पन्ध्र–सोह्र हजार निर्दोष नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको कथित जनयुद्धका ‘कमाण्डर’ पुष्पकमल दाहालमाथि सार्वजनिक स्थलमा झापड हानेको आरोपमा पदम कुँवरले हप्तौँ प्रहरी हिरासतमा गुजार्नु मात्र परेन, २८ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाउन नसकेर हालै उनले जेल नै जानुपर्‍यो । यस्तै, १४ वर्षअघि माओवादीबाट हत्या गरिएका उज्जनकुमार श्रेष्ठकी दिदी सावित्री श्रेष्ठले हत्यामा संलग्न भई अदालतबाट सजायसमेत तोकिएका एमाओवादीका पूर्वसभासद् बालकृष्ण ढुङ्गेललाई कारबाही गर्न राज्यसमक्ष आवाज उठाएको वर्षौं भयो । तर, दोषीलाई कारबाही गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति तथा न्याय दिलाउनुको साटो एमाओवादी नेतृत्वको सरकार ढुङ्गेलको मुद्दा नै फिर्ता लिएर उनलाई माफी दिँदै चोख्याउन दिलोज्यानले लागिपरेको छ ।
उपरोक्त दुई प्रसङ्ग यतिबेला राज्यसत्ता कब्जा गर्न उद्यत् रहेको एमाओवादीको चरित्र या प्रवृत्ति झल्काउने सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । विश्व मानवअधिकार दिवस मनाउने क्रममा विभिन्न मानवाधिकारवादी सङ्घ–संस्था या अधिकारकर्मीहरूले यस्ता सयौँ उदाहरण सार्वजनिक गरे । मानवाधिकारसम्बन्धी विभिन्न अवसर या सन्दर्भहरूमा मात्र नभई अघिपछि पनि एमाओवादीबाट भए–गरेका ज्यादतीहरूबारे विभिन्न निकायबाट सबैले सुन्दै र देख्दै आएकै हो । त्यसो त समाजमा अन्य पक्षहरू पनि नभएका होइनन् जो मानवाधिकार उल्लङ्घनमा सक्रिय छन्, विभिन्न अपराधमा संलग्न छन् र अपराधलाई नै जीवनको आधार तुल्याएका छन् । अपराध र कालाकर्मलाई संस्कृतिकै रूपमा हुर्काउन उद्यत् यस्ता प्रवृत्तिलाई राज्यको बागडोर नै हातमा लिएको शक्तिबाट संरक्षण र प्रोत्साहन मिल्न थालेपछि शान्तिपूर्वक जीवन जिउन चाहने आमनागरिकमा त्रास र आक्रोश जन्मनु अस्वाभाविक छैन । शासकहरूले महसुस गर्न नसकेको यही तीतो यथार्थ यतिबेला मुलुकमा अहोरात्र हुर्किरहेको छ ।
छाना, नाना र खाना मानिसका लागि आधारभूत आवश्यकता मानिन्छ । तर, यी मात्र मानिसका आधारभूत कुरा हुन् भन्ने मान्यतामा आज व्यापक बदलाव आइसकेको छ । हरेक नागरिकले शान्तिपूर्वक बाँच्न पाउनुपर्ने कुरा आज आधारभूत विषय बनिसकेको छ । राज्यका तर्फबाट नागरिकलाई ढुक्क तुल्याइनुपर्ने विषय हुन् यी । तर, हामी जतिजति लोकतन्त्रको कुरा गरिरहेका छौँ, जति–जति आफूलाई गणतान्त्रिक साँचोमा ढाल्ने नारा घन्काइरहेका छौँ, शासकहरू भने जनताबाट त्यत्तिकै अलग्गिएर शासन गर्ने दु!स्वप्नमा रमाउन थालेका प्रतीत हुन्छ । सोझो शब्दमा भन्नुपर्दा विभिन्न अमानवीय व्यवहार, अपराध र रगतको आहाल पार गर्दै शासन–सत्तामा पुगेको एमाओवादी आज विधि या कानुनको शासन आफूबाहेक अन्य पक्षबाट हुनै नसक्ने विष्मयकारी उद्घोष गर्दै सत्ताको लगाम पक्रिरहेको अवस्था छ । यहाँनेर उभिँदै अनुमान लगाऔँ अब हामी कुन दिशा पक्रेर कहाँ पुग्दै छौँ ? आमनेपालीले देखेका लोकतन्त्र, शान्ति र समृद्धिका सपना कसरी विशृङ्खलित हुँदै छन् ? आफ्नै सपनाबाट कसरी च्युत हुँदै छ आज प्रत्येक नेपाली ? र, यसको एक मात्र कारकतत्व हामीले नै विश्वास गरेका राजनीतिक दलहरू र विशेषत! सर्वाधिक आशा गरिएको दल एमाओवादी नै भन्नुपर्दा कुन नेपालीको हृदय नचस्किएला ?
यस कहालीलाग्दो पृष्ठभूमिमा सहमतीय सरकारका लागि राष्ट्रपति रामवरण यादवले दलहरूलाई दिएको पछिल्लो समयसीमा पनि यत्तिकै गुज्रिएको छ । एकलौटी शासनको एमाओवादी–मोहका कारण दलहरूबीच सहमति बन्न नसकेको जगजाहेर छ र पनि काङ्ग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू सहमतिको बाधक बनेको आक्षेप व्यहोर्न विवश देखिएका छन् । यी दलहरूको निरीहता आज सिङ्गो देशका लागि अभिशाप बन्न सावित भएको छ । अब त सहमतिको पहललाई दलहरूले बेवास्ता नै गर्न थालेका छन् । मुख्य दलहरूबीच ठोस छलफलसमेत हुन नसकेबाट अब तत्काल सहमतिको कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट भएको छ । सत्तारुढ दलले वर्तमान सरकारकै निरन्तरताको अडान नछोड्नु र प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको बहिर्गमनलाई पहिलो सर्त बनाएका विपक्षीहरूले अब आफ्नो अडानलाई थप कसिलो मात्र नबनाई पूर्वघोषित आन्दोलनका एजेण्डामा थप धार लगाउने लक्षण प्रस्तुत गरेबाट मुलुक फेरि नयाँ प्रकारको द्वन्द्वमा प्रवेश गर्ने सङ्केत मिलेको छ । यस्तो अवस्थामा ‘सबैको साझा’ बन्ने राष्ट्रपतिको अभीष्टले झन् संशय मात्र थपिदिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नठहरिएला ।