अन्ततः राष्ट्रपतिले दिएको चौथो अवसर पनि खेर गयो । अघिल्ला समयभन्दा यसपटक नेताहरू सक्रिय भएकाले केही निष्कर्ष निस्कने आशा गरिए पनि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले वर्तमान सरकारलाई सहमतीय स्वरूप दिएर केही प्रमुख काम गरेपछि मात्र काङ्ग्रेस सभापति सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि बन्न लागेको राजनीतिक सहमति अवरुद्ध भएको हो । भट्टराईले आफ्नो प्रस्तावमा सहमति नजुटेमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चा वा साना दलको नेतृत्वमा सहमतीय सरकार गठन गर्नेे प्रस्ताव पनि राखेका छन् । उनको प्रस्तावलाई काङ्ग्रेस र एमालले भने चुनाव नगर्ने र सत्ता पनि नछाड्ने षड्यन्त्रको रूपमा लिएका छन् ।
सहमति जुटाउनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयको अन्तिम दिन गत सोमबार पटकपटक एकीकृत माओवादी, काङ्ग्रेस र एमालेका नेताहरूबीच वार्ता भयो । सहमति हुनै लागेको प्रचार पनि गरियो । तर, एकीकृत माओवादीका उपाध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले काङ्ग्रेस र एमाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनुपर्ने, एक साताभित्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने, चुनावसम्बन्धी कानुन ल्याउनुपर्ने, संवैधानिक निकायका रिक्त पदहरूमा नियुक्ति गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेर मात्र कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । यसप्रति नेपाली काङ्ग्रेस र एमाले सहमत हुन नसकेपछि सहमतीय सरकार गठनका लागि सहमतिको मस्यौदा तयार गर्न सोमबार साँझ बस्ने भनिएको प्रमुख दलका शीर्ष नेताको बैठक बस्न सकेन र दिनभरको संवाद खेर गयो ।
जतिसुकै आदर्श कुरा गरे पनि बाबुराम भट्टराईले आफू सत्तामा पुगेदेखि नै सत्ता नछाड्ने उनको नियत देखाउँदै आएका हुन् । सुरुमै ४५ दिनभित्र मुलुकलाई निकास दिन नसके सत्तामा टाँसिइनरहने बताएका उनले आफ्ना वाचाअनुरूप काम गर्न नसके पनि सत्ता त छाडेनन् नै ‘अघिल्लोपटक सत्ता छाडेर गल्ती गरियो, अब छाडिँदैन’ भनेर आफ्नो उद्देश्य प्रस्टै पारेका हुन् । यसपछि नै विभिन्न बहाना र बखेडामा वर्तमान गठबन्धन विपक्षीलाई बेवास्ता गर्दै अघि बढेको र संविधानसभा विघटनसम्म पुगेको हो ।
संसद्को समेत काम गरिरहेको संविधानसभा विघटन भएपछि आउन सक्ने सम्भावित सङ्कटको बेवास्ता गर्दै एकपक्षीय ढङ्गमा निर्वाचनको घोषणा गरेर भट्टराई नेतृत्वको सरकारले वर्तमान सङ्कट जानाजान निम्त्याएको हो । सधैँ सत्तामा रहन चाहने मधेसी मोर्चाका नेताको स्वभाव र जसरी पनि सत्ता कब्जा गर्ने एमाओवादीका बीच यहीँनेर मेल भएको हो, मधेसी–माओवादी गठबन्धनको योभन्दा बाहेक अर्को कुनै आधार छैन किनकि न यिनको सिद्धान्त मिल्छ न विचार । यसैले यो सत्तास्वार्थको गठबन्धन हो । यो मुलुकलाई सङ्कटमा पार्ने र राष्ट्रियतालाई नै कमजोर बनाउने गठबन्धन हो भन्ने यसका गतिविधिले पनि प्रस्टै गरेको छ ।
