—वीरेन्द्रमणि पौडेल
अदूरदर्शी सरकार, लाटासोझा जनता र कुहिरोभित्र भौँतारिएको कागसरी भौँतारिएका नेपालका राजनीतिक दलहरूका कारण आज मुलुक हरेक कोणबाट प्रताडित हुन पुगेको छ । सर्वोच्च अदालत न्यायाधिशबिना ठिङ्ग्रिङ्ग उभिने अवस्थामा आइपुगेको छ । अख्तियार, महालेखा, निर्वाचन आयोगलगायत प्रहरी र सेनालाई छाडेर प्राय: सबै संवैधानिक निकाय प्रमुखविहीन भइसकेका छन् । अस्वाभाविक ढङ्गले मूल्यवृद्धि भएको छ । मुलुक युवाशक्तिविहीन बन्दै छ । तैपनि राजनीतिक दलहरूले मुलुकलाई निकास दिन चाहिरहेका छैनन् । यसरी हेर्दा मुलुकको सर्वाङ्गीण अवस्था बिग्रिएको छ । तर, बिग्रिने हद समाप्त भएपछि सप्रिन्छ भन्ने सिद्धान्त र आशावादी हुने मानव चरित्रका कारण जतिसुकै बिग्रिए पनि सप्रिन सक्ने आधार राजनीतिमा जहिलेसुकै हुने हुँदा जनता आशावादी हुनुपर्छ । तर, मान्छे मरेपछि कहिल्यै नब्युँझनेजस्तो जुन चिज बिग्रिएपछि कहिल्यै सप्रिँदैन, सपार्न सकिँदैन त्यस्तो चिजलाई सबै मिलेर जोगाइराख्नुपर्छ । यसरी जोगाउने प्रक्रिया मानवमा लागू हुन्छ र मानवले मात्रै सक्छ ।
प्रसङ्ग सुरु गरौँ बिग्रिने अवस्थामा पुगेको र बिग्रिन दिन नहुने दुग्ध उद्योगको व्यथाबाट । करिब ८२ लाख नेपाली जनताका छोराछोरीका किताब, कापी र विद्यालय खर्च धान्न आर्थिक क्रियाकलापमार्फत योगदान पुर्‍याइरहेको छ दुग्ध उद्योगले । यिनको दाल, भात, ढिँडो, गुन्द्रुकको मेलोमेसो मिलाउनसमेत यिनै उद्योगले टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । करिब पाँच लाख नेपाली जनताले दुग्धजन्य उद्योगमा प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । धनी र कुलीन वर्गले गाई, भैंसी पाल्दैनन् । गरिब र मध्यम वर्गीय जनताले पाल्छन् जुन वर्गको उत्थानका लागि सरकार ज्यादा क्रियाशील रहनुपर्छ । तिनको हितमा दुग्ध उद्योगहरूले टेवा पुर्‍याइरहेका छन् । यस्ता उद्योगलाई संसारका सबै मुलुकले संरक्षण गरेका छन् । सबै खालका पूर्वाधार जुटाइदिएर सहयोग गरेका छन् । यस्ता उद्योगलाई भारतीय सरकारले समेत कर छुट गरिदिएको छ । विद्युत, कच्चा पदार्थलगायत सुरक्षासमेत प्रदान गरेर सहयोग गरिरहेको छ जसका कारण त्यस देशका दुग्ध उद्योग फस्टाउँदै गएका छन् । रोजगारी प्रवद्र्धन भएको छ । आर्थिक उन्नति भएको छ । तर, दुर्भाग्य, त्यसको ठीक विपरीत तोरीको तेल र वनस्पति घ्यूलाई ७० प्रतिशत भ्याट छुट दियो नेपाल सरकारले तर दुग्ध उद्योगलाई घाँटीबाट रगत आउनेगरी चिच्याउँदासमेत कुनै सुनुवाइ गरेन । हेर्दाहेर्दै अर्थ प्रवाह र रोजगारी उपलब्ध गराउने प्रक्रियामा योगदान पुर्‍याइरहेका दुग्धजन्य उद्योग धराशायी हुने अवस्थामा पुगे । धराशायी अवस्थामा पुगेका दुग्धजन्य उद्योगमध्ये एक ‘चितवन मिल्क लिमिटेड’बारे आज चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ ता कि लेख्दै गर्दाका बखतका नेपालका प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई हुन् वा आउने प्रधानमन्त्री कोही हुन् तीलगायत सरोकारवाला अन्य–अन्यलाई समेत आफ्नो कर्तव्य पालनामा जागरुक बन्न मद्दत मिलोस् ।
