नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको झन्डै एक महिनासम्म पनि सरकारले पूर्णाकार पाउन सकेको छैन । यसले प्रधानमन्त्री चुनिए पनि मुलुकमा लामो समयदेखिको अन्योल कायमै रहेको छ ।
सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, कमरेड झलनाथकै मागअनुसार माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएर पनि सात महिनासम्म कामचलाउ सरकार चलाएर बसिरहे, जुन अवधिमा हुनुपर्ने, नपर्ने धेरै काम हुन पुगे । त्यस परिस्थितिका मुख्य कारकपात्र थिए नेपालकै पार्टीका अध्यक्ष झलनाथ खनाल, जसले तटस्थताको नीति लिएर बसिदिँदा मुलुक यति लामो समयसम्म कामचलाउ सरकारको अधीन रह्यो, प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया अर्थहीन हुन पुग्यो । अध्यक्ष खनालले नारा ‘सहमतिका लागि तटस्थता’को दिए तर दाउ आफू प्रधानमन्त्री बन्ने रहेछ भन्ने माघ २० गतेको माओवादीसँगको उनको विवादित सहमतिले र्छलङ्ग पारिदियो ।
माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले नपाउने भएपछि ‘सहमति’ नामको, कमरेड केपी ओलीका शब्दमा सातबुँदे ‘जाली तमसुक’मा दस्तखत गराउँदै कमरेड झलनाथ खनाललाई आफ्नो कठपुतली बन्ने र्सतमा समर्थन गरेपछि झलनाथ प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुन पुगे । कुनै पनि तरिकाले आफू प्रधानमन्त्री हुने अठोट गरेका खनालले आँखा चिम्लेर दस्तखत गरे पनि त्यस तमसुकले एमालेमा वैधता पाउन सकेन । यसरी झलनाथको ‘प्रभु’ बनेर तालाचाबी आफ्नो हातमा लिई आफ्नो इशारामा उनलाई नचाउने प्रचण्डको चाहना पूरा हुन नसक्ने भएपछि झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएको झन्डै एक महिनासम्म माओवादीले दिनदिनै द्विविधाग्रस्त धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ । आज सरकारमा जाने, भोलि नजाने, बिहान समर्थन गर्ने, दिउँसो विरोध गर्ने गरेर अन्योल लम्ब्याइरहेको माओवादीका जिम्मेवार नेताले नै गृह मन्त्रालय नपाए सरकार ढल्नेसमेत बताइरहेका छन् । यो सबैले के चाहिँ प्रस्ट भएको छ भने माओवादी मुलुकलाई अलमलमा राख्ने, संविधान बन्न नदिने, अन्योल र अराजकता निम्त्याउने सुनियोजित षड्यन्त्रमा लागेको छ र यसपालि झलनाथ खनाललाई यसका लागि उपयोग गरेको छ । यो सबै स्थितिका लागि सम्पूर्ण दोष भने लोकतान्त्रिक शक्तिहरूमाथि थोपरेर आफू साँचिलो बन्ने दुस्प्रयत्नमा माओवादी लागेको छ । ‘नेपाली आफैंले बनाएको सरकार’ भनेर गर्व गर्ने प्रचण्डले के कारणले सरकारलाई पूर्णता दिइरहेका छैनन् त – के प्रधानमन्त्रीको रूपमा एउटा बुख्याचा उभ्याउनुमात्रै सरकार बनाउनु हो वा त्यसलाई पूर्णाकार दिन आवश्यक सहमति र लचकता देखाउने जिम्मेवारी पनि उनको हो –
यस सर्न्दर्भमा अब त प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि सोच्नैपर्ने अवस्था आएको छ । उनको माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री भएदेखि नै जागेको जसरी भए पनि सिंहदरबारमा आफ्नो पनि फोटो झुन्ड्याउने रहर पूरा भएको छ, आफ्ना पार्टीका नेता र सभासद्हरूलाई भोज पनि खुवाइसकेका छन्, यसैले उनी या त प्रचण्डको इशारामा उनीसँगको गोप्य सहमतिमा भएका र्सत हिम्मतसाथ कार्यान्वयन गरून्, नभए सरकारलाई पूर्णता दिन असमर्थ भएको कारण जनाउँदै नैतिकताको आधारमा पदबाट राजीनामा दिऊन् वा अन्य कुनै उचित निर्णय लिऊन् ता कि छिट्टै नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न र अघि बढ्न मार्ग प्रशस्त होस् ।
