकृत तथा राजनीतिक दलका नेताहरूले नै सञ्चालन गरेको कुरा स्वयम् राजनीतिक दलहरूले नै बताउने गरेका छन् । तराईमा सशस्त्र समूहहरू खोली आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको हत्याले अपराधमा केही कमी आएको देखियो तर अपराधी सिध्याउँदै अपराध निर्मूल गर्ने योजनामा सुरक्षा निकाय लागिपरेको छ । सुरक्षा निकायले आफ्ना सम्पूर्ण शक्ति अपराधी सिध्याउन लागिपरेको छ । दोहोरो भिडन्तको नाममा पीडितलाई नियन्त्रणमा लिई योजनाबद्ध ढङ्गले मार्ने क्रम जारी छ । बन्दी बनाई, हातखुट्टा बाँधेको अवस्थामा पीडितमाथि आक्रमण गरी भिडन्तमा मारिएको भनेर प्रचार गर्ने काम प्रहरी/प्रशासनले गरेको कुरा पीडित परिवारहरूले बताएका छन् । भिडन्त स्थलमा हतियार, विस्फोटक पदार्थ र मोर्चाको पर्चाहरू मारिएको व्यक्तिको लाससँगै राखी फोटो खिच्ने र घटनास्थलमा मुचुल्का तयार गर्ने र पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रचार गर्ने गरिएको छ । प्रहरी र सशस्त्र समूहबीच गोली हानाहानको क्रममा एक पक्ष मात्र मारिने र प्रहरी अधिकारीहरूलाई कुनै किसिमको चोटपटक नलाग्नुले प्रमाणित गर्छ कि अपराधीलाई सिध्याउनुभन्दा कानुनी उपचारमा जान सक्ने प्रशस्त प्रमाण फेला परेको छ । अपराधी सिध्याउने योजनामा गृह प्रशासन लागिपरेको कुरा अहिलेसम्मको घटनाका प्रकृति हेर्दा नै पुष्टि भएको छ । सशस्त्र समूहहरूलाई राजनीतिक दलले नै सञ्चालन गर्दै आएको कुराहरू यदाकदा सुनिए तापनि यो सत्य सावित हुन सकेको छैन । आफूलाई आवश्यकता पर्दा सशस्त्र समूहलाई पैसा दिएर पाल्ने र आफ्नो आवश्यकताअनुरूप यसलाई सञ्चालन गर्न राजनीतिक दलहरू लागिपरेको छ भन्ने कुरालाई भने नकार्न सकिन्न । सशस्त्र समूहलाई आफ्नो सत्ता टिकाउनका लागि उपयोग गर्दै आएका यी राजनीतिक दलहरूले नै पछि प्रहरी/प्रशासनको मिलेमतोमा मार्न लगाउने गरेका छन् । यसरी तराईमा सशस्त्र समूहका सदस्यहरूलाई प्रहरी/प्रशासनले पक्रने गरे पनि राजनीतिक दबाबका कारण रिहा गर्नुपर्ने वा झुटा मुद्दा चलाउनुपर्ने स्थितिसमेत आएको देखिएको छ । कानुनी झन्झट र राजनीतिक दबाबमा काम गर्नुभन्दा बरु अपराधी सिध्याउनै सहज हुने हुनाले निर्धक्क रूपमा अपराधी सफाया अभियानमा प्रहरी/प्रशासन लागिपरेको छ । विशेष सुरक्षा योजना नीति लागू गरेर शान्तिसुरक्षाको अवस्था सुधार गर्ने बताइए पनि यो आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण हुनुभन्दा पनि बढी अपराधी सिध्याउने काम भएको छ ।