असल नागरिकका नामले परिचित लक्ष्मणबाबु श्रेष्ठका छोरा राजेशबाबुको नेतृत्वमा चितवनको ठिमुरामा सञ्चालित ‘चितवन मिल्क लिमिटेड’ यतिबेला केही सुस्ताएको छ । अर्बौं लगानी गरी घ्यू, मख्खन, पाउडर दूधलगायतका पौष्टिकतत्व उत्पादन गरी बजारमा पुर्‍याएको चितवन मिल्कले मेसिनको उत्पादन क्षमताबराबरको दुध पाउन सकेन । पर्याप्त दूध पाउन नसक्नुमा सीधा कारण थियो– गाई–भैंसीपालनमा कमी । गाई–भैंसीपालन कमी हुनुमा घाँस, पराल, ढुटो, चापड र औषधिमा मूल्य वृद्धिजस्ता कारण थिए भने दूधको मूल्य नबढ्नु, अन्यमा भन्दा पशुपालनमा कठिनाइ र इज्जतका हिसाबले अन्य पेसाका मानिसलाई इज्जत दिने तर किसानलाई अन्य पेसामा आबद्धहरूले घुमाइफिराइ हेप्ने हुँदा किसानका छोराछोरीका अगाडि ‘विदेश पलायन’को स्थिति विकल्पका रूपमा देखापर्नु थप कारण थिए । त्यतिमात्र होइन उत्पादित वस्तु विदेश निर्यातसमेत गर्ने लक्ष्यका साथ उत्पादन प्रारम्भ गरेको चितवन मिल्कलाई भारतबाट नेपाल भित्याइने मिति सकिएर खान नहुने अवस्थामा पुगिसकेका घ्यू र पाउडर दूधले समेत ढाडमा चिर्पट हान्ने काम गर्‍यो । मिति सकिएर खान नहुने अवस्थामा पुगिसकेको भारतीय घ्यू र पाउडर दूधमा नयाँ मिति टाँसी भन्सारका कर्मचारीलाई घुस खुवाएर नेपाली बजारमा ल्याइयो । वर्षौंसम्म कुहिएको ‘गुँदपाक’लाई ताजा ठानेर खाने बानी परेका नेपाली उपभोक्ताले ताजा र सक्कली घ्यू र पाउडर दूध खोजेनन्, मिति सकिएको तर ‘सस्तो’ भारतीय घ्यू र पाउडर दूध प्रयोग गरे, गरिरहेका छन् ।
नेपाली बजारमा चितवन मिल्कले उत्पादन गरेको ताजा घ्यू र पाउडर दूधलगायतका पौष्टिकतत्व उत्पादन मूल्यभन्दा पनि सस्तो भारतीय पाउडर दूध र घ्यू बजारमा उपलब्ध गरियो । सोझा उपभोक्ता जसलाई स्वस्थकर होइन सस्तो चाहिन्छ उनीहरूले त्यही सस्तो भारतीय दूध, घ्यू प्रयोग गरे, गरिरहेको स्थिति देखिएको छ । लागत मूल्यभन्दा पनि कममा चितवन मिल्कले आफ्ना उत्पादन बजारमा लैजान सक्ने सम्भावना रहेन र आज करोडौँ मूल्यबराबरको पाउडर दूध चितवन मिल्क लिमिटेडको गोदाममा थन्किएको छ ।
थाहा नपाउनु, नजान्नु अपराध होइन । चितवनलगायत देशभरिका नेपाली उपभोक्ताले कुन दूध र घ्यू प्रयोग गर्ने थाहा पाएनन् । यहाँनेर चित्त दुखाउने ठाउँ छैन । तर, जहाँसम्म सवाल चितवनमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरू छन् के यी दललाई यो वास्तविकता थाहा छैन भन्न सकिएला ? कदापि सकिँदैन । दलहरूलाई थाहा छ तर यिनीहरू टोलाएर बसे, बसिरहेका छन् । चितवन मिल्कका प्रमुख राजेशबाबुले दल र जनतालाई वास्तविकता जानकारी नगराएको अवस्थाबारे पनि कसैकसैले टिप्पणी गर्न सक्लान् तर यत्तिमै दलहरूले चितवन मिल्कको योगदानलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्ने थिएन । चितवन मिल्कले ठूलो सङ्ख्यामा स्वदेशी बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारी दिएर ठूलो गुन लगाएको छ । सयौँ पशुपालक किसानको दूध खरिद गरिदिएर उनीहरूको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन मद्दत गरिरहेको छ । सरकार राजनीतिक दलहरूले चलाउँछन् । बेरोजगारी समस्या समाधान गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको हो । यो कोणबाट हेर्दा उद्यमी राजेशबाबुले राजनीतिक दलहरूलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तर, यस्तो सहयोगी र उपयोगी राजेशबाबु निर्देशित चितवन मिल्क भारतीय उत्पादनद्वारा गैरकानुनी र गैरन्यायिक ढङ्गले विस्थापित हुने अवस्थामा पुग्दासमेत दलहरूले कुनै चासो नलिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था भन्न उपयुक्त हुन्छ ।
सङ्घीयताका नाममा ‘क्षतविक्षत चितवन’ राष्ट्रियताविरोधी थियो । अखण्ड चितवनको पक्षमा चितवनका दलहरू एक ढिक्का भएर लडे । त्यो कदम स्वागत र प्रशंसायोग्य थियो । स्वदेशी उद्योग ‘चितवन मिल्क’विरुद्धको बाह्य थिचोमिचोसमेत एकप्रकारको नेपाली राष्ट्रियताविरोधी नै थियो, तर यो विषयलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ भन्ने नै ठानेनन् । राजेशबाबुको चितवन मिल्कमा ठूलो लगानी छ । तर, यिनको शक्तिशाली सङ्गठन छैन । कुखुरा व्यवसायी, अण्डा व्यवसायी देशैभरि सङ्गठित छन् । भारतीय कुखुराका अण्डा र चल्ला नेपाली सिमानामा टेक्नेबित्तिकै उनीहरूले जफत गर्छन् र खाडल खनेर पुरिदिन्छन् । जहाँसम्म सवाल चितवन मिल्कको छ उससँग न त्यस्तो सङ्गठन नै छ न त उसका लागि चिन्ता र चासो लिने दह्रो सरकार नै छ । खुल्लमखुला मिति सकिएको सस्तो भारतीय पाउडर दूधले नेपाली बजार भरिभराउ भएको छ यो अवस्था टुलुटुलु हेर्न चितवन मिल्क बाध्य छ । यतिबेला सीधा हेर्दा आर्थिक रूपले चितवन मिल्कलाई मर्का परेको देखिन्छ तर सत्य यतिमात्र होइन, यदि गैरकानुनी रूपमा नेपाल हुलिएको दुग्धजन्य पदार्थलाई सङ्गठित रूपमा राजनीतिक दलहरूले आवाज उठाएर रोकेनन् भने यतिबेला चितवन मिल्कमा कार्यरत मजदुरहरू पूर्णरूपले बेरोजगार हुने छन् भने नेपाली दुग्ध उत्पादक किसानसमेत ‘मिल्क होलिडे’को मारमा पर्नेछन् ।
समय सम्हालिन नसकिनेगरी पूरै गुज्रिसकेको छैन । चितवनका राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र अन्य जिम्मेवार पक्षहरूले चितवन मिल्कको समस्यालाई गम्भीर रूपले बुझेर समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्छ । ठीक समयमा समाधान गर्न सकिएन भने यसको दूरगामी नकारात्मक असर सिङ्गो मुलुकलाई पर्नेछ । त्यसैले चितवन मिल्क सिकिस्त बिरामी नपर्दै दल, सरकार र विवेकशील नागरिकको क्रियाशीलता देख्न पाइयोस् । जिम्मेवारीबोधका लागि सम्बन्धितहरूलाई शुभकामना ।