—अधिवक्ता दामोदर पौडेल
काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार दिए समस्या समाधानका लागि एक कदम अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने प्रचार गर्दै आएको एमाओवादी काङ्ग्रेसको उम्मेदवारीपछि नयाँ सर्त राख्न पुग्यो । अरू प्रधानमन्त्री हुँदा राखिने सर्त पहिला पनि राख्न सकिने थियो तर प्रधानमन्त्री दिँदैनन् र सत्ता लम्ब्याउन सकिन्छ भनेर तथा काङ्ग्रेसमा प्रधानमन्त्रीका लागि झगडा हुन्छ र आफ्नो दलले प्रधनमन्त्री छोड्नुपर्दैन भनेर नै माओवादीले यो अस्त्र फ्याँकेको थियो जुन असफल भयो । हुनत राष्ट्रपतिलाई पनि प्रधानमन्त्री फेर्ने कुरा संसद्को र राष्ट्रपतिको चुनावसँगै हुनुपर्ने बताएर धम्क्याउने प्रयास भएको हो । महामहिमज्यूले सहमति भएमा जे पनि गर्न आफू तयार भएको बताएपछि उनीहरूको यो अस्त्रले काम गरेन । राष्ट्रपतिसँग सत्ता कब्जाको सपना पनि नभएकोले माओवादीको पदलोलुपताको अस्त्रले काम गर्ने पनि भएन ।
एमाओवादी दल फुटेको, जनतामा सकारात्मक सन्देश नगएको, राम्रो काम गर्न नसकेको, हिंसात्मक आन्दोलनको उपलब्धि भ्रष्टाचार र मृतक र पीडित परिवारको पीडा थपिनेमा सीमित भएको, पैसा जति कार्यकर्ताहरूमा पनि आफ्नानजिककालाई बाँडेकोले आफ्नै पैसा नपाउने कार्यकर्ताहरू निराश भएकोसमेत अवस्थामा एमाओवादीले चुनाव नचाहनु स्वाभाविक हुँदा यसले चुनाव चाहेको छैन । केवल सत्ता लम्ब्याएर कब्जा गर्ने मानसिकतामा छ । तर, सबै सोचेको जस्तो हँुदैन, संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव वान कि मुनसमेतको भनाइको कारण एमाओवादीमा चुनाव गराउने दबाब अझ बढेको छ । चुनाव नगराउने भन्ने हो भने सत्ता गुम्ने सम्भावना बढेर गएको छ । त्यसैले माओवादी अहिले वैशाखमा चुनाव गराउने भए वा वैशाखमा चुनाव गराउने घोषणा गरेर मात्र सरकार छोड्ने पासा फालिरहेको छ । सबै पक्षबाट दबाब नहुने हो भने माओवादीले चुनावको घोषणा भइसकेपछि त्यही सरकारले चुनाव गराउनुपर्छ भनेर विभिन्न बहाना निकाल्नेछ ।
त्यसैले सबैमा सजगता आवश्यक छ । लोकतान्त्रिक पद्धतिमा कुनै निकायलाई हटाउने माध्यम छैन भन्ने हुँदैन बरु समयअनुसार फरक हुन सक्दछ । एकपटक अक्षम भएपछि बारम्बार नयाँ सर्तको आधारमा सत्ता लम्ब्याउने हो भने यो प्रक्रिया २५ वर्षसम्म पनि कायम रहन सक्दछ । अन्यथा कम्युनिस्ट सत्ता कब्जा भएका देशमा पनि सरकारलाई कम्युनिस्ट पार्टीले हटाउन चाहेपछि कम्युनिस्टहरूको पकड रहेको व्यवस्थापिकाले हटाउँछ नभए पार्टीले नै हटाउँछ । तर यहाँ एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी छैन र अन्य दलहरूको पनि मौजुदगी छ । भट्टराईलाई हटाउने प्रमुख अधिकारी भनेका राजनीतिक दलहरू नै हुन् र चाहेमा राख्ने पनि उनीहरू नै हुन् ।
