प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक भयो र भएन भन्ने बहस मुलुकमा प्रारम्भ भएको छ । चीनमुखी र भारतविरोधीको छवि बनाएका ओलीले प्रधानमन्त्री बनेपछि पहिलो भ्रमण चीनमा गर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, आमअनुमानविपरीत प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गर्नुभएपछि यसलाई कतिपयले आलोचनाको विषय बनाए पनि धेरैले ओलीको परिपक्व कदमका रूपमा लिएका छन् ।

भ्रमणले दुई मुलुकबीच उत्पन्न आशङ्का र अविश्वासलाई एक हदसम्म कम गरेको र सम्बन्धमा न्यानोपन बढाएको ठानिएको छ । ओलीको भ्रमणमा जलमार्गको विषयले प्रवेश पाउनु, कृषिमा साझेदारी गर्ने समझदारी बन्नु र रेलमार्गको विस्तार गरी रक्सौल–काठमाडौं जोड्ने अवधारण आउनुलाई नवीन उपलब्धिका रूपमा हेरिएको छ । त्यस्तै क्रस बोर्डर ग्यास पाइपलाइन बिछ्याउने आयोजनाको शिलान्यास हुनुलाई पनि उपलब्धिमूलक ठानिएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीबाट नेपाल भ्रमणका निम्ति दिइएको निमन्त्रणालाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वीकार गर्नुलाई पनि भ्रमणको एउटा विशेष उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ । तर, यो भ्रमणमा नेपालको व्यापारघाटा न्यून गर्ने विषयमा कुनै ठोस सहमति बन्न सकेन । पञ्चेश्वर परियोजना र हुलाकी मार्गलाई कार्यान्वयन गरी पूर्णता दिनेबारेमा पनि कुनै उपलब्धिमूलक छलफल हुन सकेन ।

त्यस्तै, नेपालमा भारतीय लगानी भित्र्याउने विषयमा पनि उल्लेखनीय प्रगति हुन सकेन । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा लगानी गर्न भारत सरकार तथा त्यहाँका लगानीकर्ताहरूलाई औपचारिक रूपमा आग्रह गरेको हो । तर, देशभित्र शान्तिसुरक्षाको सुनिश्चितता भएको विश्वास दिलाउन नेपाली पक्ष असमर्थ रह्यो । लगानी आकर्षित गर्न देशमा लगानीमैत्री कानुन–नियमको तर्जुमा हुन आवश्यक पर्छ । प्रशासनिक झमेलाहरू न्यून गरिनुपर्ने हुन्छ र ट्रेड युनियन गतिविधि नियन्त्रित हुनुपर्छ । तर, नेपालको संविधानले टे«ड युनियनलाई सामूहिक सौदाबाजी (Callective Bargaining) गर्ने अधिकारलाई आधारभूत अर्थात् मौलिक अधिकारका रूपमा निश्चित गरिदिएको छ र मजदुर प्रतिनिधिलाई व्यवस्थापनमा प्रतिनिधित्व गर्न प्रोत्साहित गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

प्राकृतिक स्रोतमाथि स्थानीयलाई प्राथमिकता दिने र कतिपय योजना तथा आयोजनामा स्थानीयलाई निश्चित सेयर दिनुपर्ने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ । तीनखम्बे अर्थनीति लिइएको र कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले समाजवाद स्थापना गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जाहेर गरिरहेको छ । यस्तो स्थितिमा स्वतन्त्र बजारमा मात्र विश्वास राख्ने देशभित्र र बाहिरका लगानीकर्ताहरू नेपालमा लगानीका निम्ति आकर्षित हुने कुनै सम्भावना देखिएको छैन । त्यसैले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिमण्डलले नेपालमा लगानी गर्न गरेको आग्रहले भारतमा सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिएको छैन । यस दृष्टिले ओलीको दिल्ली भ्रमणलाई उपलब्धिमूलक भएको देखाउँदैन ।

यसअघि वर्ष दिनभित्रै भारतको भ्रमणमा गएका तात्कालिक प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा संयुक्त वक्तव्यमार्फत संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाल र भारत समान दृष्टिकोण बनाएर प्रस्तुत हुन सहमत भएको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका थिए । त्यस्तै संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा भारतलाई मतदान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उल्लिखित दुई प्रधानमन्त्रीहरूबाट प्रकट भएको थियो । भारतीय लगानीमा नेपालमा सञ्चालित आयोजनाहरूको संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने विषयमा समेत ‘दुई’ प्रधानमन्त्रीहरू सहमत भएका थिए । तर, यसपटक जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित कुनै पनि विषय समाविष्ट भएको छैन । यसलाई कम्युनिस्ट सरकार तथा सरकारका समर्थकहरूले ‘महान् उपलब्धि’ मानेको पाइएको छ ।

यसरी पहिले जाहेर भएका प्रतिबद्धता ओली भ्रमणमा नदोहोरिनु आफैँमा एउटा रोचक, तर जिज्ञाशाको विषय बनेको छ । भारतको चासो संयुक्त विज्ञप्तिमा पुनरावृत्त हुन नसकेको पक्षलाई केलाउँदा भारत नेपालको नयाँ सरकारसँग नयाँ ढङ्गले सम्बन्ध विकास गर्न चाहन्छ भन्ने सङ्केत मिल्दछ । नेपालसँगको सम्बन्धमा उत्पन्न समस्या समाधान गर्न भारतले लचकता अपनाएको हुन सक्ने दृष्टान्तका रूपमा पनि यसलाई लिइएको छ । यसरी प्रधानमन्त्री ओलीप्रति दर्शाएको लचकताको लाभ नेपालले उठाउन सक्नेमा भने अझै शङ्का छ ।

उत्तरको छिमेकीसँग ओली सरकारले गर्ने सम्झौता तथा व्यवहारले भारतसँगको सम्बन्धमा न्यानोपन थपिने या नथपिने भन्ने कुराको निर्धारण गर्ने देखाएको छ । ओली सरकारको व्यवहार पूर्वअनुमान गरिएजस्तो उत्तरमुखी हुन पुग्यो भने फेरि पनि दुई देशबीचको सम्बन्धमा चिसोपन र अविश्वास बढ्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । गम्भीर आशङ्का र अविश्वास कायम रहेकै अवस्थामा पनि भारतले उदारतापूर्वक ओलीसँग व्यवहार गर्नुलाई विश्लेषकहरूले ओली सरकारलाई ‘बेनिफिट अफ डाउट’ अर्थात् शङ्काको सुविधा दिएको घटनाका रूपमा लिएका छन् ।

समग्रमा प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सैद्धान्तिक रूपले उपलब्धिमूलक रहेको छ । ओली सरकारले भविष्यमा अवलम्बन गर्ने नीति र व्यवहारले दुईपक्षीय सम्बन्धको स्तर निर्धारण गर्ने निश्चित भएको छ ।