— लालकृष्ण धमला
०६२/०६३ को आन्दोलनले गणतन्त्र आयो भनेर धेरै प्रचारबाजी गरियो । त्यसो भनेको बोलीको बिक्री गर्दै अन्तरिम संविधान, संविधानसभाको निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा हुँदै आजको दिनसम्म आइपुग्दा नेपालमा कस्ता किसिमका गतिविधिहरू भए ? मुलुक कता जान लाग्यो ? भन्नेजस्ता राजनीतिक मिरर सायद सबै राजनीतिक दलका नेताहरूले बुझ्नुपर्ने हो । राजनीतिक दलका नेताहरूले ०६२/०६३ को जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याइदियो भनेर फलाके पनि नेपाली जनताको मनले त्यस्तो झुटको आवाजलाई पत्यार गरेका छैनन् । उनीहरूलाई थाहा छ कि जनआन्दोलनले गणतन्त्र ल्याएको होइन ।
०६२/०६३ को आन्दोलनले केवल प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापना मात्र गरेको यथार्थतालाई बाङ्गो–टिङ्गो पारेर तोडमोडको अनधिकृत बलले विगतदेखि आजसम्म हुँदै र गर्दै आएको दलहरूको नेताबाट भएको गल्तीको कारण नेपाल यतिबेला बस्ने बास न खाने गाँस भएर अस्तव्यस्तको स्थितिबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ । दलद्वारा विघटन गरेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको माग दलहरूद्वारा नै गर्नु अनुचित थियो–थिएन त्यो सबैले बुझेकै विषय हो । प्रतिनिधिसभा ०६३ वैशाख ११ गते राजाबाट पुनस्र्थापना गरिदिएपछि राजाद्वारा तत्कालीन ०४७ सालको संविधानबमोजिम नियुक्त गरेको प्रधानमन्त्रीले राजासमक्ष ०४७ सालको संविधान मान्न प्रतिबद्ध छु भन्दै शपथ खाएपछि तिनै प्रधानमन्त्रीले राजालाई निलम्बन गर्ने अधिकार तत्कालीन संविधानको कुन धाराले दिएको थियो ? हो, नेपाल बिगार्ने प्रक्रिया त्यहीँबाट सुरु भयो । जो व्यक्ति यो मुलुकको संविधान मान्न प्रतिबद्ध छु भनेर देशवासी सबै जनताको भविष्य जिम्मा लिएर राष्ट्राध्यक्षसामु शपथ लिन्छ, प्रधानमन्त्री बन्छ त्यही व्यक्ति संविधानको बर्खिलापमा जान्छ भने मुलुकको हालत के होला ?
तत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र जनयुद्धमा लागेको माओवादीलाई शान्तिवार्तामा ल्याउनु अनिवार्य आवश्यकता थियो । तर, शान्तिवार्ताको नाममा मुलुक ध्वस्त पार्ने प्रक्रियामा प्रवेश गर्नु नितान्त गलत थियो भनेर अझै सोच्ने चेष्टा गरिएन भने मुलुकको बचेखुचेको थोरैतिनो साख पनि बाँकी रहने छैन । जनआन्दोलन ०६२/०६३ ले गरेको उपलब्धि भनेको प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना मात्रै थियो, त्यसभन्दा पछिको प्रक्रिया सबै गल्ती रहेछ भनेर मूल्याङ्कन गरियो भने अझै समाधानको बाटो पहिल्याउन मद्दत पुग्ला अन्यथा समस्यालाई जटिलमाथि झन जटिल पार्दै मुलुक सिध्याउने खेलबाहेक अरू केही हुने छैन ।
राजाबाट ०६३ वैशाख ११ गते पुनस्र्थापना भएको प्रतिनिधिसभाबाट बनेको सरकारले माओवादीसँग वार्ता गरेर माओवादीको मागबमोजिम गोलमेच सम्मेलन र संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने सहमति गरेर अघि बढेको भए मुलुकले सही गोरेटो पहिल्याउने थियो अनि मुलुकको समस्या समाधान भइसक्ने थियो । त्यसो नभईकन अनधिकृत रूपले जो अगुवा उही बाटो… भनेझैं संविधान मान्छु भनेर कसम खाँदै मुलुक र सम्पूर्ण नेपाली जनताको भविष्यमाथि खेलबाड गर्दाको परिणति यतिबेला सिङ्गो नेपालले भोग्नु परेको यथार्थतालाई सम्झना गरिएन भने मुलुकले अझै अरू धोका खानेछ ।
०६३ वैशाख ११ पछि बनेको सरकारले सबै पक्षलाई सहमति गराएर सहमतिद्वारा गोलमेच सम्मेलन, गोलमेच सम्मेलनद्वारा अन्तरिम सरकार हुँदै उसैद्वारा संविधानसभा र संविधानसभाद्वारा मुलुकलाई नयाँ संविधान दिने बाटो बनाउनेतर्फ लागेको भए मुलुकले आजभन्दा तीन वर्ष पहिल्यै नयाँ संविधानसभा पाएर त्यही नयाँ संविधानबमोजिम काम गरिसकेको हुने थियो । ढोकाबाट पस्नुपर्नेमा झ्यालबाट घरमा पस्न खोज्दाको परिणति मुलुकले भोगिरहेछ । मानौँ ढोकाबाट प्रवेश गरेर भुइँतलाको भान्छामा रहेको खानेकुरा खानुपर्ने थियो । त्यसो नगरीकन झ्यालबाट सीधै चोटामा प्रवेश गरियो अनि तलको भान्छामा जाने बाटो त्यहाँ थिएन । त्यो भन्दा माथि जाने बाटो जति भए पनि र जति माथि गए पनि खानेकुरा थिएन, छैन । अझै त्यही झ्यालबाट बाहिर आएर ढोकाबाट छिर्ने कोसिस गरिएन, सोझै ओर्लन भर्‍याङ् छैन, त्यस्तो अवस्थाले सबैलाई मरणासन्न बनाएको छ । अझै मूलगेटरूपी ढोका २०४७ मा फर्कियो भने मुलुकले समाधान पाउनेछ अन्यथा नेपाल इतिहासको पानामा सीमित रहनेछ ।