अहिलेको सरकारले आफ्नो आयु आफैँले लम्ब्याउन नसक्ने हँुदा यसले भन्दा बढी जनाधार भएको दलीय सहमतिको खाका राष्ट्रपतिमा दलहरूले पेस गरेमा यो सरकारभन्दा आउने सरकार बढी सहमतिको हुन्छ । त्यसलाई राष्ट्रपतिले मान्यता दिएर नयाँ निकास दिन सक्ने प्रस्टै छ । त्यस्तो सहमति पेस भएर पनि प्रधानमन्त्रीले सरकार नछोडेमा वा राष्ट्रपतिले सक्रियता नदेखाएमा दलहरू प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको विरुद्धमा न्यायालयमा जान सक्छन् । यस अवस्थामा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने जहिले पनि सहमति सापेक्ष हुन्छ । न्यायालयको निकास नै महत्वपूर्ण हुन सक्दछ । यसले मुठभेड निम्त्याउँछ भन्ने पनि तर्क आउन सक्छन् । एमाओवादीले सत्ता कब्जाका लागि नै काम गरिरहँदा यसलाई छोड्नुले यसको क्षमता अझ बढ्नेछ जसले गर्दा यो दल गैरलोकतान्त्रिक किसिमले सरकारमा बसिरहँदा पनि हटाउन नसकिने हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा जानभन्दा पहिला नै वार र पारको अवस्थाले ठूलो क्षतिबाट देश र जनतालाई जोगाउनेछ । तर, यसका लागि उचित विकल्पको प्रयोग हुनुपर्छ ।
नयाँ सरकार आएपछि पनि सबै दलले निष्पक्ष चुनावको अनुभूति गर्ने अधिकतम वातावरण आवश्यक छ । यसका लागि सरकार वा चुनावी संयन्त्रमा सबै राजनीतिक दलको सहभागिता आवश्यक छ । चुनावमा भाग नलिएका दलहरूको प्रतिनिधित्वका लागि पनि निष्पक्ष मानव अधिकारवादी वा नागरिक समाजबाट प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ । राजनीति संयन्त्र बनाएर त्यसलाई व्यवस्थापिकाको रूप दिँदा संसद् पुनस्र्थापना भएको पनि देखिने हुँदैन र बढी राजनीतिक सहभागिताको तर कम सङ्ख्या भएको संयन्त्र बनाउन सकिन्छ । संवैधानिक निकाय खाली हुन थालेको र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि पनि यो आवश्यक छ ।
त्यसकारण राष्ट्रपति महोदयले स्वयम् वा न्यायालयबाट निकास लिएपछि यथासम्भव चाँडो प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति र व्यवस्थापकीय संयन्त्रको गठनमा भूमिका निभाउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्रीका लागि राजनीतिक दलहरूसँग आग्रह गर्नुको औचित्य अर्थहीन हुनेछ । यसका लागि संविधानको बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारमात्र होइन धारा ३६ क.को ३ अनुसार पनि राजनीतिक शून्यताको अन्त्यका लागि सरकारले संविधान मिचेको अवस्थामा संविधानको संरक्षक र पालकको हैसियतले राष्ट्रपतिले निकास खोज्नुपर्छ । वर्तमान संविधानको धारा ४५ देखि ५० सम्म हाल खारेज भएकोमा कुनै धारामा अर्को चुनाव नभएसम्म राजनीतिक दलको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने गरी व्यवस्थापिकाको कार्य र निष्पक्ष चुनाव गर्नका लागि राजनीतिक सहमतिको आधारमा एउटा संयन्त्रको व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय हुन्छ । यो धारासँग बाझ्ने अन्य धारा यो धाराको सापेक्षतामा व्याख्या हुने र व्यवस्थापिकाको चुनाव पनि यो स्वतः खारेज हुनेसमेतका व्यवस्था हुन सक्दछन् ।