सहमतिको कुरा गर्ने तर सहमति हुन नदिने एमाओवादीको दोहोरो चरित्रका कारण नै मुलुकले निकास पाउन नसकेको हो । मधेसीको सहमतिमा सरकारले कानुनी कारबाही गर्नुपर्नेहरूका मुद्दा फिर्ता गरिरहेको छ । अराजकता र दण्डहीनता बढाइरहेको छ । अपराधीको संरक्षण गरेर विधिको उपहास गरिरहेको छ । जनतामा बढ्दो निराशाप्रति कुनै वास्ता छैन । सरकार एकोहोरो आफ्नै ढङ्गमा अघि बढिरहेको छ । यस परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीले नै भइसकेको भनिएको सहमति अन्तिम समयमा आएर अड्काएपछि अब अल्मलिनुपर्ने कुनै कारण नै छैन । एमाओवादी र वर्तमान सत्ता गठबन्धनको विपक्षीहरूलाई अलमल्याउने र सत्तामा टिकिरहने, आफ्ना स्वार्थ पूरा गरिरहने नियत हो भन्ने कुरामा अब कुनै भ्रम छैन ।
बाबुराम भट्टराईले भनेझैं सबै कुरा भए पनि उनले सत्ता छाड्लान् भन्ने कुनै विश्वास छैन । उनले भनेका सबै कुरामा सहमत भए पनि त्यसपछि उनले अर्को सर्त तेस्र्याउने छन् । संविधान संशोधन, पदाधिकारी नियुक्ति आदि सम्पूर्ण काम सकिएपछि सबै कामका लागि वैधानिक मार्ग प्रशस्त हुने भएकोले राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्न अझ सहज हुने भएबाट पनि उनी त्यसपछि पनि सहजै सत्ता छाड्लान् भन्ने ठान्नु मूर्खता मात्र हुन्छ ।
बाबुरामका क्रियाकलापले उनको आदर्श केवल देखावटी रहेछ भन्ने त प्रस्टै भयो उनको राजनीतिक उचाइसमेत खस्केको छ । विद्वान् भनिएको मान्छे पनि सत्तामा पुगेपछि कसरी बुद्धिभ्रष्ट हुँदोरहेछ भन्ने पनि प्रस्ट भएको छ । समग्र परिस्थितिको विश्लेषण गर्दा के स्पष्ट हुन्छ भने बाबुरामहरूको अर्को उद्देश्य राष्ट्रपतिको मानमर्दन पनि हो । राष्ट्रपतिलाई ‘काङ्ग्रेस’ भन्दै आएका उनीहरूले आफ्नो मार्गको बाधक राष्ट्रपतिलाई ठानेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नै अत्यन्त अमर्यादित ढङ्गमा राष्ट्रपतिमाथि लाञ्छना लगाउँदै आएका छन्, अध्यादेश अड्काएको भन्दै उनको आलोचना गरेका छन् । यस स्थितिमा बहाना बनाएर सहमति भाँड्नुको निहित उद्देश्य राष्ट्रपतिको समयसीमा उल्लङ्घन र यसैबाट उनको मानमर्दन गर्ने हो भन्नेमा कुनै भ्रम छैन । तर, राष्ट्रप्रमुखको मानमर्दन, उनले दिएको समयसीमाको बेवास्ता अत्यन्त विडम्बनापूर्ण विषय हुन् किनकि राष्ट्रको अभिभावकको अपमान गर्दा आफ्नोसमेत अपमान हुन्छ भन्ने बाबुरामहरूले बुझ्नुपर्छ ।
इतिहासमै नयाँनयाँ कीर्तिमान कायम गर्न सफल, सबैभन्दा अलोकप्रिय सरकारको नेतृत्व गरेका बाबुराम र एमाओवादीले आफूलाई यो मुलुकको ठेकेदार ठानेका छन् । जब कि वर्तमान सरकारले अपराधीलाई सजाय गर्नुको साटो उन्मुक्ति दिने र दण्डित गर्नेहरूलाई पुरस्कृत गर्ने काम गरिरहेको छ । सम्भवतः गठबन्धनले अझै यस किसिमका धेरै काम गर्न बाँकी छ र नै बाबुरामहरूले आफूलाई सत्तामा टिकाइरहन चाहेका छन् त्यो पनि निर्वाचनको सुनिश्चितताको नाममा । सत्ताधारीहरू लोकतन्त्रको नाममा लोकतन्त्रकै उन्मूलनतर्फ उन्मुख छन् । यसैले अब पनि सहमति गर्ने र सहमति पालन गर्ने कुरामा अग्रसरता देखाउँदैनन् भने विपक्षी दलहरूले यिनलाई गलहत्याउने आँटका साथ अघि बढ्नुपर्छ, भूलभूलैयामा पर्ने होइन । अन्यथा यिनलाई इतिहासले धिक्कार्नेछ ।