माओवादी चर्को आवाजमा बोलेर नाइके बन्ने प्रयत्न गर्दै छ नेपाली राजनीतिको, जब कि उसका विचारमा विरोधाभास छ, मान्यता अस्पष्ट छ र विश्व प्रवाहभन्दा उल्टो दिशामा हिँड्न चाहने उसलाई कसैले विश्वास गरिरहेका छैनन् । तर पनि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आफूलाई ‘सिंह’ अनि अरूलाई ‘भेडा’ बताउँदै हिँड्न लाज मानिरहेका छैनन् । सहयात्री दलहरूलाई होच्याउन कत्ति पनि हिच्किचाइरहेका छैनन् । यसबाट माओवादी र अन्य दलबीचको दूरी साँघुरिनेमा शङ्कै छ । शान्ति र संविधानको सम्भावना कम हुँदै गएको प्रचण्डको ठम्याइ छ । केही समयअघि विश्वविद्यालय र कलेजहरूलाई ब्यारेकमा परिणत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका उनले मजदुरहरूका बीचमा गएर उद्योगधन्दा, कलकारखाना र व्यावसायिक स्थलहरूलाई पनि ब्यारेकमा परिणत गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गरेका छन् । ‘अब बलपूर्वक सत्ता कब्जा गर्नुको विकल्प नभएको’ बताएका छन् । घोषणा गरेर नै जनविद्रोह गर्ने धम्की दिएका छन् र विद्रोहका लागि तयार रहन सबैलाई आह्वान पनि गरेका छन् । यो धम्की कसलाई हो – आफैंले समर्थन गरेर सरकारको नेतृत्व सुम्पने, अनि आफूले भनेजसो भएन भनेर सरकारलाई पूर्णता दिन नचाहने अनि धम्की दिने – कस्तो शैली हो – वास्तवमा संविधान बन्न नदिने माओवादीको नीति नै हो र सबै त्यसै नीतिअनुरूप गरेको हो उसले । यसैले जहिलेसम्म माओवादी स्पष्ट हुँदैन, गोप्य मन्त्रणाले कसैलाई फकाएर आफ्नो वशमा पार्ने प्रयत्न गरिरहन्छ उसको त्यो प्रयत्न र्व्यर्थ सावित हुनेछ । खुला र पारदर्शी प्रक्रिया अवलम्बन नगरेसम्म उसमाथिको अविश्वास कम हुन सक्दैन ।
आफ्नो पार्टीमा आफूबाहेक कसैको विचारले स्थान नपाउने भएकाले प्रचण्डले सम्भवत: अपारदर्शी एवम् शङ्कास्पद उपाय अपनाए एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई हातमा लिन । तर, एमालेमा त्यस्तो सहमतिले सजिलै वैधानिकता पाउन नसकेपछि झलनाथ त अप्ठ्यारोमा परेपरे उनी पनि असमञ्जस्यमा परे । दिनदिनै बालुवाटार र नयाँबजारको दौड चले पनि निकास निकाल्न सकेनन् । यसै पीडामा कहिले कहाँ कहिले कहाँ पुगेर सहयात्री दल तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूविरुद्ध आक्रोश पोखिरहेका छन् उनी । वास्तवमा त्यही गोप्य मन्त्रणाका कारण मुलुक फेरि अल्मलियो, जनताले फेरि उही पीडा भोगिरहनुपर्‍यो भने यो सबको दोष प्रचण्डले लिने कि नलिने ?
सातबुँदेको अक्षरश: पालना हुनुपर्ने माओवादीको अडान र त्यसो गर्न नसक्ने एमालेको अडानका कारण मुलुक भड्खालोतर्फ धकेलिँदै छ । यदि एमाले र माओवादी आफूलाई देश र जनताप्रति जिम्मेवार ठान्छन् र अझ त्यसमा पनि कमरेड पुष्पकमल दाहाल र कमरेड झलनाथ खनाल आफूलाई व्यक्तिगत रूपमा यो सबका लागि जिम्मेवार ठान्छन् भने सरकार गठनको यो गाईजात्रा अब कायम राखिरहनुहुँदैन । अन्यथा इतिहासले उनीहरूलाई धिक्कार्ने छ किनकि आदर्शका कुरा गरेर मात्र हुँदैन व्यवहारमा नै देश र जनताप्रति जिम्मेवार देखिन उचित समयमा उचित निर्णय लिन सक्नुपर्छ । यसैले अब धम्कीको भाषा बोल्ने होइन सहमति र सहकार्यका लागि धैर्य र संयमका साथ अघि बढ्नुपर्छ, यसले मात्र सबैको हित हुनेछ ।