तर, समयमा नै एमाओवादीको सत्ता कब्जाको अभ्यासलाई रोक्न सकिएन भने यो कसिलो हुँदै जानेछ । मित्रराष्ट्रको स्वार्थले गर्दा एमाओवादीलाई अहिलेका लागि साथ हुन सक्दछ र यो पर्याप्त हुन सक्दछ । सत्ता कब्जाको अभ्यासमा सबैभन्दा पहिला उनीहरूबीच भित्री मेल नभए एमाओवादीले तारो माओवादीलाई बनाउनेछ किनभने यसमा विरोध त्यति आउने छैन र कार्यकर्तालाई आफ्नो दलमा ल्याउन सकिनेछ । दोस्रोमा साना कम्युनिस्ट पार्टीहरू पर्नेछन् । त्यसपछि एमालेको पालो आउनेछ । एमालेपछिको केन्द्रीय पालो काङ्ग्रेसको आउनेछ । काङ्ग्रेसलाई प्रहार सबैभन्दा पछि गर्नुपर्ने कारण पश्चिमी राष्ट्रहरूलाई झुक्याउन पनि हुनेछ र काङ्ग्रेस पनि त्योभन्दा पहिला भ्रममा रहन सक्दछ । अन्त्यमा बाबुराम र प्रचण्डको झगडा हुनेछ । त्यसमा एउटा तहसनहस हुनेछ र विजयी भएको पक्षमा नारायणकाजी तथा पोखरेलहरू दाम राखेर स्वस्ति गर्दै जिन्दावाद लगाउनेछन् । एमाओवादीहरूले दिल्ली र चीनको मुख्य सहरमा क्षेप्यास्त्र हान्न सक्ने भएपछि उनीहरूको सर्वसत्तावाद उत्तर कोरियाकोजस्तो अकन्टक बनिरहनेछ । जनता खान नपाएर मरिरहनेछन् । भ्रम, डर र ब्रेन वास भएको कारणले आफ्ना नेतालाई सबैभन्दा जनप्रिय भन्ने छन् । गरिबी भएर पनि उत्तर कोरियाले हतियारले अरूलाई आफूसँगै सखाप पार्न सक्दछ भन्ने डर नै यसका पछाडिको रहस्य हो । अहिले उत्तर कोरियाको नाति कम्युनिस्ट राजा विश्वका सबैभन्दा प्रिय भएको कुनै सञ्चारमाध्यमले दिएको छ । यो हास्यास्पद हो तर नेपालमा यो अवस्था आउन नदिन अहिले नै कदम चाल्नुपर्छ ।
हामी प्रस्ट होऊँ कि यस्तो रक्तरञ्जित इतिहास रुस, चीन र अन्य कम्युनिस्ट, संनिक शासन र नेपालमा पनि बारम्बार भएको थियो । वास्तवमा यसबाट बच्न प्रचण्ड र बाबुराम अहिल्यै सजग भएर बहुलवादी बन्नु राम्रो हुनेछ, उनीहरू सजग भएमा देश, जनता र स्वयम् उनीहरूको पनि कल्याण हुनेछ । बीपीले भनेका छन्– लोकतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने सबैभन्दा कारगर उपाय भनेको अलोकतान्त्रिक शक्तिलाई लोकतान्त्रिक बनाउनु नै हो ।
अन्त्यमा, युगोस्लाभियाका राष्ट्रपति मार्सल टिटो, सिरियाका अहिलेका राष्ट्रपति असदका पितासमेत केही कम्युनिस्ट र अमेरिकालाई घुर्की लगाउने नेताहरूले भनेको साझा भनाइअनुसार कम्युनिस्ट व्यवस्था यस्तो व्यवस्था हो जुन आइसकेपछि नराम्रो लागेर नेताले नै हटाउन चाहेर पनि संयन्त्रको कारणले हटाउन सक्दैन । रुससमेतमा अहिले हटेको हुँदा उनीहरूको भनाइलाई संशोधन गरेर हटाउन अत्यन्त कठिन हुन्छ भन्न सकिन्छ । त्यसैले कम्युनिस्ट मित्रहरू त्यसमा पनि एमाओवादी साथीहरू समयमा नै सजग हुनुहोस् ।