छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतको राजकीय भ्रमणका क्रममा राष्ट्रिय हित र चासोलाई प्राथमिकता दिई विगतका सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई विज्ञहरुले सुझाएका छन् ।

नयाँ संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनपछि वाम गठबन्धनको नेतृत्वमा बनेको सरकारले लिएको विकास र समृद्धिको चाहनालाई छिमेकी मुलुकसँगको सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाई ती मुलुकलाई विकासमा साझेदार बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आफैंले पनि नयाँ सहमतिभन्दा विगतका सहमति र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन् ।

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि शुक्रबारदेखि २५ गतेसम्म भारतको राजकीय भ्रमण गर्दै छन् । भ्रमणको तयारीका क्रममा उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह, पार्टीका नेताहरु र विज्ञसँग परामर्शलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

भ्रमणमा दुई देशबीच पटक पटक छलफल हुने तर सहमति नबने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, हवाई सञ्जाल विस्तार, सन् १९५० को सन्धिको पुनरावलोकन, अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन, हुलाकी सडक, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणको अनुदान, पेट्रोलियम पाइप लाइन जस्ता विषयले प्राथमिकता पाउने विश्लेषण गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रमणका प्राथमिकता र उद्देश्यबारे संघीय संसदमा सार्वजनिक महत्वको वक्तव्य जो दिएका छन्, त्यसबाट भ्रमण नेपालको हितमा हुनेमा आशा जागेको पनि पाइएको छ । नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण, सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, लगानीका नयाँ स्रोतको पहिचान तथा दुई देशको सम्बन्धलाई नयाँ परिस्थितिमा विश्वासिलो रुपमा अगाडि बढाउन भ्रमण फलदायी हुने ठानिएको छ ।

यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले भारत भ्रमणका समयमा केही तिक्तता महसुस भए पनि यसपटक आपसी सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने आशा धेरैले गरेका छन् ।